श्रीनगरच्या दल लेकमध्ये नौका कधी तरणार?

"लॉकडाऊनने आम्हाला बरबाद केलं," अब्दुल माजीद भट म्हणतात. "माझ्या दुकानात अखेरचा पर्यटक आला तो मार्चमध्ये."

जूनपासून टाळेबंदी शिथिल करण्यात आली तरीसुद्धा श्रीनगरच्या दल लेकमध्ये भट यांच्या चामड्याच्या वस्तू आणि स्थानिक हस्तकला विकणाऱ्या तीन दुकानांमध्ये एकही गिऱ्हाईक फिरकलेला नाही. आणि आता ५ ऑगस्ट, २०१९ रोजी कलम ३७० रद्द केल्यापासून आलेली मंदी हटता हटत नाहीये. जवळपास वर्ष पूर्ण होत आलंय.

पर्यटनावर या दोन्हीचा विपरीत परिणाम झाला आहे आणि भट यांच्यासारखे बरेच जण उत्पन्नासाठी पर्यटनावरच अवलंबून आहेत.

"बंदच्या ६-७ महिन्यांनंतर पर्यटनाचा मोसम सुरू होणार होता तोच हा कोरोना लॉकडाऊन सुरू झाला," ६२ वर्षीय भट म्हणतात. ते दल लेकच्या बाटापोरा कलान भागाचे रहिवाशी असून या भागातले जाणते वयस्क आहेत. ते लेकसाईड टुरिस्ट ट्रेडर्स असोसिएशनचे अध्यक्षही आहेत, त्यांच्या मते या संस्थेचे जवळपास ७० सभासद आहेत. 

श्रीनगरमधील बऱ्याच जणांचं अगदी असंच म्हणणं आहे, कारण तेही या सरोवराच्या पर्यटनकेंद्री अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून आहेत. पिवळ्या बोटी चालवणारे शिकारावाले, फेरीवाले, दुकानदार अशा सगळ्यांची परिस्थिती गेल्या १२ महिन्यांत पर्यटनाच्या माहितीपत्रकांमध्ये दिसणाऱ्या दल लेकच्या आकर्षक फोटोंच्या अगदी विपरीत झाली आहे. (पाहा: श्रीनगरचे शिकारेः स्तब्ध पाण्यात, खोल गर्तेत)

नेहरू पार्कमध्ये राहणारी २७ वर्षीय हफसा भट ही त्यांच्यापैकीच एक होय, जिने कोरोनामुळे लावलेली टाळेबंदी सुरू होण्यापूर्वी घरून एक लघु उद्योग सुरू केला होता. जम्मू काश्मीर स्वयंरोजगार विकास संस्थेतून २४ दिवसांचं प्रशिक्षण घेतल्यावर हफसाला संस्थेकडून कमी व्याजात रू. ४ लाखांचं कर्ज मिळालं होतं. हफसा श्रीनगरच्या एका शाळेत शिक्षिकाही आहे. "मी ड्रेस आणि कपड्याचा माल खरेदी केला होता. लॉकडाऊन जाहीर झालं तेव्हा मी जेमतेम १०-२० टक्केच मालच विकला होता. आता मला हफ्ते फेडणं देखील मुश्किल झालंय," ती म्हणते. 

दल लेकच्या १८ चौरस किलोमीटरच्या क्षेत्रात अनेक बेटं आहेत. त्यातल्या नेहरू पार्क भागात ७० वर्षीय अब्दुल रझाक दार राहतात. ते श्रीनगरमधील बुलेवार्ड रोडलगत एका घाटावरून शिकारा चालवतात. "इतनी खराब हालत नही देखी आज तक," ते म्हणतात.

"कोरोना लॉकडाऊनने पर्यटनाच्या धंद्यात जी काही थोडी फार धुगधुगी उरली होती, तीही संपवली," ते पुढे म्हणतात. "आमची पिछेहाट होतीये. मागच्या वर्षीपेक्षा आमची हालत बेकार झाली आहे. माझ्या घरचे चार जण या शिकाऱ्यावर अवलंबून आहेत. आम्ही बरबाद होत आहोत. एका वेळचं जेवण तीनदा पुरवून खातोय. शिकारावालाच उपाशी असेल, तर शिकारा तरी कसा चालणार?"

