विदर्भाच्या व्यथाः मानसिक स्वास्थ्यावर कृषी संकटाचं सावट

विजय मारोत्तारला खंत वाटते ती आपल्या वडिलांसोबत झालेल्या त्या शेवटच्या संभाषणाची.

उन्हाळ्याची संध्याकाळ होती. हवा दमट होती. यवतमाळ जिल्ह्यातील त्यांच्या गावात संधिप्रकाश पसरू लागला होता. त्याने आपल्या अंधाऱ्या झोपडीत दोघांसाठी नीट घड्या केलेल्या पोळ्या, उसळ आणि मुदभर भात अशी जेवणाची दोन ताटं वाढली.

पण त्याचे वडील घनश्याम यांनी ताटावर एक नजर फिरवली आणि ते खवळले. कांदा कुठाय? २५ वर्षीय विजयच्या मते त्यांची प्रतिक्रिया प्रमाणाबाहेर होती. अलिकडे ते तसंच वागत होते म्हणा. "काही दिवसापास्नं ते सारखे कटकट करून राहिले होते," विजय सांगतो. आकपुरी या गावात आपल्या एका खोलीच्या झोपडीबाहेर आवारात एका प्लास्टिकच्या खुर्चीत बसून तो म्हणतो, "लहान लहान गोष्टींवरून ते चिडायचे."

नंतर विजय स्वयंपाकघरात जाऊन आपल्या वडिलांसाठी कांद्याच्या फोडी घेऊन आला. पण जेवण झाल्यावर दोघांमध्ये कडाक्याचं भांडण झालं. विजय त्या रात्री खट्टू होऊनच झोपी गेला. त्याला वाटलं दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठून आपण भांडण मिटवू.

पण घनश्याम यांनी ती सकाळ पाहिलीच नाही.

५९ वर्षीय घनश्याम यांनी त्या रात्री कीटकनाशक प्यायलं. विजय उठायच्या आतच ते मरण पावले. तो महिना होता एप्रिल, २०२२.

त्याच्या वडिलांच्या चिंतेचं कारण म्हणजे गावातली त्यांची पाच एकर शेतजमीन. ते पूर्वापारपासून कापूस आणि तुरीचं पीक घेतात. “गेली ८ ते १० वर्षं फारच खराब होती," विजय म्हणतो. “पावसापाण्याचा भरोसाच राहिला नाही. आजकाल पावसाळा उशिरा येतो अन् उन्हाळा जास्तच लांबतो. दर वेळी पेरणी म्हणजे एक तऱ्हेचा जुगारच होऊन गेलाय."

या अनिश्चिततेमुळे ३० वर्षे शेती करत असलेल्या घनश्याम यांच्या मनात आपल्याला जमणारं एकमेव काम तरी आता जमतंय का अशी शंका घर करू लागली. “वेळेत कामं होणं शेतीत सर्वांत महत्त्वाचं असतं," विजय म्हणतो, “पण आजकाल काहीच ठरवून करता येत नाही कारण पावसापाण्याचा नेम राहिला नाही. ते दर वेळी पेरायचे आणि दुष्काळ पडायचा. अन् ते ही गोष्ट मनावर घ्यायचे. पेरणीनंतर पाऊस पडला नाही की दुबार पेरणी घ्यायची की नाही हे ठरवावं लागतं,” तो पुढे म्हणतो.

दुबार पेरणीचा खर्च मूळ उत्पादन खर्चाच्या दुप्पट असतो, पण पिकातून पुरेसा नफा मिळेल अशी प्रत्येकाला आशा असते. बरेचदा तसं होत नाही.  "दर खराब मोसमात आमचे ५०,००० ते ७५,००० रुपये वाया जातात." ओईसीडीच्या २०१७-१८ च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, हवामान बदलामुळे तापमान आणि पर्जन्यमानात चढउतार निर्माण झाले आहेत, ज्यामुळे सिंचित शेतीचं उत्पन्न १५-१८ टक्क्यांनी कमी झालंय. सर्वेक्षणात असं म्हटलंय की सिंचन-विरहित क्षेत्रांमध्ये हे प्रमाण २५ टक्क्यांएवढं असू शकतं.

