'निदान इथे आम्हाला स्वतःची जमीन तरी आहे'

"ते हत्तीवर बसून आमच्या घरावर चाल करून आले, तर काय, आम्ही आमच्या मालकीच्या सगळ्या वस्तू आणि आमची पोरंबाळं तलावात टाकू, एक रिंगण बनवू अन् त्यांना आमच्यावर गोळ्या झाडायला सांगू. पण, आमच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आम्ही इथून हलणार नाही," रूप रानी म्हणतात. कदाचित लवकरच त्या रामपुराच्या इतर रहिवाशांप्रमाणे त्यांना आपलं घरदार गमवावं लागणार आहे.

त्यांचं गाव हे पन्ना वाघ प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रातील अशा ४९ गावांपैकी आहे. इतले लोक सांगतात की वाघांची वाढती संख्या लक्षात घेता प्रकल्पाचं गाभा क्षेत्र वाढवण्याची गरज आहे असं वन विभागातर्फे त्यांना सांगण्यात आलं आहे. गाभा क्षेत्रात किंवा कोअर एरियामध्ये मानवी वस्तीला परवानगी नाही, आणि वाघांच्या महत्त्वाच्या वसतिस्थानांभोवती असलेल्या बफर क्षेत्रात वाघांना संचाराची मोकळीक मिळते शिवाय माणसं आणि वन्यजीवांना एकत्र नांदायची संधी मिळते. ऑगस्ट २०१२ मध्ये रामपुराचा पन्ना प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रात समावेश झाला.

पण मागील चार वर्षांत गाभा क्षेत्र वाढवण्याच्या हालचाली सुरू आहेत आणि रूप रानी आणि त्यांच्या शेजाऱ्या-पाजाऱ्यांचं भविष्य मात्र अनिश्चित आहे. तेव्हापासूनच ते आपली जमीन वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, शिवाय त्यांची पाच एकर जमीन दुसऱ्या जागी हलवून त्यासोबत रु. १० लाख मिळावे - २००८ मध्ये केंद्र शासनाने प्रोजेक्ट टायगर या प्रकल्पाअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला नुकसान भरपाई म्हणून ही रक्कम ठरवून दिली आहे - म्हणून वन विभागासोबत वाटाघाटी करत आहेत. 

पण गावकरी म्हणतात, वन अधिकाऱ्यांनी त्यांना सांगितलंय की पुनर्वसनाकरिता शासनाकडे अजिबात जमीन नाही. रूप रानी गुरं राखतात आणि आपल्या नवऱ्यासोबत त्यांच्या दोन एकर रानात गहू आणि मक्याचं पीक घेतात. यातला विरोधाभास दाखवताना त्या म्हणतात: "जर सरकारकडेच आम्हाला द्यायला जमीन नसेल तर आम्ही तरी ती कशी शोधून काढणार? लागवड करण्यालायक जमीन शोधा, घर बांधा आणि आपल्या गुरांना अन् मुलाबाळांना खाऊ घाला, हे सगळं रु. १० लाखांत कसं काय जमेल?"

रामपुरा हे मध्य प्रदेशातील पन्ना जिल्ह्यातलं सुमारे १५० वस्तीचं (अंदाजे ३५-४० घरं) आदिवासी गाव. २०११ च्या जनगणनेत त्याचा उल्लेख नाही. इथून एखाद किमी दूर कंदवाहा नावाच्या वस्तीची नोंद मानवरहित म्हणून करण्यात आली आहे. तसं पाहता तिथे किमान २०-२५ घरं असतील. आणि इथून १५ किमी दूर, इटावा कलान या रामपुराच्या पंचायती गावाची लोकसंख्या ५,९९४ एवढी नोंदवली आहे.

रामपुरा येथे एक अंगणवाडी आणि प्राथमिक शाळा आहे, पण जशा उज्ज्वला आणि आवास योजनेसारख्या शासकीय योजना अजूनही गावापर्यंत पोहोचलेल्या नाहीत तशीच वीजही. वन विभागाने प्रत्येक घरी एक सौरदिवा दिलाय, आणि गावकऱ्यांनी पैसे गोळा करून मोबाईल चार्ज करायला एक सोलार पॅनल विकत आणलंय – पन्नातल्या वीज नसलेल्या आदिवासी गावांमधलं हे नेहमीचंचं चित्र आहे. 

