‘बाजारसमित्यांसंबंधीचे कायदे म्हणजे मृत्यूची घंटा’

“जेव्हा आंदोलक रस्ता अडवतात, किंवा काही नुकसान करतात तेव्हा त्यांच्यावर गुन्हेगार असल्याचा ठपका ठेवला जातो. पण सरकारने हेच केलं तर? आम्हा जे बिरूद लावलं जातं तेच त्यांनाही लावायला नको?” पंजाबच्या मोगा जिल्ह्यातल्या मेहना गावातले शेतकरी असलेले ७० वर्षीय हरिंदर सिंग लाखा विचारतात.

पंजाबच्या आंदोलक शेतकऱ्यांना दिल्लीत पोचता येऊ नये यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांनी रस्त्यात १० फूट खोल खड्डे खणले त्याच्या संदर्भात ते विचारतात. कित्येक दिवसांपासून या राज्यातल्या आणि उत्तर प्रदेश आणि हरयाणाच्या असंख्य शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या देशाच्या राजधानीत प्रवेश करण्यासाठी पोलिस आणि इतर बळाशी संघर्ष करावा लागतो आहे.

तीन दिवसांच्या संघर्षानंतर दिल्ली पोलिसांनी नमतं घेतलं असलं तरी हरयाणा सरकार मात्र अजूनही शेतकऱ्यांना त्या राज्याच्या सीमा पार करू देत नाहीये. आणि जरी त्यांना राजधानीत प्रवेश करण्याची परवानगी असल्याची घोषणा केली असली, तरी प्रत्यक्षात मात्र केंद्र सरकारने हे फार सोपं केलेलं नाही. ‘परवानगी’ असतानाही खंदक, काटेरी तारा आणि अडथळे – सगळं जिथल्या तिथे आहे. अश्रुधुराच्या नळकांड्या आणि पाण्याच्या फवाऱ्यांनी मात्र जे काही नुकसान केलं त्याच्या खुणा अजून मिटलेल्या नाहीत.

या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने पारित केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात हे शेतकरी आंदोलन करतायत. कृषी उत्पन्न बाजार समितीसंबधीचा कायदा आला तर त्यांच्या भल्यासाठी काम करणारी मंडी – बाजार समित्यांची यंत्रणाच मोडकळीस येईल याकडे ते लक्ष वेधतात. किमान हमीभावाची सगळी प्रक्रिया उद्ध्वस्त होईल आणि मोठ्या कृषी संस्था आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांना किंमतीवर नियंत्रण मिळेल. हे दोन कायदे किमान हमीभावाची ग्वाही देत नाहीतच पण स्वामिनाथन कमिशनच्या अहवालांचा साधा उल्लेखही त्यात नाही हे या शेतकऱ्यांना माहित आहे. यातला दुसरा कायदा, the Farmers (Empowerment And Protection) Agreement On Price Assurance And Farm Services Act, 2020 जो करारांसंबंधी आहे त्यात खाजगी व्यापारी आणि मोठ्या कॉर्पोरेशनचं पारडं भारी असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. तसंच अत्यावश्यक वस्तू कायद्यामध्येही अशाच मोठ्या कंपन्यांना बढावा दिला असून साठेबाजीला प्रोत्साहन मिळणार आहे. शेतकऱ्यांच्या वाटाघाटीच्या शक्यताच मर्यादित केल्या आहेत. 

या आंदोलकांच्या मागण्यांमध्ये हे तीनही कायदे रद्द केले जावेत ही मागणी आहे.

“ही [कृषी उत्पन्न बाजारसमित्यांसंबंधीचे कायदे] मृत्यूची घंटा आहे,” हरयाणाच्या कर्नाल जिल्ह्यातल्या बाहोला गावचे सुरजीत मान म्हणतात. त्यांच्या २.५ एकर शेतात ते गहू आणि भात काढतात. “(मी इथे आंदोलन करतोय) आमची पिकं हातची गेली, तर एक वार जाऊ द्या. पण आमच्या पुढच्या पिढीचे हाल व्हायला नकोत.”

