"माझ्या दोन मोठ्या मुलांनी पाटलाकडे [शेतीचे मालक] दोन दिवस काम केलं. दोघांना प्रत्येकी रू. १५० मिळाले. त्याच पैशातून त्याच्याकडून या कण्या विकत घेतल्यात," वनिता भोईर म्हणाल्या. त्यांनी प्लॅस्टिकची एक पिवळी बरणी उघडली आणि त्यातल्या तांदळाच्या कण्या हातात घेऊन मला दाखवल्या. तांदूळ भरडताना तो फुटतो, ती ही कणी. तांदळापेक्षा कण्या स्वस्त असतात. ५२ वर्षीय वनितांच्या पेंढ्या अन् मातीच्या झोपडीत या कण्यांबरोबर आठवडाभराचं मीठ, मिरची, हळद, खाण्याचं तेल आणि काही बटाटे आहेत. हेसुद्धा स्थानिक कार्यकर्त्यांकडून मिळालंय.
"ज्यांच्याकडं राशन कार्ड त्यांनाच सरकार राशन देतं. त्यांना तर [टाळेबंदी झाल्यापासून दर महिन्याला] तांदूळ पण फुकट मिळाला. पण माझ्यापाशी राशन कार्ड नाही. माझ्या घरच्यांनी काय करावं?," ५५ वर्षीय नवसू भोईर, वनिता यांचे पती विचारतात. "सरकार मला मदत करत नाही. आमचं काम पण बंद झालंय. आता आम्ही काय खायचा?"
नवसू यांनी कधीच राशन कार्डकरिता अर्ज केला नाही, कारण, ते म्हणतात, "आम्ही दरवर्षी कामासाठी गाव सोडतो. मला तर अर्ज कसा करतात हे पण ठाऊक नाय." ते अशिक्षित आहेत. वनिता व त्यांची तीन मुलं आहेत. तिघांचीही शाळा सुटलीये – आनंद, वय १८ आणि शिवाने, वय १२ इयत्ता तिसरीनंतर तर रामदास, वय १६, इयत्ता चौथीनंतर. त्यांची दोन धाकटी मुलं शाळेत जातात – कृष्णा, वय ८, इयत्ता दुसरीत आहे, तर सर्वांत लहान संगीता, वय ४, स्थानिक आंगणवाडीत शिकते.
भोईर कुटुंबीय पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्याहून साधारण २० किमी दूर बोरांडा या गावी राहतात. त्यांच्या पाड्यावर कातकरी आदिवासींच्या अंदाजे आठ झोपड्या आहेत.
मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये या मजूर कुटुंबाने भिवंडी तालुक्यातील वीटभट्ट्यांमध्ये काम करायला तिथे स्थलांतर केलं. काम म्हणजे दिवस रात्र घाम गाळायचा. आठवड्यातून एकदा मालकाकडून रू. ४००-५०० खर्ची मिळायची, त्यातून ते राशन व इतर आवश्यक सामान विकत घ्यायचे. महिन्या अखेरीस त्यांच्या मजुरीचा हिशेब करताना ही रक्कम त्यांच्या एकूण कमाईतून वजा करण्यात येते. कुटुंबावर इतर कोणतं कर्ज नसेल तर नोव्हेंबर ते मे दरम्यान सात महिने काम करून त्यांच्या हाती अंदाजे रू. १०,०००- १२,००० येतात.
वनिता भोईर (इथे मुलगी संगीता आणि मुलगा कृष्णासोबत) यांच्या मातीच्या, गवताने शाकारलेल्या झोपडीत त्यांच्या कुटुंबाला आठवडाभर पुरेल एवढा शिधा आहे
हा पैसा त्यांना पावसाळ्याच्या काळात किराणा विकत घ्यायला उपयोगी पडतो. घराची दुरुस्ती करायला देखील थोडा पैसा लागतो. वरून मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च. हे नेहमीचं झालं. पण कधी एखादी 'मोठ्ठाली' उधारी चुकती करायची असेल, तर त्यांच्या हाती एक रुपयाही येत नाही. उलट, पुढच्या खेपेला चुकती करायला आणखी उधारी चढते – कारण पुढील काही महिने पोटापाण्यासाठी त्यांना वीटभट्टीच्या मालकाकडून पुन्हा पैसे उधार घ्यावे लागतात. ह्या सगळ्याची परतफेड करण्यासाठी त्यांना पुढील वर्षी पुन्हा स्थलांतर करून त्याच मालकाकडे काम करावं लागतं.
दरवर्षी
मे महिन्यांपर्यंत चालणारं काम यंदाच्या वर्षी कोविड-१९ मुळे मार्च महिन्यातच थांबलं.
वनिता, नवसू आणि त्यांची मुलं घरी परतली.
"कामाच्या सुरूवातीला मिळणारे पैसे आम्ही दर आठवड्यात गरजेसाठी
वापरतो. नंतर मिळणाऱ्या रोजीतून थोडे पैसे आमच्या हाती उरतात
पण या वर्षी काम आधीच बंद पडलं अन् शेठनी आमच्या हाती फक्त रू. २,००० टेकवले. ते किती वेळ पुरणार
हो? त्यातलं कायच उरलं नाय. परत आल्यावर
घर दुरुस्त केलं – पावसाचं पाणी अडवायला आता प्लास्टिकचं छत लावलंय.