विदर्भातील इतर लहान शेतकर्‍यांप्रमाणे घनश्याम यांना महागडी सिंचन पद्धती परवडणारी नव्हती आणि ते पूर्णतः चांगल्या पावसावर अवलंबून होते. आणि तोच लहरी झाला होता. “आता रिमझिम पाऊस पडतच नाही,” विजय म्हणतो. “एकतर ओढ देतो नाहीतर पूर येतो. हवामानातील अनिश्चिततेचा तुमच्या निर्णय घेण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत शेती करणं अत्यंत तणावाचं असतं. त्याने माणूस अस्वस्थ होतो आणि यामुळेच माझे वडील चिडचिडे झाले,” तो पुढे म्हणाला.

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी अहवालाच्या नोंदी पाहिल्या तर भारतात २०२१ मध्ये जवळपास ११,००० शेतकऱ्यांनी जीव दिला आणि त्यापैकी १३ टक्के आत्महत्या महाराष्ट्रातल्या होत्या. भारतात आत्महत्येने मृत्यूमुखी पडलेल्या लोकांमध्ये राज्याचा वाटा सर्वाधिक आहे.

तरीही हे संकट अधिकृत आकड्यांपेक्षा फार गंभीर आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, “जेव्हा एक आत्महत्या होते तेव्हा इतर २० जण आत्महत्येचा प्रयत्न करत असतात.”

घनश्याम यांच्या बाबतीत लहरी हवामानामुळे कुटुंबाला सततच्या नुकसान होत होतं. त्यामुळे प्रचंड कर्ज झालं होतं. “आमची शेती चालू रहावी म्हणून माझ्या वडिलांनी एका सावकाराकडून कर्ज घेतलं होतं हे मला माहीत होतं," विजय म्हणतो. "वाढत्या व्याजाचं कर्ज असल्यामुळे ते वेळेत फेडण्याचा दबाव वाढला होता."

गेल्या ५ ते ८ वर्षांत आलेल्या काही शेतकरी कर्जमाफीच्या योजनांमध्ये अनेक अटी होत्या. एकाही योजनेत  खाजगी सावकारांकडून घेतलेलं कर्ज माफ केलं नव्हतं. आर्थिक चिंतेने त्यांच्या गळ्याभोवती विळखा घातला होता. “आमच्यावर किती कर्ज आहे हे माझ्या वडिलांनी मला कधीच सांगितलं नाही. गेल्या काही वर्षांत ते खूप दारुही प्यायला लागले होते,” विजय पुढे सांगतो.

यवतमाळ येथील मनोविकार सामाजिक कार्यकर्ता प्रफुल्ल कापसे यांच्या मते, दारूचं सेवन हे नैराश्याचं लक्षण आहे. "बहुतेक आत्महत्यांना मानसिक स्थिती कारणीभूत असते," ३७ वर्षीय कापसे म्हणतात. "ती ध्यानात येत नाही कारण शेतकऱ्यांना त्यासाठी कुठून मदत घ्यायची हे माहीत नसतं."

घनश्याम त्यांच्या अखेरच्या काळात उच्च रक्तदाब, चिंता आणि तणाव यांचा मुकाबला करत होते हे घरच्यांना दिसत होतं. त्यांना काय करावं काही सुचत नव्हतं. चिंता आणि तणावाचा सामना करणारे घरात ते एकटे नव्हते. दोन वर्षांपूर्वी मे २०२० मध्ये त्यांच्या पत्नी कल्पना, वय ४५, यांचं अचानकच हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालं होतं. त्यांना इतर कोणताही आजार नव्हता.

“ती शेतजमीन आणि घर दोन्ही सांभाळायची. सततच्या नुकसानीमुळे घर चालवणं कठीण झालं होतं. आमच्या बिघडलेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे ती तणावाखाली होती,” विजय सांगतो. "मला नाही वाटत दुसरं काही कारण असेल."

