ग्रामीण पत्रकारांचे मृत्यूः नाही चिरा नाही पणती

“मी मेलो तरी चालेल, पण आपल्याला बिल परवडायचं नाही,” मृत्यूच्या दोनच दिवस आधी हरीश्चंद्र ढावरे आपली पत्नी जयश्री यांना म्हणाले होते. पत्रकार असलेल्या ४८ वर्षीय ढावरेंची तब्येत ढासळत चालली होती आणि त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आलं होतं.

पण तशा परिस्थितीतही त्यांना स्वतःच्या आयुष्याची काळजी नव्हती. त्यांना घोर होता हॉस्पिटलच्या बिलाचा. “त्यांनी माझ्याशी भांडण केलं आणि मग ढसाढसा रडायला लागले,” ३८ वर्षीय जयश्री सांगतात. “घरी नेण्याचा त्यांनी हट्ट धरला होता.”

मार्च २०२१ मध्ये ढावरेंना करोनाची लागण झाली. वीस वर्षांची पत्रकारिता काही कामी आली नाही. उलट त्यांच्या कामामुळे त्यांची जोखीम जास्त वाढली.

२००१ सालापासून ढावरे उस्मानाबादच्या वेगवेगळ्या वर्तमानपत्रांसोबत काम करत होते. त्यांची शेवटची नोकरी होती राजधर्म या मराठी दैनिकात. “कोविड-१९ च्या दुसऱ्या लाटेबद्दलच्या ते बातम्या देत होते. पत्रकार परिषदा असायच्या आणि ते सतत बाहेर असायचे,” जयश्री सांगतात. “दर वेळी ते घरातून बाहेर जायला निघाले की आम्हाला घोर लागायचा. त्यांची शुगर आणि बीपी जास्त होतं. पण त्यांचं एकच म्हणणं असायचं, ‘माझं काम मला करायलाच पाहिजे’.”

२२ मार्च रोजी ढावरेंना कोविडची लक्षणं जाणवायला लागली – अंगदुखी आणि ताप. “तब्येतीत फरक पडेना तेव्हा आम्ही त्यांना सिव्हिलमध्ये घेऊन गेलो,” जयश्री सांगतात. त्यांना कोविड झाल्याचं चाचणीतून कळाल्यावर त्यांना हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केलं. “तिथे फार काही चांगल्या सुविधा नव्हत्या आणि त्यांची तब्येत हवी तशी सुधारत नव्हती,” त्या पुढे सांगतात. म्हणून, ३१ मार्च रोजी ढावरेंच्या घरच्यांनी त्यांना ६० किलोमीटरवर सोलापूरच्या एका खाजगी दवाखान्यात दाखल करायचं ठरवलं.

तिथे सहा दिवस राहिल्यानंतर ६ एप्रिल रोजी सकाळी ढावरेंचा मृत्यू झाला.

हॉस्पिटलने ४ लाखांचं बिल दिलं. हरीश्चंद्र गेले तेव्हा त्यांचा महिन्याचा पगार ४,००० रुपये होता. त्यांच्या मृत्यूनंतर जयश्रींनी आपले दागिने विकून १ लाख रुपये जमवले. “नातेवाइकांनी उसने पैसे दिलेत. उस्मानाबादमधल्या पत्रकारांनी काही निधी [रु. २०,०००] गोळा केला, त्याची जरा मदत झाली,” त्या सांगतात. “पण आमच्या घरचा एकुलता एक कमावता माणूस गेलाय. आता हे कर्ज कसं फेडायचं ते समजेना गेलंय.”

हरीश्चंद्र यांचं वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांच्या आत होतं. त्यात पगाराशिवाय ते वर्तमानपत्रांसाठी ज्या जाहिराती गोळा करायचे त्यावरचं ४० टक्के कमिशन समाविष्ट होतं. जयश्री घरीच छोटं दुकान चालवतात, बिस्किटं, अंडी, वेफर्स वगैरे गोष्टींचं. “त्यातनं तशी काहीच कमाई होत नाही,” त्या सांगतात. त्या एक ब्यूटी पार्लर देखील चालवायच्या, पण गेल्या दीड वर्षांत या महामारीमुळे पार्लरमध्ये कुणीच येत नाहीये.

