“सगळी हातावर पोट असणारी आहेत. धुणं भांडी करुन पोट भरतो. आता कामच नाही तर पैसे कोठून आणणार?” अबोली कांबळे म्हणते. पुणे शहरातल्या कोथरुड पोलिस स्टेशनच्या मागे असणाऱ्या लक्ष्मीनगर वस्तीत ती राहते. “रेशन तर नाहीच आहे. आता खायलाच काही नाही तर पोरं कशी जगतील?”
अबोलीच्या आवाजातून तिचा संताप आणि उद्वेग स्पष्ट जाणवत होता. कोविड-१९ मुळे संपूर्ण टाळेबंदी जाहीर झाल्यानंतर ५ दिवसांनी, ३० मार्च रोजी मी त्यांच्या वस्तीत गेलो होतो. “अशा वेळी तरी रेशनवर धान्य मिळायला हवं की नाही,” २३ वर्षीय अबोली म्हणते. “सगळ्या महिला घरी आहेत. बाहेर पोलिस जावू देत नाही. बाहेर गेले नाही तर घरात धान्य येणार नाही. घर भागवण्यासाठी कशी व्यवस्था करता येईल याची चिंता आम्हाला पडली आहे. अडचणीच्या काळात धान्य मिळणार नसेल तर उपयोग काय. जर रेशन मिळत नसेल तर लोकांनी काय फाशी घ्यायची काय?” अबोलीचं कुटुंब १९९५ साली सोलापूरच्या अकोले काटी गावाहून पुण्याला आलं. १६ एप्रिल रोजी अबोलीचं लग्न होणार होतं पण आता तेही पुढे ढकलण्यात आलं आहे.
(काही संस्थांच्या सर्वेनुसार) या वस्तीत सात चाळींमध्ये मिळून ८५० लोक राहतात. पैशाची आणि अन्नाची चणचण होत असताना त्यावर काय उपाय शोधून काढायचा यासाठी तिथे राहणाऱ्या बायांनी एक मिटिंग बोलावली होती. यातल्या अनेक जणी घरकामगार आहेत. लक्ष्मीनगरच्या १९० कुटुंबांपैकी बहुतेक अहमदनगर, बीड, सोलापूर आणि लातूर जिल्ह्यातले आहेत आणि काही शेजारच्या कर्नाटकतलेही आहेत. यातली अनेक मातंग समाजाची, दलित कुटुंबं आहेत.
गुढी पाडवा म्हणजे महाराष्ट्राचा नव्या वर्षाचा पहिला दिवस. त्याच्या आदल्या दिवशीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २१ दिवसांची टाळेबंदी जाहीर केली. अर्थात पुढच्या दिवशीपासून अत्यावश्यक गोष्टी मिळणार का नाही याची काहीच स्पष्टता नाही. त्यामुळे मग जी कोणती दुकानं सुरू होती तिथून जे काही मिळतंय ते आणायला लोकांनी एकच गर्दी केली – आणि अगदी तेव्हाच किंमती वाढायला सुरुवात झाली होती.
शासनाने नंतर घोषणा केली की अत्यावश्यक गोष्टींची दुकानं सुरू राहतील आणि गरिबी रेषेखालील कुटुंबांना रेशनवर मिळणाऱ्या धान्याशिवाय तीन महिन्यांचं जादा धान्य मिळेल.
