मध्य प्रदेशात शेतकऱ्यांची रेशनकार्डासाठी फरफट

रेशन कार्ड मिळवण्यासाठी दशरथ सिंहाची या वर्षाच्या सुरवातीपासूनच धडपड सुरु आहे. मात्र तुझा अर्ज अजून प्रलंबित आहे असं सांगत उमरिया जिल्ह्यातील अधिकारी त्याची बोळवण करत आहेत. दशरथ सिंहच्या म्हणण्यानुसार अधिकारी त्याला, "तू रु. १५०० दे तुझा अर्ज लगेच मंजूर होईल," असे सांगतात, “मी पैसे काही देऊ शकलेलो नाही.”

दशरथ सिंह मध्य प्रदेशातील उमरिया जिल्ह्याच्या बांधवगड तालुक्यातील कटारिया गावचा रहिवासी आहे. स्वतःचं शेत कसण्यासोबतच तो महिन्यातले काही दिवस जवळपासच्या गावांतील मनरेगाच्या कामावर १०० रुपये रोजाने कामाला जातो.  बऱ्याचदा किरकोळ खर्चासाठी त्याला स्थानिक सावकाराकडून थोडे फार पैसे उसने घ्यावे लागतात – नुकतेच लॉकडाउन काळात त्याला रु. १५०० कर्जाने घ्यावे लागले होते.

रेशन कार्ड नसल्याने – ज्याचा एरवीही दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना मोठाच आधार असतो आणि लॉकडाउनमध्ये तर अधिकच – दशरथच्या कुटुंबाला नाईलाजास्तव बाजारभावाने अन्नधान्य विकत घ्यावं लागतंय. दशरथची बायको २५ वर्षीय सरिता सिंहच्या म्हणण्यानुसार दर वर्षी शेतातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून त्यांचं अगदी जेमतेम भागतं. त्यांच्या कुटुंबाची २.५ एकर जमीन आहे ज्यात ते प्रामुख्याने कोद्रा आणि वरई ही तृणधान्यं आणि गहू व मक्याचं पीक घेतात.

दरम्यान, ४० वर्षीय दशरथची रेशनकार्ड मिळवण्यासाठीची खटपट चालूच आहे. तो म्हणतो, "या वर्षीच्या २६ जानेवारीला कटारियाला झालेल्या ग्रामसभेत रेशन कार्डासाठी एक अर्ज भरावा लागेल असं त्याला सांगण्यात आलं." गावच्या सरपंचाने त्याला अंदाजे ७० किलोमीटरवर असणाऱ्या मानपूरमधल्या लोक सेवा केंद्राला भेट देण्याचा सल्ला दिला. तिथे एक वेळच्या बस तिकिटाला ३० रुपये लागतात. फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात दशरथ दोन चकरा मारून आला – म्हणजे एकूण चार बस फेऱ्यांचा तिकीट खर्च आला. मध्य प्रदेशातील लॉक डाउन सुरु होण्यापूर्वी (२३ मार्च) तो त्याच्या गावापासून ३० किलोमीटर लांब असलेल्या बांधवगडमधल्या तालुक्याच्या कचेरीततही जाऊन आला होता. त्याचं स्वतःचं वैयक्तिक ओळखपत्र नसल्यानं त्याच्या अर्जावर कार्यवाही करण्यात आलेली नाही, असं तिथे त्याला सांगण्यात आलं.

स्वतंत्र ओळखपत्र मिळवण्यासाठी मानपूर केंद्राने त्याला कारकेलीतील तालुक्याच्या कार्यालयात जायला सांगितलं जे त्याच्या गावापासून ४० किलोमीटरवर आहे. "त्यांनी मला सांगितलं की माझ्या नावावर स्वतंत्र ओळखपत्र असणं आवश्यक आहे. पूर्वी आमच्या सर्व कुटुंबाचं मिळून एकच सामायिक ओळखपत्र होतं ज्यात माझ्या भावांची नावंही होती. त्यानुसार मी कारकेलीला जाऊन स्वतंत्र ओळखपत्र बनवून घेतलं." दशरथचं दहावीपर्यंतचं शिक्षण झालं आहे.      

