लाखो लोकांचं पाणी आणि वीज तोडून त्यांना आरोग्याच्या गंभीर समस्यांना तोंड द्यायला भाग पाडणे, पोलिस आणि राखीव सुरक्षा दलांचं कडं उभारून त्यांना ना-संपर्क क्षेत्रात कोंडून टाकून अतिशय घाणीत राहायला भाग पाडणे, पत्रकारांना आंदोलक शेतकऱ्यांची भेट घेणं अशक्यप्राय करणे, ज्यांचे स्वतःचे तब्बल २०० आप्त गारठून मरण पावलेत, त्यांनाच कडेलोटाकडे ढकलणे. जगात कुठेही अशी कृत्यं क्रूर मानली जातील आणि मानवी हक्क आणि प्रतिष्ठेवरचा घाला समजली जातील.
पण आपल्याला आणि आपल्या सरकारला तसंच सत्ताधारी उच्चभ्रूंना यापेक्षा फार जास्त दमनकारी समस्यांनी ग्रासलेलं आहे. उदाहरणार्थ, रिहाना आणि ग्रेटा थनबर्ग यांच्यासारख्या जागतिक दहशतवाद्यांनी या पृथ्वीतलावरच्या सर्वात महान देशाची बदनामी आणि मानहानी करण्यासाठी आखलेल्या कटकारस्थानांची पाळंमुळं कशी खोदून काढायची.
काल्पनिक जगतात हे वेड्यासारखं विनोदी आहे. प्रत्यक्षात, फक्त वेड्यासारखं.
आता हे सगळं धक्कादायक असलं तरी आश्चर्यकारक मात्र नाही. ज्यांनी कुणी “मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्झिमम गव्हर्नन्स” या घोषणेवर विश्वास ठेवला होता त्यांनासुद्धा आतापर्यंत कळून चुकलं असेल की प्रत्यक्षात मात्र आपल्या वाट्याला सर्वशक्तीमान बलदंड सरकार आणि सर्वाधिक भयानक शासन आलं आहे. काळजीचं कारण म्हणजे एरवी सुस्पष्ट बोलणारे, ज्यातले काही सत्तेचा पक्ष घेऊन अशा कायद्यांचं समर्थन करण्यात अग्रणी होते तेही मूग गिळून गप्प आहेत. तुम्हाला असं वाटू शकतं की लोकशाहीचं रोज होत असलेलं हनन त्यांनाही पटणार नाही.
सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्याच्या वाटेतला खराखुरा अडथळा काय आहे हे केंद्रीय मंत्रीमंडळातल्या अगदी प्रत्येकाला माहितीये.
त्यांना माहितीये की या कायद्यांबद्दल कोणत्याही शेतकऱ्याशी कसलीही चर्चा करण्यात आलेली नाही – ज्या दिवशी हे कायदे वटहुकूम म्हणून आणले गेले त्या दिवसापासून अशी चर्चा करण्याची मागणी शेतकरी करत होते, तरीही.
हे कायदे करताना राज्यांशीही कोणती सल्लामसलत करण्यात आली नाही – कृषी हा संविधानामध्ये राज्यांच्या सूचीत येणारा विषय असला तरी. किंवा विरोधी पक्षांसोबतही नाही आणि संसदेतही.
भाजपचे नेते आणि केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या सदस्यांना माहितीये की कसलीही चर्चा झालेली नाही – कारण त्यांचं स्वतःचं मतही त्यांना विचारलं गेलेलं नाही. यावरही नाही किंवा खरं तर कुठल्याच महत्त्वाच्या मुद्द्यावर नाही. त्यांचं काम एवढंच, त्यांच्या म्होरक्याचा आदेश आला की अगदी महासागराच्या लाटाही परतवून लावायच्या.
पण सध्या तरी या लाटाच दरबाऱ्यांपेक्षा सरस ठरतायत असं दिसतंय. उत्तर प्रदेशात भव्य आंदोलनं सुरू आहेत. सरकारने ज्यांना धूळ चारायची ठरवली त्या पश्चिम उत्तर प्रदेशातले शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांचा वट आज कित्येक पटीने वाढलाय. २५ जानेवारी रोजी महाराष्ट्रातही शेतकऱ्यांचं फार मोठं आंदोलन झालं. आणि राजस्थान आणि कर्नाटकात – जिथे ट्रॅक्टर मोर्चाला बंगळुरूमध्ये प्रवेश नाकारला गेला, शिवाय आंध्र प्रदेश आणि इतरही राज्यात. हरयाणामध्ये तर मुख्यमंत्र्यांनाच सार्वजनिक कार्यक्रमांना जाता येत नाहीये त्यामुळे राज्य चालवायचं कसं अशी गत झाली आहे.
