खाणीच्या रेतीवर संघर्षाच्या पाउलखुणा

“फेंक देबे, खदान में गाड देबे.”

खप्टिहा कलां गावच्या रहिवासी असणाऱ्या मथुरिया देवींना रेती उत्खनन करणाऱ्या कंत्राटदाराने चक्क अशा रितीने धमकावलं होतं. त्या सांगतात की तो भयंकर संतापला होता. बुंदेलखंड प्रदेशातली महत्त्वाची नदी असणाऱ्या केन नदीचा जीव घोटणाऱ्या या रेती उपशाविरोधात १ जून रोजी त्यांच्यासबोत २० इतर शेतकरी देखील आले होते.

त्या दिवशी दुपारी १२ वाजेपर्यंत या शेतकऱ्यांनी केन नदीमध्ये उभं राहून जल सत्याग्रह केला होता. मध्य प्रदेशातल्या जबलपूरमध्ये उगम पावणारी ही नदी मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशात ४५० किलोमीटर वाहत जाते आणि बांदा जिल्ह्यातल्या चिल्ला गावात यमुनेला जाऊन मिळते. २,००० लोकसंख्या असणारं मथुरिया देवींचं गाव या जिल्ह्याच्या तिंडवारी तालुक्यात आहे.

पण इथल्या काही गावांमधून वाहणाऱ्या केन नदीला आता ग्रहण लागलं आहे. कारण इथलेच काही लोक नदीच्या दोन्ही काठांवर उपसा करतायत. आणि हे रेती माफिया दोन खाणकाम कंपन्यांसाठी काम करत असल्याचं स्थानिकांचं म्हणणं आहे. हा उपसा अवैध आहे, ६३ वर्षीय मथुरिया देवी म्हणतात. केन नदीच्या काठी त्यांची १ बिघ्याहून थोडी जास्त म्हणजेच अर्धा एकर जमीन आहे. या उपशामुळे इथली शेती आणि उपजीविका धोक्यात आल्या आहेत.

“आमच्या जमिनी ते खणत चाललेत – बुलडोझर लावून १०० फूट खोल जायला लागलेत,” त्या सांगतात. २ जून रोजी नदीच्या काठीच त्या माझ्याशी बोलत होत्या. दोन अनोळखी तरुण त्यांचा एक व्हिडिओ तयार करत होते. “आमची झाडं तर या आधीच त्यांनी तोडून टाकलीयेत. कधी काळी आम्ही या नदीचं पाणी घेत होतो आता त्या नदीचा जीव घोटायला लागलेत. आम्ही पोलिसातही गेलो पण आमचं कुणीही काही ऐकत नाही. धमकावल्यासारखंच वाटतंय आम्हाला...”

रेती उपशाला होणारा विरोध कधी नव्हे तर जातीच्या भिंती मोडू शकला. दलित असलेल्या मथुरिया देवी आणि ठाकूर कुटुंबातल्या छोट्या शेतकरी असलेल्या सुमन सिंग गौतम या संघर्षात एकत्र आल्या. ३८ वर्षांच्या सुमन विधवा आहेत आणि त्यांना दोन मुलं आहेत. त्यांच्या मालकीच्या एक एकर जमिनीतली रेती या माफियांनी उपसली आहे. “आम्हाला घाबरवण्यासाठी त्यांनी हवेत गोळीबार देखील केलाय,” त्या सांगतात.

खप्टिहा कलां गावातले शेतकरी प्रामुख्याने गहू, हरभरा, मोहरी आणि मसूर पिकवतात. “माझ्या मालकीच्या १५ बीसवां जमिनीत सरसों (मोहरी) उभी होती, तरी त्यांनी मार्च महिन्यात तिथे रेती काढायला सुरुवात केली,” सुमन सांगतात.

इतक्या वर्षांमध्ये आपल्या पिकांचं रक्षण कसं करायचं ते तर गावकरी शिकलेत. “क्वचित कधी आम्ही हातात येईपर्यंत पिकांचं रक्षण करू शकलोय,” मथुरिया देवी म्हणतात, “आणि जेव्हा नशीब खराब असतं त्या वर्षी सगळं पीक या उत्खननामुळे हातचं जातं.” याच गावात शेती करणाऱ्या आरती सिंग म्हणतात, “फक्त खाणीमधल्या जमिनीवरच्या पिकांच्या भरवशावर आम्ही राहूच शकत नाही. इतर ठिकाणी आमची थोडी फार जमीन आहे तिथेही आम्ही पिकं घेतो.”

