‘वाघांनी जायचं तरी कुठं?’

शेताच्या मधोमध पाच फूट बाय दहा फूट विटा-मातीचा एक चबुतरा, त्यावरच्या पाटीवर लिहिलेलंयः ‘चेतन दादाराव खोब्रागडे. जन्मः ८/८/१९९५. मृत्यूः १३/५/२०१८.’ चेतनच्या आई-वडलांनी त्याच्या स्मृतीत बांधलेली ही समाधी.

२३ वर्षांचा चेतन बहिणीच्या लग्नासाठी थांबला होता. तिच्यानंतर स्वतःही लग्न करण्याचा त्याचा मानस होता. “जवळपास वाघ आहे आम्हाला माहित होतं,” २५ वर्षांची पायल सांगते. “पण आम्हाला स्वप्नातही असं कधी वाटलं नव्हतं की तो एका वाघाच्या हल्ल्यात मरून जाईल, आणि तेही आमच्या स्वतःच्या रानात.”

मे महिन्यातला उन्हाचा कार. गायींसाठी हिरवा चारा आणायला म्हणून चेतन आमगावच्या आपल्या रानात गेला. संध्याकाळचे ७ वाजले तरी तो परत आला नाही म्हणून त्याचा धाकटा भाऊ साहिल आणि चुलत भाऊ विजय त्याला शोधायला बाहेर पडले. चेतनचा विळा जमिनीवर पडलेला त्यांना दिसला. खोब्रागडे कुटुंबाचं शेत त्यांच्या घरापासून रस्त्याच्या पलिकडे ५०० मीटरवर देखील नसेल, पुढे सगळं सागाचं आणि बांबूचं जंगल.

ते दोघंही “वाघ, वाघ,” असं ओरडू लागले आणि त्यांनी इतरांना मदतीसाठी बोलावलं. थोडं पुढे, कड्याळूचा चाऱ्यामध्ये चेतनचा जखमी देह त्यांच्या नजरेस पडला. सगळ्या गावाला माहित असलेल्या, या भागात बस्तान बसवलेल्या वाघानेच त्याला ठार केलं होतं.

“आम्ही तो वाघ जंगलात जाताना पाहिला,” त्यांच्या रानापासून जंगलाकडे जाणारा रस्ता आम्हाला दाखवत विजय सांगतो. तो एक भला मोठा, पूर्ण वाढ झालेला वाघ होता, आणि कदाचित तो तहानलेला आणि भुकेला असावा.

सामुदायिक मालकीच्या जागांवर घाला

या लहानशा गावातला सामाजिक आणि राजकीय कार्यामध्ये पुढाकार घेणारा तरूण मुलगा असा गेल्याने आमगाव (इथले लोक आमगाव-जंगली म्हणतात) मधले लोक भीतीने खचून जाऊन एकदम सुन्न झाले. अगदी पाऊस सुरू झाल्यानंतरही रानं रिकामीच – कुणाची रानात जायची हिंमतच होईना.

वर्धा जिल्ह्यातल्या सेलू तालुक्यातलं हे गाव बोर व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोनमध्ये आहे. वन्यजीव सुरक्षा कायद्यानुसार बफर झोनमध्ये गायरानांच्या वापरावर, चराईवर आणि बांधकामावर मर्यादा आहेत. संरक्षित वनांमधील कोअर एरिया, जिथे माणसांच्या प्रवेशावर वन खात्याचं नियंत्रण असतं आणि बफरच्या बाहेरचं वन जिथे गावं आहेत त्यामधला पट्टा म्हणजे बफर झोन.  

नागपूरहून सुमारे ५० किमी अंतरावर असणारा बोर व्याघ्र प्रकल्प हा देशातला सर्वात नवा आणि आकाराने छोटा प्रकल्प आहे. केवळ १३८ चौ. किमी क्षेत्र असणारं हे राखीव वन २०१४ मध्ये व्याघ्र प्रकल्प म्हणून जाहीर करण्यात आलं.

बफर आणि प्रादेशिक वनांमधल्या इतर गावांप्रमाणेच सुमारे ३९५ लोकसंख्या (जनगणना, २०११) असणाऱ्या आमगावमध्ये मानव-व्याघ्र संघर्ष पेटायला सुरुवात झाली आहे. विदर्भामध्ये २२,५०८ चौरस किमी वनक्षेत्र (भारतातील वन सर्वेक्षण, २०१४), सहा व्याघ्र प्रकल्प आणि तीन महत्त्वाची अभयारण्यं आहेत.

