टाळेबंदीने केली बिनपाण्याची हजामत

१९५७ साली आलेल्या प्यासा या चित्रपटातल्या सुप्रसिद्ध 'तेल मालिश' या भन्नाट गाण्याने दुर्लक्षित आणि भेदभाव सहन कराव्या लागणाऱ्या या समाजाला थोडा तरी मान मिळवून दिला होता – हे आहेत नाभिक किंवा वारिक.

मात्र सध्याच्या टाळेबंदीच्या काळात लातूरमध्ये – खरं तर अख्ख्या महाराष्ट्रात, इतकंच काय अख्ख्या देशात त्यांच्यावर अशी वेळ आली आहे की त्यांना कसलाही मान राहिलेला नाही. मुळात हातावर पोट असणाऱ्या, पूर्णपणे रोजच्या कमाईवर अवलंबून असलेल्या या समाजाला दुहेरी फटका बसलाय कारण त्यांच्यासाठी गिऱ्हाइशी कसलंच अंतर ठेवून वागणंच शक्य नाही.

“हा लॉकडाउन आमच्या मुळावर उठलाय. आता पुढचे १०-१५ दिवस माझ्या कुटुंबाचं पोट कसं भरायचं त्याचीच मला चिंता लागून राहिलीये,” ४० वर्षीय उत्तम सूर्यवंशी सांगतात. (शीर्षक छायाचित्रात डावीकडे, सोबत त्यांचा पुतण्या आयुष). लातूर शहरापासून ११ किलोमीटरवर असणाऱ्या ६,००० वस्तीच्या गंगापूरमध्ये ते नाभिक म्हणून काम करतात.

“माझ्या गावात १२ कुटुंबं पूर्णपणे याच व्यवसायावर अवलंबून आहेत. कमावलं नाही तर पोटाला काय अशी गत आहे,” उत्तम म्हणतात. लॉकडाउनच्या काळात त्यांची स्थिती किती बिकट झालीये तेच त्यातून समजतं. त्यांच्या सलूनमध्ये तीन खुर्च्या आहेत. त्यांचे भाऊ श्याम, वय ३६ आणि कृष्णा, वय ३१ (शीर्षक छायाचित्रात मध्यभागी आणि उजवीकडे) इतर दोन ठिकाणी कामं करतात. सूर्यवंशींच्या सलूनमध्ये केस कापायला ५० रुपये आणि दाढीसाठी ३० रुपये पडतात. डोक्याला मालिश १० रुपयात तर फेशियल ५० रुपयांत होतं. २५ मार्च रोजी लॉकडाउन जाहीर झाला तेव्हा हे तिघं भाऊ रोज प्रत्येकी ३०० ते ४०० रुपयांची कमाई करत होते. 

काम पूर्णच थांबल्यामुळे आता घरच्या चार जणांना काय खायला घालायचं हा प्रश्न उत्तम यांना पडलाय. “खरं तर हा आमचा कमाई करून घेण्याचा काळ आहे. आणि आताच सगळं बंद झालंय, याहून वाईट आणखी काय असणार?” ते विचारतात. उन्हाळा म्हणजे लग्नसराईचा काळ, ते सांगतात आणि तेव्हा नाभिकांना कमवून घेण्याची चांगली संधी असते. याच कमाईच्या आधारावर उरावरची कर्जं फेडता येतात.

“२०१८ पासून आमच्या भागात सतत दुष्काळ पडलाय, त्यामुळे आम्ही आमचे रेट पण वाढविना गेलोत,” लातूर जिल्हा केशकर्तनालय संघटनेचे अध्यक्ष भाऊसाहेब शेंद्रे सांगतात. “आमच्यातले जवळपास ८० टक्के लोक भूमीहीन किंवा बेघर आहेत,” ते सांगतात. “त्यात घरभाडं आणि सलूनच्या भाड्यात १५ टक्के वाढ झालीये. रोजचा जगण्याचा खर्च वाढायलाय पण आमची कमाई काही वाढंना गेलीये. आमच्यासाठी नुकसानीची खात्री आहे. धंदा चालंल का त्याची मात्र नाही.”

राज्यातील नाभिक या इतर मागासवर्गीय जातीत मोडणाऱ्या समुदायाच्या राज्यस्तरीय महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाशी शेंद्रेंची संघटना संलग्न आहे. महामंडळाचे प्रमुख डाले सांगतात की राज्यात ४० लाखाहून जास्त नाभिक आहेत. पण याला पुष्टी देणारी कोणतीच अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. अगदी पूर्वीच्या आकडेवारीवरून लोकसंख्येचा अंदाज काढला तर त्यांची संख्या अनेक लाखात जाते हे मात्र नक्की.  

जिल्ह्यातल्या ६,००० सलूनमध्ये – ज्यातली ८०० एकट्या लातूर शहरात आहेत – २०,००० लोकं कामाला आहेत. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार प्रत्येक सलूनमध्ये ३-४ ते खुर्च्या असतात आणि प्रत्येक खुर्चीमागे दिवसाला ४००-५०० रुपयांची कमाई होते. म्हणजे एकूण धंदा १२-१३ लाखांपर्यंत जातो.

जिल्ह्यातल्या बाकी ५,२०० सलूनमध्ये सरासरी २-३ खुर्च्या आहेत आणि दिवसाला त्यांचा खुर्चीमागे २००-३०० रुपयांचा धंदा होतो. म्हणजे दररोज सुमारे ४७ लाखांचा धंदा झाला.

