ऑगस्ट २०२० मध्ये बाळंतपणानंतर अंजनी यादव आपल्या आईवडलांच्या घरी आली. तिचं दुसरं बाळंतपण होतं ते. तेव्हापासून अंजनी सासरघरी गेलीच नाहीये. ती आणि तिची दोन मुलं आता तिच्या आईवडिलांबरोबर, बिहारमध्ये गया जिल्ह्यातल्या बोधगया तालुक्यातल्या बकरौर गावात राहातात. अंजनीच्या नवर्याचं गाव तिथून अर्ध्या तासाच्या अंतरावर आहे, पण तिला त्याचं नावही सांगता येत नाही.
‘‘सरकारी रुग्णालयात माझी डिलिव्हरी झाल्यावर दोनच दिवसांत भाभींनी (जावेने) मला स्वयंपाक आणि घराची साफसफाई करायला सांगितलं. मी थोडी नाराजी दाखवली तर त्या म्हणाल्या, ‘मी बाळंत होऊन या घरात आले तेव्हा मीही हेच केलं होतं.’ माझ्यापेक्षा दहा वर्षांनी मोठ्या आहेत त्या. प्रसूतीच्या वेळी मला खूप रक्तस्राव झाला होता. मी बाळंत होण्याआधीही नर्सने मला सांगितलंच होतं की माझ्या अंगात रक्तच नाही, मला रक्तक्षय आहे, भरपूर फळं आणि भाज्या खायला हव्यात. सासरी राहिले असते, तर माझी परिस्थिती अधिकच बिघडली असती.’’
राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण - ५ नुसार गेल्या पाच-सहा वर्षांत जवळजवळ सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांत मुलं आणि महिलांमध्ये रक्तक्षयाचं प्रमाण बरंच वाढलं आहे.
अंजनी त्यापैकीच एक आहे. तिचा नवरा, बत्तीस वर्षांचा सुखीराम गुजरातेत सुरतेत एका कपड्यांच्या कारखान्यात काम करतो. दीड वर्ष तो घरी आलेला नाही. ‘‘माझ्या बाळंतपणासाठी तो येणार होता, पण दोन दिवसांपेक्षा जास्त सुटी घेतली तर कामावरून काढून टाकू, असं त्याच्या कंपनीने त्याला सांगितलं. कोरोना बिमारीनंतर आम्हा गरिबांची परिस्थिती खूपच बिघडली आहे... आर्थिक, भावनिक आणि आरोग्य दृष्ट्या. आणि या सगळ्याला तोंड द्यायला मी एकटीच होते,’’ ती म्हणते.
‘‘नवरा नव्हता, मला खूपच अवघड होत होतं ही परिस्थिती हाताळणं. तिथून बाहेर पडण्याशिवाय मग पर्यायच राहिला नाही माझ्याकडे. बाळंतपणानंतरची काळजी वगैरे राहिलं बाजूला, इथे मला घरकामात कोणी मदतही करत नव्हतं, की माझ्या तान्ह्या बाळाला कोणी सांभाळत नव्हतं.’’ अंजनी यादव अजूनही ॲनिमिक आहे... या राज्यातल्या इतर अनेक स्त्रियांसारखी.
राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण - ५ च्या अहवालानुसार बिहारमधल्या६४ टक्के स्त्रियांना रक्तक्षय आहे.
कोविड १९ च्या संदर्भात २०२० चा जागतिक पोषण अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला होता. हा अहवाल म्हणतो, ‘प्रजननक्षम वयाच्या स्त्रियांमधलं रक्तक्षयाचं प्रमाण कमी करण्याचं लक्ष्य गाठण्यात भारत अयशस्वी ठरला आहे. भारतात १५ ते ४९ वयाच्या ५१.४ टक्के स्त्रियांना रक्तक्षय आहे.’
अंजनीचं सहा वर्षांपूर्वी लग्न झालं आणि भारतातल्या बहुतेक स्त्रियांप्रमाणे लग्नानंतर अंजनी गावाजवळच असलेल्या सासरी राहायला गेली. तिथे तिचे सासू-सासरे, दोन मोठे दीर, जावा आणि मुलं एवढी माणसं होती. अंजनीने आठवीनंतर शाळा सोडली होती, तर तिच्या नवर्याने बारावीनंतर.
राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण - ५ नुसार बिहारमध्ये पौगंडावस्थेतल्या, म्हणजेच १५ ते १९ वर्षं वयाच्या मुलींना मूल होण्याचं प्रमाण ७७ टक्के आहे. राज्यातल्या सर्व स्त्रियांपैकी २५ टक्के स्त्रियांचं शरीरमान (बॉडी मास इंडेक्स) खूप कमी आहे. आणि १५ ते ४९ वयोगटातल्या गर्भवती स्त्रियांपैकी ६३ टक्के स्त्रियांना रक्तक्षय आहे.
बकरौरला अंजनीच्या माहेरी तिची आई, भाऊ, वहिनी आणि त्यांची दोन मुलं आहेत. तिचा भाऊ, २८ वर्षांचा अभिषेक गया शहरात माल पोहोचवण्याची कामं करतो. अंजनीची आईही घरकामं करते. ‘‘सगळं मिळून आमच्या या कुटुंबाचं उत्पन्न साधारण १५,००० रुपये आहे. मी इथे राहाते आहे त्यात कोणालाच काही अडचण नाही, पण आपण त्यांच्यावर ओझं झाल्यासारखं मलाच वाटत राहातं,’’ ती म्हणते.
‘‘सुरतला माझा नवरा आणखी तीन सहकार्यांबरोबर एका खोलीत राहातो. तो थोडी बचत करून एखादी खोली कधी भाड्याने घेतोय आणि मग सुरतमध्ये आम्ही सगळे कधी एकत्र राहातोय, याची मी वाट पाहातेय,’’ अंजनी म्हणते.
*****
‘‘या, मी तुम्हाला माझ्या मैत्रिणीकडे नेते. तिच्या सासूने तिचं जिणं हराम करून ठेवलंय... माझ्यासारखंच,’’ अंजनी म्हणते आणि तिच्यासोबत मी गुडियाच्या घरी म्हणजे खरं तर तिच्या नवर्याच्या घरी जाते. २९ वर्षांची गुडिया चार मुलांची आई आहे. सर्वात धाकटा मुलगा आहे तरी तिच्या सासूला आणखी एक मुलगा हवाय, त्यामुळे ती गुडियाला कुटुंबनियोजनाची शस्त्रक्रिया करू देत नाही. गुडिया दलित समाजातली आहे. आपलं पहिलं नावच सांगते ती, आडनाव सांगणं टाळते.
राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण - ५ नुसार, बर्याच
राज्यांत आणि केंद्रशासित प्रदेशांत मुलं आणि महिला यांच्यातलं रक्तक्षयाचं प्रमाण
गेल्या पाचेक वर्षांत वाढलं आहे
‘‘मला पहिल्या तीन मुली झाल्या, त्यानंतर माझ्या सासूला मुलगा हवा होता. मला मुलगा झाला आणि मला वाटलं की आपलं आयुष्य थोडं सुखाचं होईल आता. पण सासू म्हणतेय, तुला तीन मुली आहेत, आता किमान दोन मुलगे तरी हवेत. ती मला नसबंदी करूच देत नाहीये,’’ गुडिया सांगते.
२०११ च्या जनगणनेनुसार बिहारमध्ये बाल लिंग गुणोत्तराच्या बाबतीत गया जिल्हा तिसर्या क्रमांकावर आहे. शून्य ते सहा वयोगटात जिल्ह्यामध्ये हे प्रमाण ९६० आहे. राज्याची सरासरी मात्र ९३५ आहे.
साधे आणि सिमेंटचे पत्रे टाकलेल्या, मातीच्या भिंती असलेल्या दोन खोल्यांच्या घरामध्ये गुडिया राहाते. घरात स्वच्छतागृह नाही. त्या छोट्याशा घरात गुडियाचा नवरा शिवसागर, वय ३४, तिची सासू आणि गुडियाची मुलं असे सगळं राहातात. शिवसागर जवळच्याच एका धाब्यावर काम करतो.
