काय म्हणता, हे फक्त शेतकऱ्यांबद्दल आहे?

“केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार, अथवा केंद्र सरकारचा किंवा राज्य सरकारचा कुणी कर्मचारी अथवा कशाशीही संबंधित कुणीही या कायद्याअंतर्गत किंवा त्याच्या नियमांतर्गत भल्यासाठी किंवा भल्या हेतूने काहीही केले तरी त्यांच्या विरोधात कोणताही खटला किंवा इतर कायदेशीर कारवाई करता येणार नाही.”

हे आहे शेतमाल व्यापार आणि वाणिज्य (प्रसार आणि समन्वय) कायदा, २०२० चे कलम १३ (हाच कायदा जो कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या मुळावर उठला आहे).

आणि तुम्हाला वाटत होतं की हे कायदे फक्त शेतकऱ्यांबद्दल आहेत, हो ना? अर्थात, शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वैधानिक जबाबदाऱ्या पार पाडत असताना कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण देणारे अन्य कायदेही आहेत. पण याने मात्र जरा जास्तच मजल मारलीये. कुणालाही, कशाही बाबतीत, सद्हेतूने, भल्यासाठी केलेल्या कशासाठीही असं संरक्षण हे जरा जास्तच नाही का? अशा भल्या हेतूने केलेल्या गुन्ह्यासाठी तर त्यांना कोर्टात खेचता येणार नाहीच पण ते करु पाहत असलेल्या (अर्थातच, भल्या हेतूनेच) गुन्ह्यांसाठीही त्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार आहे.

तुम्हाला चुकून काही कारणाने हे काय चाललंय – म्हणजेच कोर्टात कायदेशीर मार्गच उपलब्ध नसणे – हे लक्षात आलं नसेल तर हे घ्या – कलम १५ नीट उकलून सांगेलः

“या कायद्यामध्ये किंवा नियमांमध्ये उल्लेखित कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या, असे अधिकारी निवाडा करू शकतील अशा कोणत्याही बाबीसंबंधीचा कुठलाही खटला दाखल करून घेण्याचा अधिकार कोणत्याही दिवाणी न्यायालयाच्या अखत्यारीत येणार नाही.”

तर, असे ‘भल्या हेतूने’ काम करणारे ‘कुणीही’ ज्यांना कायदेशीर रित्या आव्हान देता येणार नाही, ते नक्की आहेत तरी कोण? एक सुचवू? हे आंदोलनकर्ते शेतकरी ज्या कॉर्पोरेट धनदांडग्यांची नावं सतत घेतायत ना, ती जरा ऐकून पहा. हे सगळं व्यापार सुलभ होण्यासाठी सुरू आहे. व्यापारही साधासुधा नाही – चांगला भव्य दिव्य.

“कोणताही खटला, कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही...” आणि हे कलम काही केवळ शेतकऱ्यांच्या वापरासाठी नाहीये. कुणीच अशी कारवाई करू शकणार नाही. जनहित याचिकांनाही हे लागू होणार. ना-नफा काम करणाऱ्या संस्था, किंवा शेतकरी संघटना किंवा कोणताही नागरिक (मग त्याचा हेतू भला असो वा बुरा) हस्तक्षेप करू शकणार नाही.

१९७५-७७ दरम्यान आणीबाणी आली (तेव्हा तर चक्क सगळे मूलभूत हक्कच हिरावून घेतले गेले)  त्यानंतर कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्याचा नागरिकांचा अधिकार इतक्या दांडगाईने कधी हिरावून घेतला गेलेला नाही.

तरीही हे कायदे फक्त शेतकऱ्यांविषयी आहेत असं तुम्हाला वाटतंय?

कार्यकारी यंत्रणेला न्यायदानाचे अधिकार देण्याचा असाच प्रकार कंत्राट आणि करारांबद्दलच्या कायद्यामध्ये – शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) किंमतीची हमी आणि शेती सुविधा करार कायदा, २०२० – करण्यात आला आहे.

कलम १८ मध्ये “भल्या हेतूने” चाच जप आळवला आहे.

कलम १९: “या कायद्याखाली किंवा कायद्याने अधिकार दिलेल्या न्यायासनाच्या किंवा उप-विभागीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या कोणत्याही तंट्याबद्दल खटला दाखल करून घेण्याचा किंवा कारवाई करण्याचा अधिकार कोणत्याही दिवाणी न्यायालयाला नसेल तसेच या कायद्याने किंवा कायद्याखाली तयार केलेल्या नियमांनी बहाल केलेल्या अधिकारांच्या आधारे केलेल्या कोणत्याही कृतीला कोणतेही न्यायालय किंवा अधिकारी स्थगिती आणू शकणार नाही [भर मुद्दाम दिला आहे].”

