‘कोरोना विषाणू किंवा उष्मा, कशाचीच भीती नाही’

“इथल्या गावातल्या शाळेत शिक्षण तेवढं काही चांगलं नाही. म्हणून मी माझ्या मुलींना वाराणसीला घेऊन गेलो. पण तिथे शहरात शाळेत प्रवेश मिळाला पण तीन महिन्यातच त्यांना घेऊन मला गावी परतावं लागेल असं कुणाला तरी वाटलं होतं का?” अरुण कुमार पासवान सांगतो. उत्तर प्रदेशातल्या वाराणसीमधल्या एका खानावळीत स्वैपाकाचं काम करणारे पासवान यांना महिन्याला १५,००० रुपये कमवत होते. पण कोविड-१९ मुळे टाळेबंदी जाहीर झाली आणि मार्चपासून त्याचं काम सुटलं.

मेच्या सुरुवातीला जेव्हा आपल्या कुटुंबासाठी अन्नाची सोय करणं अशक्य व्हायला लागलं तेव्हा पासवाने बिहारच्या गया जिल्ह्यातल्या आपल्या गावी – वाराणसीहून २५० किलोमीटरवर मायापूरला परतायचं ठरवलं. “उद्या पहाटे ३ वाजता मी, माझं कुटुंब आणि इतर काही जण निघायचं ठरवलंय,” ८ मे रोजी पासवान याने मला फोनवर सांगितलं. “आम्ही सीमेपर्यंत [उत्तर प्रदेश-बिहार] चालत जाऊ आणि तिथून बस पकडू. तिथून बसची सोय केलीये असं म्हणतायत. आणि वाटेत एखादा ट्रक भेटला, तर त्याला सीमेपर्यंत सोडायला सांगू.”

पासवान, त्यांची पत्नी २७ वर्षीय सबिता आणि तिघं चिल्लीपिल्ली – रोली, वय ८ आणि रानी, वय ६ या दोघी मुली आणि ३ वर्षांचा आयुष दुसऱ्या दिवशी सकाळी गावाकडे जायला निघाले. ते राज्याच्या सीमेपलिकडे असलेल्या करमनासा चौकीपर्यंत – ५३ किलोमीटर – चालत गेले. तिथे बिहारच्या कैमूर जिल्हा प्रशासनाने लावलेल्या आरोग्य शिबिरात तपासणी करून ताप नसेल तरच त्यांना बसमध्ये चढायची परवानगी मिळणार होती. “नशिबाने आम्हाला तिथे राज्य शासनाची बस मिळाली, गयेपर्यंत,” ११ मे रोजी मायापूरला पोचल्यावर त्यांनी मला सांगितलं. गयेला पोचल्यावर त्यांनी गावी जाणाऱ्या बसची वाट पाहिली आणि गावी पोचल्यावर आता ते स्व-विलगीरकरणात आहेत.

रानी घरी परतल्यावर खुश आहे पण रोलीला मात्र ‘शेहेरवाला स्कूलच्या’ गणवेशाची आठवण येतीये, पासवान सांगतो.

ऑगस्ट २०१९ पासून पासवान ज्या खानावळीत काम करत होते, ते सर्वात आधी २२ मार्च रोजी जनता कर्फ्यूमुळे बंद झालं, आणि मग परत २५ मार्च रोजी जेव्हा संपूर्ण देशात टाळेबंदी जाहीर झाली. त्यांना मार्चच्या मध्यावर पगार मिळाल तो शेवटचा. एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत गोष्टी जास्तच अवघड व्हायला लागल्या. वाराणसीचे जिल्हा अधिकारी अन्नधान्याची पाकिटं वाटत होते, ती घेण्यासाठी त्यांना दिवसातून दोनदा लांबलचक रांगांमध्ये उभं रहावं लागायचं.

पण ८ मे रोजी पासवान यांनी मला सांगितलं, “गेले ४ दिवस आम्हाला अन्नाची पाकिटं मिळाली नाहीयेत. खायला अन्नाचा कण नाहीये. त्यामुळे आता गावी जाण्यावाचून पर्याय नाही.”