गुडिया शाळेची पायरीही चढलेली नाही. वयाच्या सतराव्या वर्षी तिचं लग्न झालं. ‘‘आम्ही पाच बहिणी. त्यात मी सगळ्यात मोठी. माझ्या आईवडिलांना मला शाळेत पाठवणं परवडतच नव्हतं,’’ ती सांगते. ‘‘माझ्या दोन बहिणी आणि सर्वात धाकटा भाऊ मात्र शाळेत गेले.’’
गुडियाच्या घराच्या मुख्य खोलीचं दार एका अरुंद गल्लीत उघडतं. गल्ली जेमतेम चार फूट रुंद. घरातून बाहेर पडलो की जवळजवळ समोरच्या घरातच जातो आपण. खोलीत भिंतीवर दोन स्कूलबॅगा लटकवलेल्या आहेत, पुस्तकांनी भरलेल्या. ‘‘माझ्या मोठ्या दोन मुलींच्या आहेत या. वर्ष होऊन गेलं, त्यांनी या पुस्तकांना हातही लावलेला नाहीये,’’ गुडिया सांगते. दहा वर्षांची खुशबू आणि आठ वर्षांची वर्षा आता शिकलेलं सगळं विसरत चालल्या आहेत. कोविडच्या पहिल्या लॉकडाऊनच्या वेळी बंद झालेल्या इथल्या शाळा अद्याप उघडलेल्याच नाहीत.
‘‘माझ्या दोन मुलांना तरी मध्यान्ह भोजन म्हणून दिवसातून एकदा पोटभर जेवण मिळत होतं. आता मात्र जे काही परवडतं, त्यावरच आम्ही गुजराण करतोय,’’ गुडिया म्हणते.
शाळा बंद झाल्यामुळे त्यांची उपासमार वाढत चाललीये. गुडियाच्या मोठ्या दोन मुलींना आता मध्यान्ह भोजन मिळत नाही. घरातही फार काही नसतं. अंजनीच्या कुटुंबासारखंच गुडियाच्या कुटुंबातही कोणालाच कायम रोजगार नाही, अन्नसुरक्षाही नाही. सात माणसांचं हे कुटुंब गुडियाच्या नवर्याला कसेबसे ९,००० रुपये मिळतात त्यावर संपूर्णपणे अवलंबून आहे.
२०२० च्या जागतिक पोषण अहवालानुसार , “अनौपचारिक क्षेत्रातल्या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा नसते, दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळत नाहीत, त्यामुळे ते सगळ्यात जास्त असुरक्षित असतात. लॉकडाऊन दरम्यान त्यांना रोजगाराची काही साधनंच उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे अनेक जणांना स्वतः तर उपाशी राहावं लागलंच, पण आपल्या कुटुंबाचं पोटही ते भरू शकले नाहीत. हातावर पोट असणारी ही माणसं. त्यामुळे कमावलं नाही तर अन्न नाही, आणि मिळालंच तर कमी किंवा सकस नसलेलं.”
गुडियाचं कुटुंब या चौकटीत नेमकं बसणारं. भुकेशी लढतालढता दलित असण्याशी, त्यामुळे सहन कराव्या लागणार्या पूर्वग्रहांशीही लढायचं. तिच्या नवर्याचं काम म्हणजे कामाची हमी नावाच्या गोष्टीचा मागमूसही नाही. असं असताना आरोग्य सुविधा कशा मिळणार? कशा घेणार?
*****
सूर्य अस्ताला गेला. बोधगया तालुक्यातल्या ‘मूसाहार टोल्या’वरचं नेहमीप्रमाणे सगळं काही सुरू आहे. ही मूसाहार समाजाची वस्ती. मूसाहार दलितच, पण दलितातलाही दलित समाज. दिवसभराची कामं संपल्यावर संध्याकाळी बायका गोळा झाल्या. स्वतःच्या किंवा मुलांच्या केसातल्या उवा पाहत पाहत गप्पा मारायला लागल्या.