आणि संविधानाचं कलम १९? ते मात्र भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततापूर्ण जमाव, संचाराचं स्वातंत्र्य, संस्था किंवा संघटना स्थापन करण्याचं स्वातंत्र्य बहाल करतं.

या कायद्याच्या कलम १९ ने भारतीय संविधानातील कलम ३२ च्या तरतुदी देखील मोडीत काढल्या आहेत. संविधानाचा मूळ गाभा असणारं कलम ३२ संवैधानिक उपायांचा [कायदेशीर कार्यवाही] हक्क बहाल करतं.

मुख्य धारेतली माध्यमं (खरं तर ७० टक्के लोकसंख्येबाबत कसलंही वार्तांकन न करणाऱ्या माध्यममंचांना मुख्य धारेतले म्हणणंही विचित्रच आहे) या नव्या कृषी कायद्यांचे भारतीय लोकशाहीवर काय परिणाम होणार आहेत याबद्दल अनभिज्ञ असावेत हे काही पटण्यासारखं नाही. पण या माध्यमसमूहांना जनहित किंवा लोकशाहीच्या मूल्यांपेक्षा नफेखोरी जास्त महत्त्वाची झाली आहे. 

या सगळ्यात गुंतलेल्या हितसंबंधांबद्दल (अनेकवचनी) मनात कसलाही किंतु ठेवू नका. कारण ही माध्यमंही महाकाय कॉर्पोरेट कंपन्या आहेत. भारतातल्या सर्वात मोठ्या कॉर्पोरेट कंपनीचा बिग बॉस देशातल्या सर्वात श्रीमंत आणि मोठ्या माध्यमसमूहाचा मालक आहे. दिल्लीच्या वेशीवरच्या शेतकऱ्यांच्या तोंडी असणारं एक नाव म्हणजे ‘अंबानी’. इतर ठिकाणी, खालच्या स्तरावरही आता बराच काळ लोटलाय की आपण चौथा स्तंभ किंवा फोर्थ इस्टेट आणि रियल इस्टेट यामध्ये फारकत करणं विसरून गेलोय. ‘मुख्य धारेतली’ प्रसारमाध्यमं स्वतःच या गुंत्यात इतकी अडकली आहेत की या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हितापुढे त्यांना नागरिकांचं (शेतकऱ्यांचं तर सोडाच) हित महत्त्वाचं वाटेनासं झालं आहे.

त्यांच्या वर्तमानपत्रांमधून, वृत्तवाहिन्यांवरच्या राजकारणाच्या वार्तांकनामधून (काही लक्षणीय पण नित्याचे अपवाद वगळता) शेतकऱ्यांना खलनायक ठरवलं जातंय – सधन शेतकरी, फक्त पंजाबातले, खलिस्तानी, दांभिक, काँग्रेसी कट रचणारे आणि अजूनही बरंच काही – तेही अतिशय नेटाने आणि कसलीही भीड न बाळगता.

या महा माध्यमांची संपादकीयं मात्र वेगळा सूर आळवतायत. खरं तर हे नक्राश्रूच. मुळात त्यांना म्हणायचंय की सरकारने ही स्थिती जरा बऱ्या पद्धतीने हाताळायला हवी होती. कारण शेवटी कसंय, हे चुकीची माहिती मिळालेले मूठभर अडाणी लोक आहेत, ज्यांना स्वतःला काहीच समजत नाही, त्यांना समजावून सांगायला लागतं की या प्रस्थापितांच्या अर्थतज्ज्ञांनी आणि पंतप्रधानांनी इतके कनवाळू कायदे बनवलेत जे शेतकऱ्यांसाठी तर महत्त्वाचे आहेतच पण व्यापक अर्थव्यवस्थेलाही फायदेशीर आहेत. हा राग आळवून झाल्यावर मात्र ते ठासून सांगतातः हे कायदे महत्त्वाचे आहेत आणि त्यांची अंमलबजावणी व्हायला पाहिजे.

“या सगळ्या घटनेतला मोठा दोष,” इंडियन एक्सप्रेसच्या एका संपादकीयात म्हटलंय, “या सुधारणांचा नाही, तर ज्या पद्धतीने कृषी कायदे पारित करण्यात आले त्यात आणि या सरकारच्या संवादाच्या धोरणात, खरं तर अशा धोरणाच्या कमकरतेत, आहे.” एक्सप्रेसला अशीही चिंता वाटते की जर ही परिस्थिती सरकारने नीट हाताळली नाही तर इतरही भल्या मनसुब्यांना धक्का बसेल जे “या तीन कृषी कायद्यांप्रमाणेच भारतातील कृषी क्षेत्राची खरी ताकद पुढे आणण्यासाठी गरजेचे आहेत.”

