‘ते पैसे आमच्या फार कामी आले असते’

शांती देवीला कोविड-१९ मुळे मृत्यू आल्याचं तिच्या मृत्यूच्या दाखल्यावर नमूद केलेलं नाही. पण ती ज्या परिस्थतीत मरण पावली त्यावरून दुसरं कोणतंच कारण नसणार हे सूर्यप्रकाशाइतकं स्वच्छ आहे.

२०२१ साली एप्रिल महिन्यात चाळिशी पार केलेली शांती देवी आजारी पडली. अख्ख्या देशभरात तेव्हा कोविड-१९च्या दुसऱ्या लाटेने धुमाकूळ घातला होता. लक्षणं दिसू लागली होतीः सुरुवातीला खोकला आणि सर्दी आणि दुसऱ्या दिवशी ताप. “त्या वेळी गावातलं जवळपास प्रत्येक माणूस आजारी होतं,” शांती देवीच्या सासू कलावती देवी, वय ६५ सांगतात. “आम्ही आधी तिला झोला छाप डॉक्टरकडे नेलं.”

उत्तर प्रदेशातल्या जवळपास प्रत्येक गावात औषधोपचार करणारे झोला छाप डॉक्टर आहेत. कुठलंही प्रशिक्षण नसलेले हे भोंदू डॉक्टर. पण महासाथीच्या काळात बहुतेकांनी याच डॉक्टरांकडे जाणं पसंत केलं कारण एक तर ते लगेच भेटतात आणि दुसरं म्हणजे सरकारी आरोग्ययंत्रणा अत्यंत खिळखिळी आहे. “आम्हाला सगळ्यांना भीती वाटत होती त्यामुळे कुणीच हॉस्पिटलला गेलं नाही,” कलावती सांगतात. त्या वाराणसीच्या दल्लीपूर गावात राहतात. “आम्हाला त्या [विलगीकरण] सेंटरला पाठवतील अशी भीती वाटत होती. आणि सरकारी हॉस्पिटलमध्ये आजारी माणसांची तोबा गर्दी होती. खाटा नव्हत्या. त्यामुळे झोला छाप सोडून कुणाकडे जाणार?”

पण हे ‘डॉक्टर’ अप्रशिक्षित आहेत, अपात्र आहेत आणि त्यामुळेच गंभीर रुग्णांवर उपचार करण्यास लायक नाहीत.

झोला छाप डॉक्टरकडे जाऊन आल्यानंतर तीन दिवसांनी शांतीला श्वासाला त्रास व्हायला लागला. तेव्हा मात्र कलावती, शांतीचा नवरा मुनीर आणि घरची बाकी मंडळी घाबरून गेली. वाराणसीच्या पिंडरा तालुक्यातल्या आपल्या गावाहून २० किलोमीटरवर असलेल्या एका खाजगी दवाखान्यात त्यांनी शांतीला नेलं. “हॉस्पिटलच्या लोकांनी तिची अवस्था पाहिली आणि म्हणाले की फार काही आशा वाटत नाही. मग आम्ही घरी येऊन झांड-फूक केली,” कलावती सांगतात. आजार निघून जावा म्हणून पूर्वीपासून लोक अशा कर्मकांडाचा आधार घेत आले आहेत.

त्याचा काहीच परिणाम झाला नाही आणि त्याच रात्री शांती मरण पावली. 

२०२१ साली ऑक्टोबर महिन्यात उत्तर प्रदेश सरकारने घोषणा केली की कोविड-१९ मुळे मृत्यू आलेल्यांच्या कुटुंबियांना सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य देण्यात यावं असा आदेश दिल्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारला मात्र ही घोषणा करायला चार महिने लागले. ५०,००० रुपये मिळावेत यासाठी राज्य सरकारने एक नियमावली जाहीर केली. पण कलावती देवींनी काही अर्ज भरला नाही. आणि त्यांचा तसा विचारही नाहीये.