७६ वर्षांच्या सीला देवी या जल सत्याग्रहात सहभागी झालेल्या सर्वात वयस्क आंदोलक आहेत. कधी काळी त्यांच्या रानात भरपूर बाभळीची झाडं होती. “आम्ही सगळ्यांनी मिळून, मी आणि माझ्या घरच्यांनी ती झाडं लावली होती. आता काही म्हणजे काहीही उरलं नाहीये,” त्या सांगतात. “त्यांनी सगळं खणलंय आणि आता त्यांच्या विरोधात काही बोललो, आमच्या जमिनीसाठी नुकसान भरपाईची मागणी केली तर आम्हालाही गाडून टाकण्याची भाषा करतायत.”

१९९२ साली केन नदीला महापूर आला आणि त्यानंतर उत्खनन प्रचंड वाढलं. “पुरामुळे नदीकाठावर मूरुम [या भागातली लाल माती] जमा झाला,” बांद्याचे मानवी हक्क कार्यकर्ते आशीष दीक्षित सांगतात. गेल्या दहा वर्षांत उत्खनन जोमात सुरू असल्याचं दीक्षित सांगतात. “मी माहितीच्या अधिकाराखाली दाखल केलेल्या याचिकेवरील उत्तरात असं दिसून येतं की गेली अनेक वर्षं जी अवजड वाहनं मी इथे पाहिलीयेत, त्यांच्यावर आता बंदी आहे. स्थानिकांनी या विरोधातही आवाज उठवला आहे.”

“रेती उत्खननाची कंत्राटं जिल्हा उत्खनन आराखड्याच्या आधारावर दिली जातात. मात्र खेदाची बाब म्हणजे पाणलोट क्षेत्रांचा अशा आराखड्यांमध्ये विचार केला जात नाही,” बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर विद्यापीठ, लखनौ येथील नदीक्षेत्रातील तज्ज्ञ प्रा. वेंकटेश दत्ता यांनी फोनवर मला माहिती दिली. “रेती काढणारे लोक शक्यतो चॅनेल पद्धतीने रेतीचा उपसा करतात. यामध्ये नदीकाठाचा ऱ्हास होतो. इथल्या जल अधिवासाचीही हानी होते. मोठ्या प्रमाणावर आणि दीर्घकाळ रेती उपसा झाला तर त्याचा समग्र परिणाम काय होतो हे पर्यावरणीय परिणाम अभ्यासामध्ये लक्षात घेतलं जात नाही. यमुनेमध्ये अशा प्रकारच्या उत्खननानंतर नदीचं पात्र बदलल्याच्या अनेक घटना मला माहित आहेत.”

१ जून रोजी जल सत्याग्रह झाल्यानंतर बांद्याचे अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी, संतोष कुमार आणि उप-विभागीय दंडाधिकारी राम कुमार आंदोलनस्थळी आहे. रामकुमार यांनी नंतर मला फोनवर बोलताना सांगितलं की “ज्यांच्या जमिनी संमतीशिवाय खोदल्या गेल्या आहेत त्यांना शासनाकडून नुकसानभरपाई मिळू शकते. पण त्यांनी पैशासाठी या जमिनी विकल्या असतील तर आम्ही त्यांच्यावर कारवाई करू. याबाबत चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.” खाणी व खनिजे कायदा, १९५७ (सुधारित, २००९) मध्ये नुकसान भरपाईचे तपशील देण्यात आले आहेत.

“या वर्षी काही महिन्यांपूर्वी ग्रामसभेच्या या जमिनीवर अवैध उपसा सुरू असल्याची तक्रार आम्हाला मिळाली होती. ही जमीन भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या एका कंपनीविरोधात ही तक्रार होती आणि त्यामध्ये ही कंपनी दोषी ठरली होती,” राम कुमार सांगतात. “यानंतर डीएम [जिल्हा दंडाधिकारी] कडे अहवाल पाठवण्यात आला होता आणि त्या कंपनीला नोटीस पाठवण्यात आली आहे. बांदा जिल्ह्यात फार वर्षांपासून अवैध रेती उपसा सुरू आहे आणि नी ते बिलकुल नाकारत नाहीये.”

अनुवादः मेधा काळे