रामलीला मैदानावरती मोर्चाची तयारी

मोहम्मद हासनेन दिल्लीमध्ये मजूर म्हणून काम करत आहेत – बांधकाम कामगार, हमाल किंवा गेली २५ वर्षं बिगारीवर जे काही काम मिळेल ते. “पण आजचा दिवस वेगळा आहे,” दिल्लीच्या ईशान्येकडे असणाऱ्या रामलीला मैदानावर मांडव टाकले जात असताना ते म्हणतात. २८ नोव्हेंबरच्या रात्रीपासून इथे शेतकरी येऊ लागतील. २९-३० नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत होणाऱ्या किसान मुक्ती मोर्चासाठी ते देशभरातून इथे पोचणार आहेत.

“मीदेखील शेतकरीच आहे,” ४७ वर्षीय हासनेन सांगतात. “उत्तर प्रदेशातल्या मुरादाबादहून मला इथे यायला लागलं कारण आमचं शेत पिकतच नव्हतं. उद्या मोठ्ठा मोर्चा निघेल अशी आशा आहे. मुरादाबादचे काही शेतकरी आले तर बघू. फार वर्षं आमच्याकडे दुर्लक्षच केलं गेलंय.”

बुधवारी २८ नोव्हेंबरच्या सकाळपासूनच अंदाजे ६५-७० कामगार रामलीला मैदानात मांडव उभारण्यासाठी जमिनीत खुंट्या रोवतायत. खुंटीवर एक घाव बसतो अन् एक सुस्कारा सुटतो. फार लांब नाही, मांडवाला लागूनच ६-७ लोक बटाटे सोलतयात आणि मोठ्या पातेल्यात दूध उकळतंय. मूळचे मध्य प्रदेशातल्या पोरसा गावचे आणि सध्या इथे एका हलवायाकडे काम करणारे ३५ वर्षीय हरीश्चंद्र सिंग सगळ्या कामावर देखरेख ठेवून आहेत. “आम्हाला [रामलीला मैदानात मुक्कामी असणाऱ्या] कमीत कमी २५,००० माणसांसाठी समोसे आणि चहा तयार ठेवायचे आहेत,” ते म्हणतात.

मैदानात शेतकऱ्यांच्या मोर्चासाठी मांडव उभारणारे अनेक कामगार स्वतः शेतकरी कुटुंबांमधले आहेत मात्र कामासाठी त्यांना गाव सोडून शहरात यावं लागलं आहे. हासनेन यांची मुरादाबादच्या वेशीजवळ सहा एकर शेती आहे ज्यात ते गहू आणि धान करतात. “माझी बायको तिकडे गावी शेती पाहते,” ते म्हणतात. “मी इथे एकटाच असतो. हे असलं काम केलं नाही जगणंच अशक्य आहे. शेतीतून हाती काही लागत नाही. शेतीत घातलेला पैसादेखील परत येत नाही हो.”

राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या अहवालानुसार १९९५ ते २०१५ या काळात भारतात किमान ३ लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. शेतमालाला कवडीमोल भाव, कोलमडून गेलेली पतव्यवस्था, कर्जाचा वाढता डोंगर आणि इतरही अनेक कारणांमुळे आलेल्या शेतीवरच्या अरिष्टामुळे लाखो शेतकरी शेती सोडून द्यायला लागले आहेत. २०१४ साली सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज या दिल्लीस्थित संस्थेने केलेल्या अभ्यासानुसार, भारतातल्या ७६ टक्के शेतकऱ्यांना त्यांचा व्यवसाय सोडावासा वाटतोय. १९९१ ते २०११ या काळात तब्बल दीड कोटी शेतकऱ्यांनी शेती सोडली आहे. यातले बहुतेक इतरांच्या शेतात मजुरी करतायत किंवा कामासाठी जवळच्या मोठ्या गावांमध्ये किंवा शहरात गेलेत, इथे रामलीला मैदानात काम करणाऱ्या कामगारांसारखे.

शेतीवरच्या या अरिष्टाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्यात यावं यासाठी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती या १५०-२०० शेतकरी संघटना आणि इतर संघटनांच्या समन्वय समितीने देशभरातील शेतकऱ्यांना संघटित केलं आहे. २९ नोव्हेंबर रोजी ते दिल्लीतील विविध भागातून मोर्चा काढतील, संध्याकाळी रामलीला मैदानात पोचतील आणि मग ३० नोव्हेंबर रोजी संसद मार्गाच्या दिशेने एकत्रितपणे मोर्चा काढतील असं नियोजन आहे. आणि त्यांची सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे – शेतीवरच्या अरिष्टाची चर्चा करण्यासाठी संसदेचं एक विशेष अधिवेशन.