टाइम्स ऑफ इंडियाचं संपादकीय सांगतं की सगळ्या सरकारांपुढे असलेलं आताचं प्राथमिक कर्तव्य म्हणजेः “आगामी काळात किमान हमीभाव संपुष्टात येणार हा शेतकऱ्यांमध्ये पसरलेला गैरसमज दूर करणं...” शेवटी कसंय, “सरकारचा सुधारणा कार्यक्रम म्हणजे शेतमालाच्या व्यापारामध्ये खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्यासाठी केलेला प्रामाणिक प्रयत्न आहे. आणि ही जी छोटी पावलं टाकली आहेत त्यांच्या यशापयशावर शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट होणार की नाही हे अवलंबून असेल...” तसंच अशा सुधारणांमुळे “भारताच्या अन्नधान्य बाजारातले घातक असमतोल देखील दूर होतील.” 

“हे [नवीन कायदे] पाऊल उचलण्यासाठी आता सबळ कारण होतं,” हिंदुस्तान टाइम्समधल्या संपादकीयात म्हटलंय. आणि “शेतकऱ्यांनी हे समजून घेतलं पाहिजे की हे कायदे आहेत हे वास्तव बदलणार नाहीये.” इथे देखील संवेदनशील असायला हवं हा राग आळवला गेला आहे. कुणाप्रती संवेदनशील, तर त्यांच्या मते जे “टोकाच्या अस्मितेच्या मुद्द्यांशी खेळ करतायत” आणि टोकाच्या विचारधारा आणि कृतीची बाजू घेत आहेत.

सरकारला आता कोडं पडलंय की सध्या हे शेतकरी अजाणतेपणी कट रचणाऱ्या कोणत्या कोंडाळ्याचं प्रतिनिधीत्व करतायत, नक्की कुणाच्या सांगण्यावरून सगळं चालू आहे. संपादकीय लिहिणाऱ्यांना ते स्वतः कुणाची तळी उचलून धरतायत ते मात्र स्वच्छ माहितीये त्यामुळे त्यांची पोटं भरणाऱ्या कॉर्पोरेट नांग्यांवर चुकूनही पाय पडण्याचा धोका त्यांना तरी नक्की नाही.

त्यातल्या त्यात उदार मनाच्या, आणि सर्वात कमी पूर्वग्रहदूषित टीव्ही वाहिन्यांवरही चर्चेला येणारे प्रश्न कायमच प्रस्थापित चौकटीतले असतात, आणि त्यांच्या गोटातल्या तज्ज्ञ आणि विचारवंतांच्या पलिकडे चर्चा जातच नाहीत.

काही प्रश्नांवर एकदाही गंभीरपणे लक्ष दिलं गेलेलं नाहीः आत्ताच का? आणि अशाच घाईत पारित केलेल्या कामगार कायद्यांचं काय? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेली निवडणूक प्रचंड बहुमताने जिंकून आले आहेत. पुढची किमान २-३ वर्षं तरी हे बहुमत त्यांच्याकडे असणार आहे. कोविड-१९ ची महामारी थैमान घालत असतानाच हे कायदे पारित करावेत असं भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारला का बरं वाटलं असावं? खरं तर तेव्हा इतर हजारो गोष्टींकडे लक्ष देणं जास्त गरजेचं होतं, तरीही?

कसंय, त्यांनी असा हिशोब केला होता की कोविड-१९ मुळे जेरीस आलेले, साथीच्या थैमानामुळे कोलमडून गेलेले शेतकरी आणि कामगार संघटित होऊ शकणार नाहीत आणि अर्थपूर्ण पद्धतीने विरोध करू शकणार नाहीत. थोडक्यात काय, ही वेळ नुसती चांगली नव्हती, एकदम उत्तम होती. आणि अनेक तज्ज्ञांची चिथावणी होतीच, ज्यातल्या काही जणांसाठी ही परिस्थिती ‘१९९१ ची पुनरावृत्ती’, मूलगामी सुधारणा रेटून नेण्याची संधी वाटत होती, तीही संकट, हताशा आणि गोंधळाचा फायदा घेत. “अनेक मोठ्या संपादकांनी सत्तेला याचना केली, “इतकी चांगला आपत्ती वाया घालवू नका.” आणि नीती आयोगाचे सीईओ तर आहेतच, जे स्वतः “अतिरेकी लोकशाही” मुळे त्रस्त झालेत.

