धरणाने विस्थापित, हुकुमपेटात बेघर

पायडिपाका गावातून बळजबरी बाहेर पडावं लागलेले उप्पल प्रवीण कुमार आजही त्यांना कबूल केलेल्या घराच्या प्रतीक्षेत आहेत. दरम्यानच्या काळात त्यांना सतत आपला पसारा उचलून इकडून तिकडे हलावं लागतंय – आधी शाळेत, मग भाड्याच्या घरात, तिथून आई-वडलांच्या घरी आणि नंतर तर चक्क तंबूत.

आम्ही पहिले दोन महिने – मे आणि जून – हुकुमपेटातल्या जिल्हा परिषद शाळेत काढले. मग शाळा सुरू झाली आणि आम्हाला वर्ग भरतात त्यामुळे शाळा खाली करावी लागली, ते सांगतात.

माला या दलित समुदायाच्या ३० कुटुंबांपैकी त्यांचं एक कुटुंब. या सगळ्यांनाच पायडिपाकापासून २० किलोमीटरवर असलेल्या गोपालपुरम मंडलमधल्या हुकुमपेटामध्ये घर देण्याचं कबूल करण्यात आलं होतं. चोवीस कुटुंबांना घर मिळालंदेखील – लहान आणि निकृष्ट दर्जाचं – पण सहा कुटुंबं अजूनही घराच्या प्रतीक्षेत आहेत. २०१६ च्या उन्हाळ्यामध्ये पोलावरम मंडलमधल्या पायडिपाकामधून ४२० कुटुंबांना गावातून हुसकून बाहेर काढण्यात आलं त्यातली ही ३० कुटुंबं.

ही घर न मिळालेली सहा कुटुंबं नव विवाहितांची आहेत जे त्यांच्या आईवडलांसबोत पायडिपाकामध्ये राहत होते. भू संपादन व पुनर्वसन कायदा, २०१३ नुसार प्रत्येक विवाहित सज्ञान व्यक्ती (अजूनही प्रकल्पग्रस्त गावात राहणारी) एक स्वतंत्र कुटुंब म्हणून गणली गेली पाहिजे आणि अशा कुटुंबाला पुनर्वसन योजनेअंतर्गत घर आणि एकरकमी मोबदला दिला गेला पाहिजे. प्रवीण, वय २३ आणि त्याची पत्नी अनिता, वय २२, दोघांना दोन मुलं आहेत, एक तीन वर्षांचा आणि धाकटा एक वर्षाचा. 

सध्या प्रवीणने काही काम मिळेल या आशेत हुकुमपेटाहून ७-८ किलोमीटरवर पोलावरम शहरात एक दोन खोल्यांचं घर ३००० रुपये महिना भाड्याने घेतलं आहे. ”पण, घर सोडून विस्थापित झाल्यामुळे माझी उपजीविका गेली, त्यामुळे हे भाडं भरत राहणं मला जड व्हायला लागलं, तो सांगतो. पायडिपाकामध्ये प्रवीण शेतमजुरी करायचा आणि मध, लाकूड आणि इतर वनोपज विकायचा.  

काही काळ तो घरच्यांसोबत पुनर्वसन वसाहतीत राहिला देखील. पण तिथल्या छोट्याशा खोल्यांमध्ये त्यांची सगळ्यांची गैरसोय होत होती. मग त्याने हुकुमपेटामध्ये आता ताडपत्रीचा एक तंबू टाकलाय आणि आता ते सगळे तिथे राहतात.  

“इथे काहीही काम नाही,” तो सांगतो. म्हणून मग तो इथून १५-२० किलोमीटरवरच्या पाड्यांवर शेतमजुरी शोधायला जातोय. आठवड्यातले २-३ दिवस त्याला काम मिळतं आणि दिवसाला २०० रुपये मजुरी मिळते, त्यातले ७०-८० रुपये रिक्षा किंवा ट्रॅक्टरने रानात जायला प्रवासावरच खर्च होतात. जेव्हा हे कामही मिळत नाही तेव्हा मग तो टोपल्या विणतो. “[जवळच्या रानातून बांबू] आणण्यात एक दिवस जातो, आणि एक टोपली विणायला दोन दिवस लागतात. आणि तीन दिवसांच्या कष्टाचे [पोलावरम शहरात टोपल्या विकून] हातात २०० रुपये पडतात,” तो सांगतो.