कल्पनाताई गेल्या आणि घनश्याम यांनी हाय खाल्ली. “माझे वडील एकाकी होते अन् आई गेल्यानंतर तर ते आणखीच अलिप्त राहू लागले. मी त्यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला, पण ते कधीच आपलं मन मोकळं करू शकले नाहीत. मला वाटतं ते मलाच सांभाळायचा प्रयत्न करत होते,” विजय म्हणतो.

अचानक येणारी नैसर्गिक आपत्ती आणि अनिश्चित हवामानाने ग्रस्त ग्रामीण भागात पोस्ट-ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (पीटीएसडी), भय आणि नैराश्य यांचं प्रमाण जास्त आहे, असं कापसे यांचं मत आहे. ते म्हणतात, “शेतकऱ्यांकडे उत्पन्नाचं दुसरं कोणतंही साधन नाही. उपचार न केल्यास तणावाचं रूपांतर चिंतेत व शेवटी नैराश्यामध्ये होतं. सुरुवातीच्या टप्प्यात, नैराश्याचा इलाज समुपदेशनाने करता येतो. पण नंतरच्या टप्प्यात, जेव्हा आत्महत्येचे विचार मनात येतात, तेव्हा औषधाचीच गरज असते,” ते सांगतात.

२०१५-१६ च्या राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य सर्वेक्षणानुसार भारतात मनोविकारांच्या बाबतीत उपचारांमध्ये ७० ते ८६ टक्के उशीर होतो. मे २०१८ मध्ये मानसिक आरोग्य सेवा कायदा, २०१७ लागू झाल्यानंतरही, मनोविकाराने त्रस्त असलेल्या लोकांसाठी आवश्यक सेवांचा लाभ घेणं आणि त्या उपलब्ध असणं हे एक मोठं आव्हान आहे.

यवतमाळ तालुक्यातील वडगाव येथील ४२ वर्षीय शेतकरी सीमा वाणी यांना मानसिक आरोग्य सेवा कायद्याबद्दल किंवा त्याअंतर्गत उपलब्ध असलेल्या सेवांबद्दल जराही कल्पना नाही. पती सुधाकर यांनी कीटकनाशक पिऊन जुलै २०१५ मध्ये वयाच्या ४० व्या वर्षी आपलं जीवन संपवलं तेव्हापासून त्या आपली १५ एकर शेती एकट्या पाहत आहेत.

“किती तरी दिवस झाले मला शांत झोप लागलेली नाही," त्या म्हणतात. “कायम ताण असतो. काळीज सारखं धडधडत राहतं. पेरणी आली की पोटात गोळा येतो.”

जून २०२२ च्या अखेरीस खरीप हंगाम सुरू झाला तेव्हा सीमा यांनी कपास लावली होती. भरघोस नफा मिळेल या आशेने त्यांनी बियाणं, कीटकनाशकं, खतं यावर रू. १ लाख खर्च केले आणि रात्रंदिवस राबल्या. एक लाखाहून अधिक नफा डोळ्यासमोर दिसत होता. मात्र, सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात दोन दिवसांच्या प्रचंड ढगफुटीने तीन महिन्यांची त्यांची मेहनत पाण्यात गेली.

“मी जेमतेम रू. १०,००० रुपयांचं पीक वाचवू शकले,” त्या म्हणतात. “शेतीतून नफा कमावणं तर सोडा, मी आपला खर्च भरून काढण्यासाठी धडपड करते आहे. तुम्ही महिनोनमहिने राबता, जमिनीची मशागत करता आणि अवघ्या दोन दिवसांत सारं काही वाया जातं. हे मनाला कसं काय पटणार? म्हणूनच माझ्या नवऱ्याचा जीव गेला.”  सुधाकर यांच्या मृत्यूनंतर शेतजमीन आणि तिच्यासोबत येणारे ताणतणाव या दोन्ही गोष्टी सीमा यांच्या पदरी पडल्या आहेत.

