वंचितांचा लाँग मार्च – चलो दिल्ली

भारताचं कृषी संकट आता कृषीक्षेत्राच्या पलिकडे पोचलंय.

अख्खा समाज संकटात आहे. अगदी एका संस्कृतीवरचं संकट आहे असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही जिथे सीमांत शेतकरी आणि कामगारांचं या पृथ्वीतलावरचं सगळ्यात मोठं संघटन त्यांच्या उपजीविका वाचवण्यासाठी संघर्ष करत आहे. कृषी संकट म्हणजे फक्त किती जमीन गेली इतकंच नाहीये. किंवा माणसांचे जीव, रोजगार किंवा उत्पादनक्षमता नष्ट होणं इतकंही नाही. आपली माणुसकी संपत जाण्याचं द्योतक आहे ते. आणि आपल्या माणूसपणाच्या कक्षा संकुचित होत जाण्याचं. आपण हातावर हात धरून बसून राहिलोय आणि वंचितांची हलाखी अजूनच वाढत जाताना नुसतं पाहतोय, अगदी गेल्या २० वर्षांत ३,००,००० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या त्याही आपण फक्त पाहतोय. आता काही ‘ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञांनी’ आपल्या सभोवतालच्या या अपार वेदनेचीही खिल्ली उडवलीये आणि असं काही संकट आहे हेच निकाली काढलंय.

राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने गेली दोन वर्षं शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची आकडेवारीच प्रसिद्ध केली नाहीये. त्या आधी काही वर्षं मोठ्या राज्यांनी खोटी आकडेवारी दिल्यामुळे या विभागाच्या आकडेवारीत मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ झाला होता. उदा. छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगात आणि इतरही राज्यांनी असा दावा केला की त्यांच्या राज्यात शेतकऱ्यांच्या ‘शून्य आत्महत्या’ झाल्या आहेत. २०१४ मध्ये, १२ राज्यं आणि ६ केंद्रशासित प्रदेशांनी शेतकऱ्यांच्या ‘शून्य आत्महत्यां’चा दावा केला होता. २०१४ आणि २०१५ मध्ये राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या अहवालांमध्ये आकडेवारी गोळा करण्याच्या प्रणालीशी निर्लज्जपणे प्रचंड प्रमाणात छेडछाड करण्यात आली जेणेकरून हे आकडे कमी दर्शवता येतील.

तरीही ते तर वाढतच चालले आहेत.

हे सगळं होत असताना शेतकरी आणि कामगारांचे लढे वाढतायतच. शेतकऱ्यांना गोळ्या घालून मारून टाकलं जातंय – जसं मध्य प्रदेशात घडलं. त्यांचा अवमान करून त्यांना दिलेली वचनं धुडकावून लावली जातायत – जसं महाराष्ट्रात झालं. आणि नोटाबंदीने तर सगळ्यांना उद्ध्वस्तच केलं, आणि हे तर अगदी सगळीकडे घडलं. गावाकडे राग आणि वेदना दोन्हीही वाढतायत. आणि फक्त शेतकऱ्यांमध्ये नाही तर. ज्या पद्धतीने रोजगार हमी योजना मोडकळीस आणली जातीये ते लक्षात आल्याने मजुरांमध्ये, कामगारांमध्येही हा असंतोष वाढत चाललाय. शासकीय कर्मचारी, परिवहन आणि सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्याही धोक्यात आल्याने तेही संतप्त आहेत.

गावाकडचं संकट हे आता फक्त गावापुरतं राहिलेलं नाही. २०१३-१४ आणि २०१४-१५ या दरम्यान देशात रोजगारामध्ये निर्विवाद घट झाली आहे असं अभ्यास सांगतायत.

स्वतंत्र भारतामध्ये आर्थिक संकटामुळे आजवरचं सगळ्यात मोठं स्थलांतर होत असल्याचं २०११ च्या जनगणनेने दाखवून दिलं. आणि लाखो गरिबांचे लोंढे त्यांच्या उपजीविका कोलमडून पडल्यामुळे इतर गावांकडे, निमशहरांकडे, शहरांकडे आणि महानगरांकडे चाललेत – नोकऱ्यांच्या शोधात ज्या तिथे नाहीच आहेत. २०११ च्या जनगणनेमध्ये १९९१ च्या तुलनेत शेतकऱ्यांची संख्या (‘मुख्य शोतकरी’) १.५ कोटीने कमी झाल्याचं दिसतं. आणि आता कधी काळी जे पोशिंदे असण्याचा अभिमान असणारे आता घरगडी म्हणून काम करत असल्याचं दिसतं. आता गावाकडच्या आणि शहरातल्या उच्चभ्रूंना जणू गरिबांचं शोषण करण्यासाठी रान खुलं झालंय.

