पोषण आहारः शाळकरी मुलांच्या पोटाचा आधार

“शाळेत एकदाच वाढतात. परत द्यायला पाहिजे.”

तेलंगणाच्या सेरिलिंगमपल्ली मंडलातल्या मंडल परिषद प्राथमिक विद्यालयात शिकणारा सात वर्षांचा बसवराजू म्हणतो.  देशभरातल्या एकूण ११.२ लाख शाळांमध्ये मुलांना दुपारी ताजा गरम आहार दिला जातो. रंगा रेड्डी जिल्ह्यातली ही शाळा त्यातलीच एक. बसवराजूच्या वर्गात शिकणारी १० वर्षांची अंबिका आणि इतरही बरीच मुलं शाळेत येण्याआधी फक्त एक पेलाभर गंजी म्हणजेच भाताची पेज पिऊन येतात. त्यांचं दिवसाचं पहिलं खाणं म्हणजे शाळेतला आहार.

देशाच्या पोषण आहार योजनेअंतर्गत शासकीय आणि खाजगी अनुदानित शाळा, सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या शिक्षण केंद्रांमध्ये शिकणाऱ्या इयत्ता पहिली ते आठवीमधल्या ११ कोटी ८० लाख मुलांना पोषण आहार मिळतो. पोट भरलेलं असलं तर मुलं पटपट गणितं सोडवतील किंवा त्यांना इंग्रजी स्पेलिंग तोंडपाठ होतील असा कुणाचाही दावा नाही. शाळेत जेवण मिळालं तर मुलं शाळेत येतील हे या योजनेचं प्रमुख उद्दिष्ट आहे. (भारतात औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेबाहेर असणाऱ्या मुलं आणि तरुणांचा आकडा तब्बल १५ कोटीअसल्याचं केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणतात.)

राजस्थानच्या भिलवारा जिल्ह्यातल्या जोधगढ गावात राजकीय प्राथमिक विद्यालय या शाळेत शिकणारा दहा वर्षांचा दक्ष भट्ट शाळेत फक्त बिस्किटं खाऊन आला होता. तिथून हजारो किलोमीटर दूर आसामच्या नलबारी जिल्ह्यात अलिषा बेगम सांगते की ती सकाळी कोरा चहा आणि चपाती खाऊन आलीये. ती निझ खागाता एलपी शाळा क्र. ८५८ मध्ये शिकते. तिचे वडील फेरीवाले आहेत आणि आई घरचं सगळं पाहते.

प्राथमिक शाळेसाठी (इयत्ता १ ली ते ५ वी) ४८० उष्मांक आणि १२ ग्रॅम प्रोटीन तर माध्यमिक शाळेसाठी (इयत्ता ६ वी ते ८ वी) ७२० उष्मांक आणि २० ग्रॅम प्रोटीन असलेला पोषण आहार गरीब आणि वंचित कुटुंबातल्या मुलांसाठी आवश्यक ठरतो. घरच्या परिस्थितीमुळे त्यांना सकस आहार मिळू शकत नाही.

बंगळुरू शहरातल्या पट्टणगेरे भागातल्या नम्मुरा शासकीय प्राथमिक शाळेत मुख्याध्यापक एन. सगुणा सांगतात, “एक-दोन मुलं सोडली तर जवळ जवळ सगळे विद्यार्थी शाळेतला मोफत आहार घेतात.” ही सगळी उत्तर कर्नाटकाच्या याडगीरहून आलेल्या स्थलांतरित कामगारांची मुलं आहेत. त्यांचे आईवडील बंगळुरूत बांधकामावर मजुरी करतात.

२०२१ साली मध्यान्ह भोजन योजनेचं नामकरण प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण – पीएम पोषण असं करण्यात आलं. “पट वाढवणे, मुलांची शाळेतील नोंदणी आणि उपस्थिती टिकवून ठेवणे आणि सोबतच मुलांच्या पोषणस्थितीत सुधारणा करणे” ही या योजनेची उद्दिष्टं आहेत. १९९५ सालापासून केंद्रीय निधीतून चालवला जाणारा हा राष्ट्रीय कार्यक्रम देशाच्या प्रत्येक राज्यात आणि केंद्रशासित प्रदेशात राबवला जातो. छत्तीसगडच्या रायपूर जिल्ह्यात मटियामधल्या शासकीय प्राथमिक शाळेमध्ये ऐंशीच्या आसपास मुलं जेवण करत होती. आणि शाळेच्या मुख्याध्यापिका पूनम जाधव त्यांच्याकडे अगदी हसून पाहत होत्या. “अगदी थोडे पालक मुलांसाठी दुपारचं जेवण देऊ शकतात,” त्या सांगतात. “आणि खरं तर या मध्यान्ह भोजनाची सगळ्यात सुंदर गोष्ट काय आहे, तर मुलं एकत्र बसतात आणि एकत्र जेवतात. आणि मुलांना यात सगळ्यात जास्त मजा येते.”