पंजाबात प्रत्येक कुटुंबाला या आंदोलनाविषयी बांधिलकी वाटतीये – अनेक जण तिथे जायला आसुसले आहेत आणि काही तरी निघण्याच्या तयारीत देखील आहेत. १४ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या नगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी भाजपला भिंग लावून उमेदवार शोधावे लागतायत. त्यांच्या पक्षाचे – जुने निष्ठावान – आज स्वतःच्याच पक्षाचं चिन्ह वापरायला कचरतायत. आणि दुसरीकडे राज्यातली तरुणांची एक पूर्ण पिढी या सगळ्या प्रक्रियांपासून परात्म झाल्याने त्याचे भविष्यावर फार गंभीर परिणाम होणार आहेत.
या सरकारची एक फार मोठी आणि विस्मयकारी कामगिरी म्हणजे त्यांच्या कृपेने एरवी हातात हात न घेणारे अनेक सामाजिक घटक आज एक झालेत. उदाहरणार्थ एरवी एकमेकांविरोधात असणारे शेतकरी आणि अर्थिये (आडते). शिवाय शीख, हिंदू, मुस्लिम, जाट-बिगर जाट आणि अगदी खाप आणि ‘खान मार्केट’ [दिल्लीतील उच्चभ्रू परिसर] लोकही आज एकत्र आले आहेत. भारीच.
पण सध्या मौनात गेलेले सगळे मात्र आपल्याला दोन महिने सांगत राहिले की हे आंदोलन “केवळ पंजाब आणि हरयाणाचं” आहे. इतर कुणावर काहीही परिणाम होणार नाहीये. पण त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही.
गंमत आहे. कुठल्या तरी समितीने नीट पडताळून सांगितलंय की पंजाब आणि हरयाणा भारतीय संघराज्यातच आहेत. आता ही समिती सर्वोच्च न्यायालयाने नेमली नव्हती म्हणा. तिथे जे काही होतं त्याचा आपल्याशीही संबंध आहे असं तुम्हाला वाटलं तर काही नवल नाही.
कधीकाळी उच्चरवाने बोलणारे हे लोक आपल्याला सांगत होते – आणि आजही दबक्या आवाजात सांगतात – सुधारणांचा विरोध करणारे हे सगळे शेतकरी “धनवान शेतकरी” आहेत.
कमाल आहे. राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या मागच्या सर्वेक्षणाचे आकडे सांगतात की पंजाबमधल्या शेतकरी कुटुंबाचं एका महिन्याचं सरासरी उत्पन्न रु. १८,०५९ इतकं होतं. शेतकरी कुटुंबामध्ये सरासरी ५.२४ सदस्य होते. त्यामुळे दरडोई उत्पन्न झालं सुमारे रु. ३,४५०. संघटित क्षेत्रातल्या सर्वात कमी उत्पन्न असणाऱ्या नोकरदाराहूनही कमी.
अबब! इतकी संपत्ती. उर्वरित भाग आम्हाला कुणी सांगितलाच नाही. हरयाणा राज्यासाठी (शेतकरी कुटुंबाचा सरासरी आकार ५.९ व्यक्ती) उत्पन्नाचा आकडा दर महिना सरासरी रु. १४,४३४ म्हणजेच दर डोई सुमारे रु. २,४५० इतका आहे. अर्थात इतकं कमी उत्पन्न असूनही भारतातल्या शेतकऱ्यांमध्ये ते श्रीमंतच. उदा. गुजरातेत शेतकऱ्यांचं सरासरी मासिक उत्पन्न रु. ७,९२६ आणि शेतकरी कुटुंबाचा आकार ५.२ व्यक्ती असल्याने दर डोई मासिक उत्पन्न रु. १,५२४ आहे.
