प्रसन्ना शबर गेली ३० वर्षं रिक्षा चालवत आहेत. ती रिक्षा - आणि कधीकधी छत्तीसगढची राजधानी रायपूर येथील रेल्वे स्थानकाजवळील पदपथ - हेच त्याचं घर. शहरात भाड्याने डोक्यावर छत घेण्याइतकी पुंजी त्यांच्याकडे कधीच नव्हती.
एक दिवस आम्ही भल्या पहाटे प्रसन्नांना भेटलो. ते आपल्या रिक्षावर बसून प्रवाशांची वाट पाहत होते. आम्ही त्यांच्या स्वतःच्या कोसलीत (ओडियाची एक बोली) त्यांच्याशी बोलायला लागलो, आणि त्यांनी खुशीत येऊन आपली कहाणी आम्हाला सांगितली.
प्रसन्ना रायपूरहून २०० किमी दूर असलेल्या ओडिशाच्या नौआपाडा जिल्ह्यातील सन्महेश्वर गावातून आले आहेत. पन्नाशीला टेकलेल्या प्रसन्ना यांनी अनेक दशकांपूर्वी या राजधानीत पहिल्यांदा रिक्षा चालवायला सुरुवात केली तेव्हा रिक्षाचं रोजचं भाडं रु. ५ होतं. आता ते रु. ४० झालंय. हजारेक रुपयांची कमाई झाली की ते आपल्या गावी जाऊन काही दिवस कुटुंबासमवेत घालवतात आणि नंतर शहरात परततात. गेली ३० वर्षं हेच चक्र सुरु आहे.
दररोज त्यांची रु. १०० - ३०० अशी कमाई होते. यातले रु. ११० च्या आसपास जेवणावर खर्च होतात. म्हणजेच चांगल्या कमाईच्या दिवशी एकूण कमाईतला एक तृतीयांश हिस्सा - आणि वाईट दिवशी पूर्ण १०० टक्के रोजच्या जगण्यावर खर्च होतो. थोडी जास्त कमाई झाली तर ते ६० रुपयांची दारू विकत घेतात. पण, रोज नाही, ते सांगतात. “काही वर्षांपूर्वी मी माझ्यासारख्या काही स्थलांतरित कामगारांच्या संगतीत राहून दारुडा अन् जुगारी बनलो होतो. मी आजारी पडलो आणि माझ्या घरच्यांना गावातल्या लोकांकडून ३,००० रुपये उधार घेऊन इथे येऊन मला सोडवावं लागलं. मी माझा धडा शिकलो आणि तेव्हापासून सावध झालोय.”
राज्यात १९६० पासून आलेल्या मोठ्या दुष्काळांनंतर प्रसन्नासारखे हजारो ओडिया लोक रायपूरला स्थलांतरित झाले. अनेक पिढ्यांपासून बरेचसे लोक रेल्वेमार्गाच्या दोन्ही बाजूला असलेल्या झोपडपट्ट्या आणि जवळपासच्या वस्त्यांमध्ये स्थायिक झालेत. पण, त्यांच्या आदिवासी कुटुंबातून शहरात येणारे प्रसन्ना हे पहिलेच.
त्यांच्या कुटुंबात त्यांची पत्नी, दोन मुलं, एक सून, एक नातवंड आणि त्यांचे म्हातारे वडील आहेत. “माझ्या वडलांच्या नावे फक्त १.१४ एकरच जमीन आहे,” ते म्हणतात. “माझी आई रोज १२ किमी चालत जाऊन जवळच्या एका शहरात सरपण विकायची, त्यातून वाचवलेल्या पैशातून तिने ८० डिसमल (०.८ एकर) जमीन विकत घेतली होती. पण, ती जागा आता माझ्या काकांची आहे.”
प्रसन्ना १६ वर्षांचे असतानाच त्यांचं लग्न झालं. त्यांना दोन मुलं आहेत - मोठा मुलगा जितूचं २३व्या वर्षी लग्न झालं आणि त्याला एक मुलगा आहे. बाळाच्या २१व्या दिवशीच्या समारंभासाठी घरच्यांनी रु. १५,००० खर्च केले - हा त्यांचा पहिलाच नातू. त्याने शिकावं असं तुम्हाला वाटतं का, आम्ही विचारलं. “बिलकुल,” आभाळाकडे हात उंचावून ते म्हणतात, “देवाने आणखी आयुष्य दिलं तर तो चांगलं शिकेल याची मी ग्वाही देतो.”
प्रसन्ना स्वतः पाचवीपर्यंतच शिकले. त्यांच्या आईवडलांनी आपल्या जमिनीवर छोट्या तुकड्यात त्यांना कामाला लावलं. प्रसन्ना जन्मले त्या वर्षी, १९६५ मध्ये, कालाहांडीमध्ये भीषण दुष्काळ पडला होता, ज्यानंतर दर एक वर्षाआड दुष्काळ पडू लागला. काही आठवड्यांच्या तान्ह्या प्रसन्नांना घेऊन त्यांचे आईवडील इंदिरा गांधी यांना पाहायला खडीयारला गेले होते, परिस्थतीचा आढावा घ्यायला त्या तिथे आल्या होत्या. ते सांगतात, त्या दुष्काळात भूक आणि आजारपणाने हजारो लोकांचा बळी घेतला होता.