कमलेश्वर यादव यांना देखील गया जिल्ह्याच्या गुरारू तालुक्यातल्या घाटेरा या आपल्या गावी पोचण्यासाठी दोन दिवस लागले. वाराणसीहून १७ किलोमीटरवर चंडोली जिल्ह्याला लागून असलेल्या पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर (डीडीयू नगर, पूर्वी मुघल सराय) मधल्या खानावळीत ते मुख्य आचारी होते.

पहिली टाळेबंदी पुढे चालू ठेवण्याची घोषणा झाली आणि यादव १५ एप्रिल रोजी डीडीयू नगरमधून निघाले. “खानावळ बंद झाली आणि गाठीला असलेले सगळे पैसे संपले. आमच्या घरचं धान्य देखील संपलं. त्यामुळे मला त्यांच्यापर्यंत लवकरात लवकर पोचणं गरजेचं होतं.” बहुतेक करून पायी, काही अंतर ट्रकने असं दोन दिवसांच्या २०० किलोमीटरच्या प्रवासानंतर यादव १७ एप्रिल रोजी त्यांच्या घरी पोचले.

उत्तर प्रदेश सरकारने जेव्हा २३ मार्च रोजी राज्याच्या सीमा बंद केल्या तेव्हा यादव इतर तिघा सहकाऱ्यांबरोबर खानावळीत मुक्कामाला गेले, तिथे त्यांच्या मालकाने त्यांची अन्नपाण्याची सोय केली होती. पण त्यांना त्यांच्या मुलांचा घोर लागून राहिला होता. संध्या, वय १० सुगंधा, वय ८ आणि सागर, वय ३ हे तिघं पत्नी रेखा आणि आई-वडलांसोबत घाटेरात होते. “माझी पोरं फोनवर रडायला लागायची. टाळेबंदी आणखी वाढली आणि प्रतीक्षा जास्तच लांबली,” यादव सांगतात.

कुटुंबाच्या मालकीच्या ३ बिघा (१.९ एकर) जमिनीत मूग आणि गहू उभा होता त्याचा काहीसा आधार यादव यांना वाटत होता. मात्र एप्रिलच्या सुरुवातीला पाऊस आला आणि पीक पाण्यात गेलं. गव्हालाही पावसाचा फटका बसला. ७० किलो गहू होईल असं वाटलं होतं, त्या ऐवजी ४० किलोच गहू झाला – जो घरी खाण्यासाठी ठेवला होता. “आता सगळी भिस्त जूनमध्ये मूग काढणीला येईल त्याच्यावर आहे,” यादव सांगतात.

पासवान आणि यादव यांना घरी जाण्यासाठी २५० किलोमीटर अंतर पार करावं लागलं पण तेही कमीच म्हणायचं कारण गयेचा रहिवासी अमृत मांझी अजूनही २,३८० किलोमीटर दूर तमिळ नाडूत त्यांच्याच जिल्ह्याच्या इतर २० जणांसोबत अडकून पडला आहे. २८ वर्षांचा मांझी बाराचट्टी तालुक्यातल्या आपल्या तुला चाक गावाहून ऑक्टोबर २०१९ मध्ये तमिळ नाडूच्या तिरुपूर जिल्ह्यातल्या अविनाशी या तालुक्या मुख्यालयाच्या गावी छताचे पत्रे बनवणाऱ्या कारखान्यात कामासाठी गेला.

या कारखान्यात बिहारचेच इतर १५० कामगार कामाला होते आणि कारखान्याच्या मालकाने त्यांना रहायला खोल्यांची सोय केली होती. त्याने तिथे ८,००० रुपयांची कमाई केली होती.

१२ मे रोजी मांझी आणि त्याच्याबरोबर काम करणाऱ्या इतर नऊ कामगारांनी आपल्या दूरच्या घराच्या वाटेने चालायला सुरुवात केली. २-३ किलोमीटर अंतर गेले असतील तेवढ्यात पोलिसांनी त्यांना थांबवलं. त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे पोलिसांनी त्यांना मारहाण केली आणि खोल्यांवर परत पाठवलं. “पोलिस म्हणाले की आम्ही टाळेबंदी मोडली आणि त्यांनी आम्हाला दंड केला. आमच्यातल्या एकाच्या हाताला जबर मार बसला आणि त्याच्या उपचारासाठी आम्हाला सगळ्यांना मिळून २,००० रुपये खर्च आला,” १६ मे रोजी मांझीने मला सांगितलं.

