हे पॅनेल दिसणारं काम, न दिसणाऱ्या बाया या ऑनलाइन फोटो प्रदर्शनातील आहे. ग्रामीण बाया किती विविध तऱ्हेची कामं करतात ते या फोटोंमधून आपल्याला दिसतं. १९९३ ते २००२ या काळात पी. साईनाथ यांनी भारतातल्या १० राज्यांमध्ये हे फोटो काढले आहेत. अनेक वर्षं भारताच्या विविध भागांत सादर झालेलं हे मूळ प्रदर्शन पारीने कल्पकरित्या डिजिटाइझ केलं आहे.
रान, पण स्वतःचं नसणारं
शेतमालक अभिमानाने फोटो काढून घेत होता. त्याच्या रानात नऊ बाया कमरेत वाकून लावणीचं काम करत होत्या आणि हा पठ्ठ्या त्यांच्यावर नजर ठेवत ताठ उभाच्या उभा. त्यानं सांगितलं की तो त्यांना दिवसाचे ४० रुपये देतो. नंतर त्या बायांनी आम्हाला माहिती दिली की तो त्यांना दिवसाला २५ रुपयेच देत होता. त्या सगळ्या ओरिसातल्या रायगडाच्या भूमीहीन शेतमजूर.
भारतामध्ये अगदी जमीनदार घरातल्या बाईलाही जमिनीवर कोणताच हक्क नाही. त्यांच्या माहेरच्या घरातही. आणि त्यांच्या नवऱ्याच्या, सासरच्या घरीही. परित्यक्ता, विधवा किंवा घटस्फोट झालेल्या बाया नातेवाइकांच्याच रानात अखेर शेतमजूर म्हणून काम करू लागतात.
अधिकृत आकडेवारीनुसार, भारतात ६.३ कोटी स्त्री कामगार आहेत. यातल्या २.८ कोटी म्हणजेच ४५ टक्के शेतमजूर आहेत. हा भला मोठा आकडाही दिशाभूल करणारा आहे. सलग सहा महिने काम न मिळालेल्या बायांचा यात समावेशच नाही. हे महत्त्वाचं आहे. कारण याचा अर्थ हा की देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठं योगदान देणाऱ्या लाखो स्त्रियांची गणनाच कामगार म्हणून केली जात नाही. शेतीतल्या कामाशिवाय ग्रामीण स्त्रिया जे काही करतात ते सगळं घरकाम म्हणून ‘बेदखल’ केलं जातं.
अधिकृतरित्या आर्थिक कृती मानल्या जाणाऱ्या कामांमधलं बायांना मिळणारं एकमेव काम म्हणजे अतिशय कमी रोजाने करावी लागणारी शेतमजुरी. भूमीहीन मजुरांचे कामाचे दिवस आता कमी कमी होऊ लागले आहेत. आर्थिक धोरणांवरच हे सगळं अवलंबून असतं. वाढतं यांत्रिकीकरण त्यात भरच घालतं. नगदी पिकांकडे असणारा कल त्याची तीव्रता वाढवतो. आणि ठेकेदारीच्या नव्या पद्धती परिस्थिती अजूनच बिघडवतात.
आंध्र प्रदेशातल्या अनंतपूरमधल्या या दोन छोट्या मुली रानातले किडे गोळा करतायत. केसाळ लाल सुरवंटं गोळा करण्याचं काम आहे त्यांच्याकडे. त्यांच्या गावात कमाई करण्यासारखं एवढंच काम आहे. दर किलोभर सुरवंटांमागे त्यांना जमीनदाराकडून १० रुपये मिळतात. एक किलो भरण्यासाठी त्यांना एक हजाराहून जास्त सुरवंटं गोळा करावे लागणारसं दिसतंय.
संसाधनांवर थेट मालकी नसल्यामुळे एकूणच गरिबांचं आणि सगळ्या स्त्रियांचं स्थान कमजोर होतं. संसाधनांची मालकी आणि समाजातलं स्थान यांचा अगदी जवळचा संबंध आहे. फार कमी स्त्रियांकडे जमिनीची मालकी आहे. जर जमिनीवरच्या त्यांच्या हक्कांची अंमलबजावणी झाली तर त्यांचं पंचायतीच्या कारभारातलं योगदानही किती तरी पटीने वाढेल.
भूमीहीनांमध्ये सगळ्यात जास्त प्रमाण दलितांचं आहे, हा काही अपघात नाहीये. शेतमजूर बायांपैकी ६७ टक्के दलित आहेत. सर्वात जास्त शोषित असणाऱ्या या समूहाला पुढील तिन्ही व्यवस्थांची फक्त काळी बाजूच पदरी मिळालीये – वर्ग, जात आणि लिंगभाव.
जमिनीवरच्या हक्कामुळे गरिबांचं आणि दलित जातीच्या स्त्रियांचं स्थान नक्कीच सुधारेल. त्यानंतरही जरी त्यांना दुसऱ्याच्या रानात काम करावं लागलं तरी चांगली मजुरी मिळवण्याची त्यांची ताकद वाढू शकेल, तसंच पत पुरवठा सुविधांपर्यंतची पोहोचही वाढेल.
त्यांचं स्वतःचं आणि त्यांच्या कुटुंबाचं दारिद्र्य कमी होईल. पुरुष सहसा त्यांच्या उत्पन्नाचा जास्त वाटा स्वतःवर खर्च करतात. बाया त्यांची सगळी कमाई घरावर खर्च करतात. त्याचा मुला-बाळांना मोठा फायदा होतो.
हे बाईसाठी तर उत्तम आहेच, त्यात तिच्या लेकरांचं आणि तिच्या कुटुंबाचंही भलं आहे. थोडक्यात काय तर भारतात कोणताही दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम यशस्वी करायचा असेल तर बायांचे जमिनीवरचे हक्क प्रत्यक्षात आणणं कळीचं आहे. पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांनी भूवाटपाच्या ४ लाख केसेसमध्ये संयुक्त मालकी (पट्टे) देऊन चांगली सुरुवात केली आहे. पण आपल्याला अजून खूप अंतर कापायचंय.
बायांना जमीन कसण्यापासून रोखलं जातं. त्यामुळे, कसेल त्याची जमीन ही जुनी घोषणा आता बदलायला हवी. राबणाऱ्याची जमीन, असं आता म्हणून पाहू या का?