सरकार कानावर काहीही पडू न देण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतंय आणि बातम्या देणाऱ्या माध्यमांची गोष्टही काही निराळी नाहीये.

जेव्हा प्रसारमाध्यमं या सगळ्या मुद्द्यांचा मागोवा घेतात तेव्हा सगळी चर्चा फक्त ‘कर्जमाफी’च्या मागणीवर आणून ठेवतात. गेल्या काही दिवसात त्यांना शेतकऱ्यांची शेतमालाला आधारभूत हमी भावाची मागणी कळायला लागली आहे – उत्पादन खर्च + ५० टक्के. मात्र हे धोरण याआधीच राबवल्याचा आणि शेतकऱ्यांची मागणी पूर्ण केली असल्याचा दावा मात्र ही माध्यमं खोडून काढत नाहीत. तसंच राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाने (स्वामीनाथन आयोग म्हणून जास्त प्रसिद्ध) इतरही आणि तितकेच महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत हे मात्र ही सगळी माध्यमं कधीही सांगत नाहीत. या आयोगाचे काही अहवाल संसदेत गेली १२ वर्षं चर्चेविना पडून आहेत. भरीस भर कर्जमाफीच्या मागणीला नावं ठेवत असताना ही माध्यमं हेही तुम्हाला कधीही सांगणार नाहीत की बँकांना गाळात घालणारी जास्तीत अनुत्पादक कर्जं कॉर्पोरेट आणि मोठ्या उद्योगपतींची आहेत.

आता वेळ येऊन ठेपली आहे एक प्रचंड मोठं जनवादी आंदोलन छेडण्याची आणि सोबत या संकटाचीच चर्चा करण्यासाठी संसदेचं २१ दिवसांचं किंवा ३ आठवड्याचं एक विशेष अधिवेशन बोलावलं जावं अशी मागणी करण्याची. दोन्ही सभागृहांचं मिळून एकत्र अधिवेशन.

हे अधिवेशन कोणत्या तत्त्वांवर आधारित असेल? भारताचं संविधान आणि त्यातही सगळ्यात महत्त्वाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर.

काम मिळण्याचा, शिक्षणाचा आणि सामाजिक सुरक्षेचा अधिकार. पोषण आणि सार्वजनिक आरोग्याचा स्तर उंचावण्याचा अधिकार. जगण्याचा दर्जा सुधारण्याचा अधिकार. स्त्रिया आणि पुरुषांसाठी किमान आणि समान वेतन. न्याय्य आणि मानवी अशा कामाच्या सोयी. ही मुख्य तत्त्वांपैकी काही. मार्गदर्शक तत्त्वं ही मूलभूत अधिकारांइतकीच महत्त्वाची आहेत याचा सर्वोच्च न्यायालयाने कितीदा तरी पुनरुच्चार केला आहे.

या अधिवेशनाच्या विषयपत्रावर काय असेल? या काही सूचना ज्यात संबंधित कुणीही भर घालू शकेल, बदल करू शकेलः

३ दिवसः स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींवर चर्चा – हे काम १२ वर्षं रेंगाळलंय. डिसेंबर २००१ ते ऑक्टोबर २००६ या काळात या आयोगाने पाच अहवाल सादर केले. यात शेतमालाला किमान आधारभूत किमतीव्यतिरिक्त इतर कितीतरी कळीच्या मुद्द्यांना हात घातला आहे. यातले काहीः उत्पादक्षमता, किफायतशीरपणा, शाश्वतता, तंत्रज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा सुस्तावलेपणा, कोरडवाहू क्षेत्रातील शेती, किंमतींची अस्थिरता आणि स्थिरीकरण – आणि इतर अनेक मुद्दे. कृषी संशोधन आणि तंत्रज्ञानाचं वाढतं खाजगीकरण आपल्याला थांबवणं गरजेचं आहे. येऊ घातलेल्या परिस्थितिकीच्या आपत्तीचा मुकाबला कसा करायचा यासाठी आपण तयार असायला हवं.