आपापल्या घराच्या दरवाजात बसल्या होत्या सगळ्या. एका छोट्याशा गल्लीच्या दोन्ही बाजूला असलेली ही घरं. रस्त्याच्या दोन्ही कडांना भरून वाहणारी गटारं. ‘‘मूसाहार टोलाचं वर्णनच मुळी असं करतात... कुत्रे आणि डुकरं यांच्याबरोबर राहायची आता आम्हाला सवय झालीये,’’ बत्तीशीची माला देवी म्हणत होती. तिचं लग्न झाल्यापासून, म्हणजे वयाच्या पंधराव्या वर्षापासून ती या वस्तीत राहाते आहे.
तिचा नवरा, चाळीशीचा लल्लन आदिबासी गया शहरात एक खाजगी दवाखान्यात सफाई कामगार आहे. मालाला नसबंदीचा पर्यायच कधी नव्हता. ‘‘आता मला वाटतं, चारचार मुलांऐवजी मला एकच मूल असतं तर...’’
त्यांचा सर्वात मोठा मुलगा शंभू हे कुटुंबातलं शाळेत जाणारं एकमेव मूल. सोळा वर्षांचा शंभू आता नववीत आहे. ‘‘मुलींना मात्र तिसरीनंतर शिकवणं मला परवडलंच नसतं. लल्लनला महिना ५५०० रुपये मिळतात आणि आमचं सहा जणांचं कुटुंब आहे. एवढ्यावर कसं चालणार?’’ माला विचारते. थोरला आणि धाकटा मुलगा आणि मधल्या दोघी मुली.
पहिल्या लॉकडाऊनपासून शाळा बंद आहेत. खरं तर या वस्तीतली फार थोडी मुलं शाळेत जातात. पण जी जातात, त्यांनाही आता शाळेत जाता येत नाही. शाळा नाही त्यामुळे मध्यान्ह भोजन मिळत नाही. मुलांचं पोटच भरत नाही. कोरोना नव्हता तेव्हाही मूसाहार समाजातली खूपच कमी मुलं शाळेत जात होती. एकूणच, समाजात त्यांच्याबद्दल असलेले पूर्वग्रह, त्यामुळे केला जाणारा भेदभाव, दिली जाणारी वागणूक, आर्थिक अडचणी या सगळ्यामुळे मुलं, विशेषतः मुली मध्येच शाळा सोडतात. इतर समाजांपेक्षा मूसाहार समाजात हे प्रमाण बरंच जास्त आहे.
२०११ च्या जनगणनेनुसार बिहारमध्ये मूसाहार समाजाची लोकसंख्या आहे २७ लाख २० हजार . दुसाध आणि चमार यानंतर राज्यात दलितांमध्ये संख्येने अधिक आहे तो मूसाहार समाज, तिसर्या क्रमांकाचा. राज्यात दलितांची लोकसंख्या आहे १ कोटी ६५ लाख ७० हजार. मूसाहार समाज आहे त्यातला एक षष्ठांश. १० कोटी ४० लाख या बिहारच्या एकूण लोकसंख्येच्या मात्र तो केवळ २.६ टक्के आहे. हे सगळे आकडे २०११ च्या जनगणनेचे आहेत.
२०१८ चा ऑक्सफॅम अहवाल म्हणतो, ‘९६.३ टक्के मूसाहार भूमीहीन आहेत आणि ९२.५ टक्के मूसाहार शेतमजूर म्हणून काम करतात. उच्चवर्णीय हिंदू अगदी आजही या समाजाला अस्पृश्य मानतात. या समाजात शिक्षणाचं प्रमाण आहे ९.८ टक्के. देशभरातल्या दलितांमध्ये सर्वात कमी. स्त्रियांमधलं हे प्रमाण जेमतेम एक-दोन टक्के.’
गौतम बुद्धाला जिथे ज्ञानप्राप्ती झाली, त्या बोधगयेत शिक्षणाची ही शोकांतिका आपल्या अंगावर येते.
‘‘आमचा जन्म आहे तो मुलांना जन्म देण्यासाठी आणि त्यांना खाऊपिऊ घालण्यासाठी. पण पैसेच नसतील तर मुलांना वाढवणार कसं?’’ आदल्या दिवशीच्या उरलेल्या भाताची वाटी आपल्या धाकट्या मुलाला देत माला विचारते. ‘‘हे एवढंच आहे आता तुला द्यायला. चालणार असेल तर खा, नाहीतर राहा तसाच.’’ तिची असहाय्यता रागाच्या रूपात बाहेर पडत असते.