“पण या आधी कधीच असलं वाईट काही घडलेलं नाही,” आमगावचे माची सरपंच, ६५ वर्षीय बबनराव येवले सांगतात. ते गवळी या भटक्या पशुपालक जमातीचे आहेत (ही जमात स्वतःला नंद-गवळी म्हणवते), गवळाऊ प्रजातीच्या गायी ते पाळतात. ते सांगतात, वर्षानुवर्षं ते त्यांच्या गायी जंगलात चरायला सोडत आलेत, मांसाहारी प्राणी त्यातल्या काहींना खाणार याची त्यांना पूर्ण कल्पना असायची. “एक दोन गोऱ्हे खास वाघासाठी सोडून यायची रीत होती आमची...” ते सांगतात.

नंद-गवळींची गायी-गुरं वर्षातले सहा महिने, उन्हाळ्यापासून दिवाळीपर्यंत, जंगलात रहायची, आणि त्यांची देखभाल करायला हे लोक रोज जंगलात जायचे. हिवाळ्यात गावातच चारा-पाणी मिळायचा म्हणून त्यांना परत घेऊन यायची पद्धत होती.

पण जून १९७० मध्ये, सुरुवातीला बोर अभयारण्य जाहीर करण्यात आलं आणि त्यानंतर ६ जुलै २०१४ रोजी हा भारतातला ४७ वा आणि महाराष्ट्रातला ६ वा व्याघ्र प्रकल्प म्हणून जाहीर करण्यात आला. आणि आमगाव बफर झोनमध्ये येत असल्याने तिथे माणसं आणि गायी-गुरांच्या प्रवेशावर, चराईवर निर्बंध आहेत, काय करावे आणि करू नये यासंबंधीचे कडक नियम लागू झाले आहेत.

 “आम्ही आणि जंगल, आमचं एकत्र नांदत होतो,” येवले म्हणतात. “बोर व्याघ्र प्रकल्प जाहीर झाला, तेव्हा हे नातं तुटलं.” जंगलाशी असलेले आमचे बंधच मोडण्यात आले. “आता जंगल आणि जंगलातले प्राणी आमच्या जगण्याचा भागच उरले नाहीयेत.”

वाघांची वाढती संख्या

२०१४ मध्ये करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय वाघ संख्या अनुमान सर्वेक्षणानुसार (वाघांची शिरगणती) वाघांची संख्या २०१० मध्ये १७०६ वरून २०१४ मध्ये २२२६ इतकी वाढलेली आहे. २००६ मध्ये हा आकडा १४११ इतका होता. या आकडेवारीत संरक्षित भागांव्यतिरिक्त भागात राहणाऱ्या वाघांची गणना केलेली नाही. बोर राखीव वनाचाही यात समावेश नाही, जिथे २०१४ मध्ये आठ वाघांची वस्ती होती.  

वन व पर्यावरण मंत्रालयाच्या २०११ सालच्या व्याघ्र अनुमान अहवालामध्ये मानव-व्याघ्र संघर्ष वाढत असल्याची नोंद करण्यात आली आहे. वाघांच्या एकूण अधिवासांपैकी १० टक्के क्षेत्रातच प्रजननक्षम वाघांची वस्ती असल्याची माहिती हा अहवाल देतो. २०१८ सालची वाघांची शिरगणती अजून सुरू आहे, पण अधिकाऱ्यांच्या मते वाघांच्या संख्येत वाढच होणार आहे आणि त्यामुळे मानव-व्याघ्र संघर्षात भरच पडणार याकडे ते लक्ष वेधतात.  

वाघांच्या वाढत्या संख्येमुळे ते आता राखीव वनांमधून बाहेर पडून गावांमध्ये येऊ लागले आहेत. २०१८ साली मार्च ते जूनच्या सुरुवातीपर्यंत वाघांनी केलेल्या हल्ल्यात मोठी वाढ झाल्याचं दिसतं – विदर्भामध्ये असे किमान २० हल्ले झाले आहेत. आणि यातले सगळे हल्ले संरक्षित क्षेत्रांच्या बाहेर झाले आहेत. आतापर्यंत चंद्रपूरमधल्या ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पापुरती मर्यादित असणारी ही समस्या आता विदर्भातल्या इतर वाघांच्या अधिवासांपर्यंत पोचली आहे.

