बंगालामेडू: बँकिंगचा द्राविडी प्राणायाम

आर. कैलासम बँकेतून बाहेर पडताना सहसा गोंधळून गेलेले असतात. "दर वेळी पासबुक भरायला गेलो की मला म्हणतात मशीन बंद पडलंय, नाहीतर नंतर कधी या," ते म्हणतात.

त्यांना यासाठी आपल्या बंगालामेडू या पाड्याहून के. जी. कंडीगई शहरातील बँकेच्या शाखेत साधारण दोन तास पायी चालत जावं लागतं. (वर्षभराआधी अर्धं अंतर बसने जाता येत होतं, पण आता तीही बंद झालीये).

मात्र, बँकेत त्यांची खरी कसरत सुरू होते. तमिळनाडूमधील तिरूवल्लुर जिल्ह्यातील कॅनरा बँकेच्या के. जी. कंडीगई शाखेत पासबुक भरण्यासाठी एक स्वयंचलित मशीन ठेवण्यात आलंय. कैलासम यांना ते कधीही वापरता आलेलं नाही. "मला जमतच नाही," ते म्हणतात.

एक दिवस सकाळी ते मला बँकेच्या कामात येणाऱ्या अडचणी सांगत होते. शेजारच्या मैदानात बसलेल्या काही महिला वेड्या बाभळीच्या सावलीत आमच्याभोवती येऊन उभ्या राहिल्या. "ताता (आजोबा), पासबुक भरायला त्यावर स्टिकर लावावं लागतं," एक जण म्हणाली. तिचं म्हणणं बरोबर आहे: कैलासम यांच्या पासबुकवर बारकोड नाही, आणि त्याशिवाय मशीन काम करू शकत नाही. " स्टिकर का नाही दिलं मला काय माहित? मला यातलं काही कळत नाही," ते म्हणतात. इतर जणींना देखील कल्पना नाही, त्या एकेक करून अंदाज बांधत होत्या: "तुमच्याकडे [एटीएम] कार्ड असलं तरच स्टिकर मिळतो," एक म्हणाली. "तुम्ही ५०० रुपये भरून एक नवीन अकाऊंट उघडा," दुसरी म्हणाली. तर तिसरी म्हणते, "तुमचं झिरोवालं अकाऊंट असेल तर तुम्हाला स्टिकर मिळणार नाही." कैलासम अजूनही गोंधळलेलेच आहेत.

बँक व्यवहाराच्या अशा खटपटी करणारे ते एकटेच नाहीत. बंगालामेडूतील बऱ्याच जणांसाठी आपल्या खात्याचे व्यवहार करणं, पैसे काढणं किंवा कमाईचा हिशोब ठेवणं सोपं नाहीये. त्यांचा पाडा – अधिकृतरीत्या चेरूक्कनुर इरुलर कॉलनी – तिरुत्तानी तालुक्यातला झुडपांनी भरलेल्या माळावरची एक गल्ली असावी असा आहे. काही झोपड्या आणि काही पक्की घरं अशी एकूण ३५ इरुला कुटुंबांची ही वस्ती आहे. (हल्ली सरकारी कागदपत्रांमध्ये त्यांची नोंद इरुलार अशी केली जाते.)

कैलासम, वय ६०, आणि त्यांच्या पत्नी के. संजयम्मा, वय ४५  इथे एका गवताने शाकारलेल्या मातीच्या झोपडीत राहतात. त्यांच्याकडे चार शेळ्या असून संजयम्मा त्यांची देखभाल करतात; त्यांचे चारही मुलं मोठी असून आपापल्या कुटुंबांना घेऊन वेगळी झालीयेत. कैलासम रोजंदारी करतात, ते म्हणतात, "शेतात काम मिळालं तर दिवसभर वाकावं लागतं. माझी कंबर भरून येते आणि हाडं दुखायला लागतात. मला हल्ली एरी वेलई [मनरेगा अंतर्गत मिळणारं तलावाचं काम] बरं वाटतं." महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा २००५ अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला वर्षांचे किमना १०० दिवस रोजगार मिळण्याची तरतूद आहे – मात्र बंगालामेडूतील इरूलांना ते क्वचितच मिळतं. 