दशरथ ज्या योजनेचा उल्लेख करतोय ती स्थानिक पातळीवर समग्र ओळखपत्र (समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन) नावाने प्रचलित आहे. याला मध्यप्रदेश सरकारचं विशिष्ट ओळखपत्र (UID) असंही म्हणता येईल. या ओळखपत्र योजनेची सुरुवात २०१२ साली करण्यात आली आणि त्या योजनेच्या माध्यमातून अन्न सुरक्षा योजना व मनरेगा अंतर्गतचं वेतन, शिष्यवृत्ती, निवृत्ती वेतन व तत्सम योजनांचे पैसे व्यक्तीच्या किंवा कुटुंबाच्या खात्यात थेट जमा करण्याचं उद्दिष्ट होतं. कुटुंबांसाठीचा समग्र ओळखपत्र क्रमांक आठ अंकी तर व्यक्तींसाठी तो नऊ अंकी ठेवण्यात आला.

मुळात दशरथची आणि त्यासारख्या इतरांची फरफट आणि निरर्थक हेलपाटे टळावेत हेच मध्यप्रदेश लोक सेवा हमी कायद्याचे मुख्य प्रयोजन होते. २०१० साली आधार कार्डासाठीचा अर्ज, निवृत्ती वेतन, रेशन कार्ड व तत्सम सर्व सरकारी योजनामध्ये दलालांचा हस्तक्षेप टाळून सुसूत्रता आणण्यासाठी मध्यप्रदेश लोक सेवा हमी कायदा पारित करण्यात आला होता. ठराविक कालमर्यादेत सेवा पुरवण्यासोबतच संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तंत्रज्ञानाच्या आधारे फिर्याद करण्याची सोय मध्य प्रदेश ई-जिल्हा पोर्टलच्या माध्यमातून करण्यात आली.

मात्र या तंत्रज्ञानाचा दशरथ आणि कटारिया गावातील सुमारे ४८० रहिवाशांना मात्र काडीमात्र उपयोग झालेला नाही कारण आजही ते खेटे मारतायत आणि अर्जाच्या जंजाळात हरवून गेले आहेत. दशरथ म्हणतो, "आमच्या गावात केवळ एक किराणा दुकान आहे. त्याचा मालक इंटरनेट वापरासाठी पैसे आकारतो ज्यामुळे आम्ही कोणी तिकडे फारसे फिरकतच नाही. त्या ऐवजी स्वतः कार्यालयात जाऊन अर्ज देऊन येणं मला जास्त सोयीचं वाटतं." त्यामुळे दशरथ आणि त्याच्यासारख्या अनेकांसाठी जिल्हा पातळीवरील कचेऱ्या आणि लोक सेवा केंद्र हेच अर्ज करण्यासाठीचे पर्याय उरतात.

मध्यप्रदेश सरकारने समग्र ओळखपत्र योजनेत २२ सामाजिक-आर्थिक घटकांचा समावेश केला आहे, उदा. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबं, भूमिहीन मजूर, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत येणारी कुटुंबं, इत्यादी. मात्र ही योजना भ्रष्टाचाराने पारच खिळखिळी केल्याचा आरोप भोपाळ स्थित विकास संवाद संस्थेचे संचालक सचिन जैन करतात. त्यांची संस्था अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात काम करते. 

ते म्हणतात की या योजनेसाठी अपात्र असणारे बरेच लोक या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी यात घुसलेले आहेत. आता एक व्यक्ती एकाच वेळेस दोन सामाजिक गटांमध्ये येऊ शकते. उदा.  अनुसूचित जातीचा भूमिहीन शेतमजूर. समग्र सेवेअंतर्गत आहे त्या लाभार्थ्यांच्या पुनर्नोंदणी सारखा निव्वळ निरुपयोगी उपक्रम चालवला जात आहे कारण यात व्यक्ती आणि कुटुंबांसाठी वेगवेगळी ओळखपत्रे योजण्यात आली आहेत.

दशरथच्या संपूर्ण कुटुंबाला २०१२ सालीच सामायिक समग्र ओळखपत्र देण्यात आले होते त्यामुळे कारकेलीच्या तालुक्याच्याच्या कार्यालयाने त्याला लोक सेवा केंद्रातून फक्त त्याच्या कुटुंबापुरतं स्वतंत्र समग्र ओळखपत्र काढण्यास सांगितलं. फेब्रुवारी २०२० मध्ये दशरथने स्वतंत्र समग्र ओळखपत्र मिळवल्यानंतर उमरियाच्या जिल्हा लोक सेवा केंद्राकडून रेशन कार्डासाठी त्याच्याकडे दीड हजार रुपयांची लाच मागण्यात आली. (प्रस्तुत पत्रकार या आरोपातील तथ्य तपासून पाहू शकली नाही. उमरियाच्या जिल्हा लोक सेवा केंद्राच्या दूरध्वनीवर कोणी उत्तरच दिलं नाही आणि संबंधित खात्याला पाठवलेल्या ईमेलचेही उत्तर आलेले नाही.)