ताडोबामधल्या आणि आसपासच्या गावांप्रमाणेच नागपूर जिल्ह्याच्या उत्तरेकडच्या प्रादेशिक वनांमध्ये, यवतमाळच्या झुडपांच्या जंगलात आणि वर्ध्यातील बोर व्याघ्र प्रकल्पाच्या आसपास वाघाने हल्ले केल्याचं वृत्त आहे. यातला अगदी शेवटचा हल्ला नोव्हेंबरच्या मध्यावर झाल्याचं दिसतं, ब्रह्मपुरी शहराजवळ एका ६० वर्षांच्या बाईला वाघाने ठार मारलं होतं.

हे सगळे हल्ले अचानक झाले आहेत, शेतांमध्ये किंवा गावांजवळच्या जंगलांमध्ये वाघांनी अचानक झडप घातल्याच्या या हादरवून टाकणाऱ्या घटना आहेत. 

२०१८ च्या मे महिन्यात यवतमाळ जिल्ह्यातल्या झरी जामनी तालुक्यातल्या हिवरा बारसा गावातले कोलाम जमातीचे दामू अत्राम आपल्या रानात काम करत होते, तेवढ्यात वाघाने मागून त्यांच्यावर हल्ला केला. या हल्ल्यातून ते बचावले कारण त्यांच्या सोबत असलेल्या गावकऱ्यांनी त्यांची सुटका केली. डोक्याला आठ आणि मानेला पाच टाके पडले – वेळेत त्यांना मदत मिळाली म्हणून वाघाच्या हल्ल्याची चित्तरकथा सांगण्यासाठी ते जिवंत राहिले आहेत. “डोकं जड होतं, गरगरतं,” अत्राम मला सांगत होते. “मी सकाळी आमच्या रानात काम करत होतो, अचानक मागून वाघ आला. आसपास वाघ असेल याची मला काहीच कल्पना नाही. त्याने माझ्यावर हल्ला चढवला, पण मी जोरात किंचाळलो आणि तो झुडपात पळून गेला.”

इथनं काही किलोमीटर अंतरावर, नागपूर जिल्ह्याच्या रामटेक तालुक्यातल्या पिंडकपार गावाचा बीरसिंग बिरेलाल कोदवते हा गोंड आदिवासी शेतकरी मात्र अजूनही वाघाने केलेल्या जीवघेण्या हल्ल्यातून सावरलेला नाही. मे महिन्यात, एके दिवशी सकाळी कोदवते त्यांच्या तीन वर्षांच्या लहानग्या विहानला सोबत घेऊन मोटरसायकलवर लांब जंगलात तेंदू पत्ता गोळा करायला म्हणून निघाले. ही पानं सुकवून नंतर विडी ठेकेदारांना विकली जातात. साग आणि बांबूच्या घनदाट जंगलाने वेढलेल्या बावनथडी जलाशयाला लागूनच कोदवतेंचं शेत आणि त्यामध्ये त्यांचं घर आहे. पण आजतोवर वाघाशी त्यांचा सामना झाला नव्हता. हा प्रदेश पेंच व्याघ्र प्रकल्पाच्या जवळ असून गोंदियाच्या नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पापर्यंत जो वाघांचा संचार प्रदेश आहे त्यामध्ये आहे.

“जंगलातल्या रस्त्यावरच्या एका वळणाआडच वाघ लपलेला होता. आम्ही तिथनं गेलो आणि तेव्हाच त्याने आमच्या गाडीवर झेप घेतली आणि पंजाने आमच्यावर हल्ला करायला सुरुवात केली. आमचं नशीब की आम्ही त्याच्या जबड्यात अडकलो नाही.” ते दोघंही गाडीवरून खाली पडले, मात्र तो कसाबसा उठला, गाडी सुरू केली आणि गंभीर जखमी झालेल्या आपल्या मुलाला घेऊन तो घरी परत आला.

दोघंही बापलेक नंतर आठवडाभर नागपूरच्या सरकारी रुग्णालायत दाखल होते, जखमा आणि भीतीतून बरे होत होते. मी भेटलो, तेव्हा बीरसिंगच्या जखमा ताज्या होत्या – डोळे सुजलेले होते, कानावर नखांच्या जखमा होत्या. चेहऱ्यावर डाव्या बाजूला आणि कवटीवर खोल जखमा झालेल्या होत्या. विहानला “डोक्यावर आठ टाके पडले, पण तो बचावला,” त्याची आई सांगते.

