‘खेड्यापाड्यातल्या लोकांचा आधार आहे एसटी’

सुरेश मेहेंदळेंना एकच घोर लागून राहिलाय. आपला बस स्टँड नीट असेल ना, साफसफाई केली असेल ना. आणि रोज ज्या पिलांना बिस्किटं भरवायचो ती ठीक असतील ना याचाच विचार त्यांच्या मनात आहे. पुणे जिल्ह्याच्या मुळशी तालुक्यातल्या पौडचा बस स्टँड आणि तिथला चौकशी कक्ष बंद आहे. पौडहून येणाऱ्या जाणाऱ्या एसटी बसची वाहतूक मेहेंदळे नियंत्रित करतात.

“गेले चार आठवडे मी पौडला गेलो नाहीये. सगळं ठीक असू दे म्हणजे झालं,” ५४ वर्षीय मेहेंदळे मला सांगतात. पुण्याच्या स्वारगेट बस डेपोमध्ये २६ नोव्हेंबर रोजी मी त्यांची भेट घेतली. डेपोच्या प्रवेशदारावर एका मांडवात मेहेंदळे आणि त्यांचे सहकारी निदर्शनं करतायत. २७ ऑक्टोबरपासून महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे सर्व कर्मचारी संपावर आहेत.

पुण्याच्या स्वारगेट डेपोचे सुमारे २५० वाहक आणि २०० चालक संप करतायत. “गेल्या वर्षात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या त्याचा निषेध करण्यासाठी आम्ही एक दिवसाचं निदर्शन केलं. गेल्या वर्षात किमान ३१ कर्मचाऱ्यांनी आपलं जीवन संपवलंय,” मेहेंदळे सांगतात. एकूण ३३ कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर होत नाहीत आणि कोविड-१९ च्या महासाथीत परिस्थिती अधिकच वाईट झाली. मालवाहतुकीतून येणारं उत्पन्न वगळता महामंडळाकडे इतर कुठलंच उत्पन्न नव्हतं.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्यांकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी २७ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत महामंडळाचे कर्मचारी उपोषणाला बसले आणि त्याच्या दुसऱ्या दिवशी पगारवाढ आणि थकित पगार मिळावेत या मागणीसाठी राज्यभरातले कर्मचारी संपावर गेले. “आणि आता आमची मागणी म्हणजे शासनात महामंडळाचे विलीनीकरण,” मेहेंदळे सांगतात. राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आपल्याला दर्जा मिळावा आणि त्यांच्याप्रमाणे पगार आणि इतर भत्ते मिळावेत हीच त्यांची मागणी आहे.

रस्ते वाहतूक कायदा, १९५० या कायद्याअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाची स्थापना झाली. महामंडळ स्वायत्त संस्था म्हणून काम करतं. आज राज्यभरात मंडळाचे २५० डेपो आणि ५८८ बस स्थानकं आहेत तसंच जवळपास १,०४,००० कर्मचारी वर्ग आहे. ‘गाव तिथे रस्ता आणि रस्ता तिथे एसटी’ हे ध्येय घेऊन महामंडळ प्रवाशांच्या सेवेत कार्यरत आहे.

वृंदावनी डोलारे, मीना मोरे आणि मीरा राजपूत या तिघी महामंडळात वाहक म्हणून काम करतात. तिशी पार केलेल्या या तिघी कामगारांच्या मागण्या ठासून मांडतात. स्वारगेट डेपोमध्ये सुमारे ४५ महिला कर्मचारी आहेत. महामंडळाचं शासनात विलीनीकरण झालं तरच आपले प्रश्न मार्गी लागतील असा त्यांना विश्वास वाटतो. “आम्ही १३-१४ तास काम करतो पण आम्हाला पगार मात्र ८ तासांचाच मिळतो. आमच्या तक्रारी सांगण्यासाठी कुठलीच यंत्रणा नाही,” मीना सांगते. “२८ ऑक्टोबर पासून एकही बस डेपोतून सुटली नाहीये. काहीही होवो, विलीनीकरणाची मागणी मान्य झाल्याशिवाय आम्ही आमचा संप मागे घेणार नाही,” ती सांगते.

“राज्यातले सगळेच्या सगळे २५० डेपो आज बंद आहेत आणि चालक, वाहक, वर्कशॉपमधले कर्मचारी असे सगळे मिळून लाखभर कर्मचारी आज संपावर आहेत. करारावर असलेले काही कामगारच कामावर परत आलेत,” ३४ वर्षीय अनिता मानकर सांगतात. त्या गेल्या १२ वर्षांपासून स्वारगेट डेपोमध्ये वाहक म्हणून काम करतायत. मूळच्या अमरावतीच्या असलेल्या अनिता भूगावजवळ माताळवाडी फाट्यापाशी राहतात. त्या अनेकदा पुणे-कोळवण मार्गावरच्या बसमध्ये वाहक असतात.

मात्र विलीनीकरणाची ही मागणी योग्य वाटत नाही असं ज्येष्ठ समाजवादी नेते पन्नालाल सुराणा महाराष्ट्र टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणतात. पन्नालाल भाऊ सुमारे १७ वर्षं महाराष्ट्र राज्य एसटी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष होते. कामगारांची पगार वाढ आणि इतर मागण्यांना त्यांचा पाठिंबा आहे मात्र ते म्हणतात की सुटे भाग इत्यादीची खरेदी आणि इतर निर्णय झटपट घेता यावेत यासाठी महामंडळाची निर्मिती केली गेली आणि यासाठी त्यांना शासनाच्या वित्त किंवा इतर विभागांवर अवलंबून रहावं लागत नाही.