थोडा पैसा प्रवासाला लागला," वनिता शांतपणे
समजावून सांगतात.
मार्च अखेरीस
ते वीटभट्टीवरून बोरंड्याला यायला निघाले तेंव्हा शेठने त्यांच्या सगळ्या कमाईचा आणि
खर्चाचा हिशोब केला नव्हता. त्यामुळे त्यांनी नेमके किती पैसे कमावले आणि किती रक्कम उधार आहे,
हे त्यांना ठाऊक नाही. आणि वनिता व नवसू काळजीत
आहेत – त्यांच्यावर कुटुंबातील सात जणांची जबाबदारी आहे
– स्वतः नवरा बायको आणि पाच मुलं. ते कसंबसं पोटापुरतं
कमावणारे भूमिहीन मजूर आहेत. काम शोधण्याशिवाय त्यांच्याकडे कुठलाच पर्याय नाही.
पण अशा काळात त्यांनी काय काम करावं, भोईर कुटुंबाला
हात घोर लागून राहिलाय.
गावात आणि
आसपास शेतात अगदीच तुरळक प्रमाणात मजुरी उपलब्ध असते – शेतकऱ्यांच्या जमिनी छोट्या असून ते
फार तर पेरणी व कापणीचे दोन आठवडे रू. १५० रोजीवर मजुरी देऊ शकतात.
कधी तरी कोणाला जंगलातून चुलीसाठी इंधन हवं असेल, तर भोईर यांच्यासारख्या लोकांना आणखी रू. १५० मिळू शकतात.
नशीब चांगलं असेल तर आसपास बांधकामाच्या ठिकाणी रू. २५० रोजीवर काम मिळू शकतं – पण कधीतरीच.
बोरांड्यात सध्याच्या स्थितीवर बोलत बसलेला एक घोळका. (उजवीकडे) वर्षाचा उरूस, जिथे काही कातकरी मोहाची फुलं विकतात, तोही टाळेबंदीमुळे रद्द करण्यात आला
सहसा काही अडचण आली तर त्यांच्यासारखं कुटुंब शेठकडून कर्ज घेतं. पण या वर्षी सगळ्या वीटभट्टी मालकांनी त्यांना सांगून टाकलं की त्यांना फक्त केलेल्या कामाचे पैसे मिळतील. त्यामुळे त्यांची कर्ज घ्यायची आशादेखील मावळली.
मी बोरांड्याला गेले तेव्हा ८ ते १० बाया आणि गडी झोपड्यांच्या बाहेर एका पारावर बसून गप्पा हाकीत होते. दुपारचे दोन वाजले होते. "[टाळेबंदीनंतर] सरकारनं तांदुळ दिलं. त्या मागं खर्चाय २ हजार रूपये बॅंकेत पाठवलं आहेत. असा लोका सांगत्यान. पण त्यासाठी खरीवलीला जाया लागंल. पण यो आजार पाहा कसा करायचा. कसा बाहेर जायचा. गाड्याही बन आहेत. तिथं कसं जायचं? जायची सोयही नाय," ६५ वर्षांच्या बाईजी भोईर वनिताच्या भोवती बसलेल्यांना सांगत होत्या. त्या वनिताच्या शेजारीच राहतात.
त्यादिवशी काही झोपड्यांच्या बाहेर जमिनीवर मोहाची फुलं वाळू घातली होती. या वाळलेल्या मोहाच्या फुलांचं ते काय करणार, मी विचारलं होतं. "पावसाळ्या अगोदर इथं उरूस भरतो. आम्ही ही मुहा विकून येणाऱ्या पैशात कांदे बटाटे विकत घेणार," एका महिलेने मला सांगितलं.
उरूस म्हणजे पावसाळ्याअगोदर मे महिन्यात १०-१२ दिवस भरणारा एक मोठा बाजार. या वर्षी कोविड-१९ च्या उद्रेकाची भीती आणि टाळेबंदी यांमुळे उरूस रद्द करण्यात आला.
नेहमी इथे धान्य, मसाले, कांदे बटाटे, मासे, रोजच्या वापरासाठी प्लास्टिकच्या वस्तू आणि बरंच काही असतं. वाडा तालुक्यात, बोरंड्याहून ३५ किलोमीटर दूर कुडुसला भरणाऱ्या या बाजारात बऱ्याच गावांतील लोक एकत्र जमतात. इथे आदिवासी कुटुंब डिंक आणि मोहाची फुलं विकतात आणि पावसाळ्याभर पुरेल एवढी काही आवश्यक सामग्री विकत घेतात, कारण तेव्हा फार कामं मिळत नाहीत. या धान्याचाच त्यांना आधार असतो.
वनिता व नवसू हे दोघेही याच आशेवर होते – की याच धान्यसाठ्यावर पुढील काही महिने निभावून नेता येतील. मात्र, त्यांच्या झोपडीतील धान्य संपल्यात जमा आहे.
अनुवादः कौशल काळू