वाढतच चाललेला संघर्ष

चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या ताडोबा प्रकल्पाजवळच्या सिंदेवाही आणि चिमूर तालुक्यांमध्ये जानेवारी २०१८ पासून वाघाच्या हल्ल्यात किमान २० जणांचा जीव गेला आहे. २००४-०५ मध्येही असेच हल्ले वाढले होते त्याच्या आठवणी आता ताज्या झाल्या आहेत. यातले बहुतेक हल्ले गावातल्या जंगलाबाहेर किंवा जंगलांशेजारी असणाऱ्या शेतांमध्ये झाले आहेत.

४ जून रोजी ६५ वर्षीय गोंड आदिवासी असलेले शेतकरी महादेव गेडाम पल्या रानातून सरपण आणायला बाहेर पडले होते. तेव्हाच वाघाने त्यांच्यावर हल्ला चढवला. जंगलाच्या छोट्याशा पट्ट्याला लागूनच त्यांचं शेत आहे. गेडामांनी बहुतेक झाडावर चढण्याचाही प्रयत्न केला असावा, पण गावकऱ्यांच्या मते, वाघाने त्यांना खाली खेचलं आणि ठार मारलं.

सिंदेवाही तालुक्यातल्या मुरमाडी गावातला हा दुसरा बळी. जानेवारी २०१८ मध्ये जंगलात सरपण आणायला गेलेली गीताबाई पेंडाम ही ६० वर्षीय गोंड आदिवासी महिलाही अशाच रितीने वाघाच्या हल्ल्यात मरण पावली होती.

ज्या ठिकाणी हे हल्ले झाले ती जागा गावापासून केवळ ५००-८०० मीटर अंतरावर रस्त्याच्या पलिकडे आहे. इथून पुढे वाघांचा संचार असलेला घनदाट जंगलाचा चिंचोळा प्रदेश सुरू होतो.

गेडाम मरण पावले त्याच्या दोन आठवडे आधी शेजारच्याच किन्ही गावात २० वर्षांचा मुकुंदा भेंडारे जंगलात वाघाच्या हल्ल्यात मेलेला आढळून आला. ६ जून रोजी ताडोबा प्रकल्पाच्या उत्तरेला असणाऱ्या चिमूर तालुक्यामध्ये एका वाघाने शेतात काम करणाऱ्या चार बायांवर हल्ला चढवला. त्यातली एक गतप्राण झाली आणि बाकी जखमी झाल्या.  

“माझ्या अखत्यारीत येणाऱ्या जंगलात २-३ तरणे वाघ आहेत आणि बहुतेक हल्ले याच परिसरात झाले आहेत,” मुरमाडीला भेट द्यायला गेलो असता स्वप्नील बडवाइक या तरुण वनरक्षकाने माहिती दिली. “आता हा हल्ले करणारा एकच वाघ आहे का वेगवेगळे ते आम्ही काही सांगू शकत नाही.”

माणसांच्या शरीरातून वाघांच्या लाळेचे नमुने गोळा करून ते इंडियन कौन्सिल फॉर सायंटिफिक रीसर्च या अग्रणी संस्थेच्या अखत्यारीत काम करणाऱ्या हैद्राबाद येथील सेंटर फॉर सेल्युलर अँड मोलेक्युलर बायोलॉजी या ठिकाणी पाठवण्यात आले, जेणेकरून हल्ले नेमके किती वाघांनी केले आहेत ते कळावं. आणि जर एखादा वाघ धोकादायक झाल्याचं जाहीर झालं तर मग त्याला ठार करण्याचा निर्णय वनविभाग घेऊ शकतो.

गावकऱ्यांच्या मते, या वर्षी दुष्काळामुळे परिस्थिती जास्तच चिघळली आहे. शक्यतो उन्हाळ्यातच लोक तेंदू पत्ता गोळा करण्यासाठी जंगलांमध्ये जातात. आणि याच काळात संरक्षित वनांच्या बाहेरच्या क्षेत्रामध्ये पाणी आणि शिकार दोन्हींची वानवा असल्याने वाघही भटकत असतात. तसंच तरुण (तीन वर्षांहून लहान), आपलं बस्तान बसवण्याच्या प्रयत्नात असणाऱ्या वाघांची संख्याही वाढत आहे.

