तोसामैदानः गोळीबार, मैदानं, अपेष्टा

या वर्षी ११ ऑगस्ट रोजी, मध्य काश्मीरच्या बडगम जिल्ह्यातल्या झुगो-खरिएँचा २१ वर्षीय वाजिद अहमद आहनगर इतर तरुणांसोबत तोसामैदानला एका आगळ्या वेगळ्या उत्सवासाठी निघाला. या सुंदर कुरणांमध्ये एक जिवंत स्फोटक गवतात पडलेलं होतं आणि त्याचा अचानक स्फोट झाला. नवे कपडे परिधान करून घरातून बाहेर पडलेला वाजिद, त्याच्या वडलांनी स्थानिक प्रसारमाध्यमांना सांगितल्याप्रमाणे “घोड्यावर स्वार राजपुत्राप्रमाणे” भासणारा वाजिद घरी आला तो मृतावस्थेत. इतर तिघांना किरकोळ जखमा झाल्या.

उत्सवाचं रुपांतर शोकात झालं. भूतकाळाचं भूत काश्मीरच्या मानगुटीवर कसं बसून आहे याचं हे आणखी एक उदाहरण.

एक वर्षभरापूर्वी, अगदी ऑगस्ट महिन्यातच, बडगमच्या खाग तालुक्यातल्या शुंगलीपोरा गावच्या मोहम्मद अक्रम शेखने मला या २०१५ पासून या कुरणांशी संबंधित उत्सवाची, जश्न-इ-तोसाची महती सांगितली होती. जम्मू आणि काश्मीर सरकारही पर्यटन उत्सवाचा भाग म्हणून याला प्रोत्साहन देतं.

त्याने सांगितलं की या खुल्या जागा पुन्हा एकदा लोकांच्या ताब्यात आल्या म्हणून हा उत्सव साजरा केला जातो. गेली पाच दशकं हे मैदान गोळीबार मैदान म्हणून सैन्यदलाच्या ताब्यात होतं, आणि २०१४ मध्ये प्रदीर्घ संघर्षानंतर त्यांनी ही जागा रिकामी केली.

जखमी होण्याच्या किंवा मरणाच्या भीतीशिवाय, दबावाशिवाय आणि पशुपालक म्हणून आपली उपजीविका सुरू ठेवण्याचं स्वातंत्र्य गावकऱ्यांनी साजरं केलं. ही कुरणं रिकामी करण्यात आली त्याचं चपखल वर्णन त्यांनी राहत की सास (सुटकेचा निःश्वास) असं केलं.

पण ऑगस्ट २०१८ मधल्या या घटना घडली आणि हे स्वातंत्र्य किती आभासी होतं आणि कोणत्याही प्रदेशाचं सैनिकीकरण झालं तर तिथला सगळा प्रदेश, आणि तिथल्या भूमीवर अवलंबून असणाऱ्या लोकांची आयुष्यं आणि उपजीविका या सगळ्यावर कसा परिणाम होतो हेच पुन्हा दिसून आलं.

तोसामैदान १०,००० फूट उंचीवरचा विलक्षण मनोहर असा कुरणांचा प्रदेश आहे, सभोवताली पीर पंजाल पर्वतरांगा आणि घनदाट जंगलं आहेत. गुज्जर, बकरवाल आणि चोपन हे पशुपालक आणि भटके समुदाय उन्हाळ्यामध्ये या भागात चारणीसाठी यायचे. लोक अशाही कहाण्या सांगतात की १३,००० फुटांवरच्या बासमई गल्ली खिंडीतून मुघलदेखील पूंछच्या खोऱ्यात जाण्यासाठी हीच मैदानं पार करायचे.

१९६४ साली जम्मू आणि काश्मीर सरकारने या मैदानाचा ६९ चौरस फूट भाग सैन्याला गोळीबाराचा सराव करण्यासाठी आणि शस्त्रांत्राच्या चाचणीसाठी देण्याच्या करार केला. इथले लोक आणि पर्यावरणावर याचा काय परिणाम होईल याचा मात्र बिलकुल विचार करण्यात आला नाही.