इरूला आदिवासी तमिळनाडूत विशेषतः दुर्बल आदिवासी गटात (पीव्हीटीजी) मोडतात, ते पोटापाण्यासाठी बहुतांशी रोजंदारीवर अवलंबून असतात. पुरुष बंगालामेडूमध्ये भातशेतीत, वीटभट्ट्या आणि बांधकामाच्या ठिकाणी हंगामी कामं करतात, आणि ३५०-४०० रुपये रोजी कमावतात. ज्या दिवशी काम मिळत नाही, त्या दिवशी जवळच्या जंगलात जाऊन खाण्याजोगी फळं आणि कंद घेऊन येतात. ते उंदीर, ससा, खार यांसारख्या लहान प्राण्यांची आणि पक्ष्यांची शिकारही करतात. (पाहा: बंगालामेडूतला जमिनीखालचा खजिना आणि On a different route with rats in Bangalamedu)

पाड्यातील बहुतांश महिलांसाठी मनरेगाचं काम हे उत्पन्नाचं एकमेव साधन असून त्या कधीकधी वीटभट्ट्यांमध्येही काम करतात. (पाहा: बंगालामेडू: 'बायांसाठी कामं तरी कुठेत?')

तलावातला गाळ काढणं, तळ साफ करणं, वाफे खणणं किंवा मनरेगाच्या कामाच्या ठिकाणी झाडं लावणं यासारखी कामं करून इरुलांना साधारण रू. १७५ रोजी मिळते. ही रक्कम थेट त्यांच्या खात्यात जमा होते.

"या आठवड्यात काम केलं तर मला पुढच्या आठवड्यात पैसे मिळतात," कैलासम सांगतात. महिन्याच्या अखेरीस त्यांच्याकडे किती रक्कम शिल्लक असते ते त्यांना माहीत नाही. "आम्हाला [घरखर्चाला] महिन्याचे ५०० रुपये लागतात," ते सांगतात. "उरलेले बँकेत जमा राहतात. एकदा मी माझ्या मुलाला काहीतरी विकत घ्यायला ३,००० रुपये दिले होते."

बँकेतून पैसे काढण्यासाठी कैलासम यांना एक अर्ज भरावा लागतो. "ते मला चलन मागतात. ते कसं काढतात ते मला माहित नाही," ते म्हणतात. ते व संजयम्मा दोघांनाही लिहिता वाचता येत नाही. "बँकेतले लोक सांगतात की ते आम्हाला चलन भरून देऊ शकत नाहीत," ते म्हणतात. "मग मी कोणाची तरी वाट पाहत राहतो आणि त्यांना चलन भरून मागतो. मी बँकेत कधीही [२-३ महिन्यातून एकदा] गेलो तरी एका वेळी १,००० पेक्षा जास्त रक्कम काढत नाही." 

त्यांच्या मदतीला येणाऱ्यांपैकी एक जण म्हणजे जी. मणीगंदन. ते कैलासम यांना बँकेच्या कामात मदत करतात आणि इतर इरुला लोकांना आधार कार्ड किंवा सरकारी योजनांचा व पेन्शनचा लाभ घेण्यासाठी मार्गदर्शन करतात.

"बँकेत गेलो की नेहमी ५-६ लोक कोणीतरी आपली मदत करेल अशी अपेक्षा करत उभे असतात. चलन इंग्रजीत असतं. मला थोडं इंग्रजी वाचता येतं म्हणून मी त्यांची मदत करतो ," ३६ वर्षीय जी. मणीगंदन म्हणतात. त्यांचं इयत्ता ९वी पर्यंत शिक्षण झालंय. ते मुलांसाठी शाळेनंतर शिकवण्या घेणाऱ्या एका सामाजिक संस्थेत काम करतात. "अगोदर मला भीती वाटायची की आपल्या हातून काही चूक व्हायला नको," ते म्हणतात. "काही खाडाखोड केली तर ते चलन फाडून टाकतात. मग पुन्हा एक नवीन चलन भरावं लागतं." मागील काही महिन्यांपासून चलन तमिळ भाषेतही उपलब्ध झालेत.

