पडत्या पुलाखालचं जमीनदोस्त जगणं

देबाशीष मोंडल निर्विकार चेहऱ्याने त्यांच्या घरच्या पडक्या भिंतींकडे पाहत होता. ३५ वर्षांपूर्वी ज्या घरात त्याचा जन्म झाला तिथे आता फक्त फुटक्या विटा, सिमेंट आणि पडलेलं छप्पर राहिलं होतं.

११ नोव्हेंबर रोजी तो ज्या वस्तीत राहायचा ती उत्तर कोलकात्यातल्या तल्ला पुलाखालची ६० घरांची वस्ती जमीनदोस्त झाली. सकाळी १०.३० च्या सुमारास महानगरपालिकेचे अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कर्मचारी पोलिसांचा ताफा घेऊन आले. त्यांनी पाडापाडीचं काम करण्यासाठी सोबत मजूरही आणले होते. दोन दिवसांनी उरलं सुरलं बांधकाम पाडण्यासाठी त्यांनी बुलडोझर मागवले. ही वस्ती नामशेष करण्यासाठी त्यांना एक आठवडा लागला. दोन अर्धवट पाडलेली घरं आजही तिथे उभी आहेत, आणि बिगारी कामगार अजूनही (डिसेंबर) राडारोडा काढून टाकण्याचं आणि जमीन सपाट करण्याचं काम करतायत.

तल्ला पूल बीटी रस्त्याच्या नजऱुल पल्ली गल्लीमध्ये आहे. इथल्या रहिवाशांच्या मते सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जागेवर उभारलेली त्यांची वस्ती सत्तर वर्षांहून जास्त जुनी आहे.

“वीज पडावी असं झालं आम्हाला!” महिन्याला ९००० रुपयांवर ॲम्ब्युलन्स चालक म्हणून काम करणारा देबाशीष सांगतो.  त्याच्या वडलांचा जन्म झाला त्या खोपटाच्या जागी पक्कं घर बांधण्यासाठी त्याने तिथल्याच एका सावकाराकडून आणि काही मित्रांकडून १.५ लाख उसने घेतले होते. सुंदरबनच्या नॉर्थ २४ परगणा जिल्ह्यातल्या संदेशखाली तालुक्याच्या दाउदपूर गावाहून त्याचे आजी-आजोबा कामाच्या शोधात कोलकत्याला आले त्याला आता किती तरी दशकं लोटली आहेत.

देबाशीषने बांधलेलं घर आज जमीनदोस्त झालं आहे. जास्त व्याजाने घेतलेलं कर्ज मात्र आहे तसं आहे.

या सगळ्या संकटाची सुरुवात झाली २४ सप्टेंबरला. सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी वस्तीच्या लोकांना तोंडी सांगितलं होतं की पुलाची दुरुस्ती सुरू होणार आहे. थोडं फार लागणारं सामान घेऊन त्यांनी जावं आणि काम झालं की परत यावं. २५ सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी या साठ कुटुंबांना जवळच्याच दोन निवारा छावण्यांमध्ये हलवण्यात आलं होतं. एक होती रेल्वेच्या जमिनीवर तर दुसरी सरकारच्या सिंचन विभागाच्या जमिनीवर. 

तल्ला वस्तीच्याच एका भागातली १० कुटुंबं आजही तिथेच आहेत, अरुंद गल्लीच्या समोरच्या बाजूला. तिथून हलवण्याची ते वाट पाहतायत. त्यांच्यातलं एक घर आहे पारुल करण यांचं. सत्तरीला आलेल्या पारुल पूर्वी घरकामगार होत्या. पुलाकडे बोट दाखवत त्या म्हणतात, “मुळात हा पूल लाकडी होता. खूप वर्षांपूर्वी एक डबल डेकर बस त्याच्यावरनं पडली होती. हा लाकडी पूल काँक्रीटचा केला, तेव्हा काही कुणाला इथून हाकललं नव्हतं.” पारुल विधवा आहेत, त्यांना मधुमेह आहे. त्यांची मुलगी घरकामं करून त्यांचा सांभाळ करतीये.