संपावर असलेल्या काही कर्मचारी समान वेतनाची मागणी लावून धरत आहेत. “आम्हाला आमच्या पुरुष सहकाऱ्यांपेक्षा कमी पगार मिळतो आणि तो देखील वेळेत मिळत नाही. या सगळ्या प्रश्नांवर तोडगा निघाला पाहिजे,” २४ वर्षीय पायल चव्हाण सांगते. ती आणि रुपाली कांबळे व नीलिमा धुमाळ या तिघी तीन वर्षांपूर्वी सरळ सेवा भरतीतून एसटीमध्ये कामाला लागल्या. स्वारगेट डेपोच्या वर्कशॉपमध्ये गाड्यांच्या मेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रिक दुरुस्तीचं काम त्या करतात.

संपामुळे महामंडळाच्या केवळ पुणे विभागाचं दररोज किमान १.५ कोटीचं नुकसान होत असल्याचं समजतं. करारावर चालवण्यात येणाऱ्या वातानुकुलित बस सोडता या विभागाच्या ८,५०० बसेसपैकी एकही गाडी सुटलेली नाही. एरवी पुणे विभागात दिवसाला किमान ६५,००० प्रवासी एसटीने प्रवास करतात त्यांच्या वाहतुकीवर गंभीर परिणाम झाला आहे.

आणि हा असाच परिणाम पौडमध्ये दिसून येतो. शिवाजी बोरकर दर आठवड्यात पुण्याहून ४० किलोमीटर लांब असलेल्या आपल्या गावी म्हणजेच रिह्याला येतात. एसटी नसल्याने पौडपर्यंत येण्यासाठी त्यांना पुणे महानगर परिवहनच्या मार्केटयार्ड ते पौड बसशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नाही.

२७ नोव्हेंबर रोजी पौडमध्ये एका दुकानात शिवाजी बोरकरांशी माझी गाठ पडली. ते आणि त्यांच्यासोबत इतर काही प्रवासी रिक्षा भरण्याची वाट पाहत उभे होते. किमान १४ प्रवासी – ८ जण मध्यभागी, ४ मागे आणि ड्रायव्हरच्या शेजारी दोघं असं भाडं भरल्याशिवाय काही रिक्षा हलत नाही. “आता वाट पहायची सोडून काही इलाज आहे का?” बोरकर विचारतात. “एसटी म्हणजे खेड्यापाड्यातल्या माणसाचा आधार आहे. आता महिना झाला एकही गाडी आली नाहीये.” रिक्षाला बसच्या तिकिटाच्या दुप्पट भाडं जातं आणि एसटीत तर ज्येष्ठ नागरिकांना अर्धं तिकिटच पडतं.

पौडच्या बस स्थानकावरून कोळवण (ता. मुळशी), जवण आणि तळेगाव (ता. मावळ) कडे दिवसभरात किमान पाच बस जातात. पण आज मात्र हा बसस्टँड सुनासुना दिसतोय. रिकाम्या स्टँडमध्ये तिघी मुली आपल्या मैत्रिणींना भेटण्यासाठी थांबलेल्या होत्या. त्यांनी आपली ओळख सांगायला किंवा फोटो काढून घ्यायला नकार दिला. “लॉकडाउन लागल्यानंतर घरच्यांनी कॉलेजला पाठवायला नकार दिला. गाड्या नव्हत्या त्यामुळे प्रवास महाग झाला होता. १२ वी पर्यंत बसचा फ्री पास होता,” त्यातली एक जण सांगते. या तिघींचंही शिक्षण १२ वी नंतर थांबलंय. मुलींचं उच्च शिक्षण थांबवण्यामागे प्रवासावरचा खर्च हे एक महत्त्वाचं कारण असल्याचं आढळून येतं.

त्याच दिवशी पौड ते कोळवण या १२ किलोमीटरच्या टप्प्यात शाळेत चालत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे किमान आठ गट मला दिसले. साटेसई गावातून घाईघाईने शाळेत निघालेल्या मुलींपैकी एक जण मला सांगते, “[कोविड-१९ लॉकडाउननंतर] शाळा सुरू झाल्या म्हणून आम्ही खूश होतो.” इयत्ता ५ वी ते १२ वी मधल्या विद्यार्थिनींसाठी महामंडळातर्फे मोफत पास देण्यात येतो. पण याचा लाभा मिळण्यासाठी बस तर चालल्या पाहिजेत ना.

“आम्ही लोकांची सेवा करतो. अगदी गरीबातल्या गरीब माणसांची सेवा करतो. त्यांचे हाल सुरू आहेत हे आम्हाला पण कळतंय. पण आमचा नाईलाज आहे. आमच्या समस्या ते समजून घेतील अशी आशा आहे,” मेहेंदळे म्हणतात. ते गेली २७ वर्षं महामंडळात नोकरी करतायत. २०२० साली ते वाहतूक नियंत्रक परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत आणि आता या पदावर आपली बढती व्हावी याची ते वाट पाहतायत. पण हा तिढा सुटून गाड्या सुरू झाल्याशिवाय तर काही हे होणं शक्य नाही. सध्या तरी पौडचा बस स्टँड त्यांच्या परत येण्याची वाट पाहतोय.