कैलासम यांच्या शेजारी राहणाऱ्या गोविंदम्मल, वय ५५, यांनाही आपल्या मनरेगाच्या मजुरी आणि मासिक पेन्शनचे पैसे काढताना बरेच अडथळे येतात. त्या कधी शाळेत गेल्या नाहीत. त्या विधवा असून सध्या एकट्या राहतात; त्यांची मुलगी आणि दोन मुलं याच पाड्यात वेगळी घरं करून राहतात. "मी अंगठा लावते म्हणून ते मला चलन भरताना कोणातरी साक्षीदाराची सही घेऊन यायला सांगतात. मग मी जो कोणी चलन भरून देतो त्यालाच विचारते की सही करता येईल का," त्या म्हणतात.

चलन भरणाऱ्या व्यक्तीला स्वतःचा खाते क्रमांकही सांगावा लागतो. मणीगंदन यांना एक मजेशीर किस्सा आठवतो: "एकदा की नाही मी कोणासाठी तरी साक्षीदार म्हणून सही केली आणि स्वतःचा अकाऊंट नंबर लिहून आलो. बँकेने पैसे माझ्या अकाऊंटमधून पैसे काढले. नशीब, त्यांना चूक लक्षात आली आणि मला आपले पैसे परत मिळाले."

बँकेच्या कामासाठी मणीगंदन स्वतः एटीएम कार्ड वापरतात, आणि स्क्रीनवर तमिळ भाषा निवडून मशीन वापरतात. त्यांना तीन वर्षांपूर्वी कार्ड मिळालं, पण त्याची सवय व्हायला थोडा वेळ लागला. "मला सुरुवातीला पैसे काढणं आणि अकाऊंटमधील शिल्लक रक्कम तपासणं हे कळायला २० वेळा प्रयत्न करावा लागला होता."

कैलासम किंवा गोविंदम्मल एटीएम का वापरत नाहीत? मणीगंदन यांच्या मते काई नाट्टू अर्थात अंगठा लावणाऱ्या व्यक्तींना एटीएम कार्ड देण्यात येत नाही. मात्र, कॅनरा बँकेच्या के. जी. कंडीगई शाखेचे प्रबंधक बी. लिंगमय्या म्हणतात की अगोदर ही पद्धत असली तरी हल्ली बँक अर्ज करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला एटीएम कार्ड देते. "मग ते जन धन खातं आहे किंवा ते आपला अंगठा लावत असतील, काहीच फरक पडत नाही," ते म्हणतात. पण बंगालामेडूतील बऱ्याच जणांना या सुविधेबद्दल माहीत नाही.

बँकिंग सुविधा सुलभ व्हाव्या म्हणून कॅनरा बँकेने चेरुक्कानुर मध्ये एक 'सूक्ष्म वित्तीय शाखा' स्थापन केलीय, जी बंगालामेडूहून तीन किलोमीटर लांब आहे. लोकांची ही 'मिनी बँक' म्हणजे खरंतर कंत्राटी तत्त्वावर नेमण्यात आलेली एक व्यक्ती – बिझनेस करस्पॉडंटं किंवा ‘बीसी’ आहे. ती एका बायोमेट्रिक उपकरणाच्या मदतीने ग्राहकांना आपल्या खात्यातील शिल्लक रक्कम तपासणं आणि पैसे जमा करणं / काढणं यात मदत करते.

ई. कृष्णादेवी, वय ४२, एक बायोमेट्रिक उपकरण आपल्या फोनच्या इंटरनेटला जोडतात. नंतर ग्राहकाचा आधार क्रमांक टाकतात. ते उपकरण ग्राहकाच्या अंगठ्याचा ठसा घेऊन व्यवहार पूर्ण करतं. त्या म्हणतात, "आधार क्रमांक बँक खात्याशी जोडलेला असला पाहिजे. मी नगदी पैसे जवळ ठेवते." त्यांना दुपारी ३:३० पर्यंत दिवसभराचा हिशोब करावा लागतो.

पण ज्यांना बोटाचा ठसा देताना अडचण होते, आधार कार्ड नसतं, किंवा आपलं पासबुक अद्ययावत करायचं असतं, त्यांना अजूनही के. जी. कंडीगई येथील बँकेच्या शाखेत जावं लागतं.