करण यांचं कुटुंब देखील दाउदपूरहून अंदाजे ५० वर्षापूर्वी कोलकात्याला आल्याचं त्या सांगतात. “सुंदरबनच्या चिखला-पाण्यात, साप आणि बेडकांच्या संगतीत राहणं काही सोपं नव्हतं. आम्ही जेव्हा गावाकडून इथे आलो, तेव्हा इथे नुसती झुडपं आणि झाडोरा होता. त्यात गुंड आणि बदमाश लोकांचा वावर असायचा,” त्या सांगतात. “साहेबाकडचं काम झालं की दिवस कलायच्या आता आम्हाला घरी यावं लागायचं.” 

पारुलच्या शेजाऱ्यांना जिथे हलवलंय ती निवारा छावणी म्हणजे महानगरपालिकेने बांधून दिलेले बांबूचे लांबलचक मांडव आहेत आणि वरून काळी ताडपत्री टाकलीये. मांडवात १०० चौरस फुटाच्या खोल्या काढल्या आहेत. वीज फक्त संध्या ५ ते पहाटे ५ इतकाच वेळ असते. दिवसा काळ्या ताडपत्रीमुळे खोल्यांमध्ये अंधार असतो. रेल्वे यार्डात असलेली छावणी सखल भागात असल्यामुळे ९ नोव्हेंबर रोजी बुबुल चक्रीवादळ आलं तेव्हा तिथे पाणी भरलं.

“ज्या दिवशी वादळ आलं, या संपूर्ण जागेत पाणी भरलं होतं,” १० वर्षांची श्रेया मोंडल सांगते. ती जवळच्याच सरकारी शाळेत पाचवीत शिकते. मी या निवारा छावणीत गेले तेव्हा ती इतर काही मुलांसोबत रेल्वे यार्डाच्या शेजारच्या मैदानात खेळत होती. “आमच्या खोल्यांमध्ये गुडघाभर पाणी भरलं होतं. फार कष्टाने आम्ही आमची ही पुस्तकं वाचवली आहेत. घरं पाडली आणि आमची किती तरी खेळणी, उड्यांची दोरी, बाहुल्या हरवून गेल्या.” 

दोन्ही शिबिरांमधले लोक आजही पुलाखालच्या वस्तीत त्यांनी बांधलेला (आणि अद्याप एकसंध असलेला) संडास वापरतायत. कॅनॉलच्या जवळच्या छावणीतल्या लोकांना मात्र सशुल्क शौचालय वापरायला लागतं, जे ८ वाजता बंद होतं. रेल्वे यार्डापेक्षा ही छावणी तल्ला वस्तीपासून लांब आहे. आठनंतर त्यांना पाडलेल्या वस्तीत जावं लागतं – रात्रीच्या वेळी हे धोक्याचं असल्याचं बायांनी सांगितलं.

कॅनॉलजवळ मला ३२ वर्षांची नीलम मेहता भेटली. मूळचा बिहारच्या जमुई जिल्ह्यातला तिचा नवरा कोलकात्याला आला आणि आता सत्तू विकतोय. नीलम घरकामगर आहे. “आम्ही कुठं जाणार?” ती विचारते. “आम्ही कसंबसं जगतोय. किती तरी वर्षांपासून आम्ही इथे आहोत. माझ्या मुलीचं भविष्य मात्र यापेक्षा चांगलं असावं. तिनी लोकांच्या घरची कामं करू नयेत. माझा मुलगाही शिकतोय. पण आता या अशा स्थितीत कसं जगायचं, सांगा?”

कॅनॉलच्या छावणीजवळ संडास बांधला जाईल असा शब्द दिला असल्याचं ती सांगते. तोपर्यंत मात्र तिला आणि इतरही अनेकींना संडासच्या प्रत्येक खेपेला २ रुपये खर्चावे लागतायत. “आता संडाससाठी पैसा देणं आम्हाला परवडणारं आहे का? आणि रात्रीच्या वेळी पोरी-बाळींनी कुठे जायचं? आणि काही झालंच तर त्याची जबाबदारी कोण घेणारे?” ती विचारते.

तिची मुलगी, १५ वर्षांची नेहा छावणीतल्या त्यांच्या खोलीत तिच्या शेजारीच जमिनीवर अभ्यास करत बसलीये. “असा अभ्यास करायला त्रास होतो,” ती म्हणते. “दिवसभर वीजच नसते. आमचा अभ्यास कसा पूर्ण होणार?”