भरपाई मिळण्यासाठी शांतीचा मृत्यी कोविड-१९ मुळे झाला अशी नोंद मृत्यूच्या दाखल्यावर असणं गरजेचं आहे. आणि कोविड-१९ चा संसर्ग झाल्याचं निदान झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत मृत्यू झाला असला तरच भरपाई देण्यात येईल असं नियमांमध्ये म्हटलं होतं. कालांतराने शासनाने या नियमात सुधारणा करून जे रुग्ण ३० दिवसांहून अधिक काळ दवाखान्यात दाखल होते आणि घरी सोडल्यानंतर ज्यांचा मृत्यू झाला अशांचाही योजनेत समावेश केला. आणि मृत्यूच्या दाखल्यावर जरी कोविड-१९ मुळे मृत्यू असं नमूद केलं नसेल पण कोविड-१९ ची लागण झाल्याचा रॅपिड टेस्ट किंवा आरटीपीसीआर तपासणीचा अहवाल जरी असेल तरी तो पुरेसा मानण्यात येईल असा बदल करण्यात आला. पण शांतीच्या कुटुंबियांसाठी यामुळे काहीच उपयोग झाला नाही.

मृत्यूचा दाखला नाही, लागण झाल्याचा तपासणी अहवाल नाही, हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाल्याचा पुरावा नाही त्यामुळे शांतीचा मृत्यू या नियमावलीत बसत नाही.

मागच्या एप्रिलमध्ये दल्लीपूरमध्ये नदीकिनारी एका घाटावरशांतीदेवींवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. “दहनासाठी पुरेशी लाकडं देखील नव्हती,” शांती देवीचे सासरे, ७० वर्षीय लुल्लुर सांगतात. “दहनासाठी मृतदेहांची रांगच रांग लागलेली होती. आमची पाळी येईपर्यंत आम्ही थांबलो आणि परत आलो.” 

जून २०२० ते जुलै २०२१ दरम्यान झालेल्या ३२ लाख मृत्यूंपैकी २७ लाख मृत्यू एप्रिल ते जुलै २०२१ या चार महिन्यात झाले असावेत असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. भारत, कॅनडा आणि अमेरिकेतल्या संशोधकांसोबत झालेल्या एका अभ्यासाचे निष्कर्ष सायन्स (जानेवारी २०२२) या नियतकालिकात प्रकाशित करण्यात आले. त्यानुसार २०२१ सालच्या सप्टेंबरमध्ये भारतामध्ये कोविडमुळे झालेल्या एकूण मृत्यूंची संख्या अधिकृत आकडेवारीपेक्षा किमान ६-७ पट जास्त होते.

या संशोधकांच्या निष्कर्षांनुसार “भारतामध्ये अधिकृतरित्या जाहीर करण्यात आलेल्या मृत्यूंच्या संख्येपेक्षा प्रत्यक्षात मृत्यूंची नोंद फारच कमी झालेली दिसते.” भारत सरकारने मात्र याचा इन्कार केला आहे.

अगदी ७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी भारतामध्ये कोविडमुळे मरण पावलेल्यांची संख्या ५ लाख ४ हजार ६२ इतकी दिसत असली तर देशभरात विविध राज्यांमध्ये कित्येक मृत्यूंची नोंदच झाली नसल्याचं आपण जाणतो. आणि उत्तर प्रदेशात तर हे जास्तच प्रकर्षाने लक्षात येतं.

Article-14.com या वेबसाइटवरील एका अहवालानुसार उत्तर प्रदेशातील ७५ जिल्ह्यांपैकी २४ जिल्ह्यात कोविडबळींचा प्रत्यक्ष आकडा अधिकृत आकडेवारीपेक्षा ४३ पट असल्याचं दिसून आलं आहे. १ जुलै २०२० ते ३१ मार्च २०२१ या काळात झालेल्या मृत्यूंच्या आकडेवारीवर हा अहवाल आधारित आहे. जे अतिरिक्त मृत्यू आहेत ते सगळे जरी कोविड-१९ मुळे झाले असं ठामपणे म्हणता येत नसलं तरी “महासाथीच्या काळात एरवीच्या मृत्यूदरापेक्षा कित्येक पटीने जास्त मृत्यू झाले आहेत. त्यामुळे मार्च २०२१ अखेरीस उत्तर प्रदेशात केवळ ४,५३७ मृत्यूंची झालेली नोंद संशयाच्या भोवऱ्यात येते.” मे महिन्यामध्ये गंगेच्या तीरावर दफन करण्यात आलेले आणि गंगेमध्ये वाहत जाणारे मृतदेह नोंद न झालेल्या मृत्यूंकडेच निर्देश करतात.

