गाझीपूरमधील शेतकऱ्यांसाठी शौरोत चुली पेटल्या

डिसेंबर २०२० मध्ये सुरेंद्र कुमार यांनी आठवड्यातला एक दिवस चार तास स्वयंपाकासाठी वेळ दिला होता. तोही उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीच्या सीमेवर असलेल्या गाझीपूरमध्ये आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी. हळूहळू चाराचे आठ तास झाले, आणि आता तर सुरेंद्र आंदोलनकर्त्यांसाठी आठवड्यातून जवळपास १२ तास स्वयंपाकाचं काम करतायत.

"मला बहुतेक रोजच इतका वेळ स्वयंपाक करावा लागेल असं दिसतंय," ५८ वर्षीय सुरेंद्र म्हणतात. उत्तर प्रदेशच्या पश्चिमेकडच्या गाझीपूरच्या आंदोलनात सामील होणाऱ्या शेतकऱ्यांची वाढती संख्या बघता ते म्हणतात.

सुरेंद्र एक हलवाई असून उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर जिल्ह्यातील शौरो (उर्फ सोरम) गावात त्यांचं एक दुकान आहे. "आम्ही इथे [गावात] अन्न शिजवतो आणि ट्रॅक्टर व कारमधून सीमेवर पाठवतो," ते म्हणतात. गावकरी आठवड्यातून एकदा गाझीपूरला अन्न पाठवतात.

"पहिल्यांदा तिकडे उत्तर प्रदेशच्या पश्चिमेकडचे फार शेतकरी नव्हते. म्हणून मी दुकान सांभाळून आठवड्यातून काही तास [स्वयंपाकासाठी] वेळ काढू शकत होतो. पण दिवसागणिक काम वाढत चाललंय," सुरेंद्र म्हणतात.

शौरोहून साधारण ९५ किमी दूर असलेलं गाझीपूर २६ नोव्हेंबर, २०२० पासून दिल्लीच्या सीमेवर नव्या कृषी कायद्यांविरुद्ध सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या तीन मुख्य ठिकाणांपैकी एक आहे. जानेवारी अखेरीस भारतीय किसान युनियनचे (बीकेयू) नेते राकेश टिकैत यांच्या भावपूर्ण आवाहनाला प्रतिसाद देत पश्चिमी उत्तर प्रदेशातून मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आंदोलन स्थळी येऊ लागले आहेत. 

२८ जानेवारी रोजी राज्य शासनाने आंदोलनकर्त्यांना निघून जाण्यासाठी निर्वाणीचा इशारा दिल्यामुळे उत्तर प्रदेश पोलीस जागा मोकळी करण्यासाठी गाझीपूरला आले होते. पोलिसांकडून हिंसक कारवाई होण्याची लक्षणं दिसू लागली आणि भारतीय किसान युनियनच्या नेत्याला कॅमेऱ्यासमोर रडू कोसळलं. त्यांनी शेतकऱ्यांना गाझीपूरला येऊन आंदोलनाला पाठिंबा देण्याचं आवाहन केलं. २६ जानेवारी रोजी दिल्लीत शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान झालेल्या हिंसक घटनेशी संबंधित प्रथम माहिती अहवालात (एफआयआर) नाव असलेल्या शेतकरी नेत्यांपैकी टिकैतही एक होते.

टिकैत यांच्या आवाहनाने आंदोलनाला नवसंजीवनी मिळाली आणि गाझीपूर सीमेवर अधिक शेतकरी गोळा झाले. त्यांचा प्रभाव असलेल्या पश्चिमी उत्तर प्रदेशातील बऱ्याच भागांमध्ये धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आलं.

शाहपूर तालुक्यातलं शौरो गाव बालियान खापचा भाग आहे. ८४ गावांचा समूह असलेल्या बलिया खापवर मध्ययुगात जाट समुदायाच्या कश्यप गोताचं नियंत्रण होतं. आजही उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि राजस्थानमध्ये पसरलेल्या या गावांवर राकेश टिकैत यांच्या कुटुंबाच्या नेतृत्वातील बालियान गोत्र पंचायतीचा पगडा आहे. शौरो हे आंदोलन चालू ठेवणाऱ्या बालियान खापमधील गावांपैकी एक आहे.

"आम्ही ७-८ जण आहोत, दर आठवड्याला १,००० लोकांचा स्वयंपाक करतो," सुरेंद्र म्हणतात. "हलवा, खीर, आलू-पुरी, खिचडी, पकोडा असं सगळं आम्ही तयार करतो. अन्नासोबतच आम्ही त्यांना [कोरडं] राशन आणि फळंसुद्धा पाठवतो." गावाच्या (२०११ जनगणनेनुसार) १५,७०० लोकसंख्येपैकी साधारण १५० जण सध्या गाझीपूरमध्ये असावे, असा अंदाज ते वर्तवतात. 

शौरोमध्ये आंदोलनकर्त्यांसाठी जवळपास सगळा स्वयंपाक पुरुषच करतायत. त्यामागची तयारी समजावून सांगण्यासाठी ते उतावीळ असले तरी चंचल बलिया, ज्या पाच एकर उसाची लागवड करतात, यांना त्याचं फार नवल वाटत नाही. "आम्ही [महिला] तर नेहमीच स्वयंपाक करत असतो. त्यात काय एवढं?" ४५ वर्षीय चंचल काहीशा गमतीने म्हणतात.