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाकडे पर्यटकांचा ओढा वाढत चालला असला तरी प्रत्यक्षात जंगलक्षेत्रात माणसांची लोकसंख्या वाढत असल्याने वन्य प्राण्यांचा जगण्यासाठीचा संघर्ष वर्षागणिक अधिकच हिंसक होत चालला आहे.

२०१० ते जुलै २०१८ या काळात महाराष्ट्रात वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात एकूण ३३० माणसं मरण पावली, यातले सर्वात जास्त हल्ले वाघ आणि बिबट्यांनी केले आहेत. तब्बल १,२३४ जण जबर जखमी झाले आणि २,७७६ जण थोडेफार जखमी झाले असं महाराष्ट्र वन विभागाच्या अहवालात म्हटलेलं आहे. ही आकडेवारी राज्यभरातली असली तरी यातल्या जास्तीत जास्त घटना विदर्भातल्या व्याघ्र प्रकल्प आणि अभयारण्यांच्या परिसरात झालेल्या आहेत.

याच काळात विदर्भामध्ये शिकाऱ्यांच्या संघटित टोळ्यांनी किमान ४० वाघांची शिकार केलीये, गेल्या दहा वर्षांमध्ये चार ‘धोकादायक’ वाघांना वनखात्याने ठार केलंय, इतर अनेक वाघांना पकडून प्राणी संग्रहालय किंवा नागपूर आणि चंद्रपूर येथील वन्य जीव बचाव केंद्रात पाठवलं गेलंय तर अनेक वाघांचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू झाला आहे.

जंगलांचं विभाजन, वाढता जनक्षोभ

या सगळ्याच्या मुळाशी दोन प्रक्रिया आहेत, महाराष्ट्राचे मुख्य वन संवर्धन प्रमुख, अशोक कुमार मिश्रा सांगतात. “एकीकडे, संवर्धनाच्या प्रयत्नांमुळे आणि शिकारींना आळा घातल्याने वाघांची संख्या वाढतीये, आणि दुसरीकडे मानवी हस्तक्षेप प्रचंड वाढला आहे, म्हणजेच माणसाचं जंगलावरचं अवलंबित्व आणि लोकसंख्येतील वाढ.”

“संघटित शिकारी टोळ्यांची कोणतीही माहिती माझ्या तरी ऐकिवात नाही, खास करून २०१३ नंतर [शिकाऱ्यांवर वन विभागाने जास्त करडी नजर ठेवायला सुरुवात केल्यानंतर],” भारतीय वन्यजीव संरक्षण संस्थेसोबत काम करणारे, नागपूर स्थित वाघविषयक तज्ज्ञ नीतीन देसाई सांगतात. गेल्या पाच वर्षात या भागात वाघांचे फारसे अनैसर्गिक मृत्यू झालेले नाहीत, ते सांगतात. त्यामुळे वाघांची लोकसंख्या नैसर्गिकरित्या वाढण्यात हातभार लागला आहे.

“जर पूर्वी या परिसरात ६० वाघ असतील, तर आज त्यांची संख्या १०० झाली असणार. मग त्यांनी जायचं तरी कुठे? याच क्षेत्रातल्या वाघांच्या वाढत्या लोकसंख्येशी आपण कसं जुळवून घेणार आहोत? आपल्याकडे यासंबंधी कसलंही नियोजन नाही,” देसाई स्पष्टपणे सांगतात.

मानव-व्याघ्र संघर्षाला व्यापक संदर्भ आहेत हेही आपण विसरून चालणार नाही. विदर्भातली, खरं तर मध्य भारतातली सर्वच वनं वेगवेगळ्या विकास प्रकल्पांमुळे, ज्यात रस्त्यांचाही समावेश आहे, खंडित होत चालली आहेत.

मिश्रा सांगतात, वाघांचे अधिवास दिवसेंदिवस आक्रसत चाललेत आणि त्यांचे आणि इतर प्राण्यांचे संचाराचे मार्गही खंडित झाले आहेत. त्यामुळे वाघ आणि इतर जंगली प्राण्यांना हिंडण्यासाठी जागाच उरलेली नाही. असं असताना संघर्ष होणार नाही तर काय? “याला आळा घालण्यासाठी आपण काही प्रयत्न केले नाहीत तर हा संघर्ष आणखीच तीव्र होत जाणार आहे.”

