पारध्यांना टाळेबंदी– भिकेचाही सवाल

“गावातलं आरडतात, आमच्या दारात यायचं नाय सांगतात. ते म्हनले कुटली बीमारी आलीय. काय बीमारी कोन नाय सांगत. मला काय आजार नाय. का म्हनून अडवतात मग?”

फासे पारधी समाजातल्या गीताबाई काळेंच्या पोटात अन्नाचा कण गेला त्याला आता आठवडा उलटलाय. एरवीही ७८ वर्षांच्या गीताबाईंचं पोट भिकेवरच भरतं. लॉकडाऊनमध्ये तो मार्गही आता बंद झालाय. त्यांना कोव्हिड-१९ हा काय आजार आहे याची काहीच कल्पना नाही, त्यांना आणि इतर पारध्यांना त्याची झळ मात्र भासत आहे –तेही उपाशी पोटी.

२५ मार्चला बाजरीच्या शिळ्या भाकरी आणून दिल्या होत्या ते त्यांचं शेवटचं खाणं. “त्ये कोनी मुलं आली व्हती– नवीन व्हती – इतवारला आलेली [रविवारी मार्च २२], चार भाकऱ्या देउन गेली. चार दिस खाल्ली तीच.” तेव्हापासून त्या त्यांची भूक मारत आहेत. “नंतर कोन आलं नाय. गावातले पन घेत नायत मला.”

गीताबाई महाराष्ट्राच्या पुणे जिल्ह्याच्या शिरूरमधल्या मुख्य रस्त्याच्या बाजूलाच एका पत्र्याच्या झोपडीत राहतात. दोन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या चव्हाणवाडी गावात त्या भीक मागायला जातात. “लोकं काय शिळ-उरलंसुरलं देतात. तेच खातो आमी लोक,” त्या सांगतात. “कोन तरी म्हनलं सरकार फुकट धान्य देतंय पन राशन कार्ड पायजे. माझ्याकडे तर नाय.”

अनुसूचीत जमात म्हणून नोंद असलेल्या फासे पारधींची परिस्थिती, पारधी जमातीतल्या इतर गरीब आणि वंचित पोट-जमातींपेक्षाही अत्यंत वाईट आहे. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही, ब्रिटीशकालीन अन्नाय्य आणि क्रूर कायद्याचं ओझं ते आजही वाहतायत. ब्रिटिशांनी त्यांच्या वर्चस्वाविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या आणि त्यांना आव्हान देणाऱ्या अनेक आदिवासी आणि भटक्या विमुक्तांना शिक्षा करण्यासाठी, जवळपास २०० जमातींना जन्मत: गुन्हेगार घोषित करत, १८७१ साली गुन्हेगार जमात कायदा लागू केला. या जमातींवर याचा घोर परिणाम होऊन त्या उद्ध्वस्त झाल्या आणि उर्वरित समाजापासूनही त्या तुटल्या.

स्वतंत्र भारतात १९५२ साली सरकारनं हा कायदा रद्द केला आणि ‘गुन्हेगार जमातींची’ यादी ‘विमुक्त’ केली. पण आजतगायत लोकांमध्ये या जमातींविषयी गैरसमज, पूर्वग्रह, जाचक वागणूक कायम आहे. या समाजातल्या अनेकांना आजही गावात प्रवेश करणं किंवा विहिरीतून पाणी घेणं अगदी अशक्य आहे. बहुतेक वेळा ते गावापासून २-३ किलोमीटर दूर वेगळ्या वस्त्यांमध्ये राहतात. त्यांना नोकरी मिळणं कठीण असतं, शिक्षणाचं प्रमाण नगण्य आहे, तर अनेकांना क्षुल्लक गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली तुरुंगात टाकलं गेलंय. त्यामुळे उपजिविकेसाठी बहुतेकांना भीक मागण्याशिवाय दुसरा पर्यायच उपलब्ध नाही राहत.

गीताबाई देखील त्या अनेकांपैकीच एक आहेत. आणि ७५ वर्षीय शांताबाईसुद्धा. पुण्यातील शिरूर तालुक्यातील कराडे गावाबाहेर एका खोलीच्या कच्च्या घरात त्यांचं कुटुंब राहतं. त्यादेखील फासे पारधी समाजातील असून, गीताबाईंच्या घरापासून चार किलोमीटर अंतरावर राहतात. शांताबाई, त्यांचे पती आणित्यांचा ४४ वर्षांचा मुलगा संदीप, कराडे गावात भीक मागून आपली उपजिविका भागवतात. संदिप २०१० मध्ये एका रस्ते अपघातापासून अंथरूणाला खिळलेला आहे.

