‘भगवंताने आम्हाला आभाळभर दुःखच दिलंय’

बसंत बिंद थोड्या दिवसांसाठीच घरी आला होता. रोजंदारीवर शेतात मजुरी करणारा बसंत गेले काही महिने जेहानाबाद जिल्ह्यातल्या सलेमानपूर या आपल्या गावापासून काही तासांच्या अंतरावर पटण्याजवळच्या शेतांमध्ये काम करत होता.

१५ जानेवारी २०२३ रोजी गावी संक्रांत साजरी करून तो परत मजुरीसाठी जायची तयारी करत होता. पटण्याला जाण्यापूर्वी तो शेजारच्याच चंदरिया गावी गेला होता. तिथल्या कामगारांना सोबत घेऊन पटण्याला जाण्याचा त्याचा बेत होता. गटाने गेलं तर काम मिळण्याची शक्यता जास्त असते.

बसंत तिथल्या काही जणांशी बोलत होता तितक्यात पोलिस आणि एक्साइज विभागाचे काही अधिकारी तिथे अवतरले. बिहार दारूबंदी व उत्पादन (सुधारणा) कायदा, २०१६ या कायद्याअंतर्गत नेमण्यात आलेल्या दारुबंदी पथकाचे ते सदस्य होते. आणि त्यांचं काम म्हणजे, “बिहार राज्याच्या क्षेत्रात दारू आणि मादक पदार्थांवर संपूर्ण बंदीची अंमलबजावणी आणि प्रसार...”

पोलिसांना पाहून लोक पळू लागले. बसंतसुद्धा पळायला लागला, मात्र “माझ्या पायात स्टीलचा रॉड असल्याने मला वेगात पळता येत नाही,” २७ वर्षांचा बसंत सांगतो. एक मिनिटभर पळाला असेल, तेवढ्यात “कुणी तरी मागून माझी शर्टाची कॉलर पकडली आणि मला गाडीत टाकलं.”

त्याने पथकातल्या अधिकाऱ्यांना सांगितलं की त्याची किंवा घराची झडती घ्या. पण तसं काहीही त्यांनी केलं नाही. “एक्साइज खात्यात गेल्यावर तुला सोडू असं पोलिसांनी सांगितलं,” तेव्हा बसंत जरा शांत झाला.

पण जेव्हा ते पथक आणि बसंत पोलिस स्टेशनला पोचले तेव्हा त्याच्या लक्षात आलं की त्याच्याकडे ५०० मिली दारू सापडली अशी नोंद आधीच करून ठेवली होती. त्याच्यावर दारूबंदी कायद्याखाली दारू जवळ बाळगल्याच्या आरोप लावण्यात आला. त्यासाठी पाच वर्षांपर्यंत कैद आणि किमान एक लाख दंड अशी शिक्षा आहे, तेही पहिल्या गुन्ह्यासाठी. 

“मी दोन तास त्यांच्याशी हुज्जत घातली. झडती घ्या असं सांगत राहिलो.” पण त्याच्या विनवण्यांकडे कुणीही लक्ष दिलं नाही. आणि प्राथमिक तक्रार अहवाल म्हणजेच एफआयआर दाखल करण्यात आली. जिल्हा न्यायालयात बसंतला सादर करण्यात आलं तेव्हा तो सांगतो, “माझ्या अख्ख्या घराण्यात कुणी दारू विकत नाही. त्यामुळे माझी सुटका करा.” कोर्टाने आयओ म्हणजेच तपास अधिकाऱ्याला हजर रहायला सांगितलं. पण एक्साइजच्या अधिकाऱ्यांनी कोर्टाला सांगितलं की तो अधिकारी इतर छाप्यांवर गेला असल्याने कोर्टात येऊ शकत नाही, बसंत सांगतो. त्याची रवानगी काको तुरुंगात करण्यात आली. त्याने चार दिवस तुरुंगात काढले. १९ जानेवारी २०२३ रोजी त्याची सुटका करण्यात आली. तेही जातमुचलक्यासाठी त्याच्या आईने आपली जमीन आणि मामेभावाने आपली मोटरसायकल दाखवली तेव्हा.

जेहानाबादमध्ये सहा पोलिस स्थानकं आहेत. त्यातल्या हुलसगंज, पाली आणि बराबर पर्यटन या तीन स्थानकांमध्ये दाखल झालेल्या ५०१ एफआयआरपैकी २०७ मुसहर समाजातल्या लोकांवर दाखल केलेल्या दिसतात. मुसहर राज्यातल्या सर्वात शोषित आणि परिघावरच्या समाजांपैकी एक आहेत. बाकी आरोपी बिंद आणि यादव समाजाचे आहेत. हे दोन्ही गट राज्यात इतर मागासवर्गीयांमध्ये समाविष्ट आहेत.

