'दारू गाळणं थांबवलं तर मरायची वेळ येईल'

सोमवारी सकाळचे ११:०० वाजले होते. मुनेश्वर मांझी, ४१, आपल्या पडक्या घराबाहेर एका चौकीवर पहुडले होते. घरासमोरच्या त्या मोकळ्या जागेत बांबूच्या काठ्यांनी बांधलेली निळी ताडपत्री त्यांचं उन्हापासून संरक्षण करते. पण इथल्या दमट वातावरणाचं काही होऊ शकत नाही. "गेले १५ दिवस काहीच काम मिळालं नाही," मुनेश्वर म्हणतात. ते पटना शहरापासून अंदाजे ५० किमी अंतरावर असलेल्या काको येथील मूसाहारी टोल्यावर राहतात.

मूसाहारी टोला अर्थात वस्तीत मूसाहार या दलित समाजाची एकूण ६० कुटुंबं राहतात. मुनेश्वर आणि त्यांच्या वस्तीतले बरेच जण आसपासच्या शेतांमध्ये काम करून मिळणाऱ्या रोजंदारीवर जगतात. पण मुनेश्वर म्हणतात की हे काम नियमित नसतं. ते वर्षाचे ३-४ महिनेच, खरीप आणि रब्बी पिकांची पेरणी आणि कापणी दरम्यान मिळतं.  

त्यांना नुकतंच एका राजपूत जमीनदार 'बाबू साहेबा'च्या शेतावर काम मिळालं होतं. "आठ तास कामाचे आम्हाला १५० रुपये किंवा ५ किलो तांदूळ मिळतात. बस्स!" मुनेश्वर रोजंदारी करणाऱ्या शेतमजुरांची व्यथा सांगतात. नगदी रकमेऐवजी मिळणाऱ्या तांदळासोबत ४-५ पोळ्या, किंवा वरणभात आणि एक भाजी, असं जेवणही मिळतं.

त्यांच्या आजोबांना १९५५ मध्ये भूदान चळवळीदरम्यान तीन बिघा (जवळपास दोन एकर) जमीन मिळाली होती, पण ती काही कामाची नाही, ते म्हणतात. त्या काळात जमीनदारांनी आपल्या जमिनीचे काही पट्टे भूमिहीन लोकांना दान केले होते. "आम्ही राहतो तिथून ही जमीन तीन किलोमीटर लांब आहे. आम्ही पेरणी केली की जनावरं नासधूस करतात आणि आमचं नुकसान होतं," मुनेश्वर सांगतात.

बहुतेक दिवस मुनेश्वर आणि वस्तीतल्या इतर जणांच्या घरचे लोक मोहाच्या (मधुका लाँगीफोलिया - लॅटीफोलिया प्रजाती) फुलांची दारू गाळून विकतात आणि आपलं पोट भरतात.

मात्र या कामात जोखीम खूप मोठी आहे. बिहार (दारू) प्रतिबंध आणि जकात कायदा, २०१६ या कठोर कायद्याअंतर्गत दारू किंवा मादक पदार्थांचे उत्पादन, साठवण, विक्री किंवा सेवन यांवर पूर्णतः बंदी आहे. आणि मोहाच्या दारूचं वर्गीकरण जरी 'कंट्री अर्थात देशी दारू' म्हणून करण्यात येत असलं तरी तिला हा कायदा लागू होतो.

पण कामाच्या इतर संधी उपलब्ध नसल्याने मुनेश्वर छापेमारी, अटक आणि कारवाईचा धोका पत्करूनही दारू गाळणं थांबवत नाहीत. "भीती कोणाला नाही वाटणार? आम्हाला तर भीती वाटतेच, पोलिसांनी छापा टाकला की आम्ही दारू लपवून पळून जातो," ते म्हणतात. ऑक्टोबर २०१६ मध्ये कायदा लागू झाला तेव्हापासून पोलिसांनी या टोल्यावर किमान १० वेळा छापे टाकले  आहेत. "मला कधीच पकडलं नाही. त्यांनी बरेचदा भांडी आणि चूल मोडून टाकली, पण आम्ही आपलं काम चालूच ठेवलं."