दर वर्षी मार्च-एप्रिल दरम्यान बर्फ वितळायला लागतं, वसंताची चाहूल लागते आणि पशुपालक समुदाय या मैदानांवर चारणीला येतात आणि नेमकं याच वेळी सैन्याच्या शस्त्रास्त्र चाचण्या सुरू होतात. क्षेपणास्त्रं, ग्रेनेड आणि बंदुकींचा वापर करून एका उतरणीवरून दुसरीवर मारा करायचा सराव केला जायचा. त्यामुळे मैदानात जिवंत स्फोटकांचा खच पडायचा.

पर्वतरांगा आणि मैदानाच्या बरोबर समोर असणाऱ्या खाग तालुक्याच्या विहंगम अशा सीता हरन गावात अनेक लोक राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा त्यांच्या समुदायावर कसे विविध प्रकारे परिणाम झाले आहेत हे सांगतात. गावचे सरपंच, गुलाम मोहिउद्दिन शेख, यांची बायको कुरणांवर धोक (माती आणि लाकडाची खोप) बांधून राहत होती. ते आणि इतर गावकरी मरणाची भीती आणि संचारावरच्या मर्यादांचा मुकाबला करत कसे जगत होते ते मला जेवता जेवता त्यांनी सांगितलं. “आम्ही गुरं चरायला गेलो, किंवा बाया सरपण गोळा करायला गेल्या तरी सैन्याचे लोक आमची झडती घ्यायचे, आम्ही काही बाहेरून आलोय काय?”

सगळा चरितार्थ या मैदानांवर अवलंबून असताना, अनेक लोक निशाणा चुकलेल्या स्फोटकांमुळे मरण पावले. कधी जिवंत स्फोटकांचा अचानक स्फोट झाल्यामुळे काहींचा मृत्यू झाला किंवा अपंगत्व आलं. एका लाकूडतोड्याची कुऱ्हाड लाकडं तोडताना एका स्फोटकाच्या संपर्कात आली आणि त्यात त्याचा हात गमवावा लागला. जमिनीतून काही वनस्पती उकरून काढत असताना एकाची बोटं निकामी झाली. या माऱ्यामुळे जनावरांवरही फार विपरित परिणाम झाले. शेख सांगतात, एका मेंढपाळाला त्याच्या नजरेसमोर त्याच्या ६० मेंढ्या स्फोटात मरण पावलेल्या पहाव्या लागल्या होत्या.

“या आमच्या गावात चार मृत्यू झालेत – दोन बायांचे मृतदेह जंगलात सापडले, कदाचित त्या जिवंत स्फोटकांच्या संपर्कात आल्या असतील आणि दोन तरुणांचा गोळीबार सरावादरम्यान मृत्यू झाला,” शेख सांगतात.

गेल्या अनेक वर्षांत तोसामैदानमध्ये ६८ लोकांचा जीव गेला आणि ४३ जण जायबंदी झाले असं माहितीच्या अधिकाराखाली मिळवलेली आकडेवारी सांगते. यातले सगळ्यात जास्त मृत्यू – ३७ हून अधिक – शुंगली पोरा या ४,८०० लोकसंख्येच्या गावात झाले आहेत.

आणि यात लहानगेही आहेत. १९ मे २०१४ रोजी सात वर्षांची सिमरन पर्रे उत्साहात बागडत घरी आली आणि मैदानात सापडलेली एक पिशवी घेऊन खेळू लागली. त्यामध्ये जिवंत स्फोटकं होती. या स्फोटात तिच्या शरीराच्या चिंधड्या झाल्या आणि तिच्या पाच वर्षांच्या भावाचा पाय जबर जखमी झाला.

व्यवसायाने सुतार असणारे शुंगली पोराचे उप सरपंच आणि तोसा मैदान बचाव फ्रंट या गोळीबार सराव मैदानाला विरोध करणाऱ्या आंदोलनाचे अध्यक्ष मोहम्मद अक्रम शेख त्यांच्या भावनिक आणि शारिरीक आघातांविषयी मला सांगतात. “१९९० मध्ये माझा थोरला भाऊ अब्दुल करीम मरण पावला, तेव्हा मी वयाने लहान होतो. तो २३ वर्षांचा होता आणि त्याचा नुकताच निकाह ठरला होता. उन्हाळा असल्याने मी तोसामैदानात होतो आणि त्याने माझी शाळेची पुस्तकं मला आणून दिली आणि तो गुरं चारायला निघून गेला.”