गीताबाईंची दोन्ही मुलं संतोष, ४५ आणि मनोज ५०, पिंपरी-चिंचवडमध्ये - त्यांच्या घरापासून ७७ किलोमीटर दूर - सफाई कर्मचारी म्हणून काम करतात. इतक्या दिवसांत त्यांचा मुलांशी संपर्क झालेला नाही. “मुलं आली नाहीत. महिन्यातून एकदा येतात भेटायला.” राज्यात २३ मार्चला लागू झालेली संचारबंदीआणि २८ मार्च रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या संपूर्ण बंदीने, गीताबाईंचे जेवण मिळवण्याचे सर्व प्रयत्न धुळीला मिळाले. भुकेने व्याकूळ गीताबाईंनी २८ मार्चला पुन्हा चव्हाणवाडीचा रस्ता धरला पण तो प्रयत्नही फोल ठरला.

शांताबाईंना देखील अशाच विरोधाचा सामना करावा लागला. त्यांच्यासारख्या अनेक पारधी कुटुंबाचीही हीच व्यथा आहे. कोव्हिड-१९ ने फासे पारधींच्या भीक मागण्यावरही बंदी आणली आहे.

“गावातले म्हनले दारात यायचं नाय, आरडतात. पन मला मुलाचं तरी पोट भरायचंय.” अर्धांगवायूमुळे संदीपचं शरीर कंबरेपासून खाली लुळं पडलं आहे. “भीक मागून पन पोट नाय भरलं तर, खायचं काय आमी?” शांताबाई काळे फोनवर मला म्हणाल्या. “माझा मुलगा तर पडून हाय.”

त्या आणि त्यांचे पती धुळ्या, ७९, त्याची सगळी रोजची कामं आणि देखभाल करतात. “औंधच्या हास्पिटलात तीन वरस होता. डाक्टर मनाले तेच्या मेंदूच्या नसा बाद झाल्यात, मनून शरीर हालनार नाय,” शांताबाईंनी मार्च २०१८ ला त्यांच्या घरी आमची भेट झाली तेव्हा सांगितंल होतं. संदीप चौथीपर्यंत शिकला आहे आणि अपघाताआधी, मिळेल ते काम करत होता, रस्ते झाडण्याचं, खणण्याचं काम, कधी ट्रकमध्ये माल लादण्याचं आणि उतरवण्याचं काम, तर कधी पुण्यातल्या हॉटेलांमध्ये भांडी घासण्याचं काम तो करत होता.

या कामातून संदीप दरमहा ६,००० ते ७,००० रुपये कमावत होता, ज्यावर त्याच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालत होता. “आमच लहानपन आनी मोटेपन सगळच भीक मागन्यात गेलं. मुलाच्या कमाईमुळं भीक सोडली होती, पन त्या अपघातानंतर, परत सुरू केलं,”शांताबाई २०१८ साली म्हणाल्या होत्या. त्यांच्या घराबाहेरील मोकळ्या जागेत, कराडे गावातून आणलेल्या शिळ्या नाचणी आणि बाजरी किंवा ज्वारीच्या भाकरी त्या उन्हात सुकत ठेवतात. “उनात सुकवतो भाकऱ्या. पाण्यात उकळवून खातो. सकाळी, दुपारी आनि रात्री, यानीच काय ते पोट भरतो. हेच काय ते आमचं अन्न.”

शिळ्या भाकरींसोबत, त्यांना कधी-कधी थोडे तांदूळही मिळतात. सध्या त्यांच्याकडे दोन किलोच तांदूळ आहेत. त्या, धुळ्या आणि संदीप दिवसातून एकदाच जेवतायत– शिजवलेला भात, थोडाश्या तेलात, तिखट आणि मिठासोबत परतून ते खातात. “२२ मारचपासून काय पन मिळालं नाय”, त्या म्हणतात, “शिळ्या भाकरी पन नाय. ह्ये तांदूळ संपल्यावर, भूकमारीच होयील.”

वायरस गावापासून दूर ठेवण्यासाठी गावकऱ्यांनी प्रवेशद्वारं झाडांच्या फांद्यानी बंद केलेत – शांताबाई आणि धुळ्या गावाबाहेरच भटकत असतात, “कुनी काय भाकर, जेवन टाकलं असलं तर बघतो.”