अधिकांश मूसाहार लोक भूमिहीन असून ते या देशातील सर्वांत उपेक्षित आणि कलंकित समाजांपैकी एक आहेत. मुळात ही एक आदिवासी जमात असून या समाजाचं नाव दोन शब्दांवरून पडलंय – मूसा (उंदीर) आणि आहार – अर्थात 'उंदीर मारून खाणारे लोक'. बिहारमध्ये मूसाहार समाजाची अनुसूचित जात आणि महादलित, अर्थात दलितांमध्ये आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या सर्वाधिक मागासलेला समाज म्हणून नोंद आहे. जेमतेम २९ टक्के साक्षरता दर आणि कौशल्याचा अभाव असल्यामुळे राज्यातील सुमारे २७ लाख जणांना कुठलंच कौशल्यावर आधारित काम मिळत नाही. आणि मोहाची दारू या समाजात एक पारंपरिक पेय असलं तरी आजकाल ती उदरनिर्वाहासाठी गाळली जातीये.

मुनेश्वर १५ वर्षांचे असल्यापासून मोहाची दारू गाळतायत. "माझे वडील गरीब होते. ठेला चालवायचे. पैसे पुरत नव्हते. मला कधी कधी उपाशी पोटी शाळेत जावं लागायचं," ते म्हणतात. "म्हणून मी काही महिन्यांनी शाळेत जाणं बंद केलं. शेजारचे काही जण दारू काढायचे, मग मीही सुरुवात केली. गेले २५ वर्षं मी हेच करतोय."

दारू तयार करणे ही एक वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. प्रथम, मोहाच्या फुलं गूळ आणि पाण्यात भिजत घालतात आणि आठ दिवस आंबवतात. नंतर हे मिश्रण एका धातूच्या हंड्यात ओतून उकळी यायला चुलीवर ठेवतात. यावर एक लहान मातीचा हंडा चढवतात, ज्याला खालून छिद्र असतं. या छिद्रातून एक नळी काढून त्यावर पाण्याने भरलेली आणखी एक धातूचा हंडा ठेवतात. दारूची वाफ अडकून राहावी म्हणून तिन्ही हंड्यांमध्ये असलेली पोकळी माती आणि कापडांनी भरून काढतात.

मोहाच्या उकळत्या मिश्रणातून निघणारी वाफ वरच्या मातीच्या हंड्यात गोळा होते. तिथून ती नळीद्वारे खालच्या धातूच्या भांड्यात थेंबाथेंबाने झिरपते. आठ लिटर दारू तयार करायला साधारण तीन ते चार तास सलग विस्तव द्यावा लागतो. "विस्तव चालू ठेवायला आम्हाला सतत [चुलीच्या] जवळ राहावं लागतं," मुनेश्वर म्हणतात. "खूप गरमी होते. आम्हाला चटके बसतात. तरी पोटापाण्यासाठी आम्हाला ते करावं लागतं." या प्रक्रियेला ते ' महुआ चुआना' असं म्हणतात. 

मुनेश्वर महिन्यात ४० लिटर मोहाची दारू काढतात, ज्यासाठी त्यांना ७ किलो फुलं, ३० किलो गूळ आणि १० लिटर पाणी लागतं. फुलं रू. ७०० आणि गूळ रू. १,२०० ला विकत घेतात. चुलीसाठी लागणाऱ्या १० किलो जळणाचे रू. ८० देतात. अशाप्रकारे त्यांचा कच्च्या मालाचा खर्च दरमहा रू. २,००० एवढा होतो.

"आम्हाला दारू विकून महिन्याला ४,५०० रुपये मिळतात," मुनेश्वर म्हणतात. "जेवणाखाण्याचा खर्च वजा करून जेमतेम ४००-५०० रुपये उरतात. त्यात मुलांना खाऊसाठी बिस्कीट-गोळ्या घेऊन देतो." ते आणि त्यांच्या ३६ वर्षीय पत्नी चमेली देवी यांना तीन मुली आहेत, धाकटी ५ वर्षांची तर थोरली १६. त्यांचा सर्वांत धाकटा ४ वर्षांचा आहे. चमेली शेतमजुरी करतात आणि आपल्या नवऱ्यासोबत दारू गाळतात.

आसपासच्या गावातील मजूर हे त्यांचं मुख्य गिऱ्हाईक. "आम्ही २५० मिली दारूचे रू. ३५ घेतो," मुनेश्वर म्हणतात. "ज्यांना विकत घ्यायची आहे ते रोख पैसे देतात. आम्ही कोणालाही उधारी देत नाही."