पोषण आहारात धान्य, डाळी आणि भाज्यांचा समावेश असतो – थोडं तेल-मीठ-मसाला घालून आहार शिजवला जातो. पण अनेक राज्यांनी स्वतः या आहारात फेरफार करून त्यात पोषक भर घातली आहे असं २०१५ साली आलेल्या शिक्षण खात्याच्या अहवालात नमूद केलं आहे. झारखंड, तमिळ नाडू आणि केरळमध्ये पोषण आहारात केळी आणि अंड्याचा समावेश केला आहे तर कर्नाटकात एक पेला दूध (आणि या वर्षीपासून अंडी). छत्तीसगड, आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशात शाळेच्या आवारात परसबागा तयार करून त्यातला भाजीपाला आहारात वापरला जातो. गोव्यामध्ये महिलांचे बचत गट आहार शिजवतात आणि शाळांना पुरवतात तर मणिपूर आणि उत्तराखंडमध्ये पालकांचा सहभाग वाढावा यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. गुजरात आणि महाराष्ट्रात किती तरी गावांमध्ये लोक स्वेच्छेने शाळेला पोषक पदार्थ पुरवतायत.

छत्तीसगडच्या फूटाहमुडामधल्या शासकीय प्राथमिक शाळेतले दहाही विद्यार्थी कमार समुदायाचे आहेत. छत्तीसगडमद्ये या समुदायाची नोंद विशेष बिकट परिस्थितीतील आदिवासी समूह म्हणून करण्यात आली आहे. “कमार लोक रोज जंगलात जातात आणि चुलीसाठी सरपण आणि वनोपज घेऊन येतात. शाळेत मुलांना जेवण मिळणार आणि ते चांगलं शिकणार याची त्यांच्या मनात खात्री असते,” रुबिना अली सांगते. धमतरी जिल्ह्याच्या नगरी तालुक्यातल्या या छोट्याशा शाळेत त्या एकट्याच शिक्षिका आहेत.

समिळ नाडूचा सत्यमंगलम हा असाच एक वनांचा प्रदेश. तिथे इरोडे जिल्ह्यातल्या गोबीचेट्टयपालयम तालुक्यातल्या थलैमलै गावात आदिवासी मुलांची शासकीय आश्रमशाळा आहे. इथे बहुतकरुन सोलिगा आणि इरुला या आदिवासी समुदायाचे विद्यार्थी शिकतात. इथे रोज जेवणात सांबार भात असतो आणि आठवड्यातले काही दिवस अंडा करी मिळते. मुलं मनापासून जेवतात.

२०२१-२२ ते २०२५-२६ या पाच वर्षांच्या काळासाठी पीएम-पोषण योजनेसाठी रु. १,३०,७९४ कोटी इतक्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. आणि हा निधी केंद्र आणि राज्य दोन्ही मिळून खर्च करणार आहेत. निधी आणि धान्याच्या – तब्बल सहा लाख मेट्रिक टन - पुरवठ्यामध्ये कधी कधी अडचणी येतात आणि मग शिक्षक स्वतःचे पैसे खर्च करून बाजारातून धान्य खरेदी करतात. हरयाणाच्या इगरा गावामध्ये शहीद हवालदार राजकुमार आरव्हीएम विद्यालय या सरकारी शाळेतील शिक्षक पारीला सांगतात, “आम्ही शिक्षक वर्गणी काढतो पण या मुलांना उपाशी राहू देत नाही.” हरयाणाच्या जिंद जिल्ह्यातल्या या शाळेत रोजंदारीवरचे मजूर, वीटभट्टी कामगार, सुतारकाम करणाऱ्या आणि इतर कष्टकरी कुटुंबातली मुलं शिकतात. पोषण आहारात पुलाव, डाळ-भात आणि राजमा-भात दिला जातो.

देशातल्या गरीब मुलांना पोटभर अन्न देण्याची ही योजना सुरू आहे खरं, पण तिला खचित उशीरच झालाय असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी अहवाल, २०१९-२०२१ (एनएफएचएस-५) सांगतो की देशातल्या जवळ जवळ ३२ टक्के मुलांचं वजन कमी आहे. युनिसेफच्या एका अहवालानुसार पाच वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यूंपैकी ६९ टक्के मृत्यू कुपोषणामुळे झाले आहेत. 

पश्चिम बंगालच्या अंदुल पोटा गावात सुटीच्या दिवशी देखील आठ वर्षांचा रॉनी सिंघा आपल्या आईसोबत शाळेत खिचडी घ्यायला आलाय त्यावरूनच हे कटु वास्तव अगदी सहज समजून येतं. गावातल्या लोकांनी तर शाळेचं नावच ‘खिचडी स्कूल’ करून टाकलंय. शाळेत ७० विद्यार्थी आहेत. ऑक्टोबर महिना संपता संपता पारीने या शाळेला भेट दिली तेव्हा दिवाळीच्या सुटीमुळे शाळा बंद होती, पण मुलं मात्र आपलं दुपारचं जेवण घेण्यासाठी शाळेत येत होते.