अचानक गोळ्यांचा वर्षाव सुरू झाला आणि करीम जागीच मरण पावला. खाग पोलिस ठाण्याने एफआयआर नोंदवून घ्यायला नकार दिला का तर त्यांच्या मते हा अपघात गोळीबार मैदानात झाला होता. “आम्हीच बळीच्या भूमिकेत होतो. आमच्या घरचं अक माणूस मरण पावलं होतं पण आम्हाला त्याच्या मृत्यूबद्दल प्रश्न विचारायचा अधिकार नव्हता. आमच्यावर [पोलिस आणि सैन्याकडून] तसा दबाव टाकण्यात आला होता.”

१५ जुलै २००३ मध्ये मोहम्मद अक्रम, आता वय ४०, स्वतः जखमी झाले. आपली विजार वर उचलून त्यांनी पिंढरीवरच्या जखमेचे वण दाखवले. “माझं नुकतंच लग्न झालं होतं आणि मी कुरणावर गेलो होतो. एक मुख्याध्यापक आणि इतर काही जण आम्हाला भेटायला आले होते आणि आम्ही चहा पीत होतो तेवढ्यात इंडो-तिबेटन सीमा पुलिसच्या मागम तळावरून कसलीही पूर्वसूचना न देता अचानाक गोळीबाराचा सराव सुरू झाला. एक स्फोटक आमच्या अगदी शेजारी येऊन फुटलं...” वेळीच वैद्यकीय मदत मिळाली हे मोहम्मद अक्रमचं नशीब, नाही तर त्याचा पाय कापून टाकावा लागला असता.

शुंगली पोऱ्याचे एक गुराखी, गुलाम अहमद सांगतात की मृत्यू आणि जायबंदी होण्यासोबतच मुलं आणि म्हाताऱ्या माणसांचेही या सरावादरम्यान फार हाल व्हायचे. “तालीम (शिक्षण) वर फार विपरित परिणाम व्हायचे. शाळेच्या आणि सरावाच्या वेळा एकच असायच्या. १० ते ४ या वेळात नुसते बंदुकीतून गोळ्या सुटल्याचे आणि स्फोटकांचे आवाज हवेत भरून रहायचे, बूम बूम बूम... मोठ्या तोफगोळ्यांच्या स्फोटात शाळेच्या इमारती हादरायच्या. मुलं भेदरून जायची. काहींना तर ऐकू येईनासं झालं. एकदा तर एक गोळा निशाणा चुकून ची-ब्रास मधल्या एका शाळेच्या जवळ येऊन पडला. द्रांग, खाग आणि सीता हरन मधल्या घरांना भेगा पडल्या खिडक्यांची तावदानं फुटली.”

पर्यावरणाचंही मोठं नुकसान झालं. बर्फ वितळल्यावर किंवा जोरदार वृष्टी झाल्यानंतर ही स्फोटकं नाल्यांमध्ये, बडगमचा पिण्याच्या पाण्याचा मुख्य स्रोत असणाऱ्या हिमनद्यांच्या ओहोळांसोबत वाहत यायची. झुडपं पेट घ्यायची, शेतांमध्ये मोठाली भगदाडं पडायची.

गुलाम अहमद आणखी एका प्रकारच्या नुकसानीबद्दल बोलतात जो स्फोटकांमधल्या रसायनांमुळे होत होता. “पूर्वी किती तरी प्रजातींचे पक्षी इथे असायचे – बगळे, जंगली कोंबडे, करकोचे – पर्यावरणाच्या हानीमुळे हे सगळे आता दिसेनासे झाले आहेत. किती तरी औषधी वनस्पतीही आता मिळत नाहीत.”

अनेक वर्षं गावकऱ्यांनी अपरिहार्य धोका म्हणून ही जीवघेणी सराव मैदानं मान्य केली आणि बाहेरच्या जगाला तर त्यांच्यावरच्या आपत्तीचा गंधही नव्हता. गोळीबाराच्या सरावामुळे झालेल्या पशुधनाच्या किंवा पिकांच्या नुकसानीची भरपाई मागण्यासाठी कुठे अर्ज करायचा याबद्दलच स्पष्टता नव्हती. Manoeuvres Field Firing and Artillery Practice Act of 1938 या कायद्यामध्ये नुकसान भरपाईसंबंधी कोणत्याही मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या नसल्यामुळे अनेक वर्षं एफआयआरही दाखल झाल्या नाहीत आणि भरपाईसाठी कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.