पूर्व विदर्भातल्या वाघांचा अधिवास असलेल्या जंगलांचं विभाजन समजून घेण्यासाठी त्यांच्या कार्यालयाने भारतीय वन्यजीव संस्था, डेहराडून यांच्याकडून एक अभ्यास करून घेतला होता. त्या अभ्यासाच्या आधारावर ते ही निरीक्षणं नोंदवत आहेत. आधीच्याही अनेक अभ्यासांनी हे दाखवून दिलं आहे की जंगलांचं विलगीकरण हे वाघ आणि इतर प्राण्यांच्या संवर्धनापुढचं मोठं आव्हान आहे.

फॉरेस्ट फ्रॅग्मेंट्स इन ईस्टर्न विदर्भ लँडस्केप, महाराष्ट्र – द टिग-सॉ पझल, हा अहवाल सुलै २०१८ मध्ये प्रकाशित करण्यात आला. यात असं म्हटलं आहे की या संपूर्ण प्रदेशात वाघांसाठी आदर्श अधिवास ठरू शकतील असे केवळ सहा वनप्रदेश – प्रत्येकी ५०० चौरस किमी – उरले आहेत. यातले चार सलग प्रदेश गडचिरोलीमध्ये आहेत, जिथे अनेक वर्षांपासून संघर्ष चालू आहे आणि जिथे वाघ नाहीत.

बहुतेक सगळे इतर वनपट्टे लहान – ५ चौरस किमीहून लहान – आहेत आणि ते वाघांचा अधिवास म्हणून गणले जात नाहीत.

भारतीय उपखंडाच्या नैसर्गिक जैवप्रदेशात, ज्यात नेपाळ आणि बांग्लादेशही समाविष्ट आहेत, ५९ ­‘व्याघ्र संवर्धन क्षेत्रं’ (Tiger Conservation Unit - TCU) असून एकूण ३,२५,५७५ चौ. किमी क्षेत्रामध्ये ती पसरली आहेत, यातलं केवळ ५४,९४५ चौ. किमी क्षेत्र संरक्षित असल्याचं पूर्वीच्या अभ्यासांमध्ये नमूद केल्याचं हा अहवाल सांगतो. मध्य भारत प्रदेशामध्ये (CIL - Central Indian Landscape) १,०७,४४० चौ. किमी इतकं व्याघ्र संवर्धन क्षेत्र आहे, यातील ५९,४६५ चौ. किमी प्रथम आणि द्वितीय श्रेणीत मोडतं – म्हणजेच संवर्धनाच्या दृष्टीकोनातून हे वाघांच्या अधिवासासाठी प्राधान्य असणारे प्रदेश आहेत.

मध्य भारत प्रदेश आणि पूर्व घाट हे जागतिक पातळीवर वाघांच्या संवर्धनासाठी प्राधान्य असलेले विभाग म्हणून निवडण्यात आले आहेत असं वन्यजीव संस्थेचा अहवाल सांगतो. या प्रदेशांमध्ये जगातल्या एकूण वाघांपैकी १८% वाघ राहतात. २०१६ सालच्या जागतिक आकडेवारीनुसार, जंगलांमध्ये आता केवळ ३,९०० वाघ उरले आहेत (बंदिस्त केलेले किती वाघ आहेत हे माहित नाही). मध्य भारतातली वनं विलग झाल्यामुळे आणि जास्तीत जास्त भूभागावर शेती केली जाऊ लागल्यामुळे वाघांवर विपरित परिणाम होत आहेत असं हा अहवाल नमूद करतो.

भारतीय वन्यजीव संस्थेच्या अहवालानुसारः “पूर्व विदर्भामध्ये एकूण २२,५०८ चौ. किमी क्षेत्र वनाच्छादित आहे, म्हणजे एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या सुमारे ३५%, आणि इथे, संरक्षित क्षेत्रांच्या आत आणि बाहेर मिळून सुमारे २०० वाघांची वस्ती आहे.” हा अहवाल असंही म्हणतो की या संपूर्ण प्रदेशामध्ये एकूण ४५,७९० किमी रस्त्यांचं – राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, जिल्ह्यांना जोडणारे रस्ते आणि गावातले रस्ते – जाळं पसरलेलं आहे. रस्त्यांमुळे जंगलांचे जे तुकडे झाले आहेत, त्यातून ५१७ नवी छोटी जंगलं तयार झाली आहेत ज्यांचं क्षेत्रफळ एक चौ. किमीहून कमी आहे आणि अशा वनांनी मिळून २४६.३८ चौ. किमी वनक्षेत्र व्यापलं आहे.

