बेसुऱ्या संवादिनीचे सूर जुळवणारे कारागीर

"आमचं जीवन आणि आधार, आमची जमीन, घरदार सारं म्हणजे ही पेटी." 

२४ वर्षांचा आकाश यादव सांगतो. कुठून हवा सुटतीये का ते तपासण्यासाठी तो पेटीचा भाता दाबतोय. पट्ट्या सैल करून स्वच्छ करण्यासाठी उलटवून त्या पुसत पुसत तो म्हणतो, "एक वेळेचं जेवण मिळणं मुश्किल झालंय. उपाशी झोपी जाणाऱ्या मुलांकडे लाचारपणे बघतो, ते साधी तक्रारही करत नाहीत. आमच्या आयुष्यातला सगळ्यात क्रूर आणि दुःखाचा काळ आहे हा लॉकडाऊन." 

आकाश आणि त्यांचा १७ कारागिरांचा हा समूह तसा दुर्मिळच. दर वर्षी ऑक्टोबर ते जून दरम्यान मध्य प्रदेशातून महाराष्ट्रभर जवळपास २० शहरांमध्ये ते संवादिनी दुरूस्त करत फिरत असतात. या कामात प्रचंड कौशल्य लागतं, शिवाय शास्त्रीय संगीताची चांगली जाण आणि विलक्षण श्रवण क्षमता असावी लागते.

ते सोबत संवादिनी आणि अवजारांची पेटी घेऊन फिरत असल्याने बहुतेक ठिकाणी त्यांची ओळख पेटीवाले अशीच आहे. हे सगळे मध्य प्रदेशातील यादव जातीतील अहीर किंवा गवळी जमातींच्या काराहीर या पोटजमातीचे आहेत.

रेणापूर या महाराष्ट्रातील लातूर शहराहून १८ किमी दूर असलेल्या गावी आकाश माझ्याशी बोलत होता. १८ पेटीवाले आणि त्यांचे कुटुंबीय असे मिळून एकूण ८१ जण आहेत. टाळेबंदी झाल्यापासून ते एका मोकळ्या मैदानात उभारलेल्या तंबूंमध्ये अडकून पडलेत. रेणापूर नगर पालिकेने त्यांना तिथे राहण्याची परवानगी दिली होती.

मध्य प्रदेशच्या जबलपूर जिल्ह्याच्या सिहोरा तहसीलातील ९४० लोकवस्ती (२०११ मधील जनगणना) असलेलं गांधीग्राम हे त्यांचं गाव. "जर या आजारामुळं [कोविड-१९] प्रवासबंदी राहिली, तर आम्ही मरून जाऊ. आमच्याकडं अजिबात पैसे नाहीत. प्रवास सुरू करण्याआधी दरवर्षी आम्ही महत्त्वाची कागदपत्रं आमच्या गावातील शेजाऱ्यांकडे सोपवतो, कारण तिथं आमची घरं धड नाहीत. त्यामुळं आमच्याजवळ 'पिवळी' राशन कार्डं नाहीत. तुम्ही मेहेरबानी करून साहेबांना आम्हाला परत जायची परवानगी द्यायला सांगाल का?" आकाश विचारतो. 

हा समूह रंगपंचमीच्या दिवशी, १५ मार्च दरम्यान, लातूरला पोहोचला होता, टाळेबंदी जाहीर होण्याच्या फक्त काही दिवस आधी. "तेवढ्या दिवसांत मी कसेबसे रू. १,५०० कमावले," आकाश म्हणतो. "बाकी बऱ्याच जणांची अशीच अवस्था आहे. आता दोन महिने उलटून गेले अन् आमच्याकडं अजिबात पैसे नाहीत." 