या छावणीच्या वाटेवर दुर्गामातेचं देऊळ आहे. संध्याकाळी इथे ८० वर्षीय धीरेन मोंडल पूजा करतात. ते सध्या रेल्वे यार्डाजवळच्या छावणीच राहतायत. “मी गेली ५० वर्षं इथे राहतोय,” ते सांगतात. “मी सुंदरबनच्या संदेशखाली भागातला आहे. कामाच्या शोधात आम्हाला सगळं काही सोडून यायला लागलं होतं. आमचं गाव आता नदीने गिळून टाकलंय.” दिवसभर हातगाडीवर माल वाहण्याचं काम करणाऱ्या मोंडल यांनी तल्ला बस्तीत बांबूचं घर बांधलं. तिथेच त्यांची तिन्ही मुलं लहानाची मोठी झाली. कालांतराने मोंडल कुटुंबाने पक्क घर बांधलं.

“त्या [मनपाच्या] अधिकाऱ्यानी आम्हाला विचारलं की घरं बांधण्यासाठी आम्ही त्याची परवानगी घेतली होती का ते!” ते सांगतात. “मी त्याला सांगितलं की गेली ५० वर्षं आम्ही इथे राहतोय. अशी कोणतीही नीट सोय न करता ते आम्हाला असंच कसं जायला सांगू शकतात? लोकांना ते असं कसं हाकलून देऊ शकतात? तुम्हीच सांगा, आता मी कुठे जाऊ?”

२५ सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी जेव्हा पोलिस आले आणि लोकांना तिथनं निघायला सांगत होते तेव्हा “ते माझ्या सासूला शिव्या द्यायला लागले. माझ्या दिराला बखोट धरून त्यांनी निवाऱ्यात नेलं. आणि मी त्यांना थांबवायचा प्रयत्न केला तर त्यांनी मला धक्का दिला, ढकललं. मी गरोदर आहे, तरी त्यांना काही फरक पडला नाही. त्यांनी बायांच्या झिंज्या ओढल्या. एकही महिला पोलिस तिथे नव्हती. आणि त्यांनी शिवीगाळ केली,” २२ वर्षांची तुम्पा मोंडल सांगते.

(पण, मला दिलेल्या मुलाखतीत इथून २.५ किलोमीटरवर असलेल्या चितपूर पोलिस ठाण्याचे प्रमुख अयान गोस्वामी यांनी मात्र कसलीही धक्काबुक्की किंवा जबरदस्ती केल्याच्या वृत्ताचा इन्कार केला. ते म्हणाले की त्यांना वस्तीतल्या रहिवाशांबद्दल कळवळा आहे पण तज्ज्ञ वास्तुविशारदांनी हा पूल धोकादायक असल्याचं सांगितल्यामुळे त्यांना लोकांना बाहेर काढण्यावाचून पर्याय नव्हता. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे पुलाचा कोणताही भाग कोसळला असता तर वस्तीतल्याच लोकांचा जीव गेला असता.)

इथले नगरसेवक तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे तरुण साहा माझ्याशी फोनवर बोलताना म्हणाले, “त्यांनी अतिक्रमण केलं आहे. तिथे राहण्याचा त्यांना कसलाही अधिकार नाही. खोपटं बांधून राहिलेली लोकं आहेत ही. आम्ही माणुसकीच्या नात्याने त्यांना पाणी आणि गटाराची सुविधा पुरवली. आणि हळू हळू त्यांनी झोपड्यांच्या जागी पक्की घरं बांधली.” त्यात हा पूल धोकादायक स्थितीत आहे, ते म्हणाले. “तो दुरुस्त नाही केला तर काही तरी अपघात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांना तिथून हलवणं भाग होतं.”

सरकारने अजून तरी तल्ला रहिवाशांच्या कायमस्वरुपी पुनर्वसनाचा काही विचार केलेला नाही, ते सांगतात. “सध्या तरी आम्ही त्यांना तात्पुरत्या निवाऱ्यांमध्ये राहू देतोय. भविष्यात याच निवाऱ्यावर पत्रा टाकण्याचा विचार आहे. पण आम्ही काँक्रीटचं बांधकाम करू देणार नाही,” ते सांगतात. “त्यांची दुसरीकडे घरं आहेत,” गावातल्या किंवा शहराच्या वेशीवर काही जणांनी जमिनी घेतल्याचा उल्लेख करून ते सांगतात. “त्यांच्या कामासाठी त्यांनी या जागेवर अतिक्रमण केलंय. आणि खूप वर्षं ते इथे राहतायत. शिवाय त्यांनी इतर लोकांनाही इथे बोलावून घेतलंय. त्यांच्यातले बरेच जण आता आर्थिकदृष्ट्या चांगल्या स्थितीत आहेत.”