गावातील शेतकरी, जे मुख्यत्वे उसाची लागवड करतात, पैसे गोळा करतायत. "शेतकऱ्यांनी अन्नासाठी पैसे दिले आहेत. आम्हीपण आमच्या शेतातला गहू, डाळी व कडधान्य दिलंय," चंचल म्हणतात. "सीमेवर भलेही थोडेच शेतकरी आंदोलन करतायत. पण सगळं गाव त्यांच्या पाठीशी आहे. आम्ही सगळे एकमेकांच्या सोबत आहोत." 

आपलं धान्य आणि पैसा दान करणारे बरेचसे शेतकरी स्वतः कर्जबाजारी आहेत किंवा साखर कारखान्यांकडून आपल्या उसाच्या पिकाचा पैसा मिळण्याची वाट पाहतायत. राम सिंह, ५७, यांची शौरोमध्ये दोन एकर शेती असून त्यांना अजूनही २०१९-२० च्या हंगामात विकलेल्या उसाचे रू. १८,००० मिळायचे आहे. "तरीही मी थोडं धान्य देतो," ते म्हणतात.

"मला माझ्या २०१९-२० हंगामातल्या उसाचे १ लाख रुपये अजून मिळाले नाहीत," विजय पाल म्हणतात. ८० वर्षीय पाल यांची चार एकर शेती असून ते नियमितपणे रेशन पुरवत आहेत. पाल यांना जवळपास तितकीच रक्कम किसान क्रेडिट कार्डवर उधार घ्यावी लागली. "काय करणार? उपाशी पोटी मरणार तर नाही ना," ते म्हणतात.

फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात पाल यांनी गाझीपूरला अन्न नेलं होतं आणि काही दिवस ते आंदोलन स्थळी राहिले देखील होते. "माझ्या वयामुळे मला फार काळ राहता येत नाही," ते म्हणतात. कृषी कायद्यांना होणाऱ्या विरोधामुळे पश्चिमी उत्तर प्रदेशातील शेतकरी सरकारच्या धोरणांबद्दल सावध झाले आहेत, ते सांगतात. 

शेतकऱ्यांचं उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्यासाठी फेब्रुवारी २०१६ मध्ये केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या योजनेबद्दल पाल म्हणतात, "फक्त एकच वर्ष उरलंय. त्या घोषणेचं काय झालं? हे कायदे तर आमची अवस्था आणखीच वाईट करतील."

शेतकरी ज्या तीन कायद्यांचा विरोध करतायत ते पुढीलप्रमाणे आहेत: शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा, २०२० ; शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा, २०२० ; आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा २०२०.

बड्या उद्योगांना शेती व शेतकऱ्यांविरुद्ध बलवत्तर होण्याची कक्षा रुंदावत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना हे कायदे त्यांच्या उपजीविकेला हानिकारक वाटत आहेत. हे नवे कायदे बळीराजाला मिळणारे किमान हमीभाव (एमएसपी), कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी), शासकीय खरेदी इत्यादी ठळक प्रकारचे आधारही कमकुवत करतात. भारतीय संविधानाच्या कलम ३२ ला डावलून सर्व नागरिकांच्या न्यायिक मदतीचा हक्क हिरावून घेत असल्यामुळे हे कायदे सर्वच भारतीयांना प्रभावित करत आहेत, म्हणूनही त्यांची टीका करण्यात येत आहे. 

२००६ मध्ये राज्य शासनाने कृषी उत्पन्न बाजार समित्या रद्द केल्यावर बिहारमधील शेतकऱ्यांना जो अनुभव आला, तो आगामी काळात सर्व शेतकऱ्यांच्या वाट्याला येईल, असं ३६ वर्षीय अजिंदर बलिया यांना वाटतं. "बिहारमध्ये सगळ्या शेतकऱ्यांचे तेव्हापासून हाल होत आहेत. इतर राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांची हीच अवस्था होईल," ते म्हणतात. त्यांनी या आधी सत्ताधारी शासनाला पाठिंबा दिला याचा त्यांना पश्चात्ताप होतो. "वडीलधारे आम्हाला बजावत होते, पण आम्ही प्रचाराला बळी पडलो."

शौरो ते गाझीपूर दरम्यान अन्न पुरवठा सध्या शेतकऱ्यांच्या निर्धारामुळे टिकून आहे. पण तो आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा नाही. "काहीच काम नाहीये. मुलांच्या शाळेची फी भरणं किंवा गाडी चालवणंही जड जातंय," शौरोचे माजी प्रधान (सरपंच) सुधीर चौधरी, ६०, म्हणतात. "शेतकऱ्यांना आंदोलन स्थळीच तळ ठोकून राहावं लागतंय हे दुर्दैवी आहे."

काही शेतकरी तगून राहण्यासाठी गाईगुरांचं दूध विकायला लागलेत, चौधरी सांगतात. "आम्ही आधी कधीच दूध विकलं नव्हतं. आता वरचा पैसा कमवायला [दुधाची] बादली घेऊन दारोदार फिरतो. तरी आम्ही लढतोय कारण हा लढा आमच्या उपजीविकेसाठी आहे."

६६ वर्षीय सयांद्री बालियान यांची शौरोमध्ये सहा एकर शेती आहे. अशा सगळ्या अडचणी असल्या तरी त्या म्हणतात की त्यांचा निर्धार अढळ आहे. शासनाने तीन कृषी कायदे रद्द करावे, यावर त्या ठाम आहेत. "तोवर आम्ही सीमेवर अन्न आणि राशन पाठवत राहू."

अनुवाद: कौशल काळू