शेतकरी कुटुंबाच्या मासिक उत्पन्नाची जर देशाची सरासरी पाहिली तर ती आहे, रु. ६,४२६ (साधारणपणे दर डोई रु. १,३००). बरं, या सरासरी मासिक उत्पन्नाच्या आकड्यांमध्ये उत्पन्नाच्या सर्व स्रोतांचा समावेश आहे. फक्त शेती नाही, पशुधन, बिगर शेती जोडधंदा किंवा मजुरी, पगार अशा स्रोतांमधून मिळणारं उत्पन्नही यात धरलेलं आहे.
राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या ७० व्या फेरीतल्या ‘भारतातील शेतकरी कुटुंबांचे कळीचे स्थितीनिदर्शक’ (२०१३) यानुसार भारतातल्या शेतकऱ्यांची ही अशी परिस्थिती दिसून येते. आणि लक्षात घ्या, सरकारने २०२२ पर्यंत, म्हणजे पुढच्या १२ महिन्यांमध्ये शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचा विडा उचललेला आहे. शिवधनुष्यच आहे हे आणि त्यामुळे रिहाना किंवा थनबर्गसारख्यांच्या टिप्पण्या जास्तच बोचू लागल्यात, नाही का?
तर, दिल्लीच्या वेशीवरच्या या ‘धनवान’ शेतकऱ्यांमुळे, जे ट्रॅक्टरच्या लोखंडी ट्रॉल्यांमध्ये २ अंश किंवा त्याहूनही कमी तापमानात रात्र काढतात, ५-६ अंश तापमानात उघड्यावर अंघोळी उरकतात – या अशा शेतकऱ्यांमुळे भारतातील श्रीमंतांबद्दलचा माझ्या मनातला आदर दुणावला आहे, नक्कीच. वाटलं होतं त्यापेक्षा हे भलतेच काटक निघाले म्हणा की.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठी नेमलेल्या समितीला एकमेकांशी बोलणंही जमलेलं दिसत नाही – समितीच्या पहिल्या बैठकीअगोदरच या चार सदस्यांपैकी एकाने आपला राजीनामा देऊन टाकलाय. आणि आंदोलकांशी बोलण्याचं म्हणाल, तर ते काही घडूच शकलेलं नाही.
१२ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीला दिलेला २ महिन्यांचा कालावधी (शेतीसाठी अतिशय महत्त्वाच्या असणाऱ्या परागीभवन करणाऱ्या कीटकांनाही इतकाच काळ लागतो बरं!) संपलेला असेल. समितीकडे ज्यांच्याशी बोलणं होऊच शकलं नाही अशांची एक लांबलचक यादी असेल आणि त्याहूनही मोठी यादी असेल ज्यांनी त्यांच्याशी बोलायलाच नकार दिला, त्यांची. आणि कदाचित एक छोटी यादी अशांचीही असेल ज्यांच्याशी त्यांनी मुळात बोलायलाच नको होतं.
शेतकऱ्यांवर दादागिरी करण्याचा, त्यांना धमकावण्याचा जेव्हा जेव्हा प्रयत्न झालाय, तेव्हा तेव्हा त्यांची संख्या वाढलीये. त्यांच्या आंदोलनाचं श्रेय काढून घेण्याचा प्रयत्न झाला तेव्हा सरकारी पोपट असलेल्या माध्यमांना गुदगुल्या झाल्या – पण जमिनीवर मात्र उलटंच घडलंय. भीती इतकीच की त्यांच्या जिद्दीमुळे सरकार नमतं घेणं तर सोडाच अधिकाराचा बळाचा अधिकच क्रूरपणे वापर करू लागेल.
कॉर्पोरेट माध्यमांमधल्या अनेकांना आणि भाजपमधल्याही अनेकांना हे चांगलंच माहित आहे की या वादातला पार न करता येणारा सगळ्यात मोठा अडथळा आहे वैयक्तिक अहंकार. धोरणं सोडा, धनाढ्य कंपन्यांना दिलेली वचनं पाळायची आहेत हेही सोडा (कधी ना कधी ही वचनं देखील आड येणार असली तरीही). कायद्यांचं पावित्र्यही नाही (कारण या कायद्यांमध्ये अनेक दुरुस्त्या होऊ शकतात हे खुद्द सरकारनेच मान्य केलंय). तर, एकच सत्य आहे, राजा कधीही चुकत नाही. त्यामुळे चूक मान्य करणं, आणि त्याहून वाईट, ती कबूल करून एक पाऊल मागे घेणं... विचारही करू नका. या देशातला प्रत्येक शेतकरी जरी तुमच्यापासून लांब गेला तरी बेहत्तर – नेता चुकूच शकत नाही, आणि त्याची मान खाली जाणं, अशक्यच. देशातल्या कोणत्याही मोठ्या दैनिकाच्या संपादकीयांमध्ये याची दबक्या आवाजातही चर्चा झालेली माझ्या वाचण्यात नाही. सत्य हेच आहे हे माहित असलं तरीही.