त्यांच्या शेजारी बसलेले नेहरू पार्कमधले आबी कारापोरा मोहल्ल्यातील साठीतील वली मोहम्मद भट म्हणतात, "मागचं वर्ष आम्हा सगळ्यांसाठी खूप अवघड होतं. कलम ३७० रद्द करण्यापूर्वी त्यांनी काही सूचना जाहीर केल्या आणि सगळे पर्यटक घालवून लावले अन् सारं काही बंद झालं. आणि मग कोरोनामुळे लॉकडाऊन लागलं अन् त्याने आम्हाला बरबाद केलंय." भट हे अखिल जम्मू काश्मीर टॅक्सी शिकारा मालक संघटेनेचे अध्यक्ष आहेत. दल आणि नगीन लेक परिसरातील ३५ लहानमोठ्या घाटांवर कार्यरत असलेल्या या संघटनेत ४,००० शिकारावाले सदस्य आहेत.

त्यांच्या अंदाजानुसार त्यांचा एकूण तोटा करोडोंच्या घरात असेल. गर्दीच्या मोसमात संघटनेचा प्रत्येक सभासद दिवसाला किमान रू. १,५०० - २,००० कमावत असे, भट सांगतात. "चार पाच महिन्यांच्या मोसमात [एप्रिल-मे ते ऑगस्ट-सप्टेंबर] एक शिकारावाला वर्षभर पुरेल इतका पैसा कमवायचा, करोनाच्या लॉकडाऊनमुळे तोही हिरावून घेण्यात आलाय. लग्न समारंभ किंवा इतर कुठलाही खर्च या [पर्यटन] मोसमात केलेल्या कमाईवर बेतलेला असायचा.”

हे मंदीचे महिने भरून काढण्यासाठी काही शिकारावाल्यांची कुटुंबं मोलमजुरी करू लागली, अब्दुल रझाक दार यांची चाळिशीत असलेली दोन मुलंही मजुरीला जाऊ लागली. "ते शिकाऱ्यावरही काम करायचे, पण परिस्थिती पाहून मीच त्यांना पाण्यातल्या वनस्पती काढण्याच्या कामावर जायला सांगितलं," दार म्हणतात.

जम्मू काश्मीर सरोवर व जलमार्ग विकास प्राधिकरणाबद्दल ते बोलतायत. पाण्यात वनस्पती उगवतात ते काढायचं काम हंगामी स्वरूपाचं असतं. शिकारे नियमित चालत नसले की तळ्यात अशी वाढ होते. त्यासाठी यंत्रांचा वापरही करण्यात येतो आणि कधीकधी स्थानिक मुकादमांमार्फत मजूरही ठेवण्यात येतात. 

दल लेकमधील ३२ वर्षीय शब्बीर अहमद भट यानेही जुलैच्या मध्यापासून हेच काम हाती घेतलंय. तो उन्हाळ्याचे चार महिने शेजारच्या लडाखमध्ये शाली आणि इतर काश्मिरी वस्तू विकणारं एक दुकान चालवायचा, आणि महिन्याला जवळपास रू. ३०,००० कमवायचा. हिवाळ्यात याच वस्तू विकायला तो गोवा किंवा केरळला जायचा. २२ मार्च रोजी टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली, तेव्हा त्याला घरी परतावं लागलं. नंतर कित्येक महिने काहीच काम नसल्यामुळे तो आपल्या २८ वर्षीय धाकट्या भावासोबत, शौकत अहमद सोबत या सरोवरातल्या वनस्पती काढून टाकण्याच्या कामावर जाऊ लागला.

"आम्ही चार चिनारीजवळ दल लेकमधील शेवाळं काढतो आणि ते रस्त्याच्या कडेला आणतो, तिथून ते ट्रकमध्ये टाकलं जातं," शब्बीर म्हणतो. "आम्हाला दोघांना मिळून एका फेरीचे ६०० रुपये मिळतात. आम्ही ज्या मोठ्या कार्गो बोटीत बसून जातो, तिचं भाडं २०० रुपये द्यावं लागतं. वनस्पती काढून किती फेऱ्या कराव्या ते आमच्यावर आहे, पण जास्तीत जास्त दोनच फेऱ्या शक्य होतात. पाण्यातून शेवाळ आणि वनस्पती उपटून काढणं पुष्कळ मेहनतीचं काम आहे. आम्ही घरून भल्या सकाळी, ६:०० च्या सुमारास निघतो आणि दुपारी १:०० पर्यंत परत येतो. थोडा पैसा कमावता यावा म्हणून आम्ही दोन फेऱ्या करतो."

