कोरोनामुळे दारू पेटली... फटाक्याची नाही, नशेची!

“माझी मुलं दिवसाही झोपतील, असा मी प्रयत्न करते. दिवसभर मुलं घरातच राहातील, असं पाहाते. म्हणजे आजुबाजूची मुलं खातायत, जेवतायत ते त्यांना दिसणार नाही...” देवी कनकराज (नाव बदललंय) सांगते. १४ एप्रिलला आम्ही बोलत होतो. त्या दिवशी आणखी जेमतेम दोन दिवस पुरेल, एवढंच सामान होतं तिच्या घरात. “मुलांना मी पोटभर घालूच शकत नाहीये. मदत करेल, असंही कोणी नाही मला,” ती सांगत होती.

अरुंथथियार हा तामिळनाडूमधला गरीब, दलित समाज. अनुसूचित जातींमध्ये समाविष्ट. २८ वर्षांची देवी विरुधुनगर जिल्ह्यातल्या एडयापोट्टलपट्टी पाड्यावर राहाते आणि साधारण २५ किलोमीटरवर असलेल्या शिवकाशीच्या फटाक्यांच्या कारखान्यात हप्त्याला मजुरीवर काम करते. इथल्या बऱ्याच बायका हेच काम करतात. २४ मार्चला कोविड-१९ टाळेबंदी लागू झाली, तोपर्यंत कारखान्यातल्या कामासाठी ती रोज २५० रुपये कमवत होती. रॉकेट ट्यूब्स आणि कागदाचे फटाके यांच्यात ठासून दारू भरण्याचं हे प्रचंड धोक्याचं काम.

एप्रिलच्या सुरुवातीला देवीला १५ किलो तांदूळ आणि एक किलो डाळ मिळाली. टाळेबंदीत राज्य सरकारने गरिबांना केलेली मदत होती ती. पण हे धान्य पटकन संपलं. “सरकारकडून आम्हाला (देवीच्या कुटुंबाला) १००० रुपयेही मिळाले. भाज्या आणि किराणा घेतला त्याचा. रेशनच्या दुकानांतून आम्हाला तेल दिलं नाही. जे आणलंय, ते सगळं मी पुरवून पुरवून वापरतेय. दिवसातून फक्त दोनदाच खातोय,” ती मला सांगत होती.

मे महिन्याच्या सुरुवातीला देवीच्या कुटुंबाला ३० किलो तांदूळ, एक किलो डाळ, एक लिटर तेल आणि दोन किलो साखर मिळाली. दोन आठवड्यांनंतर त्यातला थोडासा तांदूळच शिल्लक होता. “भाज्या आणि किराणा आणायला पैसेच नाहीत आता,” ती म्हणाली. “सध्या फक्त लोणचं आणि भात खातोय.”

१८ मे ला विरुधुनगरचा लॉकडाऊन थोडा शिथिल करण्यात आला, कारण त्या जिल्ह्यात फारच थोडे कोविड १९ चे रुग्ण मिळाले होते. देवी त्या दिवशी कामाला गेली. तिला वाटलं, थोडे पैसे मिळाले तर आपल्या तीन मुलींना (वय १२, १० आणि ८) काहीतरी खायला घालता येईल. तिचा नवरा, ३० वर्षांचा आर. कनकराज (नाव बदललंय) ट्रक चालवतो. पण त्यातून मिळणारं बरंचसं उत्पन्न दारूतच बुडवतो.

“शिवकाशीच्या फटाक्यांच्या कारखान्यात जवळपास तीन लाख कामगार फटाके तयार करण्याचं काम करतात. त्यांच्याशी संबंधित उद्योगांमध्ये आणखी सुमारे चार ते पाच लाख लोक काम करतात,” मुथुकृष्णन सांगतात. ‘तामिळनाडू फायरवर्क्स इंडस्ट्रीज वर्कर्स प्रोटेक्शन असोसिएशन’चे ते सचिव आहेत. शिवकाशीला त्यांचा ५० कामगारांना रोजगार देणारा फटाक्यांचा कारखाना आहे.

अर्ध्यापेक्षा अधिक अरुंथथियार समाजाचे लोक फटाक्यांच्या कारखान्यात काम करतात. त्यातही बहुसंख्य स्त्रिया असतात. “कारखान्यातली सगळ्यात जास्त धोकादायक कामं याच समाजाचे लोक करतात,” पोन्नुचामी एम. म्हणतात. “ते नळ्यांमध्ये फटाक्यांची दारू ठासतात. या कामात अपघाताचा धोका खूप मोठा असतो.” ‘तामिळनाडू लेबर राइट्‌स फेडरेशन’चे राज्य समन्वयक असलेले पोन्नुचामी एडयापोट्टलपट्टीला राहातात.