रामलीला मैदानात मांडव टाकणारे कामगार म्हणतात की त्यांचा शेतकऱ्यांना पूर्ण पाठिंबा आहे. “आम्हीदेखील शेतकरीच आहोत,” साकिर आणि त्यांच्या साथीदारांचा मोर्चाला पाठिंबा आहे का असं मी विचारताच माझी चूक दुरुस्त करत साकिर सांगतात. पण साकिर यांचं (तो केवळ आपलं पहिलं नाव वापरणं पसंद करतो) असंही म्हणणं आहे की त्यांच्या भागातले बरेचसे शेतकरी या मोर्चासाठी येऊ शकणार नाहीत. “त्यांचं पोट शेतमजुरीवर आहे,” ते सांगतात. “किती जणांना आपलं शेत सोडून, अनेक दिवसांच्या रोजावर पाणी सोडून इथे असं मोर्चाला यायला जमणारे?”

४२ वर्षीय साकिर बिहारच्या पूर्णिया जिल्ह्यातले आहेत आणि त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे तिथे चरितार्थाचे कसलेही पर्याय नाहीत. “आमच्याकडे केवळ एक एकर शेत आहे,” ते सांगतात, जमिनीवरचा एक खांब उचलून दुसऱ्या कामगाराच्या हाती सोपवतात जो सिडीवर उभा राहून दुसऱ्या खांबाला तो बांधण्याचं काम करतोय. “आणि म्हणूनच जे इथपर्यंत आलेत ना त्यांच्याविषयी मला फार आदर वाटतोय.”

मैदानात काम करणाऱ्या कामगारांचा शेतकऱ्यांच्या मोर्चाला पूर्ण पाठिंबा असला तरी त्यांच्या मनात फारशी आशा नाहीये. इथे सुरक्षा रक्षक असणारे, ५० वर्षीय अरविंद सिंग म्हणतात, जेव्हा २ ऑक्टोबर रोजी शेतकऱ्यांनी दिल्लीत मोर्चा काढला तेव्हा त्यांच्यावर पाण्याचे फवारे मारण्यात आले, अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडण्यात आल्या. “शेतकरी संकटात आहे हेच मुळी सरकार मान्य करायला तयार नाहीये,” उत्तर प्रदेशच्या कन्नौज जिल्ह्यातल्या तेरारागी गावचे सिंग म्हणतात. “आमची कर्जं माफ होतील असं आम्हाला सांगितलं गेलं. माझ्यावर १ लाखाचं कर्ज आहे. काहीही झालेलं नाही. मी जास्त करून बटाटा आणि थोडाफार भात पिकवतो. भाव तर उतरणीलाच लागलेत. माझ्या वडलांच्या वेळी आमच्याकडे १२ एकर जमीन होती. पण गेल्या २० वर्षांत दवाखाना म्हणा, मुलीच्या लग्नासाठी म्हणा किंवा शेतीसाठी काढलेलं कर्ज फेडण्यासाठी म्हणा आम्हाला थोडी थोडी करत ही जमीन विकावी लागली आहे. आज, आमच्याकडे एक एकर जमीन शिल्लक आहे. आता तेवढ्यावर मी माझ्या कुटुंबाचं पोट कसं भरू?”

सिंग यांना तीन मुली आणि तीन मुलं आहेत. ते पुढे म्हणतात, “मी महिन्याला साधारणपणे ८,००० रुपये कमवतो, कधी कधी जास्त. मला इथे खोली भाडं भरावं लागतं, किराणा आणायला लागतो आणि घरी पैसे पाठवावे लागतात. या सगळ्यातून मी माझ्या मुलांसाठी काय मागे टाकू शकणार, सांगा? या सरकारला आमचा विचार करायला तरी फुरसत आहे का? या मोर्चाने खरंच या शेतकऱ्यांच्या पदरी काही पडेल का, मला शंकाच आहे. पण आमच्याबद्दल विचार करणं तरी त्यांना भाग पडेल. सध्या तरी केवळ श्रीमंतांचेच खिसे गरम होतायत, आमच्या हाती तर काहीही लागत नाही.”

त्यांचे साथीदार, ३९ वर्षीय मनपाल सिंग म्हणतात, “तुम्ही आम्हाला आमच्या समस्या विचारताय? अहो, शेतकऱ्याची जिंदगी हीच खरं तर मोठी समस्या आहे.”

अनुवादः मेधा काळे