बळीराम कडपे महाराष्ट्र शासनावर नाराज आहेत. “शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकासाठी किमान हमीभाव मिळत नाही,” ते काळजीने म्हणतात. “आणि कृषी कर्ज मिळवणंही कटकटीचं आहे.” कडपेंना असं नक्की वाटतं की जर शासनाने शेतकऱ्यांना कर्ज मिळवून देण्याची उत्तम व्यवस्था निर्माण केली तर त्यांना सावकाराकडे जावं लागणार नाही आणि मग शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याही आपोआप थांबतील.
त्यांचं म्हणणं तंतोतंत खरं आहे. फक्त एकच अडचण आहेः कडपे स्वतःच सावकारी करतात असा त्यांच्यावर आरोप केला जातो. गेल्या २५ वर्षांत जालन्याच्या आष्टी तालुक्यात राहणाऱ्या कडपेंनी कर्ज मागायला आलेल्या अनेक शेतकऱ्यांची ४०० हून जास्त एकर जमिनी स्वतःच्या नावावर केल्याचं बोललं जातं.
त्यांच्या आणि हरिभाऊ पोटेंचा व्यवहार त्याचंच एक उदाहारण. साठीतले पोटे हे आष्टीच्या सीमेवर असलेल्या रायगव्हाणचे शेतकरी. लेकीच्या लग्नासाठी त्यांना पैशाची गरज होती. १९९८ मध्ये त्यांनी ५०,००० रुपयासाठी कडपेंकडे त्यांची आठ एकरातली तीन एकर जमीन गहाण ठेवली. “२००० साली मी परत माझ्याकडची पावणे दोन एकर जमीन त्यांच्याकडे २०,००० रुपयासाठी गहाण ठेवली,” पोटे सांगतात. “२००२ मध्ये मी ६०,००० च्या बदल्यात आणखी एक एकर गहाण ठेवली.”
पोटेंना दोन मुलगे आहेत – एक पोलिस आहे आणि दुसरा शेती पाहतो – आणि पाच पोरी, ज्यांच्या लग्नासाठी त्यांना कर्जं काढावी लागली. त्यांनी जमिनी सावकाराकडे गहाण ठेवल्या असल्या तरी ते त्या कसत होते आणि धान्यात कर्जाची फेड करत होते. “मी कापूस, केळी आणि ऊस घेत होतो,” ते सांगतात. “शेतात जे पिकायचं त्यातलं बहुतेक सगळं कडपेकडे जायाचं. दर हंगामात किमान १ लाखाचा तरी माल निघत असणार. माझ्याकडे काही उरतच नव्हतं. एकदा का जमीन सावकाराकडे गहाण पजली की सावकार त्याच्या मर्जीला येईल ते करतोय आणि तुम्हाला पण भाग पाडतो.”