दारूला चांगलीच मागणी आहे – आठ लिटर दारू तीन दिवसांतच संपते. पण मोठ्या प्रमाणात दारू तयार करायचा तर धोकाही जास्त आहे. "पोलिसांनी छापा मारला की सगळी दारू फेकून देतात, आणि आमचं नुकसान होतं," मुनेश्वर सांगतात. या गुन्ह्यासाठी कायदेशीर अटक, अगदी जन्मठेपही, होण्याची शक्यता आहे, आणि एक ते दहा लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला जाऊ शकतो.

मुनेश्वर यांच्यासाठी दारूचा व्यवसाय हे नफा कमावण्याचं साधन नसून उदरनिर्वाहाचं साधन आहे. "माझं घर पाहा, डागडुजी करण्याइतके पैसेही नाहीत." ते आपलं एका खोलीचं घर दाखवून म्हणतात. त्यांना घराची डागडुजी करायला रू. ४०,०००-५०,००० हवेत. खोली मातीने सारवलीये; भिंतीं आतून मातीने लिंपल्या आहेत; आणि हवा यायला एकही खिडकी नाही. चूल घराच्या एका कोनाड्यात आहे, तिथे भात शिजवायला धातूचं भांडं आणि डुकराचं मटण शिजवायला एक कढई ठेवलीय. "आम्ही डुकराचं मटण खूप खातो. ते आमच्या आरोग्याला पोषक आहे," मुनेश्वर म्हणतात. टोल्यावर मटणासाठी डुकरं पाळतात आणि इथल्याच ३-४ दुकानामध्ये १५०-२००  रुपयांत किलोभर मटण मिळतं, असं मुनेश्वर सांगतात. भाजी बाजार इथून १० किलोमीटर लांब आहे. "कधीकधी आम्हीही मोहाची दारू पितो," ते म्हणतात.

२०२० मध्ये कोविड-१९ टाळेबंदीचा दारूच्या विक्रीवर काहीच परिणाम झाला नाही, आणि मुनेश्वर यांना त्या काळातही दरमहा रू. ३,५००-४,००० रुपये मिळत होते. "आम्ही महुआ आणि गुळाची जमवाजमव करून दारू बनवायचो," ते म्हणतात. "दुर्गम भागात इतके कडक निर्बंध नव्हते, त्याचा आम्हाला फायदा झाला. आम्हाला गिऱ्हाईकही मिळाले. लोक कुठल्याही किंमतीत दारू प्यायला तयार असतात." 

तरी २०२१ मध्ये वडलांच्या मृत्यूनंतर ते कर्जबाजारी झाले. अंत्यविधी आणि प्रथेनुसार गावजेवण घालण्यासाठी त्यांना राजपूत जातीच्या एका सावकाराकडून दरमहा पाच टक्के दरावर रू. २०,००० उसने घ्यावे लागले. "जर दारूबंदी नसती, तर मी पुष्कळ पैसे जमा केले असते [आणखी विक्री करून] आणि कर्ज फेडलं असतं," ते म्हणतात. "कोणी आजारी पडलं तर मला कर्ज घेणं भाग आहे. आम्ही जगायचं तरी कसं?"

यापूर्वी मुनेश्वर चांगल्या रोजगार संधीच्या आशेने इतर राज्यांमध्ये जाऊन आले पण निराश होऊन परतले. २०१६ मध्ये ते पुण्याला बांधकामाच्या ठिकाणी काम करायला आले होते, पण तीन महिन्यांतच परत आले. "मला तिथे घेऊन गेलेला कॉन्ट्रॅक्टर कामच देत नव्हता. मग मी कंटाळून परत आलो," ते म्हणतात. २०१८ मध्ये ते उत्तर प्रदेशात गेले होते आणि यावेळी महिन्याभरातच परत आले. "रस्ता खोदायचे मला महिन्याचे रू. ६,००० मिळत होते, म्हणून मी परत आलो," ते म्हणतात. "त्यानंतर मी बाहेर पडलो नाही."

राज्याच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ मूसाहारी टोल्यावरच्या लोकांना अजून मिळाला नाहीये. रोजगार निर्माण करण्यासाठी काहीच प्रयत्न केले नसतानाही ग्राम पंचायतीचे मुखिया (सरपंच) वस्तीतल्या लोकांना दारू निर्मिती थांबवण्याचा आग्रह करतात. "सरकारने आम्हाला वाऱ्यावर सोडलंय," मुनेश्वर म्हणतात. "आम्ही मजबूर आहोत. कृपा करून सरकारला सांगा की टोल्यावर एकही शौचालय नाही. सरकार आम्हाला मदत करत नाही, म्हणून आम्हाला दारू बनवावी लागते. आम्हाला दुसरं काम किंवा एखादं मांसमच्छीचं दुकान चालवायला मिळालं असतं तर आम्ही हा दारूचा धंदा कधीच बंद केला असता."

