“कहीं से एक रुपया भी नहीं आया। हम क्या खाएं? हम कैसे जीवित रहें?” मुंबई में अटके बिहार के एक 27 वर्षीय श्रमिक ने अप्रैल में मुझसे पूछा था। यह तब की बात है, जब 24 मार्च 2020 को अचानक घोषित किए गए 21 दिन के लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया था। इसकी वजह से उनके जैसे लाखों प्रवासी श्रमिक नौकरी और आय के बिना जगह-जगह फंस गए थे, और कई को उन शहरों को छोड़ना पड़ा था जहां वे काम कर रहे थे, और अपने घर लौटना पड़ा था।
मैंने उनसे पहली बार तब बात की, जब उन्होंने राहत के लिए बनाई गई हेल्पलाइन पर कॉल किया, जहां मैं स्वयं सेवक के रूप में काम कर रही थी। उन्होंने मुझे अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया और बाद में एक फ़िल्म के लिए साक्षात्कार के लिए सहमत हुए, लेकिन इस शर्त पर कि उनका नाम और अन्य विवरण को गुप्त रखा जाए।
हमने मई में जब फ़िल्म बनाना शुरू किया, तो वह किसी भी तरह से अपने गांव लौटने की कोशिश कर रहे थे। वह इस बात को लेकर गुस्से में थे कि राज्य और केंद्र सरकारें प्रवासी श्रमिकों की मदद करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हैं। “हम ट्रेनों के लिए फॉर्म भरने में लगे हुए हैं। हमारे पास जितना भी पैसा था, हमने उस पर ख़र्च कर दिया,” उन्होंने कहा। घर जाने के लिए टिकट प्राप्त करने का मतलब एक अव्यवस्थित और अनिश्चित आवेदन प्रक्रिया से गुज़रना है जिसने उनकी मामूली बचत को भी ख़त्म कर दिया।