“या आधीच्या हंगामात दुष्काळामुळे आमचे पैसे आधीच बुडाले होते,” त्या सुधाकर गेले तेव्हाची परिस्थिती सांगतात. “त्यात, जुलै २०१५ मध्ये जेव्हा आम्ही खरेदी केलेलं कापूस बियाणं बोगस निघालं, त्यांना मोठा धक्का बसला. त्याच सुमारास आम्हाला आमच्या मुलीचं लग्नही करायचं होतं. ते हा ताण सहन करू शकले नाहीत - अन् त्यांनी टोकाचं पाऊल उचललं.”

हळू हळू आपले पती गप्प गप्प रहायला लागलेत हे सीमा यांच्या लक्षात आलं होतं. ते सारं काही मनातच ठेवायचे, त्या म्हणतात, पण ते इतकं टोकाचं पाऊल उचलतील असं त्यांना वाटलंच नव्हतं. "आमच्यासाठी गावपातळीवर काही मदत उपलब्ध असायला हवी ना?" त्या विचारतात. 

मानसिक आरोग्यसेवा कायदा २०१७ लागू झाल्यावर सीमा यांच्या कुटुंबाला चांगल्या दर्जाच्या आणि पर्याप्त प्रमाणात सेवा त्यांच्या घरापासून सहज अंतरावर उपलब्ध असायला हव्या होत्या. यामध्ये समुपदेशन, उपचार, उपचारानंतर समाजात रुळण्यासाठी निवासी घरं तसंच सर्व सेवा असणारी वसतिगृहं यांसारख्या सेवांचा समावेश आहे.

सामुदायिक पातळीवर, १९९६ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाने (डीएमएचपी) प्रत्येक जिल्ह्यात एक मानसोपचार तज्ज्ञ, एक मानसशास्त्रज्ञ, एक मानसोपचार परिचारिका आणि मनोविकारांवर काम करणारा सामाजिक कार्यकर्ता असणे अनिवार्य केले होते. याशिवाय, तालुका स्तरावरील सामुदायिक आरोग्य केंद्रात पूर्णवेळ क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट किंवा मनोविकारांवर काम करणारा सामाजिक कार्यकर्ता असायला हवा होता.

पण यवतमाळमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील (पीएचसी) एमबीबीएस डॉक्टरच मानसिक विकारांचं निदान करतात. डॉ. विनोद जाधव, यवतमाळचे जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम समन्वयक, पीएचसीमध्ये त्यासाठी पात्र कर्मचाऱ्यांचा अभाव असल्याचं मान्य करतात. ते म्हणतात, “त्यांच्याकडून [एमबीबीएस डॉक्टर] एखादी केस हाताळली जात नसेल, तरच ते जिल्हा रुग्णालयात शिफारस करतात."

जर सीमा यांना आपल्या गावापासून सुमारे ६० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या जिल्हा मुख्यालयात समुपदेशन सेवांचा लाभ घ्यायचा असेल, तर त्यांना दोन्ही वेळा तासभर बस प्रवास करण्याची तयारी ठेवावी लागेल, सोबत खर्च होईल तो वेगळा.

"जर मदत घ्यायला तासभर बसप्रवास करावा लागणार असेल तर लोक ती मदत घेणं टाळतात कारण उपचारांदरम्यान केंद्राला बरेचदा भेट द्यावी लागते,” कापसे म्हणतात. आधीच लोकांना मदतीची गरज आहे हे मान्य करणं जड जातं, त्यात या गैरसोयीची भर पडते.

जाधव म्हणतात की या कार्यक्रमाअंतर्गत त्यांचा संघ दरवर्षी यवतमाळच्या १६ तालुक्यांमध्ये मनोविकारांशी झगडत असलेल्या लोकांची ओळख करण्यासाठी एक माहिती शिबिर आयोजित करतो. ते म्हणतात, “त्यांना आमच्याकडे येण्यास सांगण्यापेक्षा ते जिथे आहेत त्यांच्यापर्यंत पोहोचणं जास्त चांगलं. आमच्याकडे पुरेशी वाहनं किंवा पैसा नाही, पण आम्ही जमेल तेवढं करतो.”