यापूर्वी त्याने असे कठीण परिश्रम कधीच केले नसल्याचं शब्बीर सांगतो. सरोवरातील बेटांवर इथे तिथे त्याच्या कुटुंबाच्या मालकीच्या थोड्या फार जमिनी आहेत, पण त्याचे आईवडील आणि एक भाऊच शेती पाहतात.

"लॉकडाऊन सुरू झाला त्यानंतर आम्ही फार काळ काम केलं नाही," शब्बीर म्हणतो. "कमाईचं काहीच साधन नव्हतं तेव्हा मी हे दलमधलं शेवाळ आणि वनस्पती काढण्याचं काम करू लागलो. आम्हाला या कष्टाच्या कामापेक्षा आमचा पर्यटनाचा व्यवसाय पसंत आहे, कारण आम्ही आयुष्यभर तेच करत आलोय. पण पर्यटनच बंद आहे म्हटल्यावर आम्हाला तगून राहण्यासाठी हाच काय तो पर्याय होता. आता आमच्या घरचा खर्च जरी भागला, तरी खूप अशी गत आहे."

शब्बीर म्हणतो की त्याच्या कुटुंबाला आपला घरातला खर्च निम्म्याने कमी करावा लागला. "आम्ही आमचा माल [शाल, चामड्याच्या पिशव्या आणि जॅकेट, कपडे दागिने आणि इतर वस्तू] वापरू शकत नाही – तो कोणीच आमच्याकडून विकत घेणार नाही, आणि आता तो काही कामाचाही नाही. शिवाय, आमच्यावर [खासकरून उचल न देता खरेदी केलेल्या मालाचं] पुष्कळ कर्ज आहे." 

शासनाने दल सरोवरातल्या बेटांवर राहणाऱ्या लोकांच्या अडचणी समजून घ्याव्या असं शब्बीरला वाटतं. "त्यांनी येऊन जर सर्व्हे केला, तर त्यांना इथल्या अडचणी दिसून येतील. पुष्कळ कुटुंबांना काम नाहीये. काहींच्या घरचं कुणी आजारी आहे किंवा कमावणारं कोणी नाही. सरकारने यावं आणि हे पाहावं, आणि काही जणांना जरी आर्थिक मदत केली, तर खूप मोठा आधार होईल."

त्याला सरोवराच्या परिसरात राहणाऱ्या लोकांच्या आणि श्रीनगर शहराच्या रहिवाशांच्या परिस्थितीत तफावत आढळून येते. "दलमध्ये पर्यटन सोडलं तर आम्हाला फार काही करता येत नाही. आम्ही फार तर [बोटींमध्ये, एका मोहल्ल्यातून दुसऱ्या मोहल्ल्यात जाऊन] भाज्या विकू शकतो. शहरातल्या लोकांना मिळतात तसली कामं आम्हाला करता येत नाहीत, ना आम्ही काही विकायला ठेला लावू शकतो. पर्यटन पुन्हा सुरू झालं तरच आम्हाला काम मिळेल, पण सध्या तरी आम्ही अडचणीत आहोत."

बोटीवरून भाज्या विकणं हेही काही सोपं नाही. अंदलीब फयाझ बाबा, वय २१, बाटापोरा कलान गावची बीएची विद्यार्थिनी आहे. ती म्हणते, "माझे वडील शेतकरी आहेत. घराबाहेर पडता येत नव्हतं म्हणून त्यांची कित्येक महिने कमाई झाली नाही. सगळ्या भाज्या वाया गेल्या, त्यांना अगदी थोडी भाजी विकता आली. आम्हाला खूप सोसावं लागलंय, माझे वडील आमच्या घरात एकटे कमावणारे आहेत." अंदलीबचा धाकटा भाऊ आणि दोन बहिणी, सगळे शिक्षण घेत असून आई गृहिणी आहे. "आम्हाला शाळेची पूर्ण फी भरावी लागली, माझ्या कॉलेजची सुद्धा. आणि काही आणीबाणीची परिस्थिती आलीच तर आम्हाला [श्रीनगर] शहराच्या किनारी पोहोचायला आम्हाला हे तळं पार करावं लागतं."