आकाशची पत्नी अमिती म्हणते: "खायचं सोडा, पिण्याचं साफ पाणी मिळणं पण मुश्किल झालंय. आठवडा होऊन गेला, मला कपडेही धुता आले नाही, कारण पाणीच मिळेना. रेणापूर नगर पालिका आठवड्यातून एकदा पाणी पुरवते. मी जवळच्या नळावर पाणी भरायला अर्धा किलोमीटर चालत जाते. आठवडाभर पुरेल एवढं पाणी साठवून ठेवायला आमच्याकडं भांडी नाहीत." म्हणून त्यांना नळाच्या दिवशी बऱ्याच फेऱ्या माराव्या लागतात. "मुलींनाही वेळेवर भरवता येत नाही." त्यांची धाकटी मुलगी केवळ १८ महिन्यांची आहे. त्यांची मोठी मुलगी, दामिनी, वय ५, म्हणते, की तिला बरेचदा जेवण म्हणून बिस्कीटं पाण्यात बुडवून खावी लागतात.

या ८१ जणांच्या समूहात १८ पुरुष, १७ महिला आणि १६ वर्षांखालील ४६ मुलं आहेत. महिला सगळ्या कुटुंबांना काय हवं नको ते पाहतात. "माणसं पेटी दुरुस्तीची कामं करतात," आकाश म्हणतो. "कधीकधी महिन्याला रू. ६,००० मिळतात – अन् कधीकधी फक्त रू. ५०० मिळतात. एका पेटीला सूर लावायचे रू. १,०००-२,००० मिळतात, तर इतर किरकोळ कामांचे, जसं की हवा सुटत असेल तर पाहणं, भाते तपासणं, चामडं परत बसवणं, पट्ट्या साफ करणं आणि चेंज स्केलची दुरुस्ती करणं वगैरे, रू. ५००-७०० मिळतात. कुठल्या शहरात काम आहे जातो आणि तिथं कामाला किती मागणी आहे यावर सारं काही अवलंबून असतं."

आपली कुटुंबं सोबत घेऊन दरवर्षी ऑक्टोबर ते जून महिन्यांदरम्यान जबलपूर ते महाराष्ट्र असा प्रवास ते करतात, आणि केवळ पावसाळ्यातच सलग घरी राहतात. ते गेली ३० वर्षं महाराष्ट्राला भेट देतायत आणि त्यांचा नेहमीचा मार्ग ठरलेला आहे – जबलपूरहून जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळला जाणाऱ्या ट्रेनमध्ये बसायचं. तिथून पुढे ते कोल्हापूर, लातूर, नांदेड, नागपूर, पुणे, सांगली, वर्धा इत्यादी किमान २० शहारांना भेट देतात.  

त्यांच्या सामानात तंबू, काही भांडी, थोडं राशन आणि खाद्यपदार्थ, शिवाय पेट्या व दुरुस्तीला लागणारी अवजारं असं सगळं असतं. या ओझ्यामुळे त्यांच्या प्रवासाचा खर्च वाढतो. ८० लोकांकरिता दोन मिनीबस भाड्याने घ्यायच्या तर ५० किमी अंतरासाठी रू. २,००० एवढा खर्च येतो. म्हणून ते ट्रेनने किंवा पायी प्रवास करणं पसंत करतात. नांदेड ते रेणापूर हा १३६ किलोमीटरचा पायी प्रवास करायला त्यांना साधारण सहा दिवस लागलेत.

"हे लॉकडाऊन नसतं, तर आम्ही आतापर्यंत विदर्भातल्या अमरावती जिल्ह्यात पोचलो असतो," आकाशचे वडील अशोक यादव, वय ५०, म्हणतात. "तिथून पुढं आणखी १५० किमी चालत गेलो तर आम्ही मध्य प्रदेशच्या सीमेवर पोचलो असतो. सारं काही नेहमीप्रमाणं सुरळीत झालं असतं. आपल्याच देशात प्रवास करणं आमच्या जीवावर बेतेल, असा कधी वाटलं नव्हतं." नेहमीचं खडतर आयुष्यातले हालही नॉर्मल वाटावेत इतका या टाळेबंदीचा परिणाम भयंकर असल्याचं ते म्हणतात.  