“अटक केलेल्यांपैकी बहुतेक जण दलित आहेत किंवा मागासवर्गीय आहेत. खास करून मुसहर,” प्रवीण कुमार सांगतात. ते लॉ फाउंडेशन या सामाजिक संस्थेचे संस्थापक असून शोषित, पीडित समुदायांसाठी ही संस्था कायदे मदत पुरवते. “पोलिस एखाद्या वस्तीत गाडी घुसवतात आणि कसलाही पुरावा वगैरे नसताना तिथले पुरुष, महिला आणि लहान मुलांना उचलून तुरुंगात टाकतात. वकील करणं त्यांना परवडत नाही आणि मग महिनोनमहिने ते तुरुंगात खितपत पडतात,” ते म्हणतात.

बसंतच्या सलेमानपूर या गावात १५० घरं (जनगणना, २०११) आहेत आणि त्यातल्या मोजक्याच कुटुंबांकडे जमीन आहे. बहुतेक सगळे मजुरी करून गुजराण करतात. गावाची लोकसंख्या १२४२ असून त्यात बहुतेक मुसहर, यादव, पासी आणि मुस्लिम कुटुंबं आहेत.

 “माझं घर बघा. माझ्याकडे बघा. मी तुम्हाला कुणी दारू विकणारा वाटतो का? माझ्या अख्ख्या घराण्यात कुणी दारू विकलेली नाहीये,” आपल्यावरच्या केसमुळे संतापलेला बसंत म्हणतो. आपल्या नवऱ्यावर अर्धा लिटर दारू बाळगल्याचा आरोप झाल्याचं ऐकल्यानंतर त्याची बायको कविता म्हणते, “ते दारू कशासाठी विकतील? ते तर पीत पण नाहीत.” 

बसंत बिंद यांचं विटामातीचं, शाकारलेलं घर ३० फुटी कालव्याच्या काठावर आहे. कालवा पार करून जाण्यासाठी विजेचे दोन खांब आडवे टाकलेत त्यावरुन कसरत करत पलिकडे जावं लागतं. पावसाळ्यामध्ये कालवा पाण्याने भरून वाहत असतो आणि तेव्हा या जीव मुठीत धरूनच या खांबांवरून जावं लागतं. त्यांचा थोरला आठ वर्षांचा मुलगा सरकारी शाळेत पहिलीत शिकतो. मधली मुलगी पाच वर्षांची आहे आणि अंगणवाडीत जाते. धाकटी फक्त दोन वर्षांची आहे.

“दारुबंदी आणून आमचाच फायदा कसा झाला तेच मला कळेनासं झालंय,” २५ वर्षीय कविता सांगते. “आम्हाला तर [बंदीमुळे] त्रासच भोगावा लागलाय.”

फौजदारी कारवाई झाल्यामुळे बसंतला आता किचकट, खर्चिक आणि लांबलचक कायदेशीर लढाईला सामोरं जावं लागणार आहे. “श्रीमंतांना त्यांच्या दारात दारू पोचवली जातीये. त्यांना कुणी काही करत नाही,” तो कडवटपणे म्हणतो.

बसंतचे आतापर्यंत ५,००० रुपये खर्च झालेत. जामीन, वकिलाची फी वगैरेंवर. अजून खर्च होणारेत. कामावर जाता न आल्यामुळे त्याची मजुरीही बुडालीये. “हम कमायें की कोर्ट के चक्कर लगायें?” तो विचारतो.

“माझं नाव लिहू नका. तुम्हा नाव लिहाल आणि पोलिस येऊन माझं काही तरी करतील... मला माझी लेकरं घेऊन इथे रहायचंय,” बोलता बोलत सीता देवींचा (नाव बदललं) चेहरा काळजीने व्याकूळ होतो.

हे कुटुंब जेहानाबाद स्टेशनपासून तीन किलोमीटर अंतरावर मुसहरी वस्तीत राहतं. मुसहर समाज बिहारमध्ये महादलित श्रेणीत येतो आणि त्यांची नोंद सर्वात गरीब म्हणून केली जाते.

सीता देवींचे पती रामभुवाल मांझी यांच्यावर दारुबंदी कायद्याखाली लावण्यात आलेले सगळे आरोप मागे घेतले त्याला आता एक वर्ष उलटून गेलंय. पण त्या आजही भीतीच्या सावटाखाली आहेत.

दोन वर्षांपूर्वी रामभुवाल मांझी यांच्यावर दारुबंदी कायद्याअंतर्गत दारु बाळगल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. “आमच्या घरात दारू नव्हतीच. पण तरी पोलिस त्यांना सोबत घेऊन गेले. आम्ही दारू गाळत नाही, विकत नाही. माझा नवरा दारू पीत देखील नाही.”

पण एफआयआरमध्ये लिहिलं होतं की, “२४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सकाळी ८ वाजता पोलिसांनी मोह आणि गुळापासून तयार केली जाणारी चुलाई नावाची २६ लिटर दारू जप्त केली.” पोलिसांनी दावा केला आहे की रामभुवाल तिथून पळाला आणि छापा टाकल्यानंतर तब्बल एक महिन्याने २४ डिसेंबर २०२१ च्या रात्री त्याला त्याच्या घरून ताब्यात घेण्यात आलं.