विस्थापन होण्याआधी सगळ्या कुटुंबांना एक तयार घर, पुनर्वसन वसाहतीजवळच शेतजमीन, कामाच्या संधी आणि ६.८ लाख रुपये देण्याचं वचन देण्यात आलं होतं (पुनर्वसन योजनेमध्ये एखाद्या गावाचे लोक शासनासोबत वाटाघाटी करू शकतात). मात्र दोन वर्षं उलटली तरी या ४२० कुटुंबांना दिलेली ही वचनं प्रत्यक्षात उतरलेली नाहीत. आणि गावकऱ्यांच्या अंदाजानुसार, किमान ५०% कुटुंबांना अजूनही घरं मिळालेली नाहीत, किंवा ते अजून भाड्याच्या घरात राहतायत किंवा प्रवीणप्रमाणे त्यांनी ताडपत्रीचे तंबू टाकलेत.

पोलावरम प्रकल्पाच्या – अधिकृतरित्या इंदिरासागर बहुद्देशीय प्रकल्प – अगदी जवळच असणाऱ्या सात गावांपैकी एक पायडिपाका – एकूण लोकसंख्या ५,५००. २०१६ मध्ये गावकऱ्यांना इथनं हलवण्यात आलं होतं. पोलावरम प्रकल्प पूर्ण झाला की आंध्र प्रदेशच्या नऊ मंडलांमधली गोदाकाठची किमान ४६२ गावं नकाशावरून गायब होतील. ऐंशी हजारांहून अधिक कुटुंबं विस्थापित होतील. शासनाने मात्र सगळ्या पुनर्वसन वसाहतींमध्ये मिळून केवळ १,००० घरंच बांधली आहेत, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे पोलावरम मंडल सचिव, वेंकट राव सांगतात. 

आता जवळ जवळ निर्मनुष्य झालेलं पायडिपाका गाव (पहा पायडिपाकाची कुटुंबं – आणि अखेर राहिले दहा) आता चार पुनर्वसन वसाहतींमध्ये विभागलं गेलं आहे – पोलावरम आणि हुकुमपेटामध्ये प्रत्येकी एक आणि जंगारेड्डीगुडेम मंडलात दोन. सर्व दलितांना हुकुमपेटामध्ये घरं देण्यात आली, जंगारेड्डीगुडेममधल्या एका वसाहतीत मागासवर्गीयांना आणि दुसऱ्या वसाहतीत वरच्या जातीयांना. पोलावरममधल्या पुनर्वसन वसाहतीला आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांचं चंद्राबाबू नायडू यांचं नाव देण्यात आलं आणि तिथे सत्ताधारी तेलुगु देशम पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना आणि पक्षाशी संबंधित गावकऱ्यांना घरं देण्यात आली. इथे सरळ सरळ जातीच्या आधारावर विभाजन केलं आहे, हुकुमपेटाला आलेला एक शेतमजूर २४ वर्षीय रपाका वेंकटेश म्हणतो. 

पायडिपाकामध्ये प्रवीणच्या वडलांची वीरस्वामी यांची स्वतःच्या मालकीची दोन एकर महसुली जमीन होती आणि ते एक एकर पोडू [वन] जमीन कसत असत. भू संपादन व पुनर्वसन कायद्यानुसार दलित आणि आदिवासींना त्यांची जितकी जमीन संपादित करण्यात आली तितकीच जमीन देणं बंधनकारक आहे, तर इतर जातींना पैशामध्ये मोबदला देण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तसंच २००६ च्या वन हक्क कायद्यानुसार, “वनात राहणाऱ्या आदिवासी जमातींना (... जे स्वतःच्या उपजीविकांसाठी जंगलावर किंवा वनजमिनींवर अवलंबून आहेत)” आणि जे २००५ आधी किमान तीन पिढ्या (७५ वर्षं) “प्रामुख्याने वनांमध्ये राहत आले आहेत आणि वन किंवा वनजमिनींवर अवलंबून आहेत” अशा “इतर पूर्वापारपासून वनात राहणाऱ्या जमातींना” पट्टयाने किंवा भाडेकराराने कसत असलेल्या जमिनींची मालकी देता येते.