खास करून चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये पायाभूत सुविधांमध्ये प्रचंड वाढ होत आहे – आणि बाकी विदर्भातही.

विदर्भामध्ये पायाभूत सुविधांचा, यात रस्तेही आले - जोरदार विकास सुरू झालाय यात काही नवल नाहीः महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपूरचे आहेत, वित्त आणि वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार चंद्रपूरचे आहेत, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे नागपूर ग्रामीणचे आहेत आणि केंद्रीय वाहतूक व जहाजरानी मंत्री नीतीन गडकरीदेखील नागपूरचेच आहेत.

पण यांच्यापैकी कुणालाही या सर्व विकासकामांचा वन्यजीवांवर, खास करून वाघांवर काय परिणाम होतोय याची जराही कल्पना नाही. संरक्षित वनांमधून बाहेर पडून नव्या अधिवासांचा शोध घेण्यासाठी प्राण्यांना, सलग संचारमार्ग गरजेचे असतात.

दोन चौपदरी सिमेंट रस्ते – पूर्व पश्चिम चौपदरी महामार्ग (रा.म. ४२) आणि उत्तर-दक्षिण कॉरिडॉर (रा.म. ४७) नागपूरमधून जातात आणि या दोन्ही रस्त्यांनी विदर्भातल्या जंगलांचे तुकडे केले आहेत. आणि हे पुरेसं नव्हतं म्हणून की काय, महाराष्ट्र शासन आता चंद्रपूरमधले राज्य महामार्ग रुंद करत आहे, जे ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या मधून जातात.

आता याच्या जोडीला गेल्या दहा वर्षांत सुरू झालेल्या भंडारा जिल्ह्यातल्या गोसेखुर्द या महाकाय धरण प्रकल्पाचा उजवा कालवा आलाय, ज्यामुळे ताडोबा ते नवेगाव-नागझिरा या दोन व्याघ्र प्रकल्पांमधले पूर्व-पश्चिम संचार मार्ग खंडित होणार आहेत.

“माणसांपेक्षा विकास प्रकल्पांमुळे विदर्भातले वाघांचे संचाराचे आणि हिंडण्याचे मार्ग उद्ध्वस्त झालेत,” चंद्रूपरमध्ये इको-प्रो नावाची संस्था चालवणारे संवर्धनाचं काम करणारे बंडू धोत्रे सांगतात.

मेलेल्या माणसांची आणि जनावरांची संख्या, मेलेल्या वाघांची संख्या, वाघाने केलेले हल्ले असं सगळं कागदावर आहे तितकंच राहिलं असलं तरी प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. आणि त्यामुळेच लोकांचा संताप वाढत चालला आहे.

उदाहरणार्थ, वाघाने अचानक केलेल्या हल्ल्यात चेतन खोब्रागडेचा मृत्यू झाला आणि मे महिन्यात व्याघ्र प्रकल्पाच्या आसपासच्या जवळ जवळ ५० गावांमध्ये वन खात्याच्या विरोधात मोठी निदर्शनं झाली. लोक रस्त्यावर उतरले, गावांमधून मोर्चा काढण्यात आला, वर्धा शहरात जिल्हा संवर्धक कार्यालयासमोर निदर्शनं करण्यात आली. या प्रकल्पातून त्यांना वेगळीकडे हलवण्यात यावं अशीही मागणी गावकऱ्यांकडून करण्यात आली.

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या आजूबाजूच्या गावांमध्ये अशी निदर्शनं किती तरी काळापासून सुरूच आहेत. माणूस आणि वाघ अशा एका संघर्षात अडकले आहेत, ज्यावर नजीकच्या भविष्यात तरी काही उपाय दिसत नाहीये.

जुलै २०१८ मध्ये या लेखाच्या भिन्न आवृत्ती मोंगाबे आणि बीबीसी मराठीमध्ये प्रकाशित झाल्या आहेत.

या लेखमालेतील इतर लेख

टी १ वाघिणीच्या राज्यातः एका हत्येची चित्तरकथा

‘त्यांना घरी परत आलेलं पाहिलं की मी वाघोबाचे आभार मानते’

टी १ वाघिणीचे हल्ले आणि दहशतीच्या खाणाखुणा

अनुवादः मेधा काळे