मूसाहारी टोल्यावरचा २१-वर्षीय मोतीलाल कुमार यासाठी मोहाची दारू हाच उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे. शेतमजुरीला कधी कधीच मिळते आणि पैसाही कमी म्हणून कंटाळून २०१६ मध्ये दारूबंदी होण्याच्या २-३ महिन्यांआधी त्याने दारू गाळायला सुरुवात केली होती. "आम्हाला रोजी म्हणून फक्त पाच किलो तांदूळ द्यायचे." २०२० मध्ये त्याला शेतावर केवळ दोन महिन्याचं काम मिळालं होतं.

मोतीलाल, त्याची आई कोयली देवी, वय ५१, आणि त्याची बायको बुलाकी देवी, वय २०, सगळे मोहाची दारू गाळायचं काम करतात. ते महिन्याला २४ लिटर दारू काढतात. "दारू विकून जो पैसा येतो तो अन्न, कपडे आणि औषधांवर खर्च होतो," तो म्हणतो. "आम्ही खूप गरीब आहोत. एवढी दारू विकूनही आमच्याजवळ पैसे उरत नाहीत. मी कसं तरी माझ्या मुलीची, अनूची काळजी घेतो. जर जास्त [दारू] गाळली तर कमाई वाढेल. पण त्यासाठी पैसा [भांडवल] पाहिजे, तो काही माझ्याकडे नाही."

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) इथल्या मूसाहार लोकांच्या कामी येत नाही. मुनेश्वर यांनी सात वर्षांपूर्वी मनरेगा कार्ड तयार करून घेतलं होतं, तरी अजून त्यांना काम मिळालं नाही. मोतीलालकडे ना मनरेगा कार्ड आहे, ना आधार कार्ड. टोल्यावरच्या बऱ्याच जणांना आधार कार्ड काढताना भ्रष्टाचाराचा अनुभव आलाय. "तालुक्याच्या ऑफिसला [तीन किलोमीटर लांब] गेलो की ते मुखियाची सही असलेलं पत्र मागतात. मग मुखियाचं पत्र दिलं की शाळेचं पत्र मागतात. शाळेचं पत्र दिलं की लाच मागतात," मोतीलाल म्हणतो. "तालुका अधिकारी लाच म्हणून २,०००-३,००० घेतात आणि आधार कार्ड देतात असं ऐकलंय. पण माझ्याकडे तेवढे पैसे नाहीत."

मूसाहारी टोल्यावर जगण्यासाठी आवश्यक सुविधा अगदी अपुऱ्या आहेत. अगदी सार्वजनिक शौचालयसुद्धा नाही. एकाही घरी गॅस कनेक्शन नाही – अजूनही लोक स्वयंपाकासाठी आणि दारूसाठी लाकूड वापरतायत. आणि तीन किलोमीटर लांब एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आहे जरूर, पण ते डझनभर पंचायतींना सेवा पुरवतं. "इलाज करायला काहीच सोय नाही, म्हणून लोक प्रायव्हेट दवाखान्यांमध्ये जातात," मुखिया म्हणतात. रहिवाशांच्या मते महामारी दरम्यान टोल्यावर एकदाही कोविड-१९ लसीकरण मोहीम राबवण्यात आली नाही. एकाही सरकारी अधिकाऱ्याने या वस्तीत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी भेट दिली नाही.

अगदी मूलभूत सुविधांचाही अभाव सोसत दारू विकून या कुटुंबांने कसं तरी निभावून नेलं आहे. "आम्हाला कुठेच नोकऱ्या मिळत नाहीत. मजबूरी म्हणून आम्ही हे [दारू बनवणं] काम करतो," मोतीलाल म्हणतो. "दारूच्या भरोशावरच अजून जिवंत आहोत. तीही बनवली नाही तर मरायची वेळ येईल."

या कहाणीतील लोकांची व जागांची नावं गोपनीयतेच्या कारणास्तव बदलण्यात आली आहेत.