शहरात राहणाऱ्या पण सरोवरातल्या पर्यटनावर अवलंबून असणाऱ्या लोकांनाही गेले काही महिने प्रचंड त्रासाचे गेले आहेत. श्रीनगरच्या शालिमार भागातील मोहम्मद शफी शाह हे असेच एक. तिथून जवळपास १० किमी लांब असलेल्या घाटावर ते गेली १६ वर्षं पर्यटनाच्या मोसमात शिकारा चालवतायत. चांगला धंदा झाला तर दिवसाला रू. १,००० - १,५०० कमावत होते. पण मागील वर्षापासून त्यांच्या शिकाऱ्याची सफर करायला फारसे पर्यटकच आलेले नाहीत. "जेव्हापासून कलम ३७० रद्द करण्यात आलंय, आम्ही बेरोजगार झालो आहोत, अन् कोरोनाच्या लॉकडाऊनपासून तर हालत आणखीच बेकार झाली आहे." 

"मी अगोदर दलमध्ये राहायचो, पण सरकारने आम्हाला बाहेर काढलं," शासनप्रणीत पुनर्वसन योजनेबद्दल ते बोलत आहेत. "मी रोज शालिमारहून [कुणासोबत सवारी बसून] इथे येतो. हिवाळ्यात मी [किनाऱ्यांवर हस्तकला विकायला, गोव्यात] कामासाठी बाहेर पडतो, पण टाळेबंदी झाल्यावर ५० दिवस अडकून पडलो होतो आणि धंदा ठप्प झाला. मी मे महिन्याच्या अखेरीस परत आलो आणि आठवडाभर क्वारंटाईन होतो…" 

दल लेकमध्ये प्रत्येक घाटावरचे शिकारावाले मिळून स्वतःची संघटना स्थापन करतात आणि या सगळ्या अखिल जम्मू काश्मीर शिकारा मालक संघटनेशी संलग्न आहेत. प्रत्येक शिकाऱ्यातून आलेला पैसा गोळा करतात. नंतर ही सगळी कमाई सगळ्या सभासदांमध्ये सारखी वाटण्यात येते. ज्या घाटावर शफी काम करतात तिथे जवळपास १५ शिकारे आहेत.

"जर इथे राहणारं कोणी आलं, अर्थात असं क्वचितच घडतं, तर त्यांना आम्ही शिकाऱ्यात फेरी मारून आणण्याचे ४००-५०० रुपये घेतो, मग ही रक्कम या टॅक्सी स्टँडच्या १०-१५ लोकांमध्ये वाटण्यात येते, ज्यातून प्रत्येकी रू. ५० मिळतात. त्यातून मला काय मिळणार? या शिकाऱ्याव्यतिरिक्त आमच्याकडे इतर कुठलंही साधन नाही. माझं घर कसं चालणार? ते बरबादच होणार ना?"

शफी म्हणतात की त्यांनी आपला शिकारा टॅक्सी परवाना पर्यटन विभागात जमा केला होता कारण शासन प्रत्येक शिकारावाल्याला तीन महिन्यांसाठी दरमहा रू. १,००० देणार असल्याचं त्यांच्या ऐकण्यात आलं होतं, पण त्यांना काहीच मिळालं नाही.

बुलेवार्ड रोडलगत लेकमध्ये सुमारे पन्नाशीचे असलेले अब्दुल रशीद बड्यारी आपल्या रिकाम्या हाऊसबोटीच्या वऱ्हांड्यात पहुडले आहेत. 'ॲक्रोपोलिस' नावाच्या या बोटीला हाताने कलाकुसर केलेल्या लाकडी भिंती, मऊसूत सोफे आणि पारंपरिक खतमबंद पद्धतीच्या नाजूक नक्षीने मढवलेलं छत आहे. तिच्याकडे वर्षभरात एकही गिऱ्हाईक आलेलं नाही.

"मी वयात आलो तेव्हापासून हाऊसबोट चालवत आहे. माझ्या आधी माझे वडील अन् आजोबा हेच करायचे, आणि मला ही बोट त्यांच्याकडून वारशात मिळालीये," बड्यारी म्हणतात. "पण आमच्यासाठी सगळं काही बंद झालंय, मागील दोन लॉकडाऊनपासून एकही गिऱ्हाईक आला नाही. मला अखेरचा गिऱ्हाईक मिळाला तो कलम ३७० पूर्वी. कोरोनाच्या लॉकडाऊनचा मला तितकासा फरक पडला नाही, कारण तसंही कोणी पर्यटक नव्हते. सारं काही घाट्यात गेलंय, आमची बोट देखील सडत चाललीये."