नवऱ्याला तुरुंगात टाकलं आणि पुढचं एक वर्ष सीता देवीसाठी अतिशय खडतर होतं. १८ वर्षांची थोरली मुलगी आणि १० आणि ८ वर्षं वयाची दोघं मुलं सांभाळायची होती. ती नवऱ्याला भेटायला तुरुंगात जायची तेव्हा दोघंही अखेर रडू लागायचे. “आम्ही कसं काय निभावून नेतोय ते मला विचारायचे. काय खातोय विचारायचे, मुलं कशी आहेत, सगळं. खूप हाल सुरू आहेत असं सांगितल्यावर त्यांचा बांध फुटायचा. मग मलाही रडू फुटायचं,” इथे तिथे पाहत डोळ्यातलं पाणी लपवत सीता देवी सांगतात.

आपलं आणि मुलांचं पोट भरण्यासाठी अखेर त्या शेतमजुरी करू लागल्या. शेजाऱ्यापाजाऱ्यांकडून काही पैसे उसने घेतले. “माझे आईवडील बटैया शेतकरी आहेत. त्यांनी थोडा भात आणि डाळी पाठवल्या. काही नातेवाइकांनी आणखी काही धान्य पाठवलं,” असं सांगून त्या काही क्षण गप्प होतात. “माझ्यावर सध्या लाखभराचं कर्ज आहे.”

अटक चुकीची आहे हे सिद्ध करणं सोप नाही. कारण पाच साक्षीदारांमध्ये एक खबरी, एक मद्य निरीक्षक, दुसरा एक निरीक्षक आणि पथकातले दोन सदस्य असल्याने ते अवघडच. पण रामभुवालचं नशीब बलवत्तर म्हणून जेव्हा त्याची केस सुनावणीला आली तेव्हा दोन साक्षीदारांनी सरळ सांगून टाकलं की त्याच्या घरात कसलीही दारू सापडली नव्हती. त्यांच्या जबानीमध्येही अनेक विसंगती असल्याचं कोर्टाने नमूद केलं.

१६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी जेहानाबाद वरिष्ठ जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने रामभुवाल यांना सगळ्या आरोपांमधून निर्दोष मुक्त केलं.

“सुखल थठ्ठर निकले थे जेल से,” सीता देवी सांगतात.

सुटका झाल्यानंतर दहा दिवसांच्या आत रामभुवाल कामासाठी जेहानाबाद सोडून गेले. “दोन-तीन महिने घरी राहिले असते तर त्यांना चांगलं खाऊ-पिऊ घातलं असतं. तब्येत जरा सुधारली असती. पण त्यांना भीती वाटत होती की पोलिस त्यांना पुन्हा अटक करतील. त्यामुळे ते चेन्नईला निघून गेले,” ३६ वर्षीय सीता देवी सांगतात.

पण त्यांची गोष्ट इथे पूर्ण होत नाही.

रामभुवाल यांना २०२० साली एका खटल्यात निर्दोष मुक्त केलं होतं. पण याच कायद्याच्या वेगवेगळ्या कलमांखाली त्यांच्यावर आणखी दोन केस टाकण्यात आल्या होत्या. एप्रिल २०१६ ते १४ फेब्रुवारी २०२३ या काळातली आकडेवारी पाहिली तर दिसतं की साडे सात लाखांहून जास्त लोकांना दारुबंदी कायद्याखाली अटक करण्यात आली. त्यातल्या १ लाख ८० हजारांहून जास्त लोकांवर गुन्हे सिद्ध झाले. यात २४५ अल्पवयीन मुलं समाविष्ट आहेत.

पुन्हा पकडलं तर त्यांची सुटका होईल का याची सीतादेवींना खात्री वाटत नाही. दारुबंदीचा काही फायदा झाला का असं विचारल्यावर त्या म्हणतात, “कोची बुझाएगा हमको. हम तो लंगटा हो गये [तुम्ही मला काय समजावून सांगणार? आम्ही तर उघड्यावर आलोय.] माझी लेक मोठी झालीये तिच्या लग्नाचं पहावं लागेल. पण कसं आणि काय करणार? अशी वेळ आलीये की रस्त्यात भीक मागून जगावं लागेल आता.”

२०२१ साली रामभुवालच्या धाकट्या भावाचं कुठल्याशा आजाराने निधन झालं. आजाराचं निदानच झालं नाही. त्यानंतर वर्षभरातच, नोव्हेंबर २०२२ मध्ये त्याची बायकोही वारली. आज त्यांच्या दोन लेकरांचंही सगळं सीता देवीच पाहतायत.

“भगवंताने आम्हाला आभाळभर दुःखच दिलं. सोसत रहायचं.” 

बिहारमधल्या शोषितांच्या मुद्द्यांवर संघर्षरत असलेल्या एका दिवंगत कामगार नेत्याच्या स्मृतीत सुरू केलेल्या फेलोशिपमधून हा वृत्तांत तयार झाला आहे.