आता २१ दिवस ही सगळी सलून बंद राहणार म्हणजे एकट्या लातूर जिल्ह्यातल्या या गरीब आणि वंचित समुदायाचं तब्बल १२.५ कोटींचं नुकसान होणार आहे. 

“आमच्याकडं काम करणाऱ्या लोकांचे असले हाल चाललेत, एका वेळचं जेवण बी धड मिळंना गेलंय,” शेंद्रे सांगतात. “मंग, आम्हीच ५०,००० गोळा केलो आणि एकेका कुटुंबाला १,००० रुपयाचा माल असलेली पाकिटं बनवून द्यायलोत. जिल्ह्यातल्या ५० कुटुंबांपर्यंत ही मदत पोचविलीये. त्यात १० किलो गहू, पाच किलो तांदूळ, दोन किलो तेल आणि एकेक किलो मसूर डाळ, साखर आणि शेंगदाणे आहेत. आणि एक डेटॉलचा साबण. सरकारनं जाहीर केलेल्या तीन महिन्याच्या मोफत रेशनचा कुणाला भरोसा हाय सांगा,” शेंद्रे खेदाने म्हणतात.

नाभिकांचं पोट पूर्णपणे रोजच्या कमाईवर अवलंबून असतं, आणि तेही अखेर रोज दुकानाला किती लोक येणार त्यावर ठरतं. आणि सध्या तर तरुणाईला हव्या असणाऱ्या भन्नाट स्टाइलदेखील हे कलाकार अगदी कमी पैशात करून देतात. यातल्या कुणाचीही बचत नाही, अनेकांच्या डोक्यावर कर्जाचं ओझं मात्र आहे.

आणि या लॉकडाउनमुळे त्यांचे हाल अजूनच वाढलेत. पैशाची सोय करण्यासाठी त्यांच्याकडे दोनच मार्ग आहेतः ‘नव्या युगातल्या’ वित्त कंपन्या, ज्या दर साल १५ टक्के व्याज आकारतात (नीट हिशेब केला तर हा आकडा याच्यापेक्षा जास्त आहे). किंवा मग महिन्याला ३ ते ५ टक्के व्याज आकारणारे खाजगी सावकार.

लातूर शहराच्या सीमेला लागून असणाऱ्या खाडगावमध्ये राहणारे सुधाकर सूर्यवंशी कर्जामुळे परेशान आहेत. “माझ्या पगारातला मोठा हिस्सा माझ्या लेकरांच्या शिक्षणावर चाललाय,” ते सांगतात. (लॉकडाउन जाहीर होण्याच्या आदल्या दिवशी त्यांची दिवसाची कमाई रु. ३०० इतकी होती). या वर्षी जानेवारी महिन्यात. त्यांनी ३ टक्के महिना दराने एका खाजगी सावकाराकडून एक लाखाचं कर्ज घेतलंय, त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी. मार्च महिन्यात त्यांनी त्यांचा ३००० रुपयांचा हप्तादेखील भरला. खरं तर त्यांच्या समस्यांची सुरुवात फार आधी झालीये.

ते सांगतात, “२०१९ च्या डिसेंबरमध्ये माझ्या बँकेतून मला फोन आला की माझं जन धन खातं बंद करण्यात आलंय.” आता दोन अर्थाने हे विचित्र होतं. एक तर त्यांनी आवश्यक ती सगळी कागदपत्रं – पॅन कार्ड, आधार, केशरी रेशन कार्ड असं सगळी काही दिलं होतं. दोनः तसंही त्यांच्या या खात्यात कधीच पैसे आले नव्हते. शहरी भागात राहणाऱ्या आणि ज्यांचं उत्पन्न रु. ५९,००० ते रु. १ लाख च्या मध्ये आहे अशांना राज्यात केशरी कार्ड दिलं जातं. त्यांच्या कुटुंबाच्या रेशन कार्डावर ‘प्राधान्य कुटुंब’ असा शिक्का मारलाय, म्हणजेच ते राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याचे लाभार्थी आहेत.

“माझ्याकडे रेशन कार्ड आहे पण या महिन्यात मला त्याच्यावर काहीही मिळालं नाहीये. दुकानदाराला विचारलं तर तो सांगायलाय की पुरवठा कधी होणार हे त्याला देखील माहित नाहीये,” सुधाकर सांगतात. आता येत्या काळात घरभाडं कसं भरायचं याची देखील त्यांना चिंता लागून राहिलीये. या वर्षी जानेवारी महिन्यात त्यांच्या घरमालकिणीनं भाडं २,५०० वरून ३,००० केलं आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरचा बोजा वाढतच चाललाय.

कोरोना विषाणूबाबत प्रसारमाध्यमांकडून होणारा प्रसार काही ते फार गांभीर्याने घेत नाहीयेत. “आता रोजच्या एक वेळच्या जेवणाची इथे चिंता लागून राहिलीये, तिथे ते सॅनिटायझर आणि मास्कची कुणाला पडलीये?”

“आमच्यासाठी तर संकट रोजचंच आहे. काल होतं, आज आहे आणि उद्याला पण.”

शीर्षक छायाचित्रः कुमार सूर्यवंशी

अनुवादः मेधा काळे