"माझ्याकडे तेवढे पैसे नव्हते आणि नंतरही मी ते पैसे देऊ शकलो नाही." माझ्याशी बोलतांना दशरथ लॉक डाउनमुळे मनरेगा बंद असल्याने पुढील काही महिने खर्चाचा मेळ कसा घालायचा ह्या विवंचनेत होता.

दशरथ आणि सरिताला दोन वर्षांची मुलगी आहे, नर्मदा. दशरथची आई रामबाई, वय ६० त्यांच्याच सोबत राहतात. “मी थोडं फार शिवणकाम करते ज्यातून महिन्याला हजार एक रुपये मिळतात पण तेही फक्त गावात लग्नसराई असते तेव्हा. जे काही आमच्या शेतात पिकतं ते आमच्या कुटुंबाला जेमतेम पुरतं, त्यामुळे आम्ही बाजारात काही विकत नाही,” सरिता सांगत होती. ती देखील महिन्यातले काही दिवस १०० रुपये रोजंदारीवर मनरेगाच्या कामावर जाते.

कटारिया गावातले आणखी एक रहिवासी ध्यान सिंह यांना अन्न पुरवठा योजनेतील निव्वळ कारकुनी चुकीमुळे कमी धान्य मिळतंय. मध्य प्रदेश सरकारने समग्र ओळखपत्र योजना लागू केल्यानंतर २०१३ साली ओळखपत्र संलग्न फूड कुपन नावाची आणखी एक योजना आणली ज्याचा उद्देश सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी निवारणे असा होता. ध्यान सिंह म्हणतो, "माझ्या कडे रेशन कार्ड नव्हते कारण मी त्याबद्दल कधी ऐकलेच नव्हते." ध्यान सिंह मध्यप्रदेशातील गोंड जमातीचा आहे. त्याला १० मे २०१२ रोजी राज्य सरकारच्या संनिर्माण कर्मकारमंडळ योजनेअंतर्गत एक कार्ड देण्यात आले होते. त्याला आठवतं ते इतकंच की २०११ साली त्याचं नाव 'कर्मकाज' (योजनेचं प्रचलित नाव) योजनेअंतर्गत नोंदवण्यात आलं होतं.

ध्यान सिंहच्या तीन कुटुंबीयांचाही त्या योजनेतील कार्डावर समावेश करण्यात आला होता - बायको पंछी बाई वय ३५, आणि अनुक्रमे १३ आणि ३ वर्षे वय असणाऱ्या दोघी मुली, कुसुम आणि राजकुमारी. त्याच्या कुटुंबाची ५ एकर जमीन आहे, शिवाय ध्यान सिंह दुसऱ्यांच्या शेतात मजुरीसुद्धा करतो. त्यातून त्याला दिवसाला १०० ते २०० रुपये मजुरी मिळते. त्याच्या कुटुंबाला मनरेगा अंतर्गत महिन्यात १० ते १२ दिवसच काम मिळतं.

दशरथप्रमाणेच ध्यान सिंहदेखील कोद्रा आणि वरई ह्या तृणधान्यातून मिळणाऱ्या तुटपुंज्या उत्पन्नातून कुटुंबाचं पोट भरतोय. “आम्ही रेशन कार्ड मिळवण्यासाठी खूप दिवसांपासून प्रयत्न करतोय. दोन्ही मुलींना माध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत शाळेत जेवण मिळतं पण ते काही पुरेसं नाहीये,” शेतकरी आणि गृहिणी असणारी पंछीबाई सांगते. 

दरम्यान, पेरणीचा हंगाम असल्याने दशरथ त्याच्या शेतात काम करण्यात गुंतला आहे. "माझ्याकडे गावातल्या अधिकाऱ्यांच्या मागे लागायला वेळ नाही", तो म्हणतो. जर यंदा चांगलं पिकलं तर किमान या वर्षी तरी त्याच्या कुटुंबाचे रेशन कार्ड पायी हाल होणार नाहीत अशी त्याला आशा आहे.

कटारिया गावातील एक सामाजिक कार्यकर्ता आणि मध्यप्रदेशातील कुपोषणावर काम करणाऱ्या विकास संवाद या बिगर सरकारी संस्थेचे सदस्य, संपत नामदेव यांच्या सहाय्याने.

अनुवादः यशराज गांधी