प्रसन्ना यांची मुलंदेखील फारशी शिकली नाहीत. जितू दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकला नाही, आणि धाकटा रबी सातवीपर्यंतच शिकला. दोघंही मुंबईत बांधकामावरच्या मजुरी करतात. ते तिथेच राहतात आणि त्यांना दिवसाला ३०० रुपये रोजी मिळते. पुष्कळ जण ओव्हरटाईम करून जास्त पैसे कमावतात. पुरेसा पैसा हाती आला की ३-६ महिन्यांनी घरी परततात, घरच्यांसोबत थोडा वेळ घालवतात किंवा शेतात राबतात आणि पुन्हा घर सोडून बाहेर पडतात. हे असंच चालू राहतं.
“पिकं काढल्यानंतर निम्मं गाव आंध्र प्रदेशात वीटभट्टीवर मजुरीला जायचं. तिथले मुकादम रु. २०,००० उचल द्यायचे आणि अख्ख्या कुटुंबालाच कामावर लावायचे. मी कधीच गेलो नाही, कारण मुंबईत तीन महिने बांधकाम मजूर म्हणून काम केलं तरी मला माझ्या कुटुंबासाठी रु. ३०,००० कमावता येतात,” प्रसन्ना म्हणतात. “मग माझ्या घरच्यांना एवढं कठीण आयुष्य का जगायला लावायचं?”
वीटभट्टीचे मुकादम प्रत्येक पथरियामागे रु. २०,०००- ३०,००० उचल देतात. पथरिया म्हणजे एकाच भट्टीवर काम करणाऱ्या तीन लोकांचा एक गट. स्थानिक सरदार किंवा दलाल स्थलांतरित मजुरांना मुकादमांच्या हवाली करतात, जे मग त्यांना भट्टीच्या मालकांकडे पाठवतात. हे लोक सहा महिने भट्टीवर काम करतात आणि पावसाळा सुरु होण्याअगोदर मे आणि जून महिन्यांत आपल्या गावी परत येतात.
प्रवास, राहण्याची सोय नाही आणि अवजड कामामुळे बरेचदा आजारपण येतं. बऱ्याच कामगारांना क्षयरोग होतो. पण, उचल पाहून सगळे जण हुरळून जातात. घरात एखाद्याचं लग्न, दवाखाना, घर बांधणं, बैलजोडी विकत घेणं किंवा कर्ज परत फेडणं यासारख्या मोठ्या आर्थिक अडचणी सोडवण्यासाठी त्यांच्याकडे याहून दुसरा कुठलाच मार्ग नसतो.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा स्थलांतर थांबवण्यात प्रभावी ठरला नाही. वेळेवर रोजगार मिळत नाही आणि नियमित काम मिळण्याची हमीदेखील नाही. ज्यांना कामं निघण्याची वाट पाहणं शक्य आहे तेवढेच लोक गावात थांबून शेतांत नाहीतर मनरेगाची कामं करतात.
मागील वर्षी धाकटा मुलगा रबी याच्या लग्नात प्रसन्ना यांच्या कुटुंबाने अंदाजे १,००,००० रुपये खर्च केले. बापलेकांनी मिळून पैसे घातले शिवाय नातेवाईकांकडून कर्जही घेतलं. पाहुण्यांना सामिष भोजन आणि सगळ्या समारंभाचं छायांकन करायला एक व्हिडिओग्राफर बोलावला होता. “आमच्याकडे लग्नाच्या दोन डीव्हीडी आहेत,” प्रसन्ना अभिमानाने सांगतात.
तुमच्याकडे बीपीएल (दारिद्र्य रेषेखालील) कार्ड आहे का? “हो, माझ्याकडे एक आहे, अन् माझ्या बापाकडे पण एक आहे,” प्रसन्ना सांगतात. त्यांच्या कुटुंबाला सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत प्रत्येक कार्डावर १ रुपये प्रति किलो दराने महिन्याला २५ किलो तांदूळ मिळतो. म्हणजे महिन्याला ५० रुपयांत ५० किलो तांदूळ आणि ७० रुपयांत चार लिटर केरोसीन मिळतं.
प्रसन्ना यांच्या कुटुंबांप्रमाणेच अनेकांना सवलतीत मिळणाऱ्या तांदळाचा आधार आहे. किमान उपासमार होत नाही. पूर्वी, थोड्याफार धान्यासाठी लोक कुठलंही काम करायला तयार असायचे. रेशनचं धान्य मिळत असल्याने त्यांना जरा चांगल्या प्रतीचं काम मिळायला मदत झाली असून परिणामी त्यांच्या उत्पन्नातही वाढ झाली आहे. सवलतींमुळे लोकांना पोटाच्या पलिकडे आरोग्य आणि शिक्षण याबद्दलही विचार करण्याची उसंत मिळते.
प्रसन्ना यांच्या वडलांना पेन्शनदेखील मिळते - ६० वर्षांवरील वृध्दांकरिता महिन्याला रु. ३०० आणि ८० वर्षांवरील वृद्धांकरिता रु. ५००. रेशन आणि वृद्ध किंवा विधवा पेन्शन मिळत असल्याने वडिलधाऱ्या मंडळींना घरातले कमावते म्हणून मानही मिळतो.
कल्याणकारी योजनांमुळे येथील समुदायांना काही प्रमाणात सामाजिक संरक्षण मिळालं असलं, तरीही या गावांतून होणारं स्थलांतर थांबलेलं नाही. म्हणून, प्रसन्ना आणि इतर लोक कामाच्या शोधात शहरात जातच राहतील.
अनुवाद: कौशल काळू