मात्र, राज्य शासनाने जेव्हा आर्थिक भरपाईसाठी नियमावली जाहीर केली, तेव्हा उत्तर प्रदेशात कोविड बळींची संख्या २२,८९८ इतकी असल्याचं सांगण्यात आलं. पण शांतीसारख्या अनेक जणांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदतीची सगळ्यात जास्त निकड असतानाही ते मात्र या भरपाई आणि सहाय्याच्या कक्षेत येत नाहीत. 

उत्तर प्रदेश माहिती विभागातील अतिरिक्त मुख्य सचिव नवनीत सहगल पारीशी बोलताना म्हणाले की आवश्यक कागदपत्रांशिवाय कोणत्याही कुटुंबाला भरपाई मिळणार नाही. “लोक एरवीही मरत असतात,” ते म्हणतात. आणि म्हणूनच “कोविडची लागण झाली होती का नाही हे माहित नसल्यास” या कुटुंबांना कसलीही भरपाई मिळणार नाही.” ते पुढे जाऊन म्हणाले की “अगदी गावखेड्यातही तपासणी होत होती.”

जी खरं तर नव्हती. कोविडच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान उत्तर प्रदेशातील गावांमध्ये तपासणीत विलंब होत होता. २०२१ साली मे महिन्यात तपासणीचं प्रमाण कमी केल्याबद्दल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती आणि दुसऱ्या लाटेच्या व्यवस्थापनात अक्षम्य दिरंगाई केल्याबद्दल सरकारची कानउघाडणी केली होती. तपासणी संचांच्या कमतरतेचं कारण देत कमी तपासण्या केल्याचं समर्थन करण्यात आलं होतं तर प्रयोगशाळा प्रशासनाकडून तपासण्यांची संख्या कमी करण्याचे आदेश आल्याचं सांगतात.

अगदी शहरांमध्ये सुद्धा तपासणी करून घेणं सहजसोपं नव्हतं. १५ एप्रिल २०२१ रोजी वाराणसीचे रहिवासी, ६३ वर्षीय शिवप्रताप चौबे यांना लक्षणं जाणवू लागल्याने त्यांनी कोविडची तपासणी करून घेतली. ११ दिवसांनंतर प्रयोगशाळेतून निरोप आला की त्यांच्या घशातील स्रावाचे नमुने परत घ्यावे लागतील.

अडचण एकाच गोष्टीची होतीः मधल्या काळात शिवप्रताप मरण पावले होते. १९ एप्रिल रोजी त्यांचा मृत्यू झाला.

ते आजारी पडले तेव्हा त्यांना एक किलोमीटर अंतरावरच्या एका सार्वजनिक रुग्णालयात नेण्यात आलं. “तिथे बेड उपलब्ध नव्हता,” त्यांचा मुलगा ३२ वर्षीय शैलेश चौबे सांगतो. “बेड मिळण्यासाठी आम्हाला नऊ तास वाट पहावी लागली. आम्हाला ऑक्सिजनची सोय असणारा बेड ताबडतोब हवा होता.”

शेवटी काही जणांना फोनाफोनी केल्यानंतर (पिंडरा तालुक्यातल्या) बाबतपूर गावातल्या एका खाजगी रुग्णालयात बेड मिळाला. हे गाव वाराणसीहून २४ किलोमीटर लांब आहे. “पण तिथे दाखल केल्यानंतर ते दोन दिवसांत वारले,” शैलेश सांगतो.

शिवप्रताप यांच्या सीटी स्कॅन अहवालांचा आधार घेत त्यांच्या मृत्यूच्या दाखल्यावर मृत्यूचं कारण कोविड-१९ असं नोंदवण्यात आलं. या कुटुंबाला आर्थिक भरपाईसाठी अर्ज करता येऊ शकतो. २०२१ डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात शैलेशने अर्ज दाखल केला. “आम्हाला काळ्या बाजारातून रेमडेसिव्हिरचं इंजेक्शन २५,००० रुपयांना विकत घ्यायला लागलं होतं,” शैलेश सांगतो. तो एका बँकेत व्यवस्थापक म्हणून काम करतो. “वेगवेगळ्या तपासण्या, हॉस्पिटल आणि औषधांचा खर्च मिळून आम्ही ७०,००० रुपये खर्च केले असतील. आमची आर्थिक स्थिती साध्या मध्यम वर्गीय कुटुंबाहून खडतर आहे. ५०,००० रुपये आमच्यासाठी मोठी रक्कम आहे.” 