२०१३ साली अखेर गावकरी एकत्र आले आणि त्यांनी संघटित रित्या लढण्यासाठी तोसामैदान बचाव फ्रंटची स्थापना केली. या आंदोलनाला व्यवसायाने डॉक्टर असणाऱ्या गुलाम रसूल शेख यांनी सुरुवात केली. मी श्रीनगरमध्ये त्यांची भेट घेतली तेव्हा त्यांनी मला सांगितलं की ते तरुण असताना या भागात गिर्यारोहण करत होते तेव्हा त्यांना पहिल्यांदा या भागातल्या गोळीबार सराव क्षेत्राबद्दल समजलं. “मी पाहिलं की बरीच झाडं तोडण्यात आली होती, तसं न करता इथे पर्यावरणस्नेही पर्यटन सुरू करता येईल असं मी लोकांना सांगत होतो. पण या अवर्णनीय सौंदर्याच्या प्रदेशात या सराव मैदानामुळे ते अजिबात शक्य नाही हे कळालं आणि मी विचलित झालो.”

नंतरच्या काळात, फिरत्या सरकारी आरोग्य सेवांसोबत आरोग्य अधिकारी म्हणून काम करत असताना सराव मैदानामुळे शुंगली पोरातल्या किती स्त्रिया विधवा झाल्या आहेत हे पाहून डॉ. रसूल यांना धक्काच बसला. एक तर कुटुंब असं होतं की गेल्या काही वर्षांत या घरातले तीन पुरुष या सराव मैदानामुळे मरण पावले होते. हे पाहून ते फार आतून हेलावले. 

काश्मीरमध्ये माहितीचा अधिकारविषयक कामाची पायाभरणी करणाऱ्या डॉ. रसूल यांनी १९६९ पासून या गोळीबार सराव मैदानांचे काय काय परिणाम होतात हे तपासायचं ठरवलं. मैदानामुळे आलेले मृत्यू आणि अपंगत्व याची आकडेवारी आणि सैन्यदलाला जमीन देण्याच्या कराराचे तपशील मिळवण्यासाठी माहिती अधिकारविषयक काम करणाऱ्या लोकांची त्यांनी मदत घेतली.

सुरुवातीच्या काळात सैन्यदल आणि शासनाच्या भयामुळे लोक विरोध दर्शवण्यास घाबरत होते. २०१०-११ मध्ये जेव्हा काश्मीरमध्ये पंचायतीच्या निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली आणि मग नवीन व्यूहरचना करण्यात आली. ज्यांचा या सराव मैदानाला ज्यांचा तीव्र विरोध होता आणि मी मैदानं खुली व्हावीत असं ज्यांना वाटत होतं त्यांना निवडणुकांना उभं रहायला प्रोत्साहन देण्यात आलं. नंतर, तोसामैदानसंबंधी जाणीव जागृती करण्यात या पंचायतींनी मदत केली.

“किती तरी विधवा स्त्रिया होत्या, त्यांचे पती सराव मैदानामुळे मरण पावले होते आणि त्यांना एकटीने अतिशय खडतर परिस्थितीत मुलांना मोठं करावं लागलं होतं. थोड्या वरकमाईसाठी त्या भिक्षा मागायच्या आणि या भागातल्या प्रथेप्रमाणे मशिदीबाहेर बसून पैसे गोळा करायच्या. पण त्या मुळातून अतिशय खंबीर होत्या आणि आम्ही त्यांच्यातल्या अनेकींनी पंचायतीच्या निवडणुकांना उभं राहावं म्हणून आम्ही प्रयत्न केले. त्या एकदम स्पष्ट बोलतात आणि गरजेच्या अनेक निर्णयांबद्दल जोरकसपणे मतं मांडतात,” लुब्ना सइद कादरी सांगतात. श्रीनगर येथील स्कूल ऑर रुरल डेव्हलपमेंट अँड एनव्हायरमेंटच्या (SRDE) त्या संचालक आहेत. या संस्थेतर्फे तोसामैदान परिसरात गावपातळीवर पर्यटन कार्यक्रमाची अंमलजबावणी करण्यात येत आहे. कादरींनी अनेक वर्षं बकरवाल आणि गुज्जर समुदायांबरोबर काम केलं आहे.