ढावरे कुटुंब नवबौद्ध आहेत. राज्य शासनाच्या महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेसाठी ते पात्र आहेत. या योजनेअंतर्गत वार्षिक उत्पन्न रु. १ लाखाच्या आत असलेल्या कुटुंबांचा २.५ लाख रुपयांपर्यंतचा वैद्यकीय खर्च शासन करतं. यामध्ये राज्य शासनाची मान्यता असलेल्या पत्रकारांचाही या योजनेत समावेश आहे. या योजनेखाली हॉस्पिटल रुग्णावर उपचार करतं पण त्याचा खर्च शासनातर्फे दिला जातो.

सोलापूरच्या हॉस्पिटलने हरीश्चंद्र यांना योजनेखाली अर्ज करण्यासाठी प्रतीक्षा यादीत ठेवलं होतं असं जयश्री सांगतात. त्यांना स्वतःला देखील कोविडची लागण झाल्याने त्या स्वतः तीन दिवस उस्मानाबादच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल होत्या. “तोपर्यंत त्यांच्यावर उपचार करा असं आम्ही त्यांना सांगितलं. पण त्यांच्या अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या आतच ते गेले. मला तर वाटतं त्यांनी मुद्दामहून उशीर केला.” हरीश्चंद्र गेले त्या दिवशीच जयश्रींना दवाखान्यातून घरी सोडण्यात आलं होतं.

या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात कोविड-१९ ची दुसरी लाट पसरायला लागली तेव्हापासून देशभरात पत्रकारांच्या, खास करून ग्रामीण भागातील वार्ताहरांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. केंद्र शासनाने पत्रकारांना आघाडीवरच्या कर्मचाऱ्यांचा दर्जा दिलेला नसला तरी ओडिशा, तमिळ नाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि बिहारसारख्या राज्यांनी तो दिला आहे आणि प्राधान्याने त्यांना लस देखील देण्यात येत आहे.

महाराष्ट्रात, शासनाला विनंती करून, आंदोलन करून देखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लसीकरण मोहिमेत पत्रकारांना प्राधान्य दिलेलं नाही. मंत्रीमंडळातल्या काही मंत्र्यांनी देखील हा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

महाराष्ट्रातल्या सुमारे ८,००० पत्रकारांची संघटना असलेल्या मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त श्री. एस एम देशमुख सांगतात, “ऑगस्ट २०२० ते मे २०२१ या काळात राज्यात १३२ पत्रकारांचा मृत्यू झाला.” पण ग्रामीण भागातल्या पत्रकारांच्या मते हा फारच ढोबळ अंदाज आहे – फारशा माहित नसलेल्या वार्तापत्रांसोबत काम करणाऱ्या वार्ताहरांची नावं या यादीत नसावीत.

“ग्रामीण भागातली काही नावं माझ्यापर्यंत पोचली नसतील, असं होऊ शकतं,” देशमुख म्हणतात. राज्यात आतापर्यंत ६,००० पत्रकारांना कोविडची लागण झाली आहे, असं ते सांगतात. यातले सगळे काही मराठी पत्रकार परिषदेचे सदस्य नाहीत. “अनेकांच्या बाबतीत ते स्वतः बरे झाले, पण त्यांच्या घरचं कुणी तरी गेलंय.”

११ मे रोजी राज्यभरातल्या ९० पत्रकारांनी एका ऑनलाइन बैठकीत भाग घेतला. पत्रकारांना आघाडीच्या कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यात यावा ही मागणी लावून धरण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. कोविड-१९ चं लोण आता छोटी शहरं आणि गावांमध्ये पसरत चाललं असल्यामुळे इथे काम करणाऱ्या पत्रकारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आता गंभीर बनला आहे. कारण त्यांच्या जवळपास चांगल्या आरोग्य सेवा असतील याची शाश्वती नाही.

भारतामध्ये कोविड-१९ मुळे पत्रकारांचे झालेले मृत्यू याबद्दल नवी दिल्लीच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ परसेप्शन स्टडीज या संस्थेने एक अभ्यास केला. त्यामध्ये असं दिसून आलं की १ एप्रिल २०२० ते १२ मे २०२१ या काळात झालेल्या एकूण २१९ मृत्यूंपैकी १३८ मृत्यू छोट्या गावांमधले आहेत.

