‘फॉरेस्टचे लोक सरळ आमची पिकं कापून नेतात’

“आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोवर आम्ही मोर्चा काढतच राहणार,” मे महिन्याच्या तळपत्या उन्हात चालत असलेल्या मितभाषी अशा विजया आंधेर सांगतात. त्यांच्यासोबत ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातले इतर ३५००० आदिवासी आहेत.

काही महिन्यापूर्वी ठाणे जिल्ह्याच्या शहापूर तालुक्यातल्या बोराळा-अघई गावच्या शेतकरी असणाऱ्या विजया नाशिकहून मुंबईला लाँग मार्चमध्ये सामील झाल्या होत्या. हा ऐतिहासिक मोर्चा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाशी संबंधित अखिल भारतीय किसान सभेने काढला होता. गेल्या आठवड्यात किसान सभेने आयोजित केलेल्या निर्धार मोर्चासाठी त्या परत रस्त्यावर उतरल्या होत्या. हा मोर्चा म्हणजे आदिवासी शेतकऱ्यांच्या लाँग मार्चला मिळालेलं यश साजरं करत असतानाच आपल्या मागण्यांसाठी लढत राहण्याचा निर्धार व्यक्त करणारी कृती होती.   

“हा लाँग मार्चचा पाठपुरावा आहे,” अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष अशोक ढवळे सांगतात. “वन हक्क कायदा आणि इतर विषयांवर सरकारने दिलेल्या लेखी आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी सरकारवर दबाव कायम ठेवण्यासाठी हा मोर्चा काढला आहे.”

इतर मुद्द्यांमध्ये ते सांगतात, मुंबई-नागपूर समृद्धी मार्गासारख्या इतर प्रकल्पांसाठी सरकारद्वारे करण्यात येणाऱ्या भू संपादनाला कडवा विरोध असे काही मुद्दे आहेत. शेतकऱ्यांच्या संमतीनंतरच जमिनी संपादित करण्यात येतील या आश्वासनाचं सरकार स्वतःच उल्लंघन करत आहे.

निर्धार मोर्चा डहाणू स्थानकाजवळच्या सागर नाक्यापासून सुरू झाला आणि अडीच किलोमीटरवरच्या डहाणूच्या समुद्रकिनारी सार्वजनिक सभेत त्याची सांगता झाली. किनाऱ्यावरच्या सुरुच्या बनामध्ये किसान सभेच्या नेत्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा पुनरुच्चार केला. मार्च महिन्यात मुंबईवर नेण्यात आलेल्या ४०,००० शेतकऱ्यांच्या लाँग मार्चने सरकारला या मागण्यांसंबधी लेखी आश्वासन देणं भाग पाडलं होतं.

या आणि मार्च महिन्यातल्या मोर्चामध्ये सामील झालेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांची एक प्रमुख मागणी होती – कसत असलेल्या जमिनीच्या पट्टयांसंबंधी. रत्ना जीते लखन आणि भिवा बिंदू जबर हे दोघं इथनं ३० किलोमीटरवर असणाऱ्या मोडगाव-कसोडीपाड्याहून आले आहेत. ते सांगतात फॉरेस्टचे लोक त्यांना त्रास देतात आणि वन खात्याच्या जमिनीवर बेकायदेशीरपणे शेती करत असल्याचा आरोप करतात.

आदिवासी वनांमधल्या ते कसत असणाऱ्या जमिनी खरं तर त्यांच्याच हक्काच्या आहेत असं अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांना मान्यता) कायदा, २००६ मध्ये म्हणजेच वन हक्क कायद्यामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. मात्र राज्यभरातल्या बहुतेक आदिवासींकडे आजही जमिनीची कोणतीही कागदपत्रं नाहीत. मार्चमध्ये काढण्यात आलेल्या नाशिक ते मुंबई मोर्चानंतर महाराष्ट्र शासनाने वन हक्क कायद्याची त्वरेने अंमलबजावणी करण्याचं मान्य केलं. याद्वारे आदिवासी शेतकऱ्यांना – पती व पत्नी – दोघांना त्यांच्या कुटुंबाने २००५ पासून कसलेल्या १० एकरपर्यंत वनजमिनीचे संयुक्त पट्टे देण्यात येणार आहेत.   