"कुठलीही सुविधा घ्यायला गेलो की वन अधिकारी आमच्या आड येतात. आता गाव रिकामं होणार म्हटल्यावर त्यांना वाटतं इथे कुठलीही योजना आणणं म्हणजे वेळ वाया घालवणं आहे," शोभा रानी म्हणतात. त्या ५५ वर्षांच्या असून त्यांचं कुटुंब येथील ११ एकर जमिनीवर निर्भर आहे. (रामपुऱ्यात राहणारे गावकरी म्हणतात की प्रत्येकाकडे पट्टे – जमिनीची मालकी - आहेत मात्र मला त्यांनी एकही कागदपत्र दाखवलं नाही.)

सप्टेंबर २०१८ मध्ये, शोभा आणि रामपुऱ्यातील इतर काही महिला एकत्र आल्या आणि त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एक याचिका केली. "आम्ही आमच्या मागण्या लिहून काढल्या, सह्या केल्या. मग [पन्ना जिल्ह्याच्या] जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तो कागद दिला. त्यांनी आपला शिक्का मारला, एक प्रत आपल्याकडे ठेवली आणि एक आम्हाला दिली."

याचिकेचं काम जराही पुढे गेलेलं नाही. मी जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला पण मी भेटण्यासाठी गेले असता ते बाहेरगावी होते. वन विभागातूनही माझ्याशी एकच माणूस बोलला तो म्हणजे इथले एक वनरक्षक. (त्यांचं नाव मी इथे उघड करत नाहीये). ते म्हणतात, "लोकांना द्यायला आता सरकारकडे जमीनच उरली नाहीये. गावकरी त्यांना मिळालेल्या [नुकसान भरपाईच्या] पैशातून जमीन विकत घेऊ शकतात. त्यांना हवं त्या गावी ते राहू शकतात. फक्त त्या पंचायतीत आपलं नाव यावं म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांना एक अर्ज द्यायचा आहे."

वनरक्षकाचा असाही दावा आहे की प्रधान मुख्य वन संरक्षकांनी वर्षभरापूर्वी रामपुऱ्याला भेट देऊन एक वेगळाच करार मांडू पहिला होता. "त्यांनी प्रत्येक कुटुंबाला एक घर आणि घरच्या प्रत्येक वयस्काला रु. १० लाख नुकसान भरपाई ही योजना लोकांना पटवून द्यायचा प्रयत्न केला. पण, गावकऱ्यांनी ते मान्य करायला नकार दिला." (काही गावकऱ्यांच्या मते रु. १० लाख प्रत्येक वयस्काला, ना की प्रत्येक कुटुंबाला, देण्याचं ठरलं होतं, पण याची खातरजमा करता आली नाही.)

रामपुऱ्याच्या रहिवाशांनी मुख्य वन संरक्षकांचा शब्द धुडकावून लावण्यामागेदेखील कारणं आहेत. "[दहा वर्षांपूर्वी] बगदादीच्या लोकांना गावाबाहेर काढलं तेव्हा असाच करार झाला होता, पण त्यांना शेवटपर्यंत स्वतःचं घर मिळालेलं नाही," ५० वर्षीय बसंता आदिवासी म्हणतात. बगदादी कलान पन्ना जिल्ह्याच्या हिनौता पर्वतरांगेत वसलं आहे, व्याघ्र प्रकल्पाच्या अगदी गाभ्याशी. "आपल्याशी धोका झाला म्हणून त्यांनी वन विभागाकडून नुकसान भरपाईचा पैसा पण घेतला नाही. आता त्यातले बरेच लोकं वन विभागाच्या लोकांशी भांडत छतरपूर जिल्ह्यात [जिल्ह्यातील नगरांत] राहत आहेत अन् त्यांच्याकडे वकिलाला द्यायला पण पैसा नाही."

पुनर्वसन झाल्यावर इतर गावकऱ्यांनी काय अडचणी सहन केल्या आहेत ते रामपुरा गावच्या लोकांनी पाहिलंय. "तालगावच्या लोकांचं काय झालं ते तुम्हाला ठाऊक आहे. [पहा: वनातून हाकललं, अनिश्चितेत ढकललं] आम्हाला असं नाही जगायचं. म्हणून पुनर्वसन होण्याअगोदर आमची नावं पंचायतीत नोंदून घेतली जावीत [जेणेकरून गावकऱ्यांना विविध शासकीय सेवा उपलब्ध होतील], आमच्या मुलांचा शाळेत प्रवेश आणि आम्हाला गॅस अन् वीज अशा इतर सुविधा [पुरवावी]," शोभा रानी म्हणतात. 