राज्याच्या जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमासाठी केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही शासनांनी तीन वर्षांत जवळपास रु. १५८ कोटी निधी मंजूर केला होता. महाराष्ट्र शासनाने त्यापैकी अंदाजे ८.५ कोटी म्हणजे  जेमतेम ५.५ टक्के निधीच खर्च केला.

महाराष्ट्राच्या जिल्हा कार्यक्रमाचा घटता निधी पाहता विजय आणि सीमासारखे राज्यातील अनेक जण अशा शिबिरात पाऊल ठेवण्याची शक्यता कमीच आहे. 

कोविड महासाथीनंतर एकाकीपणा, आर्थिक विवंचना आणि बिकट मानसिक स्थिती प्रचंड वाढ झाली असली तरी गेल्या काही वर्षांत या शिबिरांची संख्या मात्र कमी झालीये. मानसिक आरोग्यासाठी आधाराची गरज असलेल्या लोकांच्या संख्येत सतत होणारी वाढ चिंताजनक आहे.

यवतमाळ-स्थित मनोविकार तज्ज्ञ डॉ. प्रशांत चक्करवार म्हणतात, “शिबिरांचा फायदा फक्त काही जणांनाच होतो कारण रूग्णांना वारंवार भेटी द्याव्या लागतात आणि शिबिरं वर्षातून फक्त एकदा भरतात.” त्यांच्या मते, “प्रत्येक आत्महत्या म्हणजे या व्यवस्थेचं अपयश आहे. लोक एका रात्रीतून हा निर्णय घेत नाहीत. हा अनेक प्रतिकूल घटनांचा एकत्रित परिणाम असतो.”

आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात प्रतिकूल घटना वाढतच आहेत.

वडील घनश्याम मरण पावल्यानंतर पाच महिन्यांतच विजय मारोत्तर त्याच्या शेतात गुडघाभर पाण्यात उभा होता. सप्टेंबर २०२२ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीने त्याचं बहुतेक पीक वाहून गेलं. शेतीचा हा हंगाम असा पहिलाच जेव्हा मार्गदर्शन किंवा आधार देण्यासाठी आई-वडील दोघंही नाहीत. त्याला एकट्यालाच आता सगळ्या गोष्टी कराव्या लागणार आहेत.

त्याने पहिल्यांदा शेतात पाणी भरलेलं पाहिलं तेव्हा पिकं वाचवण्यासाठी झपझप काही करावं हेही त्याला सुचत नव्हतं. तो फक्त शून्यात पाहत उभा राहिला. त्याचा पांढराशुभ्र कापूस मातीमोल झालाय हे ध्यानात यायलासुद्धा त्याला थोडा वेळ लागला.

विजय म्हणतो, “मी या पिकावर जवळपास १.२५ लाखाचा खर्च केलाय. बहुतेक सगळं पीक वाया गेलंय. पण मला माझं डोकं ठिकाणावर ठेवावं लागणार आहे. हार मानून चालायचंच नाही.”

पार्थ एम. एन. सार्वजनिक आरोग्य आणि लोकांचं स्वातंत्र्य या विषयांवर वार्तांकन करतात. त्यासाठी त्यांना ठाकूर फॅमिली फाउंडेशनकडून  स्वतंत्र अर्थसहाय्य मिळाले आहे. या वार्तांकनावर किंवा त्यातील मजकुरावर ठाकूर फॅमिली फाउंडेशनचे कोणतेही  संपादकीय नियंत्रण नाही.

तुमच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत असतील किंवा तुमच्या परिचयातील कुणी मानसिक तणावाखाली असेल तर 1800-599-0019 (२४ तास, टोल-फ्री) या क्रमांकावर किरण या हेल्पलाइनला फोन करा किंवा तुमच्या जवळपास असलेल्या सेवांची मदत घ्या. आत्महत्या प्रतिबंधासाठी तयार केलेल्या या यादीमध्ये मानसिक आरोग्यसेवा देणाऱ्या व्यक्ती आणि सेवांची अधिक माहिती दिली आहे.