“आम्हाला मारहाण करण्याऐवजी पोलिसांना आम्ही गावी कसं जाऊ शकतो हे सांगता आलं असतं. आम्हाला कसलीही मदत मिळालेली नाही, कारखान्याच्या मालकाकडूनही नाही आणि स्थानिक प्रशासनाकडूनही नाही,” मांझी सांगतो. त्या वेळी त्याला किंवा इतरांना तमिळ नाडूहून बिहारला सोडण्यात आलेल्या ‘श्रमिक स्पेशल’ गाड्यांची माहिती नव्हती. “असं नाही तर तसं आम्हाला घरी पोचायचंय. आम्हाला कोरोना विषाणू किंवा उष्मा, कशाचीच भीती नाहीये. १४ दिवस लागले तरी बेहत्तर, आम्ही चालत जाऊ,” तो म्हणाला.

तिथे तुला चाक मध्ये मांझीने आपल्या भावांसोबत त्यांच्या कुटुंबाच्या शेतात काम करून गहू आणि मका पेरली असती. पण त्यांच्या २ बिघा (१.२ एकर) शेतातनं त्याच्या हिश्शाला येणारं उत्पन्न तिरुप्पूरमधल्या त्याच्या कमाईपेक्षाही कमी आहे. आणि म्हणूनच तो कामाच्या शोधात घर सोडून बाहर पडला, तो सांगतो. मांझी तिथे नसताना त्याची बायको, २६ वर्षांची किरण देवी त्यांच्या शेतात काम करते.

१९ मेपासून कारखान्याच्या मालकाने त्यांना धान्य द्यायला सुरुवात केली त्यामुळे मांझी आणि त्याच्याबरोबरच्या कामगारांची थोडी सोय झाली. आता त्याच्यापाशी केवळ ५०० रुपये उरलेत. कारखाना परत सुरू होईल आणि त्याला परत काही पैसा कमावून घरी पाठवता येईल अशी त्याला आशा वाटतीये.

तिथे घाटेरामध्ये यादव इतर काही पर्यायांचा विचार करतोय. “मी नरेगाचं काम पाहीन, पण अजून कामं सुरू व्हायचीयेत,” तो सांगतो.

वाराणसीमध्ये द फ्लेवर्स रेस्टॉरंटचे मालक अभिषेक कुमार सांगतात की त्यांच्याकडे काम करणारे बिहार आणि तमिळ नाडूचे सगळेच्या सगळे १६ कामगार आपापल्या गावी परतले आहेत. “बहुतेक आचाऱ्यांनी परत यायला नकार दिलाय. माझा व्यवसाय काही इतक्यात परत सुरू होणार नाही, टाळेबंदी उठली तरीही,” ते सांगतात.

पासवान देखील मायापूरमध्ये मनरेगाची कामं सुरू होण्याची वाट पाहतोय. तोपर्यंत तो गावातल्या खानावळींमध्ये काही काम मिळतंय का ते पाहतोय. त्याच्या एकत्र कुटुंबातल्या शेतातून येणारं उत्पन्न १० जणांमध्ये विभागलं जातं. त्याच्या हिश्शाला येणारं उत्पन्न त्याच्या कुटुंबाचं पोट भरण्यासाठी पुरेसं नाही.

वाराणसीला परत जाण्याची संधी तो शोधतोय. तिथल्या भाड्याच्या घरात सामान-सुमान तसंच ठेऊन तो सबिता परतलेत. “घरमालक काही भाडं कमी करायला तयार नाहीये. मी परत गेलो की मला मी तिथे नव्हतो त्या दोन महिन्यांचं प्रत्येकी २,००० रुपये भाडं भरावं लागणार आहे,” पासवान सांगतो.

तोपर्यंत रस्त्याची किंवा खड्डे खंदायची कामं करण्याचा त्याचा विचार आहे. “दुसरा पर्याय तरी काय आहे?” तो विचारतो. “माझ्या पोरांची पोटं भरायची तर मिळेल ते काम करण्याला गत्यंतर नाही.”

अनुवादः मेधा काळे