"आम्ही निदान या भल्या संघटनेच्या भरवशावर जिवंत आहोत," अशोक यादव म्हणतो. तो हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताचा प्रसार करण्यात कार्यरत असलेल्या लातूर स्थित आवर्तन प्रतिष्ठानबद्दल बोलतोय. या संघटनेने आपल्या नेहमीच्या उपक्रमांव्यतिरिक्त पेटीवाले आणि त्यांच्या कुटुंबांना मदत केली आहे. त्यांनी रू. ११,५०० गोळा करून प्रत्येक कुटुंबाला रेशन किट्स दिल्या, ज्यांत १५ किलो गहू, २ बिस्किटांचे पुडे, २ लिटर तेल, साबण आणि इतर वस्तूंचा समावेश आहे.

"शास्त्रीय संगीताचा ठेवा जतन करणाऱ्या लोकांची मदत करणं हे आमचं कर्तव्य आहे," आवर्तनचे संस्थापक आणि संगीत शिक्षक शशिकांत देशमुख म्हणतात. 

हे लोक पेशाने पेटीवाले कारागीर कसे आलेत? "माझा मुलगा आकाश ही या व्यवसायातील आमची चौथी पिढी आहे," अशोक यादव यांनी मला सांगितलं. "पेटीला सूर लावणं अन् दुरुस्त करणं हे काम करणारा आमच्या घरातला पहिला माणूस म्हणजे माझा आजा. हे कसब त्यानं ६०-७० वर्षांपूर्वी जबलपूर मधल्या वाद्यांच्या दुकानदारांकडून शिकून घेतलं होतं. त्या काळी शास्त्रीय संगीत शिकणारे अन् पेटी वाजवणारे बरेच जण होते. हे कसब असल्यामुळे आमच्या भूमिहीन कुटुंबाला एक उद्योग मिळाला." 

हार्मोनियम हे युरोपात उगम पावलेलं वाद्य १९ व्या शतकाच्या अखेरीस कधी तरी पहिल्यांदा भारतात आलं. १८७५ साली  पहिल्यांदा भारतीय बनावटीचं – हाताने हलणारे भाते असणारं – हार्मोनियम किंवा संवादिनी तयार झाली. आणि उत्तरेकडे वापरण्यात येणारं एक प्रमुख वाद्य बनलं. म्हणजे, हार्मोनियम भारतात अस्तित्वात आलं तेव्हापासूनचा निम्मा काळ अशोक यादव यांच्या कुटुंबाचा त्याच्याशी संबंध आहे.

तरीही, अशोक म्हणतो, गेल्या काही दशकांत "इतर वाद्यं गाजू लागले." त्यामुळे हार्मोनियम आणि त्यासोबत पेटीवाल्यांचे दिवस फिरले. गेली दहा वर्षं, खासकरून जून ते ऑक्टोबर दरम्यान ते जबलपूरमधल्या आपापल्या गावी परततात तेव्हा शेतात मजुरी करतयात, अशोक सांगतो. तिथे पुरुषांना रू. २०० तर महिलांना रू. १५० रोजी मिळते, पण तीही थोडेच दिवस. इथे लातूरमध्ये त्यांना एकाच दिवशी दुरुस्तीचे रू. १,००० मिळून जातात – अर्थात तेही थोड्याच दिवसांसाठी.

दरवर्षी महाराष्ट्राचाच दौरा का बरं करत असतील? ते काही दशकांपूर्वी छत्तीसगढ आणि गुजरात या राज्यांमध्ये जात असत, अशोक सांगतो, पण गेल्या काही वर्षांत तिथली कमाई सातत्यानं कमी होत गेलीये. म्हणून गेली ३० वर्षं फक्त महाराष्ट्रातच त्यांच्या कलेला गिऱ्हाईक आहे.  