या कायद्यांच्या अश्वावर आरुढ होऊन देशातलं कृषीक्षेत्र खाजगी संस्था-कंपन्या घशात घालतील याची या शेतकऱ्यांनी भीती वाटतीये. “आम्ही अदानी आणि अंबानी यांना पंजाबमध्ये पाऊल ठेवू देणार नाही,” पंजाबच्या तरण तारण जिल्ह्यातल्या कोट बुढा गावचे ७२ वर्षीय बलदेव सिंग सांगतात. इथे पोचण्यासाठी त्यांना अनेक अडथळे पार करत, ५०० किलोमीटर प्रवास करावा लागला आहे. सिंग यांनी आपल्या कुटुंबाच्या १२ एकर शेतजमिनीत धान्यपिकं घेतली आहेत. आणि आजही खरं तर त्यांनी तिथेच असायला पाहिजे. “माझ्या आयुष्याच्या संध्याकाळी या सगळ्या गोंधळामुळे मला आज रस्त्यावर उतरावं लागलं आहे.”

कोट बुढा भारत-पाकिस्तान सीमारेषेपासून फार दूर नाही. “मी काटेरी कुंपण पाहिलंय की,” ७२ वर्षीय बलदेव सिंग सांगतात “पण मलाच कधी तरी या तारांचा सामना करावा लागेल असा विचारही मनाला शिवला नव्हता. आणि तेही माझ्याच देशाच्या राजधानीत जाताना.”

“हा सामना थेट केंद्राशी आहे,” भीम सिंग सांगतात, त्यांच्या डोळ्यात आग आहे. हरयाणाच्या सोनिपत जिल्ह्यातल्या खानपूर कालन गावात आपल्या १.५ एकर रानात ६८ वर्षीय सिंग शेती करतात. ते म्हणतात की एक तर सरकारने हे कायदे मागे घ्यावे नाही तर ते आणि त्यांचे शेतकरी बांधव इतरांसाठी शेती पिकवणं बंद करतील.

शेतकऱ्यांसाठी इंग्रजांविरुद्ध लढणाऱ्या सर छोटू राम यांची त्यांना आठवण होते. “इंग्रज एक क्विंटल धान्याला २५-५० पैसे देत होते आणि सरांची मागणी होती अंदाजे १० रुपये. शेतकऱ्यांचा नारा होता की वसाहतवादी सत्तेपुढे झुकण्यापेक्षा ते त्यांची पिकं जाळून टाकणं पसंत करतील,” भीम सांगतात. “मोदी सरकारने जर काही ऐकलं नाही तर आम्ही आता खरंच परत तेच करू.”

२०१८ च्या ऑक्टोबरमध्ये पंतप्रधानांनी रोहतकमध्ये सर छोटू राम यांच्या पुतळ्यांचं अनावरण केलं होतं आणि तेव्हा ते म्हणाले होते की त्यांचा संदेश आणि वारसा केवळ एका राज्यापुरता मर्यादित झाल्याने संपूर्ण भारताचंच नुकसान झालंय. पण आता, भीम सिंग म्हणतात, “आता हे कायदे आणून हे सरकार त्यांचाच अवमान करतंय.”

“माझा देश उपासमारीने मरत असलेला मी पाहू शकत नाही,” ७० वर्षीय हरिंदर सिंग म्हणतात. पंजाबच्या मोगा जिल्ह्यातल्या मेहना गावात ते पाच एकरात शेती करतात. “[हे नवीन कायदे आले तर] सरकार शेतकऱ्याकडून धान्य खरेदी करेल याचीच शाश्वती नाही आणि मग सगळी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थाच धोक्यात येईल.”