पण वीरस्वामी सांगतात, “त्यांनी मला माझ्या पोडू जमिनीचा पट्टा दिला नाही कारण मग भरपाई द्यायला नको. दोन एकर महसुली जमीन आहे [तिच्या बदल्यात त्यांना दुसरा भूखंड मिळाला] ती बरड, मुरमाड आहे, पाण्याची सोय नाही आणि शेतीसाठी अजिबात योग्य नाही. जेव्हा आम्ही मंडल महसूल अधिकाऱ्याकडे आमचं गाऱ्हाणं घेऊन गेलो तेव्हा त्यांनी आम्हाला आमची जमीन विकून पोट भरायचा सल्ला दिला.”

पुनर्वसन वसाहतीत बांधलेली घरंदेखील पुरेशी नाहीत. “काडेपेट्यांसारखी आणि निकृष्ट दर्जाची घरं आहेत ही. आम्हाला सरकारने ही जी घरं दिली आहेत त्यांच्या दुप्पट आमचा [पायडिपाकातला] नुसता व्हरांडा होता. पावसाळ्यामध्ये आम्हाला घरात गळणारं पाणी वाट्यांमध्ये गोळा करत बसावं लागतं,” वीरस्वामी म्हणतात.

“आम्हाला दुय्यम दर्जाची वागणूक मिळतीये कारण आम्ही दलित आहोत. म्हणूनच आमची घरं आताच पडायला लागलीयेत आणि आम्हाला दिलेल्या जमिनी खडकाळ आणि वाळूने भरलेल्या आहेत,” रपाका वेंकटेश दुजोरा देतात.

सगळ्या पुनर्वसन वसाहतींमध्ये वचनभंग आणि रोजगाराची वानवा याच कहाण्या पुन्हा पुन्हा ऐकू येतात. पण पायडिपाकाच्या माथ्याला असणाऱ्या सात गावांपैकी देवरगोंडी या गावाच्या समस्या अजूनच वेगळ्या आहेत. एकशे तीस कोया कुटुंबांचा हा आदिवासी पाडा आंध्र प्रदेशाच्या पाचव्या सूचीमध्ये समाविष्ट आहे – ऐतिहासिक आणि आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेने या सूचीतील प्रदेशांकडे विशेष लक्ष आणि अधिकार देण्याचं मान्य केलं आहे. असं असतानाही देवरगोंडीच्या रहिवाशांना पाचव्या सूचीत नसणाऱ्या भागात पुनर्वसित करण्यात आलं. परिणामी एकात्मिक आदिवासी विकास योजनेअंतर्गत मिळणारी कर्जं आणि निधी तसंच पाचव्या सूचीतील प्रदेशांना मिळणाऱ्या विशेष लाभांपासून आता हे लोक वंचित झाले आहेत. 

आंध्र प्रदेश सरकारने २००९ साली (तत्कालीन) खम्मम, पश्चिम गोदावरी आणि पूर्व कृष्णा जिल्ह्यातील १०,००० एकर जमीन वर्ग करण्यासाठी वनविभागाची परवानगी मिळवली. मात्र अनेक ग्राम सभांचे ठराव आणि मंत्रालयाला लिहिलेल्या पत्रांनुसार ही परवानगी पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल खात्याला चुकीची आकडेवारी सादर करून मिळवण्यात आली आहे.

“आम्हाला पूर्वी चिंच, मध, डिंक आणि जंगलातले इतर पदार्थ मिळायचे, इथे आता त्यातलं काहीच नाही,” जग्गा राव सांगतात. “तिथल्या डोंगराच्या आणि पाषाणाच्या रुपातल्या आमच्या आदिवासी देव-देवताही आता गेल्या,” चेलयम्मा म्हणते. आता ती तिच्या शेजारणींसोबत सणावाराला आपल्या जुन्या गावी जाऊन देवतांची आराधना करते.

तिकडे पोलावरम प्रकल्प हजारो लोकांच्या आयुष्यावर आणि जगण्यावर पाणी फिरवत पूर्णत्वाकडे निघाला आहे.

अनुवादः मेधा काळे