भारतात ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या पत्रकारांना पगारही तुटपुंजा मिळतो आणि त्यांची फारशी दखलही घेतली जात नाही, उस्मानाबादचे ३७ वर्षीय पत्रकार संतोष जाधव म्हणतात. “लोकशाहीचा चौथा स्तंभ किंवा करोना योद्धा म्हणून पत्रकारांचा गौरव करण्यात येतो. त्यांचा अत्यावश्यक सेवांमध्येही समावेश आहे पण लसीकरणात मात्र आम्हाला प्राधान्य नाही,” जाधव सांगतात. मुंबईमध्ये मुख्यालय असणाऱ्या एका मराठी वाहिनीसाठी ते काम करतात. “आम्ही जागरुकता निर्माण करायची. योग्य माहिती द्यायची. इतरांच्या अडचणी जगासमोर मांडायच्या. पण पत्रकारांच्या समस्या काय आहेत हे मात्र कुणीच ऐकत नाहीये.”

जाधव यांच्यासारख्या पत्रकारांची परिस्थिती अधिकच बिकट आहे. “तुम्ही मुंबई किंवा दिल्लीत असलात, तर तुमच्या बोलण्याला मान आहे. पण आताच्या काळात ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या आपल्या वार्ताहरांच्या सुरक्षिततेसाठी न्यूज चॅनेल्स किंवा वर्तमानपत्रांनी काय केलंय? किती संपादकांनी त्यांच्य वार्ताहरांच्या पाठीवर हात ठेवून त्यांना दिलासा दिलाय? त्यांचं लसीकरण प्राधान्याने व्हावं यासाठी किती जणांनी आवाज उठवलाय?” ते विचारतात. “ग्रामीण भागातल्या वार्ताहरांना धड पगार देखील मिळत नाही. ते गेल्यावर त्यांच्या पोरांनी कुणाच्या तोंडाकडे पहावं?”

ढावरेंची मुलगी, १८ वर्षांची विशाखा १२ वीत शिकत आहे. तिला डॉक्टर व्हायचंय पण आता ते सगळंच अनिश्चित झालंय. “मला तिच्या शिक्षणाचा खर्च झेपणार नाही,” जयश्री सांगतात. विशाखा निमूट पाहत असते.

वडलांच्या मृत्यूच्या चार दिवस आधी विशाखाने (शीर्षक छायाचित्रात चष्मा घातलेली) त्यांना व्हिडिओ कॉल केला होता. तेव्हा त्यांनी तिच्याशी गप्पा मारल्याचं तिला आठवतं. “२ एप्रिलला त्यांचा वाढदिवस होता.” ती सांगते. “त्यांना शुभेच्छा द्यायला मी त्यांना फोन केला होता. अभ्यासावर पूर्ण लक्ष दे, मी असलो काय किंवा नसलो काय पुस्तकातून नजर वर करू नको असं ते मला सांगत होते. जितकं शक्य आहे तितकं मी शिकावं अशी त्यांची इच्छा होती.”

विशाखाच्या शिक्षणाचा प्रश्न टांगणीला आहे आणि जयश्रींना हॉस्पिटलचं बिल चुकतं करण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाचीही चिंता आहे. “आमचे नातेवाइक चांगले आहेत, त्यांनी पैशाचं नाव काढलेलं नाही. पण सध्याचा काळ कसाय... प्रत्येकालाच पैशाची चणचण आहे,” त्या सांगतात. “मला कर्ज फेडायचंय, पण कसं तेच समजेना गेलंय. आता सगळं माझ्याच उरावर आलंय.”

उस्मानाबादच्या काही पत्रकारांना तर आता असं वाटायला लागलंय की आपल्या कुटुंबाला आर्थिक संकटात लोटण्यापेक्षा बाहेर न गेलेलंच बरंय.

फेब्रुवारीमध्ये कोविडची दुसरी लाट पसरू लागली तेव्हापासून संतोष जाधव घराबाहेरच जात नाहीयेत. त्यांना ६ आणि ४ वर्षं वयाची दोन मुलं आहेत. २०२० साली पहिल्या लाटेमध्ये प्रत्यक्ष परिस्थितीचं वार्तांकन त्यांनी केलं होतं आणि त्याची मोठी किंमतही त्यांना चुकवावी लागली होती. “माझ्यामुळे माझ्या आईचा जीव गेला,” ते म्हणतात. “११ जुलैला मला कोविडची लागण झाल्याचा रिपोर्ट आला. त्यानंतर तिला लागण झाली. मी बरा झालो, पण ती वाचली नाही. तिच्या अंत्यसंस्काराला पण मला जाता आलं नाही. आता माझ्यात बाहेर पडण्याचं धाडसच राहिलेलं नाही.” उस्मानाबादच्या विविध भागात त्यांच्या ओळखीचे लोक आहेत. त्यांच्याकडून ते व्हिडिओ संकलित करतात. “अगदी महत्त्वाची एखादी मुलाखत किंवा घटना चित्रित करायची असेल तरच मी बाहेर पडतो.”