"आमच्या कामाला इतर कुठल्याच राज्यात एवढी चांगली अन् नियमित मागणी नसते," अशोक सांगतो. त्यांची सर्वाधिक कमाई कोल्हापूर-सांगली-मिरज या पट्ट्यात होत असते. तिथे "भारतीय वाद्यांची मोठी बाजारपेठ आहे, संवादिनीचाही. पंढरपूर अन् पुण्यातही आम्हाला चांगल्यापैकी पैसा मिळतो." 

"पेटीला सूर लावण्यासाठी स्वर आणि श्रुतींचं विलक्षण ज्ञान असावं लागतं," आवर्तनचे शशिकांत देशमुख म्हणतात. "भारतीय शास्त्रीय संगीतात एकूण ७ मूळ स्वर आहेत आणि २२ श्रुती दोन स्वरांमधील जागा भरून काढतात. प्रत्येक स्वर आणि श्रुती यांच्यातील चढ-उतार समजून घेऊन नंतर गायकीला साथ देण्यासाठी तिचे सूर जुळवताना कंपन,  पट्टी, ताल व लय या सर्वांवर कमालीचं प्रभुत्व असावं लागतं."

 "आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे कान अतिशय तयार असावे लागतात आणि बारीक-सारीक चढ-उतारांतील फरक ओळखता यावे लागतात," देशमुख सांगतात. "हे कौशल्य फार दुर्मिळ आहे कारण स्वरकेंद्रापर्यंत पोहोचण्याकरिता प्राविण्य असावं लागतं. हे त्यात तरबेज आहेत. संवादिनीच्या विज्ञानाचे जाणकार असण्याचा मोठा वारसा त्यांना लाभलाय. शास्त्रीय संगीताचा ठेवा जोपासणाऱ्या या लोकांची काळजी घेणं हे आमचं कर्तव्य आहे." 

त्यांच्या कौशल्याच्या मानाने त्यांची कमाई मात्र फारच कमी आहे. "एक पियानो सुरात लावायला साधारणपणे ७,०००-८,००० रुपयांचा खर्च येतो," देशमुख सांगतात. "आणि पेटीवाल्यांना एका वाद्याचे २,००० रुपयांपेक्षाही कमी मिळतात."

"भारतीय शास्त्रीय संगीताची आता कोणी कदर करत नाही," अशोक यादव दुःखी होऊन सांगतो. "जमाना बदलला तसं आपल्या देशातील कलेचं वैभव अन् प्रसिद्धी कमी होत चाललीय. आजकाल लोक हे सुंदर वाद्य दूर ठेवतात, अन् कीबोर्ड अन् कम्प्युटरवाले [जसं इलेक्ट्रॉनिक किंवा डिजिटल कम्प्युटर ऑर्गन] वाद्य वाजवणं पसंत करतात. आमची पुढची पिढी आपलं पोट कसं भरेल काय माहित?"

दुरुस्त झालेल्या पट्ट्यांवर शेवटचा हात फिरवताना आकाश विचारतो: "पेटीमधून हवा सुटत असेल, तर आम्ही ती दुरुस्त करतो. त्याकडं दुर्लक्ष केलं तर पेटी बेसूर अन् कर्कशच होणार ना. हेच आपल्या देशालाही लागू पडतं. नाही का?" 

ताजा कलम: ९ जून रोजी, अशोक यादवनी मला फोनवर सांगितलं की ते मध्य प्रदेशातील गांधिग्राम येथे पोहोचले आहेत, आणि तिथे पोहोचल्यावर त्यांच्या कुटुंबांना प्रत्येकी ३ किलो तांदूळ मिळाले. आणि त्या सर्वांना ' होम क्वारंटाईन' करण्यात आलं. त्यांना कुठलंही काम मिळण्याची आशा नसल्याने ते शासनाकडून आर्थिक मदतीची अपेक्षा करत आहेत.

अनुवादः कौशल काळू