बड्यारी यांचं पाच जणांचं कुटुंब आपल्या कमाईसाठी हाऊसबोटीत राहणाऱ्या पर्यटकांच्या कमाईवर अवलंबून असायचं. "मी एका रात्रीचे ३,००० रुपये घ्यायचो. सुट्ट्यांमध्ये माझी बोट पर्यटकांनी भरून जायची. फेरीवाल्यांना आणि इतर जणांना माझ्या बोटीतल्या पर्यटकांमुळे फायदा व्हायचा, आणि शिकारावाले माझ्या गिऱ्हाईकांना तलावाची सफर घडवून आणायचे आणि कमवायचे. सगळे आपलं काम गमावून बसलेत. मी जी काही बचत होती त्यावर निभावून नेतोय आणि कर्जही काढलंय." बड्यारी यांनी हाऊसबोटीची देखभाल करणारा एक गडी नेमला होता, पण, त्याला पगार देणं शक्य नसल्यामुळे त्यांनी त्याला काढून टाकलं. "येत्या काळाकडून माझी काही आशा नाही, मला नाही वाटत माझ्या मुलानं हे काम करावं," ते म्हणतात. 

या महिन्यांमध्ये काही जणांनी संकटग्रस्त शिकारावाले आणि व्यापाऱ्यांना मदत करू पाहिली; पैकी एक म्हणजे अब्दुल माजीद भट. ते लेकसाईड टुरिस्ट ट्रेडर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत. "आमच्या असोसिएशनच्या सभासदांसाठी आमच्याकडे जवळपास ६ लाख रुपयांचा आकस्मिक निधी होता," ते म्हणतात. "ज्यांची परिस्थिती इतरांपेक्षा बिकट होती, त्यांना आपलं घर चालवता यावं म्हणून आम्ही तो निधी त्यांना देऊ केला."

भट यांच्याकडेही दर हंगामात प्रत्येकी रू. १०,००० - १५,००० पगारावर १० माणसं कामावर असायची, असं ते सांगतात. "मला त्या सगळ्यांना काढून टाकावं लागलं, कारण मला ते परवडत नव्हते," ते म्हणतात. "मी माझ्या घरच्यांशी सल्लामसलत करून त्यांच्यापैकी अत्यंत गरीब अशा काही जणांना ठेवून घेतलं. आम्ही जे खातो तेच त्यांना खाऊ घालतो. तसं तर मला एकही कामगार परवडणार नाही. मागच्या पाच महिन्यांमध्ये इथे राहणाऱ्या काही गिऱ्हाईकांकडून माझी रू. ४,००० हून कमी कमाई झाली आहे."

भट म्हणतात की त्यांनी आपलं घर चालवायला आणि आधीची कर्जं फेडायला बँकेतून कर्ज काढलंय. "मला त्यावरही व्याज द्यावं लागणार आहे. माझे दोन मुलं अन् तीन पुतणे माझ्यासोबत काम करतात [त्यांना दोन मुली आहेत; एक गृहिणी आहे, तर दुसरी घरकामात मदत करते]. माझा मुलगा बीकॉम झालाय, अन् त्याला शारीरिक श्रम करायला पाठवणं माझ्या जमीरला पटत नव्हतं, पण हालत अशी आहे की त्यालाही जावंच लागेल."

भट म्हणतात की सरकारमधलं कोणीच दल लेकच्या दुकानदार आणि शिकारावाल्यांकडे लक्ष देत नाहीये. "आमचं किती नुकसान झालंय याची मोजदाद करायला कोणी म्हणून आलं नाही." आता टाळेबंदी शिथिल करण्यात आलीये. पण स्थानिक लोक सहसा शहरातल्या दुकानांना भेट देतात, ते म्हणतात. "दलमधील काश्मिरी कलावस्तूंच्या दुकानात कोणी येत नाही. दलमधला दुकानदार १०० टक्के घाट्यात आहे."

भट सांगतात की जुलैमध्ये हस्तकला संचालनालयातून एक अधिकारी आला होता आणि त्याने त्यांना आर्थिक मदतीचा लाभ घ्यायला ऑनलाईन अर्ज भरायला सांगितलं होतं, पण काहीच घडलं नाही. "तेव्हापासून आम्ही सगळी आशा सोडून दिलीये, राज्य सरकारकडून आणि केंद्र सरकारकडून." भट म्हणतात की हरताळ आणि कर्फ्यूच्या निरंतर चक्रामुळे या अनिश्चिततेत आणखीच भर पडली आहे. "मी माझ्या मुलांना सांगितलंय की दलचं आणि आपलं भविष्य फार धूसर आहे…"

अनुवादः कौशल काळू