“फॉरेस्टच्या अधिकाऱ्यांनी कुंपणं घातलीयेत,” लखन सांगतात. “ते सरळ आमची पिकं कापून घेऊन जातात. आम्हाला लाकूडफाटाही गोळा करू दिला जात नाही. त्यांचं म्हणणं काय की ही जमीन आमच्या मालकीची नाहीये. पण आम्ही तिथे सगळी पिकं घेतोय – भात, ज्वारी, नागली, चवळी, तूर, उडीद, अगदी सगळं.”

आमच्या जमिनी सरकारच्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी संपादित होतील अशी भीतीही असल्याचं ते सांगतात. पण लगेच ठामपणे म्हणतात, “आम्ही फार मोठा संघर्ष करून आमची जमीन मिळवलीये, त्यातली बरीचशी धरणात पण गेलीये [सूर्या नदीवरचं धामणी धरण]. त्यामुळे ही जमीन आमच्या हक्काची आहे. आम्ही ती मुळीच कुणाला घेऊ देणार नाही. आम्ही मागे हटायचो नाही.”

लखन सांगतायत ते १९४५-४८ दरम्यान अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या वारल्यांच्या उठावाबद्दल. क्रांतीकारक आणि स्वातंत्र्यसैनिक असणाऱ्या गोदुताई परुळेकरांच्या नेतृत्वाखाली ठाणे-पालघरमधल्या आदिवासींनी तेव्हा स्वतःला वेठबिगारीतून मुक्त करून घेतलं होतं. जमीनदार आणि सावकारांसाठी विनामोबदला पिढ्या न पिढ्या लोकांना राबवून घेण्याची वेठबिगारी ही जुलमी पद्धत. तेव्हा आपल्या वयस्क जमीनदारांना रानांमधून हुसकून लावून या आदिवासींनी त्यांच्या जमिनी कसायला सुरुवात केली होती. आणि आता, १२ मार्च रोजी कसत असलेली जमीन कसणाऱ्यांच्या नावे करण्याची तयारी शासनाने दाखवली आहे. त्याचसोबत देवस्थान आणि इनामी जमिनीदेखील कसणाऱ्यांच्या नावे करायला मान्यता दिली. देवस्थानांच्या मालकीच्या अनेक जमिनी बहुतकरून आदिवासी आणि काही बिगर आदिवासी कुटुंबं कसत आली आहेत.

लखनसारखे अनेक शेतकरी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसारख्या प्रस्तावित प्रकल्पांबद्दलही साशंक आहेत. द नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड या प्रकल्पासाठी पालघरमध्ये भू संपादन करत आहे. ५०८ किलोमीटरच्या या प्रस्तावित मार्गापैकी १५५.६४२ किलोमीटर महाराष्ट्रातून, तोही ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांच्या आदिवासी पट्ट्यातून जाणार आहे. 

शहापूर तालुक्यातल्या ढाकणे गावचे संदीप गरेळ त्यांच्या १२ वर्षांच्या मुलासह, अंकुशसह मोर्चात सामील झालेत. “जंगलातल्या झाडांची आम्ही पोटच्या पोरांसारखी काळजी घेतलीये. पण आम्ही जळणाला जराशी लाकडं घेतली तर फॉरेस्ट आमच्यावर खटले टाकतं. असे प्रकार सध्या वाढीला लागलेत. ही आमची भूमी आहे. आम्ही किती प्रेमाने ती कसलीये. हा आमच्यावरचा अन्याय आहे. अन् सरकारला कसलीही शरम नाहीये.”

पिण्यासाठी आणि सिंचनासाठी पाणी हे या जिल्ह्यातल्या किसान सभेच्या आधीच्या मोर्चाचे कळीचे मुद्दे राहिले आहेत. शहापूरच्या बोराळा-अघईच्या इतर काही जणांबरोबर इथे आलेल्या विजया सांगतात, “आमच्या जमिनींसाठी आम्हाला पाणी आणि वीज पाहिजे.” नुकतीच देशातल्या १०० टक्के गावांना वीज पुरवल्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली असली तरी त्यांच्या गावाला वीज आलेली नाही. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई ही आणखी एक गंभीर समस्या. त्यांच्या विहिरी कोरड्या पडल्यायत. बोराळा गाव तानसा जलाशयाला खेटून आहे. जवळच्या महानगराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या सात स्रोतांपैकी एक म्हणजे तानसा. “सारं पाणी मुंबईला जातं. आम्ही जलाशयाच्या बाजूलाच राहतो. आम्हाला मात्र पाणी नाही,” विजया म्हणतात.