या गटातली आणखी एक आहे शिबानी आदिबासी. वय वर्षं २९. फुप्फुसाच्या कर्करोगाने तिच्या नवर्याचं निधन झालं आणि तेव्हापासून आपल्या दोन मुलांसह सासरच्यांबरोबर राहत आहे. तिच्या स्वतःकडे मिळकतीचं काही साधन नाही, ती कमावत नाही आणि त्यामुळे उदरनिर्वाहासाठी दिरावर अवलंबून आहे. ‘‘माझ्यासाठी, माझ्या मुलांसाठी भाज्या, दूध किंवा फळं आण असं मी दिराला कसं सांगणार? तो आम्हाला जे देतो, तेच उपकार आहेत आमच्यावर. बरेच दिवस आम्ही मार-भात (पातळ भात) खातो,’’ शिबानी सांगते.
ऑक्सफॅमचा अहवाल सांगतो, ‘बिहारमधले जवळजवळ ८५ टक्के मूसाहार कुपोषित आहेत.’
माला आणि शिबानी यांच्या कथा काही वेगळ्या नाहीत. बिहारच्या ग्रामीण भागात राहाणार्या असंख्य दलित स्त्रियांची कहाणी थोड्याफार फरकाने ही अशीच आहे.
बिहारमध्ये अनुसूचित जातींचे ९३ टक्के लोक ग्रामीण भागात राहातात. गया जिल्ह्यात त्यांचं प्रमाण सगळ्यात जास्त आहे, जिल्ह्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ३०.३९ टक्के. मूसाहार राज्याच्या ‘महादलित’ वर्गात मोडतात. राज्यातल्या सर्व अनुसूचित जातींपैकी सर्वात गरीब असलेला हा वर्ग आहे.
अंजनी, गुडिया, माला आणि शिबानी यांना सामाजिक आणि आर्थिक पार्श्वभूमी थोडी फार वेगळी आहे. एक गोष्ट मात्र सगळ्यांच्या बाबतीत समान आहे - स्वतःच्या शरीरावर, आरोग्यावर, खरं तर आयुष्यावर त्यांचं स्वतःचं नियंत्रणच नाही. वेगवेगळ्या प्रमाणात, वेगवेगळ्या पातळ्यांवर या सर्वच जणी भुकेशी दोन हात करत आहेत. दुसरं बाळंतपण होऊन कित्येक महिने उलटून गेल्यावरही अद्याप अंजनी रक्तक्षयाशी झुंजते आहे. गुडियाने आता कुटुंबनियोजनाची शस्त्रक्रिया आपल्या कानाच्या आणि मनाच्याही बाहेर केली आहे. माला आणि शिबानी यांनी तर कध्धीपासूनच आपल्या उज्ज्वल भविष्याची स्वप्नं पाहाणं सोडलं आहे... जगणंच कठीण होत चाललं आहे!
ओळख उघड होऊ नये यासाठी या लेखातल्या व्यक्तींची नावं बदलण्यात आली आहेत.
पारी आणि काउंटर मीडिया ट्रस्ट यांच्यातर्फे ग्रामीण भारतातल्या किशोरवयीन आणि तरुण मुली यांना केंद्रस्थानी ठेवून केल्या जाणार्या पत्रकारितेचा हा देशव्यापी प्रकल्प आहे. ‘पॉप्युलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया’च्या सहकार्याने उचललेलं हे महत्त्वाचं पाऊल आहे. सामान्य माणसांचा आवाज आणि त्यांचं आयुष्य यांचा अनुभव घेत या महत्त्वाच्या, पण उपेक्षित समाजगटाची परिस्थिती, त्यांचं जगणं सर्वांसमोर आणणं हा त्याचा उद्देश आहे.
हा लेख प्रकाशित करायचा आहे? [email protected] या पत्त्यावर ईमेल करा आणि त्याची एक प्रत [email protected] या पत्त्यावर पाठवा.
अनुवादः वैशाली रोडे