"कधीकधी त्या [बीसी] म्हणतात की पैसे संपलेत. त्या आम्हाला एक चिठ्ठी देतात अन् नंतर किंवा दुसऱ्या दिवशी आपल्या घरी येऊन पैसे घेऊन जा असं सांगतात. मग आम्ही पुन्हा घरी जातो," गोविंदम्मल म्हणतात. त्या आपल्या काही मैत्रिणींना घेऊन इथल्या तलावाच्या कडेने चेरूक्कानुरपर्यंत  तीन किलोमीटर चालत जातात. "आम्ही ऑफिसच्या बाहेर उभं राहतो. त्या आल्या नाही तर त्यांच्या घरी जातो."

सहसा बीसी आपल्या घरून काम करतात. पण कृष्णादेवी एका पडीक वाचनालयात सकाळी १०:०० ते दुपारी १:०० पर्यंत बसतात. मनरेगा किंवा पेन्शनचे पैसे वाटायचे असले की जास्त वेळ थांबतात. या तासांव्यतिरिक्त कामासाठी त्या घरी पूर्णवेळ उपलब्ध आहेत, असंही त्या लोकांना आवर्जून सांगतात. "जे कामासाठी बाहेर जातात ते मला घरी येऊन भेटतात," त्या म्हणतात.

आठवड्यातून एकदा, दर मंगळवारी, कृष्णादेवी आपलं बायोमेट्रिक उपकरण के. जी. कंडीगई शाखेत घेऊन जातात. उरलेल्या दिवशी इतर चार पंचायतीच्या बीसी आळीपाळीने हेच करतात. ज्या ग्राहकांना आपलं आधार कार्ड वापरून व्यवहार करायचे आहेत त्यांच्यासाठी ते उपकरण आठवड्याचे पाचही दिवस दुपारी २:०० पर्यंत उपलब्ध असतं. मात्र, कैलासम यांचा असा गैरसमज झालाय की के. जी. कंडीगई शाखेत ते उपकरण केवळ मंगळवारीच वापरता येतं. "कारण चेरूक्कानुरहून बीसी बँकेत त्याच दिवशी येतात," ते म्हणतात. 

कैलासम यांच्यासारखीच बहुतांश इरूला कुटुंबांची खाती कॅनरा बँकेत आहेत – गेल्या दहा वर्षांत इथे ती एकमेव बँक होती. (काही वर्षांपूर्वी आंध्र बँकेने के. जी. कंडीगई येथे एक शाखा स्थापन केली होती, आणि आता तिथे बँकेचे चार एटीएम आहेत.) काही जणांनी नियमित बचत खातं उघडलं असून काहींनी 'झिरो बॅलन्स' अर्थात किमान शिल्लक रकमेची गरज नसलेलं जन धन खातं उघडलं आहे.

मात्र, मी बऱ्याच जणांना याबद्दल विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की त्यांना झिरो बॅलन्स खात्यांमध्येही काही रक्कम शिल्लक ठेवायला सांगण्यात आलं होतं. गोविंदम्मल यांचं खातं असंच आहे. त्या म्हणतात, “के. जी. कंडीगईमध्ये ते मला नेहमी कमीत कमी ५००-१,००० रुपये ठेवायला सांगतात. तरच एरी वेलाईचे [मनरेगाचं काम] पैसे जमा होतात. म्हणून मी चेरूक्कानुरला [मिनी बँकेत] जाते. तिथे मी खात्यात फक्त २००-३०० रुपयेच ठेवते."

२०२० च्या अखेरीस जेव्हा मी के. जी. कंडीगई शाखेचे तत्कालीन प्रबंधक के. प्रशांत यांच्याशी याबद्दल चर्चा केली, तेव्हा ते म्हणाले की जनधन खाते धारकांना किमान शिल्लक रकमेची तरतूद लागू होत नाही. "जर त्यांना सर्व तऱ्हेच्या व्यवहारांसाठी केवायसी खातं हवं असेल तर त्यांना एक नियमित खातं उघडावं लागतं ज्यात किमान ५०० रुपये शिल्लक रक्कम ठेवावी लागते," ते म्हणाले.

मात्र, सध्याचे प्रबंधक बी. लिंगमय्या म्हणतात की जन धन खातेधारकांना किमान रक्कम शिलक ठेवणं बंधनकारक नसलं तरी बँक कर्मचारी त्यांना उलटंच सांगतात. आणि त्यांच्या मते कोणी स्वतःहून जन धन किंवा झिरो बॅलन्स खातं मागितलं नाही, तर त्यांना बँक नियमित खातं काढून देते.