धुळ्या यांनी अगदी पुणे शहरातही जाण्याचा प्रयत्न केला – ६६ किलोमीटर दूर – भीक मागण्यासाठी किंवा रस्ता खणण्याचं काही काम मिळालं तर पहायला. पण ते सांगतात, “शनवारी, मी जात व्हतो, चालत पुन्याला, शिक्रापूरजवळ पोलिसानं थांबवलं. काय तर वायरस आलाय, तोंड झाका म्हटलं. मी घाबरलो आन् घरी परतलो.”

गावांमध्ये जाण्यास बंदी असल्यानं शांताबाईंसह त्यांच्या वस्तीतली इतर १० कुटुंबंही उपासमारीच्या मार्गावर आहेत. गुन्हेगारीचा ठपका असलेल्या, सामाजिक कलंक लागलेल्या या जमावातील सदस्यांसाठी भीक मागणं हाच जगण्याचा महत्त्वाचा स्त्रोत राहिला आहे. आणि यात कायमच धोका असतो.

मुंबई भिक्षा प्रतिबंध कायदा, १९५९ अंतर्गत भीक मागणे हा महाराष्ट्रात गुन्हा मानला गेला. ज्यामुळे जी व्यक्ती भीक मागताना दिसेल त्या व्यक्तीला वॉरंटशिवाय अटक करण्याची आणि १-३ वर्षांसाठी त्यांना मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये ठेवण्याचेअधिकार, अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना आहेत. बऱ्याच राज्यांनी या कायद्याची अंमलबजावणी केली आहे किंवा त्या अनुषंगाने कायदे केले – मात्र भीक मागण्यावर आणि निराधारपणासंबंधी कुठलाही केंद्रीय कायदा लागू नाही.

मात्र ऑगस्ट २०१८ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने असं निरीक्षण मांडलं की या कायद्यातील तरतुदी संवैधानिक कसोटीवर टिकू शकणार नाहीत आणि त्या खोडून काढल्या पाहिजेत. (महाराष्ट्रात असं घडलेलं नाही).

“भीक मागणं” न्यायालय म्हणतं, “हे रोगाचं लक्षण आहे. एखाद्या व्यक्तीवर ही परिस्थिती विविध सामाजिक घटनांमुळे ओढवलेली असते या सत्याचं ते लक्षण आहे. सरकार प्रत्येकाला सामाजिक सुरक्षा पुरवण्यास, प्रत्येक नागरिकाला मुलभूत सुविधा मिळतील याची शाश्वती बाळगण्यास बांधील आहे आणि भिकाऱ्यांची संख्या हा म्हणजे राज्य या सुविधा पुरवण्यात अपयशी ठरलं आहे याचा पुरावा मानला पाहिजे.”

अर्थमंत्र्यांनी (२६ मार्च रोजी कोव्हिड-१९ संकटावर जनतेला संबोधित करताना) जाहीर केलेल्या आर्थिक मदतीच्या ‘पॅकेजमध्ये’ अनेक घोषणा करण्यात आल्या. इथल्या नागरिकांसाठी मात्र या योजना निरुपयोगीच ठरत आहेत. त्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही, बँकेत खातं नाही की मनरेगाचेओळखपत्र. मग त्यांना ‘मोफत पाच किलो धान्य’ कसं मिळणार? किंवा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत बँकेत थेट रोख रक्कम तरी कशी जमा होणार? यापैकी कुठली योजना गीताबाई आणि शांताबाईंपर्यंत पोचेल? शिवाय, या नागरिकांना कोव्हिड-१९ च्या महामारीविषयी अत्यंत तोकडी माहिती आहे, या परिस्थितीत काय खबरदारी घ्यावी याची माहिती तर आणखीच कमी.

स्वत: फासे पारधी असणाऱ्या पुणे स्थित सुनिता भोसले आपल्या समाजाच्या हितासाठी कार्यरत आहेत. त्या म्हणतात “लोकांवर फार मोठा परिणाम झाला आहे. त्यांचे पोट्यापाण्याचेही हाल होत आहेत. तुम्ही घोषणा केलेल्या योजना आमच्यापर्यंत पोहचणार तरी कशा?”

तसंही, फक्त लॉकडाऊनच्या परिस्थितीत नाही तर एरवीही काम  मिळणं अवघडच, असं धुळ्या सांगतात. “आमी पारधी मनून तसंपन लोक आमच्यावर शंका करतात. पन जर भीक मागायचं पन बंद झालं, तर आमाला मग मरावंच लागेल.”

अनुवादः ज्योती शिनोळी