शेती हा रामपुऱ्यातला उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत आहे, आणि इथलं मुख्य पीक म्हणजे उडीद, मका, हरभरा, तीळ आणि गहू. इथल्या कुटुंबांचं हेच खाणं आहे. त्यातला वरचा हिस्सा विकून वर्षाला रु. २०,००० ते रु. ५०,००० पर्यंतचा नफा कमावतात.

बफर क्षेत्रात राहणाऱ्या गावकऱ्यांना वनोपज गोळा करणं, वापरणं किंवा विकण्यावर काहीच बंधनं नाहीत. पण हल्ली या शेतीसोबत याही कामांवर मर्यादा आणल्या जात आहेत. गावकरी फार क्वचित वनोपज गोळा करायला जातात. एके काळी हेच त्यांचं उत्पन्न होतं यातूनच त्यांच्या घरच्या गरजा भागत असत. "आम्ही साधं लाकूड आणायला गेलो तरी आमच्या कुऱ्हाडी जप्त करून घेतात, बाकीच्या गोष्टी तर दूरच राहिल्या. आम्ही तक्रार केली तर वरच्या साहेबांपर्यंत पोचत नाही, अन् आजकाल जनावरांनी आमच्या पिकाची नासधूस केली तर त्याची नुकसान भरपाई पण मिळत नाही," ३० वर्षीय वीरेंद्र आदिवासी म्हणतात. ते ३.५ एकर तुकड्यात शेती करतात.

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाच्या सुधारित (२००८) मार्गदर्शिकेनुसार जंगली प्राण्यांमुळे होणाऱ्या जीवित अथवा पिकांच्या हानी झाल्यास वनांमध्ये राहणाऱ्या समुदायांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी. रामपुऱ्यात बरेचदा रानडुक्कर आणि नीलगायी शेताची नासधूस करतात. "रातभर जागून आम्ही जनावरं हाकलतो," वीरेंद्र म्हणतात. "त्यांना इजा करणं अपराध आहे अन् त्यासाठी आम्हाला तुरुंगात टाकू शकतात. बरेचदा ही जनावरं आमच्या पिकाची खूप नासधूस करून जातात." 

या अडचणींखेरीज रामपुऱ्यात लोकांना एक प्रकारची सुरक्षितता वाटते. एक कारण म्हणजे इथे मिळणारं मुबलक पाणी. "तुम्ही तिकडे एक तळं पाहिलंच असेल. त्याला वर्षभर पाणी असतं. इकडल्या भागात दुसरीकडे कुठेही एवढं पाणी मिळणं कठीण आहे. आमच्याकडे बायांना रोज पाण्यासाठी मैलोन् मैल भटकावं लागत नाही," वीरेंद्र म्हणतात.

प्रेम बाई, शाळेतील मध्यान्ह भोजन कर्मचारी. त्यांचं एकत्र कुटुंब १० एकरावर शेती करतं. त्या देखील हीच सुरक्षिततेची भावना ध्वनित करतात: "माझा नवरा अन् मी. आम्हा दोघांचंही वय झालंय," त्या म्हणतात. (त्या ४५ वर्षांच्या आहेत.) "आता जंगलाबाहेर गेलो तर रोज मजुरी करण्याची आम्हा दोघांमध्येही ताकद नाही. निदान इथे आम्हाला स्वतःची जमीन तरी आहे अन् आम्ही रानात पिकं घेऊ शकतो. ही जमीन सोडून बाहेर आमचं कसं निभणार? आमची जमीन सोडून जायला हरकत नाही. पण इतून जाऊन जर हालात भर पडणार असेल तर काय फायदा? जे काही आमच्या हक्काचं आहे, तेवढं आम्हाला द्या - जमीन, ओळख आणि एक सुरक्षित उपजीविका."

त्यांनी दिलेल्या याचिकेवर जिल्हाधिकारी काय कारवाई करतात, याची धीराने वाट पाहत असतानाच रामपुऱ्याचे गावकरी पुढच्या प्रवासाची तयारी करताहेत. "इथून निघावं लागेल असं काही आमचं एकटंच गाव नव्हे," बसंता म्हणतात. "इतरही गावं आहेत अन् त्यांच्या पण अशाच मागण्या आहेत. सगळे एकजूट होऊन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोर मोर्चा काढू." 

अनुवाद: कौशल काळू