“चाय कड्ड्या (चहाटपरी) सारखी दारूची दुकानं विखुरली आहेत. पूर्वी दुकानं लांब होती तर लोकांना तिथवर चालत जायला कष्ट पडायचे. आज, इथून तीन किलोमीटरवर एक दारूचं दुकान आहे. तुम्हाला जाणं जमलं नाही तर ऑटोवाले तुम्हाला घरी दारू आणून देतील.”
तर आज, १८ एप्रिल रोजी ३२ वर्षीय एम. व्ही. शांतिनी आपल्या घरापासून दोन किमी दूर एक निर्जन रस्ता पार करून एका सरकारी शाळेत लोकसभा निवडणुकीत मतदान करायला जातील, तेंव्हा त्यांची एकच विनंती असेल: “कुठलंही सरकार येवो, बाटलीने उद्ध्वस्त केलेल्या संसारांत सुख परत यावं.”
शांतिनी एक कट्टूनायकन आदिवासी असून त्या मचिकोल्ली नावाच्या १५-१७ घरांच्या वस्तीत राहतात. त्या म्हणतात की त्यांना निवडणुकीला कोण उभं आहे हे ठाऊक नाही. त्यांची वस्ती गुडलुर तालुक्यामध्ये देवारशोला नगर पंचायतीत मुदुमलाई व्याघ्र प्रकल्पाच्या अगदी शेजारी आहे. ती तमिळनाडूतील नीलगिरी लोकसभा मतदारसंघात येते. या ठिकाणी २०१४ च्या निवडणुकीसाठी एकूण १२.७० लाख मतदारांची नोंदणी झाली होती.
पण, त्यांचं आयुष्य सुधरावं म्हणून निवडणूक जिंकणाऱ्या उमेदवाराने काय केलं पाहिजे, हे शांतिनी यांना ठाऊक आहे. राज्यातील इतर गरीब महिलांप्रमाणे त्यांनाही सरकारमान्य दारू दुकानांमध्ये होणारी वाढ सतावत आहे. या दुकानांना स्थानिक लोक टॅस्मॅक (तमिळ नाडू राज्य व्यापार निगम) या नावाने ओळखतात. २००२ पासून तमिळ नाडूत दारूची ठोक व चिल्लर विक्री या एकाच संस्थेच्या अखत्यारीत येते.
“आमचे नवरे, बहुतेक सगळे शेतमजूर. ते आपली रोजी दारू पिण्यात उडवून टाकतात. त्यांना मिळणाऱ्या रू. २५० मध्ये दारू आणि घरच्यांसाठी जेवण या दोघांचा खर्च होत नाही. मग, अशा वेळी खटके उडतात,” त्रस्त झालेल्या शांतिनी म्हणतात. त्यांचा दिवस आपल्या तीन मुलांचं करण्यात जातो. त्यांचा सर्वात मोठा १० वर्षांचा आहे.