“गरीब लोक सरकारी जमिनीवरच घरं बांधत आलेत, ते दुसरीकडे कुणे जाणार?” २३ वर्षांची लख्खी दास विचारते. लख्खी गृहिणी आहे आणि तिचा नवरा शिपाई आहे. त्यांच्या दोघी मुलींसकट त्यांनाही तल्ला वस्तीतून बाहेर काढलं आहे. “आम्ही गरीब आहोत. कष्ट करून आम्ही पोट भरतो,” लख्खी सांगते. “हा सगळा त्रास केवळ मी माझ्या मुलींसाठी सहन करतीये.”

बेचिराख करण्यात आलेल्या या वस्तीच्या रहिवाशांना नगरसेवकाकडून लेखी आश्वासन हवंय की पुलाची दुरुस्ती झाल्यानंतर त्यांना परतण्याची परवानगी देण्यात येईल. अजूनपर्यंत तरी असं कोणतंही आश्वासन देण्यात आलेलं नाही. 

या सगळ्या मोहिमेला थोडा फार विरोधही झाला – २५ सप्टेंबर रोजी जेव्हा त्यांना घरं सोडून जायला सांगण्यात आलं, तेव्हा तल्ला वस्तीच्या रहिवाशांनी रात्री १० वाजता एक तास पुलावर रास्ता रोको केलं होतं. ११ नोव्हेंबर रोजी त्यांनी मोर्चा काढला. १८ नोव्हेंबर रोजी त्यांनी त्यांच्या मागण्या मांडण्यासाठी एक मिटिंग घेतली. बस्तीवासी श्रमजीवी अधिकार रक्षा कमिटी या छत्राखाली एकत्र येत ते आता संडासची सोय, नियमित वीजेची मागणी लावून धरत आहेत. तसंच प्रत्येक कुटुंबाला स्वयंपाकासाठी येणारा खर्च कमी करण्यासाठी सामुदायिक स्वयंपाकघर बांधण्याचा त्यांचा मानस आहे.

२५ नोव्हेंबर रोजी वस्तीतून हाकलून दिलेल्या राजा हाजरा या फेरीवल्याने वस्तीतल्या विस्थापित रहिवाशांच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांची मुख्य मागणी आहे – योग्य पुनर्वसन – एखादी कायमची जागा जिथून त्यांना परत कुणी हाकलून लावू शकणार नाही, आणि तीही सध्याच्या वस्तीपासून जवळ (कारण कामाची ठिकाणं आणि शाळा इथून जवळ आहेत) तसंच वीज, पाणी आणि सांडपाण्याच्य व्यवस्थेसारख्या प्राथमिक सुविधा.

तिथे निवारा छावणीत सुरेखा मोंडल यांनी चूल पेटवलीये. दुपारचे २.३० वाजलेत, त्या नुकत्याच त्यांची सगळी घरकामं उरकून आल्या आहेत. संध्याकाळी त्या परत कामाला जातील. एका तव्यात वांगी, बटाटे आणि फ्लॉवरची भाती परतत त्या म्हणतात, “हा नगरसेवक आम्हाला परत आमच्या गावी जायला सांगतोय. आम्ही दाउदपूर सोडलं त्याला चार पिढ्या उलटल्यात. आणि आता आम्हाला परत जायला सांगताय? सगळ्यांना सुंदरबनची स्थिती काय आहे ते माहितीये. लोकांपाशी थोडंफार जे काही होतं, ते आयलामध्ये गेलंय. आम्ही कुणालाही त्रास देत नाहीयोत. आणि पुलाची दुरुस्ती व्हावी असं आम्हालाही वाटतंय. पण सरकारने आमचं पुनर्वसन करायला पाहिजे.”

सौम्या आणि औरको यांच्या  मदतीबद्दल लेखिका त्यांची आभारी आहे.

अनुवादः मेधा काळे