बहुतेक मुलं वंचित कुटुंबातली असून बहुतेकांचे आई-वडील गावातल्या मत्स्यउद्योगात काम करतात. रॉनीची आई (तिने नाव सांगायला नकार दिला) देखील म्हणाली, “[कोविड-१९] महामारीत शाळेचा फार मोठा आधार होता. मुलांना गरम गरम खाणं मिळण्यात खंड पडला नाही.”

मार्च २०२० मध्ये कोविड-१९ ची महामारी आली आणि अनेक राज्यांमध्ये पोषण आहार योजना बंद पडली. शाळा बंद पडल्या आणि लाखो मुलांचं दुपारचं जेवणच बंद झालं. कर्नाटकात उच्च न्यायालयाने निकाल दिला की पोषण आहाराचा मुलांच्या शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराशी थेट संबंध आहे.

ऐश्वर्या तेलंगणाच्या गाचीबाउली परिसराजवळ असलेल्या जनार्दन रेड्डी नगर परिसरातल्या प्राथमिक शाळेची विद्यार्थिनी आहे. तिचे वडील रंगा रेड्डी जिल्ह्यात एका बांधकामावर मजूर आहेत आणि आई घरकामगार आहे. नऊ वर्षांच्या ऐश्वर्याला भूक लागलीये. ती म्हणते, “शाळेत रोजच अंडं मिळायला पाहिजे होतं. आणि फक्त एक नाही, जास्त.”

लाखो मुलांचं पोट भरणाऱ्या या योजनेलाही अनेक अडचणींचं ग्रहण लागलेलं आहे. भ्रष्टाचार, भेसळ, रोज एकाच प्रकारचा किंवा निकृष्ट आहार आणि जातीभेद. गुजरात आणि उत्तराखंड राज्यात गेल्या साली दलितांच्या हातचं खाणं खायला वरच्या मानल्या गेलेल्या जातीच्या विद्यार्थ्यांनी नकार दिला होता. आणि एका घटनेत तर स्वयंपाक करणाऱ्या दलित व्यक्तीला कामावरून काढून टाकण्यात आलं होतं.

कर्नाटकात पाच वर्षांखालच्या वाढ खुंटलेल्या मुलांच्या टक्केवारीत २०१५-१६ ते २०१९-२० या काळात केवळ एका टक्क्याने घट आली आहे असं एनएफएचएस-५ अहवालावरून समजतं. २०२० साली शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालाने मैसूर आणि कोडागु जिल्ह्यात मुलांमधल्या कुपोषणाकडे सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं होतं. पण राजकीय पक्ष मात्र अजूनही पोषण आहारात देण्यात येणारी अंडी शाकाहारी आहेत का नाहीत हा काथ्याकूट करत बसले आहेत. 

आपल्या देशात पोषणाची स्थिती गंभीर आहे. असं असतानाही महाराष्ट्रामध्ये शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. ज्या राज्यात ६.१६ लाख मुलं कुपोषित आहेत, देशातल्या एकूण कुपोषित मुलांपैकी दर पाचवं मूल ज्या राज्यात आहे तिथे असा अवसानघातकी निर्णय घेता जात आहे. अहमदनगर जिल्ह्याच्या गुंडेगावातल्या शाळेत शिकणारी बहुतेक सगळी मुलं पारधी आहेत. विमुक्त जात म्हणून गणली जाणारी पारधी जमान राज्यातली सगळ्यात जास्त हलाखीत जगणारी आणि वंचित जमात आहे.

“शाळा बंद झाली की मुलांचं शिक्षण तर सुटणारच, पण एक वेळचं सकस जेवण मिळतंय, तेही थांबणार. आदिवासी आणि वंचित समाजाच्या मुलांची शाळा तर सुटणारच पण कुपोषणात भर पडणार आहे,” जिल्हा परिषदेच्या पाउटकावस्ती गुंडेगाव प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक ज्ञानदेव गंगाराम कुसाळकर सांगतात.

या शाळेत १५ पारधी मुलं शिकतात, त्यातली एक म्हणजे मंजूर भोसलेंची आठ वर्षांची मुलगी भक्ती. “शाळा नाही, जेवण नाही. करोनाची तीन वर्षं तशीही हालाखीत गेली,” मंजूर सांगतात. “आता परत शाळाच बंद झाली तर आमची पोरं पुढं कशी जावी?” 

या वार्तांकनामध्ये छत्तीसगडहून पुरुषोत्तम ठाकूर, कर्नाटकातून सेन्थलीर एस, तेलंगणातून अमृता कोसुरु, तमिळ नाडूहून एम. पलानी कुमार, हरयाणाहून आमिर मलिक, आसामहून पिंकू कुमार दास, पश्चिम बंगालहून रितायन मुखर्जी, महाराष्ट्रातून ज्योती शिनोळी, राजस्थानातून हाजी मोहम्मद यांनी भाग घेतला. संपादन प्रीती डेव्हिड आणि विनुता मल्ल्या यांनी केलं असून संपादनासाठी सन्विती अय्यर हिची मदत झाली. फोटो संपादनः बिनायफर भरुचा.

शीर्षक छायाचित्रः एम. पलानी कुमार