शांती आणि तिचं कुटुंब मूसाहार समाजाचं आहे. त्यांच्यासाठी तर ही रक्कम खूपच मोठी आहे. गरीब आणि वंचित मूसाहार समाज उत्तर प्रदेशात अनुसूचित जातींमध्ये गणला जातो. ते भूमीहीन आहेत आणि कमाईसाठी रोजंदारीवर अवलंबून असतात.  

शांतीचे पती ५० वर्षीय मुनीर ३०० रुपये रोजंदारीवर बांधकामावर काम करतात. त्यांच्यासाठी ५०,००० रुपये म्हणजे १६६ दिवसांचा (२३ आठवडे) रोजगार. महामारीच्या काळात मुनीरला आठवड्यातून फक्त एखादा दिवस काम मिळतंय, लुल्लुर सांगतात. आणि सध्या त्यांना काम मिळण्यात इतक्या अडचणी येतायत की इतकी रक्कम कमवण्यासाठी त्यांना तीन वर्षं लागतील.  

मुनीरसारख्या श्रमिकांसाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कायद्याखाली पुरेसा रोजगार उपलब्ध नाहीये. या कायद्याखाली एका आर्थिक वर्षात किमान १०० दिवस रोजगार मिळायला हवा. ९ फेब्रुवारीपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार चालू आर्थिक वर्षात (२०२१-२२) उत्तर प्रदेशात ८७.५ लाख कुटुंबांनी या योजनेकाली रोजगाराची मागणी केली आहे. ७५.४ लाख कुटुंबांना रोजगार मिळाला असला तरी केवळ ३ लाख ८४ हजार १५३ म्हणजे ५ टक्के कुटुंबांना १०० दिवस काम मिळू शकलं आहे.

काम नियमितही मिळत नाही आणि मध्ये मध्ये खंड पडतो, मंगला राजभर सांगतात. ४२ वर्षीय राजभर वाराणसी स्थित पीपल्स व्हिजिलन्स कमिटी ऑन ह्यूमन राइट्सशी संलग्न आहेत. “काम कधीही आणि तुरळक असतं. त्यामुळे मजुरांनाही जसं मिळेलं तसं काम करावं लागतं.” या योजनेखाली मजुरांना नियमित काम मिळावं यासाठी शासनाकडे कसलंही नियोजन नसल्याचं त्या म्हणतात.

शांती आणि मुनीर यांना विशीतली चार मुलं आहेत. दररोज सकाळी चौघंही कामाच्या शोधात घर सोडतात. पण बहुतेक वेळा त्यांना हात हलवत परत यावं लागतं असं कलावती म्हणतात. “कुणालाच काम मिळत नाहीये,” त्या सांगतात. कोविड-१९ ची साथ आल्यापासून या कुटुंबाला अधून मधून उपाशीपोटी रहावं लागलं आहे. “सरकारकडून आम्हाला मोफत रेशन मिळालं. त्याच्यावरच आम्ही दिवस काढले आहेत.”

“शांतीचा मृत्यूचा दाखला काढायला २००-३०० रुपये लागले असते. आमची परिस्थिती काय होती हे समजावून सांगायला किती तरी लोकांना भेटायला लागलं असतं. आणि कुणीच आमच्याशी धड बोलत नाहीत,” कलावती त्यांच्या समोरच्या अडचणी सांगतात आणि म्हणतात, “पण, ते पैसे आमच्या फार कामी आले असते.” 

पार्थ एम एन सार्वजनिक आरोग्य आणि नागरी स्वातंत्र्यावर वार्तांकन करतात ज्यासाठी त्यांना ठाकूर फॅमिली फौंडेशनकडून स्वतंत्र आर्थिक सहाय्य मिळाले आहे. ठाकूर फॅमिली फौंडेशनचे या वार्तांकनातील मजकूर किंवा संपादनावर नियंत्रण नाही.

अनुवादः मेधा काळे