तोसामैदानच्या गाव समित्या तयार झाल्यानंतर कालांतराने ६४ गावांचं प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या ५२ सपंचांनी सराव मैदानाच्या विरोधात ठराव पारित केला आणि नंतर तोसामैदान बचाव फ्रंटची स्थापना केली. 

अनेक पर्यावरणवादी, काश्मीर बार कौन्सिलचे सदस्य आणि व्यापारी संघटना एकत्र आल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभाराला बळकटी मिळाली. माहितीच्या अधिकारातून लागलेला एक महत्त्वाचा शोध म्हणजे मैदानाच्या कराराचं दर १० वर्षांनी नूतनीकरण करणं गरजेचं होतं, गावकऱ्यांचा समज होता तसं ९० वर्षांनी नाही. नूतनीकरणाचं पुढचं वर्ष होतं २०१४. या कराराचं नूतनीकरण होऊ नये यासाठी नॅशनल कॉन्फरन्स सरकारवर प्रचंड दबाव तयार करण्यात आला. श्रीनगरमध्ये महिन्यात किमान दोन वेळा निदर्शनं करण्यात आली आणि नंतर स्थानिक व राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी हा विषय उचलला.  

अखेर, १८ एप्रिल २०१४ रोजी सैन्यदलाने ही मैदानं खुली करायला सुरुवात केली आणि या भागात पडलेली न फुटलेली स्फोटकं इत्यादी वेचण्याची ८३ दिवसांची स्वच्छता मोहीम राबवली. त्या वेळी या मोहिमेचं माध्यमांनी भरपूर कौतुक केलं, मात्र केलेल्या दाव्यांइतका हा सगळा खटाटोप यशस्वी ठरला नाही आणि या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात वाजिद अहमद अहनगरच्या मृत्यूनंतर परत एकदा नव्याने ही मोहीम हाती घ्यावी लागली.

अनेक मुद्द्यांवर तोडगा काढणं गरजेचं आहे. जीवितहानी आणि पर्यावरणाच्या नुकसानीची भरपाई हा त्यातला एक. सोबत तोसामैदानच्या आसपासच्या गावांमध्ये गावकेंद्री पर्यटनासाठी शासनाचं सहाय्य हाही एक मुद्दा आहे. 

मार्च २०१७ मध्ये तोसामैदान बचाव फ्रंट आणि SRDE ने नुकसान भरपाईसाठी श्रीनगर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यानंतर राज्य शासनाने भरपाईची रक्कम (ही रक्कम नक्की किती हे स्पष्ट नाही) निश्चित केली, मात्र अजूनही पैशाचं वाटप करण्यात आलेलं नाही.

ग्रामीण पर्यटनाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे आणि कादरी म्हणतात त्याप्रमाणे यामध्ये काश्मीरच्या समाजजीवनातल्या पारंपरिक श्रद्धांच्या चौकटीत स्त्रियांसाठी उपजीविकेच्या नव्या संधी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. “स्त्रिया काही पोनीवाला (घोडा चालवणारे) होऊ शकत नाहीत त्यामुळे त्यांना हाताने तयार केलेल्या वस्तू आणि स्थानिक पदार्थ विकता येतील का याची आम्ही चाचपणी करत आहोत.”

मोहम्मद अक्रम सांगतात की गुलमर्ग आणि पहलगामसारखं पर्यटन लोकांना मान्य नाही जिथे मोठमोठे सहल उद्योग जमिनी भाड्याने घेतात, मोठमोठाली हॉटेल्स बांधतात आणि नफा कमवतात. “अशा प्रकारच्या पर्यटनामुळे आम्ही गावकरी आमचं सगळं गमावून बसू आणि धुणी भांडी करणारे गडी बनून रहावं लागेल, पर्यावरणाची हानी होते ती वेगळीच.”

खागमधल्या एका छोट्याशा खानावळीचा मालक मला वरच्या मजल्यावरती जाऊन पर्वतांचं आणि कुरणांचं दृश्य किती सुंदर दिसतंय ते पाहण्याची विनंती करतो. “मी ही जागा वाढवून घेतली, छान सजवली, याच अपेक्षेने की इथे भरपूर पर्यटक येतील,” तो सांगतो. “मात्र आजपर्यंत सर्वात मोठ्या संख्येने जर कुणी आलं असेल तर ते म्हणजे संचार बंदी आणि तपास करणाऱ्या सैन्यदलाच्या तुकड्या...”

अनुवादः मेधा काळे