३ दिवसः लोकांच्या कहाण्या. या संकटाच्या केंद्रस्थानी असणाऱ्या पीडितांना संसदेच्या सेंट्रल हॉलमधून खरंच हे संकट काय आहे ते अख्ख्या देशाला संबोधून सांगू दे. या संकटाने त्यांच्यावर आणि त्यांच्यासारख्या करोडो लोकांवर काय वेळ आणलीये तेही कळू दे. आणि हे सगळं फक्त शेतीबद्दल नाहीये. आरोग्य आणि शिक्षणाच्या खाजगीकरणाच्या रेट्याने गावाकडच्या गरिबांना, खरं तर सगळ्याच गरिबांना उद्ध्वस्त केलंय. ग्रामीण भागातल्या कुटुंबांवरच्या कर्जाचा सगळ्यात वेगाने वाढत असलेला किंवा दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला घटक म्हणजे दवाखान्यावर होणारा खर्च.

३ दिवसः कर्जाचा गुंता. कर्जबाजारीपणातली अनिर्बंध वाढ. हजारोंच्या संख्येने शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या आत्महत्यांना जबाबदार ठरणारा हा फार महत्त्वाचा घटक आहे, याशिवाय करोडो लोकांची आयुष्य यामुळे बरबाद झाली आहेत. बहुतेक वेळा कर्जापायी सगळ्याच किंवा बहुतांश जमिनीवर पाणी सोडण्याची वेळ येत आहे. संस्थांकडून कर्जांसंबंधीच्या धोरणांचा परिणाम असा झालाय की सावकारांसाठी पुन्हा एकदा वाट मोकळी झाली.

३ दिवसः देशासमोरचं महा जल संकट. दुष्काळापेक्षा हे फार फार मोठं आहे. ‘रास्त किंमत’ धोरणाच्या नावाखाली या सरकारने पाण्याचं खाजगीकरण करण्याचा चंग बांधला आहे की काय असं वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. पिण्याच्या पाण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार मानणं गरजेचं आहे आणि या जीवनाधार असणाऱ्या संसाधनाचं कोणत्याही क्षेत्रात खाजगीकरण करण्यावर बंदी घातली गेली पाहिजे. समुदायाचं नियंत्रण आणि समान पोहोच, खासकरून भूमीहीनांची, याची शाश्वती मिळायला पाहिजे.

३ दिवसः शेतकरी महिलांचे अधिकार. शेतकरी महिलांच्या हक्कांचा आणि समस्यांचा विचार केल्याशिवाय – ज्यात जमिनीच्या मालकीचाही समावेश होतो - आपण या कृषी संकटावर मात करू शकणार नाही. फक्त महिला नाही, रानात आणि मळ्यात जे सगळ्यात जास्त काम करतात त्यांच्याही समस्यांचा विचार करायलाच पाहिजे. राज्य सभेत असताना प्रा. स्वामिनाथन यांनी महिला शेतकऱ्यांचे मालकी हक्क विधेयक, २०११ (Women Farmers’ Entitlements Bill, 2011) मांडलं होतं (जे २०१३ मध्ये निरस्त झालं), किमान तिथून तरी चर्चेला सुरुवात करता येईल.

३ दिवसः भूमीहीन मजुरांचे, गडी आणि बायांचे हक्क. बिकट परिस्थितीमुळे अनेक प्रकारचं स्थलांतर मोठ्या प्रमाणावर वाढतंय, आणि हे फक्त ग्रामीण भागातलं चित्र नाही. आणि जिथे हे संकट ग्रामीण भागापुरतं सीमित आहे तिथे शेतीत गुंतवणूक करत असताना तिथल्या लोकांच्या गरजा, त्यांचे हक्क आणि त्यांचा दृष्टीकोन लक्षात घेणं अपरिहार्य आहे.

३ दिवसः कृषीसंबंधी चर्चा. पुढच्या २० वर्षांसाठी आपल्याला कशा प्रकारची शेती हवी आहे? कॉर्पोरेट नफ्यासाठीची? का ज्या समुदायांच्या आणि कुटुंबांच्या जगण्याचा आधार शेती आहे त्यांच्यासाठीची? शेतीमध्ये इतर स्वरुपाची मालकी आणि नियंत्रणाची मागणी आपण लावून धरली पाहिजे – उदा. केरळमधल्या कुटंबश्री चळवळीतले संघ कृषी (समूह शेती)सारखे जोरकस प्रयत्न. आणि भू सुधाराच्या अपूर्ण राहिलेल्या कार्यक्रमाचं आपण पुनरुज्जीवन करायला पाहिजे. आणि ही चर्चा जर अर्थपूर्ण व्हायची असेल – आणि हे फार कळीचं आहे – तर तिथल्या प्रत्येकाने आदिवासी आणि दलित शेतकरी आणि मजुरांच्या हक्कांवर भर द्यायला पाहिजे.

