“आधी त्यांनी सांगितलं, तुमच्या कार्डावर शिक्की नाही. मग मी शिक्क्यासाठी सगळे कागद गोळा केले. तरी त्यांनी मला कसलंच राशन दिलेलं नाही,” गयाबाई चव्हाण सांगतात.
मनपामध्ये कंत्राटी कामगार म्हणून काम करणाऱ्या गयाबाईंना १२ एप्रिल रोजी मी भेटलो तेव्हा त्या टाळेबंदीच्या काळात कुटुंबासाठी अन्नधान्याची सोय करण्याच्या खटपटीत होत्या. दारिद्र्य रेषेखालच्या कुटुंबांना देण्यात येणाऱ्या पिवळ्या रेशन कार्डावर त्यांना रेशन मिळायला हवं पण रेशनच्या दुकानात काही त्यांना ते मिळत नव्हतं. पुण्यातल्या कोथरुडमधल्या शास्त्रीनगरमधल्या त्यांच्या घराजवळच्या रेशन दुकानदाराने त्यांना सांगितलं की त्यांचं कार्ड वैध नाही. “रेशन मिळणाऱ्यांच्या यांदीत माझं नाव नाही असं तो म्हणाला.”
४५ वर्षीय गयाबाई १४ वर्षांपूर्वी मनपाच्या झाडू खात्यात कामाला लागल्या. त्यांचे पती भिका कामाच्या ठिकाणी अपघात झाल्याने जायबंदी झाले, त्यानंतर एक वर्षाने. सध्या त्यांच्या कुटुंबातल्या त्या एकट्याच कमावत्या आहेत. त्यांच्या थोरल्या मुलीचं लग्न झालंय, धाकट्या लेकीने आणि लेकाने शाळा सोडलीये. ते दोघं काही कमवत नाहीत. महिन्याला ८,५०० रुपये पगारात गयाबाईंनीच सगळं घर सांभाळलं. शास्त्री नगरच्या चाळीतली त्यांची पत्र्याची खोली दुरुस्तीच्याही पलिकडे गेलीये. “हे असं आहे, बघा,” त्या म्हणतात. “तरी बी मला रेशन मिळंना गेलंय.”
रेशन दुकानातल्या चकरा काही केवळ टाळेबंदीमुळे नाहीयेत. “सहा वर्षं झाली, मला रेशनच देत नाहीयेत,” त्या म्हणतात. टाळेबंदीच्या काळात तरी ते अडवणार नाहीत असं त्यांना वाटत होतं.
२५ मार्च रोजी टाळेबंदी जाहीर झाली, त्यानंतर दोन आठवडे गयाबाई राहतात त्या वस्तीतल्या अनेकींना स्थानिक रेशन दुकानात धान्य मिळालं नव्हतं. २०१३ च्या अन्न सुरक्षा कायद्याखालील रेशन कार्डधारकांना स्वस्तात धान्य मिळेल असं केंद्र सरकारने जाहीर केल्यानंतरही दुकानदार मात्र त्यांना विविध कारणं दाखवून परत पाठवत आहेत.
