पालघर जिल्ह्यातल्या माझ्या निंबवली गावात एका झाडाखाली गडी माणसं गोळा झाली होती. सगळी पन्नाशीच्या आसपास. दहा वर्षांपूर्वीच्या एका घटनेचे आज काय परिणाम भोगावे लागतायत हेच बोलणं चालू होतं. "काही वर्षांपूर्वी काही माणसं मोठी गाडी, पेपर, पट्ट्या असं सर्व साहीत्य घेऊन गावात आली हाती. वेगवेगळ्या ठिकाणी उभं राहून ती कसला तरी मोजमाप काढतांना दिसत होती, जमिनीत पाणी कुठाय ते शोधतोय म्हणत होती," माझे वडील परशुराम परेड, वय ५५ म्हणाले.
“आम्ही दोघातिघांनी जाऊन परत जेव्हा त्यांना विचारलं की हे तुम्ही काय करता? तेव्हा ते उलटं म्हणाले ‘तुमको पानी नही मंगता क्या?’ आम्ही म्हणालो, ‘पानी किसे नही मंगता?’,” बाबा सांगतो. पाण्याची टंचाई असलेल्या आमच्या गावात, सरकारकडून कशीही करून पाण्याची सोय झाली तर आम्हालाच हवीच असते. पण लोकांची वेडी आशा थोड्याच दिवसांत मावळली.
काही महिन्यांनी वाडा तालुक्यातल्या निंबवलीच्या वारली आदिवासींना घर सोडून जाण्याच्या अधिकृत नोटिसा मिळाल्या. पाणी शोधण्याचा फक्त बहाणा होता. या गावाची मोजणी मुंबई-वडोदरा महामार्गासाठी करण्यात आली होती.
“तेव्हा कुठे आम्हाला रस्त्यात पाडा चालल्याचा समजला,” पन्नाशीचे बाळकृष्ण लिपट सांगतात. ते वर्ष होतं २०१२. त्यानंतर दहा वर्षं उलटली. पण आजही फसवून आपली जमीन घेतली गेली हे सत्य माझ्या पाड्यावरच्या लोकांना पचलेलं नाही. अनेकांना कळून चुकलंय की ही बलवान अशा सरकारासोबतची ही लढाई सुरू होण्यापूर्वीच हरल्यात जमा आहे. त्यामुळे जमिनीसाठी जास्त मोबदला आणि अख्ख्या गावठाणाचं एकत्र पुनर्वसन होण्यासाठी जमीन मिळावी इतकीच काय ती अपेक्षा आता उरली आहे.