कोणताच राजकीय पक्ष अशा प्रकारच्या अधिवेशनाला उघड उघड विरोध करणार नाही, पण हे प्रत्यक्षात होईल याची हमी कोण घेणार? ती घेतील जे वंचित आहेत ते स्वतः.

या वर्षी मार्च महिन्यात, ४० हजार शेतकरी आणि मजूर नाशिकहून मुंबईच्या दिशेने मोर्चा घेऊन आले, त्यांच्या बहुतेक सगळ्या मागण्या याच तर होत्या. आढ्यताखोर मुंबई सरकारने या मोर्चेकऱ्यांना ‘शहरी नक्षली’ ठरवून टाकलं आणि त्यांच्याशी बातचीत न करण्याचं ठरवलं. मात्र काही तासातच, जसजसा हा मोर्चा विधानसभेला घेराव घालण्यासाठी मुंबईत येऊन पोचला तसं सरकारला नमतं घ्यावं लागलं. ग्रामीण भागातल्या गरिबांनी सरकारला ताळ्यावर आणलं ते असं.

अतिशय शिस्तबद्ध अशा या मोर्चेकऱ्यांचे मुंबईशी काही सूर जुळलेच. फक्त शहरी कामकरी वर्ग नाही तर मध्यम वर्ग आणि अगदी वरच्या वर्गातले काही जणही सहानुभूती म्हणून रस्त्यावर उतरले.

आता हेच राष्ट्रीय स्तरावर करणं गरजेचं आहे – मात्र याहून २५ पट मोठ्या स्तरावर. वंचितांचा लाँग मार्च – आणि फक्त शेतकरी आणि कामगारांचा नाही तर या संकटात भरडलेल्या इतर सगळ्यांचाच. आणि महत्त्वाचं म्हणजे याची झळ न बसलेल्या मात्र आपल्याच बांधवांचे हाल पाहून हेलावणाऱ्यांचाही. न्याय आणि लोकशाहीचा पुरस्कार करणाऱ्या सगळ्यांचा. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून सुरू होणारा आणि देशाच्या राजधानीत एकत्र येणारा मोर्चा. आता लाल किल्ल्यावरचे मोर्चे नकोत आणि जंतर मंतरवरच्या मृत शेतकऱ्यांच्या कवट्याही नकोत. या मोर्चाने संसदेलाच घेराव घालावा – तिने आपलं ऐकावं, लक्ष देऊन ऐकावं आणि त्यावर काही कृती करावी म्हणून तिला भाग पाडावं. होय, त्यांनी आता दिल्ली सर करावी. ऑक्युपाय दिल्ली .

खरंच प्रत्यक्षात असा मोर्चा काढायला किती तरी महिने लागतील, नियोजनाच्या दृष्टीने हे शिवधनुष्यच आहे. आणि यासाठी शेतकरी, कष्टकरी आणि इतर संघटनांची जास्तीत जास्त मोठी आणि व्यापक युती गरजेची आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून अशा मोर्चाला प्रचंड हिंसक प्रतिक्रिया येणार आणि त्यांच्या हातातली प्रसारमाध्यमं पावलागणिक त्यांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न करणार.

पण हे शक्य आहे. गरिबांना कुणीही कमी समजू नका – कारण आपली लोकशाही जिवंत आहे ती त्यांच्यामुळेच, नुसती चर्पटपंजरी करणाऱ्यांमुळे नाही.

हे एक सर्वोच्च स्तरावरचं जनवादी आंदोलन असेल – आपल्या लोकप्रतिनिधींनी खरोखर काम करावं हे सुनिश्चित करण्यासाठी लाखो-करोडो माणसं रस्त्यावर येतील. आज भगत सिंग जिवंत असते तर म्हणाले असते – यांच्या शक्तीने बहिऱ्यालाही ऐकू येईल, अंधाला दिसू लागेल आणि निःशब्दही मुखर होतील.

अनुवादः मेधा काळे