लॉकडाऊनच्या आधी देवी आठवड्यातून तीन ते पाच दिवस, सकाळी आठ ते संध्याकाळी पाच, या वेळात कारखान्यात काम करायची. “सकाळी सात वाजता आम्हाला नेण्यासाठी गावात गाडी पाठवतात आणि संध्याकाळी सहा वाजता आणून सोडतात,” ती म्हणते. पावसाळ्यात, म्हणजे जून ते ऑगस्ट या काळात; किंवा जवळच्या कारखान्यात कधी काही अपघात वगैरे झाला तर कारखाना बंद असतो. “मला काम नसतं, तेव्हा मी कपाशीच्या शेतात जाते. तिथे दिवसाला १५० रुपये मिळतात,” देवी सांगते. जानेवारी ते मार्च या काळात देवी आठवड्यातून दोन-तीन दिवस शेतात जाते आणि त्याशिवाय मनरेगाच्या कामांवरही जाते. 

गेल्या वर्षी, २०१९ मध्ये हे कारखाने दुसऱ्याच एका कारणासाठी बंद होते - ऑक्टोबर २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त कमी प्रदूषण करणारे फटाके तयार करण्याचा निर्णय दिला होता.

हे वर्ष तरी चांगलं जाईल, अशी आशा देवीच्या मनात होती; पण एप्रिलच्या मध्यालाच स्थानिक दुकानदारांनी किराणा घेण्यासाठी तिला दिलेली उधार रक्कमही संपली होती.

लॉकडाऊनमध्ये देवी आणि तिचं कुटुंब, त्यांच्यासारखीच इतर कुटुंबं यांना खाऊ घालायला सरकारी अन्नछत्रं नव्हती. ‘तामिळनाडू लेबर राइट्‌स फेडरेशन’सारख्या काही संघटनांनी काही कामगारांना अन्नवाटप केलं. “खूप गरजू असलेल्या ४४ कुटुंबांना आम्ही धान्य पुरवलं,” पोन्नुचामी सांगतात.

या संकटाशी दोन हात करण्यासाठी पंचायतींनाही जादा निधी मिळाला नाही. पडिक्कसुवैथनपट्टीचे पंचायत अध्यक्ष ए. मुरुगेसन यांनी राज्य सरकार दर तिमाहीला पाणी, स्वच्छता, गावातल्या पायाभूत सुविधांची देखभाल यासाठी जो निधी देते, तोच सफाई कामगारांना पैसे आणि अन्नवाटप करण्यासाठी वापरला. एवढंच नाही, स्वतःच्या खिशातलेही ३०,००० रुपये खर्च करून त्यांनी या लोकांना धान्य पुरवलं. 

आर्थिक संकट, दारू पिणाऱ्या नवऱ्यांमुळे कुटुंबात होणारी भांडणं यामुळे विरुधुनगरच्या बऱ्याच जणींना मानसिक तणावाचा सामना करावा लागतो आहे. “लॉकडाऊनमध्ये माझ्या नवऱ्याला काम मिळालं नाही. त्याच्याकडे पैसेच नव्हते. काहीही बोलायला गेलं की तो चिडायचा,” राणी एम. (नाव बदललंय) म्हणते. एडयापोट्टलपट्टीच्या सरकारी शाळेत ती कंत्राटावर सफाई कर्मचारी म्हणून काम करते.

राणीचा नवरा दुरुस्तीच्या वर्कशॉपमध्ये काम करतो. काम असेल तेव्हा त्याला दिवसाचे ५०० रुपये मिळतात. हे सगळे पैसे तो दारूवर खर्च करतो. “तो पैसे मागत राहातो. मी काहीही केलं तरी त्यात खुसपट काढत राहातो. सतत मारत राहातो. माझ्या तीन मुलांसाठी मी राहातेय अजून त्याच्याबरोबर, हे सगळं सहन करत,” ती म्हणते.

राणीकडे रेशन कार्ड नाही. त्यामुळे सरकारने जे धान्य आणि आर्थिक मदत दिली, ती तिला मिळालीच नाही.  शाळा जोवर सुरू होत नाही, तोपर्यंत तिला काम मिळणार नाही आणि तिचं उत्पन्नही सुरू होणार नाही.

तिची शेजारीण, जी. कामाची हिलासुद्धा दिवसभर हीच भीती असते की रात्री नवरा मारेल का. तो तिला मारतो, शिव्या देतो आणि दारूसाठी सतत पैसे मागतो. एकदा तिने त्याला पैसे द्यायला नकार दिला, तर त्याने घरातली सायकलच दारूसाठी विकून टाकली!

या बायकांच्या समस्या अधिकच वाढतात त्या त्यांच्या दाराशी सतत सावकार येतात तेव्हा. प्रचंड व्याजदराने घेतलेल्या कर्जांच्या वसुलीसाठी ते यांच्याकडे तगादा लावत असतात. देवीचं कर्ज आता दोन लाखांपेक्षा जास्त झालंय. त्यातलं बरंचसं घराच्या दुरुस्तीसाठी घेतलं होतं. ३० मे ला तिला तिच्या मजुरीचे जे ५०० रुपये मिळाले, ते आता अन्नधान्यासाठी खर्च होणार नाहीयेत, देवी म्हणते, “ते आता माझ्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी जातील.” 

अनुवादः वैशाली रोडे