पण ३९ वर्षीय दादासाहेब बन यांना मात्र प्रत्यक्ष जाऊन वार्तांकन करायला आवडायचं. बीड जिल्ह्याच्या आष्टी तालुक्यातल्या कासरी गावचे बन लोकाशा या बीडच्या मराठी दैनिकात लिहायचे. आपल्या वार्तांकनासाठी इतरांची मदत घेण्याचा त्यांनी कधी विचारही केला नव्हता.

“ते हॉस्पिटलमध्ये, तपासणी केंद्रांवर आणि इतर ठिकाणी स्वतः जायचे आणि तिथे काय परिस्थिती आहे त्याबद्दल लिहायचे,” त्यांच्या पत्नी ३४ वर्षीय मीना सांगतात. “नवीन लाटेविषयी वार्तांकन करत असताना मार्च महिन्यात त्यांना लागण झाली.”

बन यांच्या घरच्यांनी त्यांना कासरीहून ६० किलोमीटरवर असलेल्या अहमदनगरमधल्या खाजगी दवाखान्यात दाखल केलं. “पण त्यांची तब्येत काही सुधारली नाही,” मीना सांगतात. “त्यांची ऑक्सिजनची पातळी ८० पर्यंत घसरली होती, आणि खालावतच चालली होती.”

बन यांना कोणतेही इतर आजार नव्हते पण चार दिवसांनी त्यांचा कोविड-१९ मुळे मृत्यू झाला. “आम्ही दवाखाना आणि औषधगोळ्यांवर १ लाख रुपये खर्च केले,” बन यांचे भाचे, ३५ वर्षीय दिलीप गिरी सांगतात. “दवाखान्याचं बिल देण्यासाठी आम्ही नातेवाइकांकडून, मित्रमंडळींकडून उसने पैसे घेतले. माझे मामा महिन्याला ७०००-८००० रुपये मिळवत होते. आमच्याकडे तेवढे पैसे शिलकीला नसतात.”

बन यांच्यावर देखील महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेखाली उपचार होऊ शकले असते. राज्यातली कृषी संकट असणाऱ्या १४ जिल्ह्यातली शेतकरी कुटुंबं या योजनेखाली पात्र आहेत. बीड जिल्ह्याचाही त्यात समावेश आहे. बन यांच्या कुटुंबाची त्यांच्या गावी पाच एकर शेतजमीन असल्याने त्यांना योजनेचा लाभ मिळू शकला असता.

अहमदनगरच्या खाजगी दवाखान्यात बन यांच्यावर उपचार सुरू होते, त्यांनी महात्मा फुले योजनेखाली त्यांचा समावेश करायला नकार दिला. “या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर त्यांना दुसरीकडे हलवा असं त्यांनी सांगितलं,” मीना सांगतात. “तुम्ही चांगला दवाखाना शोधत असता, तेव्हा पैशाचा कोण विचार करतो? तुम्हाला तुमचा माणूस नीट व्हावा असंच वाटत असतं ना. पण आमचा माणूसही नीट झाला नाही आणि पैसाही गेला.”

दादासाहेब आणि मीना यांची दोघं मुलं आहेत. १५ वर्षीय हृषीकेश आणि १४ वर्षांचा यश. दोघांनी शिकून डॉक्टर व्हावं अशी त्यांच्या वडलांची इच्छा होती. “त्यांनी पत्रकार व्हावं असं काही त्यांना वाटत नव्हतं,” दिलीप सांगतात. “आता त्यांची सगळी मदार त्यांच्या आईवर आहे. आणि शेती सोडून कमाईचं दुसरं साधन नाही. आम्ही फक्त ज्वारी आणि बाजरी पिकवतो. नगदी पिकं घेत नाही,” ते सांगतात.

एकमेकाशेजारी बसलेली ही दोघं किशोरवयीन मुलं आमचं काय बोलणं चाललं आहे ते गप्प राहून ऐकतायत. “त्यांचे वडील गेले तेव्हापासून ते अगदी गप्प गप्प रहायला लागलेत,” दिलीप सांगतात. “पूर्वी चिकार खेळायचे, मस्ती करायचे. पण आजकाल कधी तरी मधनंच म्हणतात की आमचे वडील गेले तिथेच आम्हाला पण जायचंय म्हणून.”

अनुवादः मेधा काळे