तुम्ही काय पिकं घेता असं विचारताच त्यांना हसायला आलं. ­“अहो, आम्हाला पाणीच नाहीये. मग काय पिकवणार? प्यायलादेखील पाणी नाहीये.” भात, नागली, उडीद, वरई आणि तूर पिकवणारे शेतकरी पूर्णपणे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. “रात्रीच्या टायमाला आमच्या कोरड्या पडलेल्या खोल विहिरीतल्या खड्ड्यातलं पाणी आणावं लागतं आम्हाला,” विजया सांगतात. महाराष्ट्रातले काही मोठे जलाशय, तानसा, भातसा, वैतरणा आणि सूर्या (धामणी) ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यामध्ये आहेत. या जलाशयांचं बहुतेक सारं पाणी महानगरी मुंबईला जातं.

लाँग मार्चनंतर सरकारने सिंचनाचे प्रकल्प ठरलेल्या कालावधीत पूर्ण करण्याचं आणि आदिवासी गावं विस्थापित न करता त्यांना समन्यायी पद्धतीने पाणी वाटप करण्याचं मान्य केलं होतं. राष्ट्रीय जल विकास निगमाच्या प्रकल्पांपैकी अरबी समुद्राला जाऊन मिळणाऱ्या नार-पार, दमणगंगा, वाघ आणि पिंजळ नद्यांवर धरणं बांधून त्यांचं पाणी गिरणा-गोदावरी खोऱ्यात आणण्याचं आणि राज्यासाठी त्या पाण्याचा वापर करण्याचं राज्य शासनाने मान्य केलं आहे. त्याशिवाय, कोणतंही विस्थापन न करता इतर ३१ लघु सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहेत.

लाँग मार्चनंतर सरकारने इतरही काही महत्त्वाच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. उदा. फाटलेल्या व जुन्या शिधापत्रिका बदलून सहा महिन्यात नव्या देणे, दुकानात रास्त भावात रेशनचं धान्य उपलब्ध करून देणे आणि वृद्धापकाळ व इतर पेन्शन योजनांमध्ये समन्वय साधणे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे  सोलापूरचे माजी आमदार नरसय्या आडम यांनी डहाणूला जमलेल्या मोर्चेकऱ्यांना आठवण करून दिली, “मी दोनदा आमदार म्हणून निवडून आलो, मला ६०,००० रुपये पेन्शन मिळते. मुख्यमंत्र्यापासून ते सरकारी शिपायापर्यंत प्रत्येकाला पेन्शन मिळते. असं असताना, तुम्हा शेतकऱ्यांना, या देशांच्या पोशिंद्यांना पुरेसं पेन्शन देणं सरकारला जड जावं?”

लाँग मार्चमध्ये किंवा डहाणूच्या ३ मेच्या मोर्चामध्ये सहभागी झालेल्या बहुतेक शेतकऱ्यांकडे पोटापुरती शेती आहे. ते धान्य पिकं घेतात आणि बाजारात विकण्याइतकं त्यांच्याकडे फारसं पिकतही नाही. अशोक ढवळे सांगतात, त्याप्रमाणे, “किसान लाँग मार्चमध्ये आणि डहाणूच्या मोर्चात सामील झालेल्या सर्व आदिवासी शेतकऱ्यांना सलाम कारण त्यांनी राज्यातल्याच नव्हे तर देशातल्या सर्व शेतकऱ्यांप्रती त्यांची बांधिलकी व्यक्त करण्यासाठी त्यांच्यापुढचे हे ज्वलंत मुद्दे उचलून धरले.”

वारल्यांच्या उठावाचा वारसा ३ मे रोजी मोर्चात सहभागी झालेले मोर्चेकरी आजही पुढे नेत आहेत. “आम्ही कसतोय त्या जमिनी आम्ही बिलकुल देणार नाय,” विजया सांगतात. “त्यांना काय करायचंय ते करू द्या.” पण हा लाल बावटा कशासाठी? “तो आमचा झेंडा आहे,” त्या म्हणतात. “आमची एकजूट आणि आमच्या लढ्याचं प्रतीक.”

अनुवादः मेधा काळे