कॉर्पोरेट कंपन्या गरिबांचं पोट भरतील का? मी विचारलं. “गरिबांचं पोट भरतील? गरिबांच्या टाळूवरचं लोणी खातायत ते,” ते सांगतात. “ते जर हे असं करत नसते तर मग आम्ही तुमच्या या प्रश्नावर विचार तरी केला असता.”

ह शेतकरी गेल्या अनेक महिन्यांपासून आंदोलन करतायत. विविध स्तरावरच्या विविध अधिकाऱ्यांशी झालेल्या चर्चा निष्फळ ठरल्या. “कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्याशी कसलीही चर्चा होणार नाही. आता आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी बोलायला आलोय,” कर्नालच्या बाहोला गावचे सुरजीत मान म्हणतात.

“आधी [संसदेचं अधिवेशन सुरू असताना] आम्ही बैठकीसाठी दिल्लीला आलो होतो. त्यांनी आमचा अपमान केला. आता आम्ही परत आलोय. यावेळी त्यांनी आम्हाला मारहाण केलीये,” कोट बुढाचे बलदेव सिंग म्हणतात. “आधी मीठ चोळलं आणि आता जखमा केल्यात.”

“या देशाला उपासमारीतून बाहेर काढलं आम्ही त्याचं चांगलं फळ देतंय हे सरकार. डोळे भरून येतात हे पाहून,” बलदेव सिंग आणि हरिंदर सिंग म्हणतात. 

“काँग्रेस असो, भारतीय जनता पार्टी असो किंवा स्थानिक अकाली दल, सगळ्या राजकीय पक्षांनी हातमिळवणी करून पंजाबला लुटलंय. आम आदमी पार्टीनेही तोच रस्ता पकडलाय,” पंजाबच्या मोगामध्ये १२ एकर शेती असलेले ६२ वर्षीय जोगराज सिंग म्हणतात.

शेतकरी माध्यमांवरही नाराज आहेत. “त्यांनी आमची वाईट छबी तयार केलीये. वार्ताहर आमच्याशी खोलात बोलतच नाहीत,” जोगराज सिंग म्हणतात. “ज्याचं जळतंय त्याच्याशी न बोलता त्यांना हा मुद्दा कसा समजणार आहे? त्यांनी खरं तर सत्य काय आहे ते दाखवायला पाहिजे. सरकारने आमच्यासाठी कसा फास आवळून ठेवलाय ते. सरकारला आमच्या जमिनी घ्यायच्या आहेत ना तर खुशाल घेऊ द्या. पण त्या आधी त्यांना आमच्या देहाचे तुकडे करावे लागतील. दाखवा म्हणावं हेही.” 

अनेक वेगवेगळे आवाज कानावर पडायला लागतातः

“कंत्राटी शेती फोफावेल. यातून सुरुवातीला चांगला पैसा मिळाला तरी त्याची गत मोफत जिओ सिमकार्डासारखी होणार आहे. हळू हळू आपल्या जमिनीवर तेच मालक होणार.”

“कंत्राट करून ते आपल्या जमिनीवर बांधकाम करू शकतात आणि त्यासाठी त्यांना कर्ज मिळू शकतं. जर चांगलं पीक आलं नाही किंवा करार मोडला तर ते बिनधास्त गायब होणार. आणि कर्जाची फेड आमच्या माथी येणार. आणि कर्ज फेडलं नाही तर जमिनी आमच्याच जाणार.”

“हे पोलिस [आंदोलन स्थळी असलेले] आमचीच लेकरं आहेत. त्यांनाही कळतंय की हे सरकार शेतकऱ्याचं अहित करतंय. त्यांनी त्यांनाच आमच्या विरोधात उभं केलंय. आम्हाला लाठीमार करून त्यांना त्यांचा पगार मिळणार असेल तर आमचा देह त्यांच्या समोर आहे. काहीही होवो, आम्ही त्यांना खाऊ घालू.”

अनुवादः मेधा काळे