भारताचं कृषी संकट आता कृषीक्षेत्राच्या पलिकडे पोचलंय.
अख्खा समाज संकटात आहे. अगदी एका संस्कृतीवरचं संकट आहे असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही जिथे सीमांत शेतकरी आणि कामगारांचं या पृथ्वीतलावरचं सगळ्यात मोठं संघटन त्यांच्या उपजीविका वाचवण्यासाठी संघर्ष करत आहे. कृषी संकट म्हणजे फक्त किती जमीन गेली इतकंच नाहीये. किंवा माणसांचे जीव, रोजगार किंवा उत्पादनक्षमता नष्ट होणं इतकंही नाही. आपली माणुसकी संपत जाण्याचं द्योतक आहे ते. आणि आपल्या माणूसपणाच्या कक्षा संकुचित होत जाण्याचं. आपण हातावर हात धरून बसून राहिलोय आणि वंचितांची हलाखी अजूनच वाढत जाताना नुसतं पाहतोय, अगदी गेल्या २० वर्षांत ३,००,००० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या त्याही आपण फक्त पाहतोय. आता काही ‘ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञांनी’ आपल्या सभोवतालच्या या अपार वेदनेचीही खिल्ली उडवलीये आणि असं काही संकट आहे हेच निकाली काढलंय.
राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने गेली दोन वर्षं शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची आकडेवारीच प्रसिद्ध केली नाहीये. त्या आधी काही वर्षं मोठ्या राज्यांनी खोटी आकडेवारी दिल्यामुळे या विभागाच्या आकडेवारीत मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ झाला होता. उदा. छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगात आणि इतरही राज्यांनी असा दावा केला की त्यांच्या राज्यात शेतकऱ्यांच्या ‘शून्य आत्महत्या’ झाल्या आहेत. २०१४ मध्ये, १२ राज्यं आणि ६ केंद्रशासित प्रदेशांनी शेतकऱ्यांच्या ‘शून्य आत्महत्यां’चा दावा केला होता. २०१४ आणि २०१५ मध्ये राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या अहवालांमध्ये आकडेवारी गोळा करण्याच्या प्रणालीशी निर्लज्जपणे प्रचंड प्रमाणात छेडछाड करण्यात आली जेणेकरून हे आकडे कमी दर्शवता येतील.
तरीही ते तर वाढतच चालले आहेत.
हे सगळं होत असताना शेतकरी आणि कामगारांचे लढे वाढतायतच. शेतकऱ्यांना गोळ्या घालून मारून टाकलं जातंय – जसं मध्य प्रदेशात घडलं. त्यांचा अवमान करून त्यांना दिलेली वचनं धुडकावून लावली जातायत – जसं महाराष्ट्रात झालं. आणि नोटाबंदीने तर सगळ्यांना उद्ध्वस्तच केलं, आणि हे तर अगदी सगळीकडे घडलं. गावाकडे राग आणि वेदना दोन्हीही वाढतायत. आणि फक्त शेतकऱ्यांमध्ये नाही तर. ज्या पद्धतीने रोजगार हमी योजना मोडकळीस आणली जातीये ते लक्षात आल्याने मजुरांमध्ये, कामगारांमध्येही हा असंतोष वाढत चाललाय. शासकीय कर्मचारी, परिवहन आणि सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्याही धोक्यात आल्याने तेही संतप्त आहेत.