गोविंदम्मल यांना आणखी एक अडचण आहे. "अगोदर ते [बँक कर्मचारी] म्हणायचे की खात्याचे पैसे लागत नाही, आता दरवर्षी ते ५०० ते १००० रुपये घेतात. दरवेळी बँकेत अपेक्षेपेक्षा कमीच पैसे असतात," त्या म्हणतात.

के. प्रशांत यांनी या गोंधळाचं कारण ओव्हरड्राफ्ट सुविधा असल्याचं सांगितलं. ही सुविधा जन धन खात्यांसमवेत सर्वांना एक शुल्क आकारून मिळू शकते. "समजा त्यांच्या खात्यात रू. २,००० रुपये आहेत आणि त्यांनी रू. ३,००० काढायचा प्रयत्न केला, तर या प्रणालीत त्यांना ती रक्कम काढता येते. उरलेले रू. १,००० नव्याने पैसे जमा झाले की वजा करण्यात येतात. असं दिसतंय की ही सुविधा वापरत असले तरी त्यांना तिची माहिती नाही."

एस. सुमती, २८, गोविंदम्मल यांच्या घरापलिकडच्या वाटेवर राहते. तिला मागील वर्षी ओव्हरड्राफ्ट सुविधेबद्दल कळलं तेव्हा ती थक्कच झाली: "कोणीतरी आधीच सांगायला हवं होतं. आम्हाला वाटायचं बँकच आमचे पैसे गायब करतेय." 

एसएमएस सुविधेमध्येही पैसे खर्च होतात, त्यासाठी बँक दर तिमाहीसाठई रू. १८ आकारते. पण प्रत्येकाकडे फोन नाही, आणि जेव्हा लोकांच्या खात्यात पैसे नसतात तेव्हा त्यांना मेसेज मिळत नाही. आणि एसएमएस केवळ पैसे काढल्यावरच येतो, असं सुमती म्हणतात. "खात्यात पैसे जमा केल्यावरही ते एसएमएस का पाठवत नाहीत? तेवढाच त्रास कमी होईल."

वाढत्या डिजिटलीकरणामुळे इतरही आव्हानं उभी झालीयत. नोव्हेंबर २०२० मध्ये मणीगंदन यांचा भाचा आर. जॉन्सन, वय २३ याला १,५०० रुपयांचा फटका बसला. त्याच्या २२ वर्षीय पत्नी आर. वनजा हिच्या खात्यात मनरेगाच्या वेतनातून रू. २,००० शिल्लक होते. जॉन्सनने वनजाच्या कार्डचे तपशील बँक कर्मचारी असल्याचं सांगणाऱ्या एका अनोळखी व्यक्तीला सांगून टाकले. "बोलण्यावरून तो बँकेचा ऑफिसरच वाटत होता. तो म्हणाला की तुमचं कार्ड लॉक झालंय अन् मला ते अनलॉक करायला एक नंबर सांगावा लागेल. मी त्याला मला माहीत असलेले सगळे नंबर सांगून टाकले. अगदी गुप्त नंबरही [ओटीपी]. आमच्याकडे केवळ ५०० रुपये उरले," तो म्हणतो.

कॉलवरील व्यक्तीने जॉनसनला त्याचं कार्ड "अनलॉक" करण्याच्या नावाखाली त्याचे मामा मणीगंदन यांच्याही कार्डचे तपशील सांगायला प्रवृत्त केलं. मणीगंडन यांना बँकेने वारंवार झालेल्या संशयास्पद व्यवहारांबद्दल सावध केलं. मात्र तोवर ते रू. १७,००० गमावून बसले होते – यातली काही रक्कम त्यांना अलीकडेच एका आवास योजनेअंतर्गत आपलं नवीन घर बांधण्यासाठी मिळाली होती.

जॉनसन आणि इतर इरुला या डिजिटल जगाशी आणि बँकिंग प्रणालीशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करतायत. या दुनियेत त्यांच्या गरजांना जागाच नाही. आणि कैलासम यांचं पासबुक अद्ययावत व्हायचं असलं तरी त्यांना एका गोष्टीचं समाधान आहे: "कै रेगै [बायोमेट्रिक] मशीन वापरताना कुठलंच चलन भरावं लागत नाही."