या सगळ्या गदारोळात अहंकार किती महत्त्वाचा मानायचा? इंटरनेट बंद करण्याच्या निर्णयाविरोधात एका रिदम अँड ब्लूज गायिकेच्या साध्याशा ट्वीटवर आलेली प्रतिक्रियाः “ व्हाय आरन्ट वुई टॉकिंग अबाउट धिस? – आपण याबद्दल काही बोलत का नाही?” पण जेव्हा ही चर्चा, ‘रिहानापेक्षा ट्विटरवर मोदींचेच अनुयायी जास्त’ या पातळीला घसरते, तेव्हा मात्र आपण कोड्यात पडतो. खरं तर परराष्ट्र व्यवहार मंत्रायलयाने या सर्वात ज्या आत्मघाती पद्धतीने दहशतवादविरोधी वल्गना केल्या आणि त्याने भारून जाऊन नंतर वलयांकित वर्तुळाने त्यात उड्या घेतल्या ते पाहिलं तर आपण आणखीच चक्रावून जातो. (खालून ट्वीट, वर ट्वीट, ट्वीट बाजूंनी, टिवटिवाट घुमला उच्चरवी, इमानी, झिलकरी बोलले कितिक देशाभिमानी, खग सात जळाले अभिमानी वणव्यात)
अवमानकारक ठरवल्या गेलेल्या मूळ ट्विटमध्ये इतकाच सवाल केला गेलाय की आपण याबद्दल काही बोलत का नाही आहोत? त्यात उघड उघड कुणाची बाजूही घेतली गेली नाही. उलट, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ आणि संप्रेषण प्रमुख या दोघांनी तर उघडपणे कृषी कायद्यांची भलामण केलीये (अर्थात ‘सामाजिक सुरक्षा जाळ्या’बद्दल इशाराही दिलाय. निकोटिनचा व्यापार करणारे कसे सिगारेटींच्या पाकिटावर वैधानिक इशारा देतात, तितक्याच प्रामाणिकपणे), तसंही यात काहीच नाही.
अंहं. एक गायक कलाकार आणि एक १८ वर्षांची पर्यावरण कार्यकर्ती या दोघी किती तरी धोकादायक आहेत इथे. त्यामुळे सक्तीने आणि कुठलाही मुलाहिजा न बाळगता त्यांना प्रत्युत्तर दिलं गेलंच पाहिजे. एक बरंय की हे काम दिल्ली पोलिस करतायत. आणि जागतिक कटापलिकडे जाऊन त्यांना या सगळ्या कारस्थानाला परग्रहाचाही एक पैलू आहे असं जर वाटलं – आज काय तर पृथ्वीगोल, उद्या खगोल – तर मी त्यांची बिलकुल म्हणजे बिलकुल खिल्ली उडवणार नाही. इंटरनेटवर लोकप्रिय झालेलं माझ्या आवडीचं एक विधान आहेः “परग्रहावरही हुशार जीव आहेत याचा सगळ्यात ठोस पुरावा म्हणजे, ते आपल्याला एकटं टाकून निघून गेले आहेत.”
पूर्वप्रसिद्धीः द वायरमधील लेख
चित्रः लाबोनी जांगी. पश्चिम बंगालच्या नादिया जिल्ह्यातल्या छोट्या खेड्यातली लाबोनी कोलकात्याच्या सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल सायन्सेसमध्ये बंगाली श्रमिकांचे स्थलांतर या विषयात पीएचडीचे शिक्षण घेत आहे. ती स्वयंभू चित्रकार असून तिला प्रवासाची आवड आहे
अनुवादः मेधा काळे