हे कायदे असंवैधानिक आहेत, राज्याच्या अखत्यारीत येणाऱ्या विषयासंबंधी कायदे करण्याचा हक्क नसताना केंद्राने तसे कायदे रेटून नेले आहेत, या अतिशय महत्त्वाच्या प्रश्नाबद्दल तर अगदी जाता जाता केलेले, वरवरचे आणि कृतक संदर्भ सोडले तर काहीही नाही. 

एखादी समिती स्थापून या मुद्द्याचं श्राद्ध घालण्याचा या सरकारचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी का झिडकारून टाकला याबद्दलही या संपादकीय लेखांमध्ये फार काही चर्चा नाहीच. देशभरातल्या शेतकऱ्यांना जर एखाद्या समितीचा अहवाल माहित असेल आणि ज्याच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीची ते मागणी करत असतील तो आहे शेतकरीविषयक राष्ट्रीय आयोगाचा – किंवा ज्याला ते ‘स्वामिनाथन रिपोर्ट’ म्हणतात तो अहवाल. काँग्रेसने २००४ पासून आणि भाजपने २०१४ पासून या अहवालावर कार्यवाही करण्याचं कबूल करूनही त्याला मूठमाती देण्याचं काम केलं आहे.

आणि हो, २०१८ च्या नोव्हेंबर मध्ये एक लाखाहून अधिक शेतकरी या अहवालातल्या प्रमुख शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याची मागणी घेऊन दिल्लीमध्ये संसदेपाशी गोळा झाले होते. कर्जमाफी, आधारभूत किमान भावाची हमी आणि इतरही अनेक मागण्या त्यांनी मांडल्या होत्या – ज्यामध्ये कृषी संकटावर चर्चा करण्यासाठी संसदेच्या विशेष सत्राचीही मागणी करण्यात आली होती. सध्या दिल्लीच्या दरबाराला आव्हान देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या ज्या मागण्या आहेत त्याच घेऊन. आणि ते देशाच्या २२ राज्यं आणि ४ केंद्रशासित प्रदेशांमधून आले होते – केवळ पंजाबातून नाही.

या शेतकऱ्यांनी – ज्यांनी सरकारचा साधा कपभर चहा घ्यायलाही नकार दिला – त्यांनी एकच गोष्ट दाखवून दिली की भीती आणि मरगळीमुळे ते जखडले गेले आहेत हा सरकारचा हिशोब पुरता चुकलाय. त्यांच्या (आणि आपल्या) हक्कांसाठी ते तेव्हाही आणि आताही खडे आहेत आणि स्वतः मोठा धोका पत्करून ते या कायद्यांना विरोध करतायत.

ते कायम काही गोष्टी सांगत आलेत ज्यांच्याकडे ‘मुख्य धारेतल्या’ माध्यमांनी काणाडोळा केला आहे. अन्नधान्याचा ताबा कॉर्पोरेट कंपन्यांकडे गेला तर देशाला कशाचा मुकाबला करावा लागेल याची चेतावनी ते सतत देतायत. याबद्दल एखादं संपादकीय इतक्यात कधी वाचण्यात आलंय तुमच्या?

त्यांच्या स्वतःसाठी किंवा पंजाबसाठी हे तीन कायदे रद्द व्हावेत यापेक्षा व्यापक कशासाठी तरी ते लढतायत हे या मंडळींपैकी अनेकांना माहित आहे. हे कायदे रद्द झाले तरी आपण केवळ परत ये रे माझ्या मागल्या  अशी स्थिती होणार आहे – आणि ती काही फार रमणीय नव्हती. भयंकर आणि नित्याच्या कृषी संकटाकडेच आपण परतणार आहोत. पण, कृषी व्यवस्थेचे जे वाभाडे निघालेत त्यामध्ये भर तरी पडणार नाही, आणि येऊ घातलेली नवी संकटं कमी वेगाने आदळतील. आणि हो, ‘मुख्य धारेतल्या’ माध्यमांना कळत नसलं तरी हे नवे कायदे नागरिकांचा कायदेशीर मार्ग चोखाळायचा हक्क आणि आपले इतरही अधिकार हिरावून घेणार आहेत हे शेतकऱ्यांनी मात्र जोखलं आहे. आणि ते जरी त्या पद्धतीने याकडे पाहत नसले, त्यांचं म्हणणं शब्दातून व्यक्त करत नसले तरी त्यांची कृती संविधानाचा मूळ ढाचा आणि खरं तर लोकशाहीच वाचवण्याची कृती आहे हे निश्चित. 

शीर्षक चित्रः प्रियांका बोरार नव माध्यमांतील कलावंत असून नवनवे अर्थ आणि अभिव्यक्तीच्या शोधात ती तंत्रज्ञानाचे विविध प्रयोग करते. काही शिकता यावं किंवा क्रीडा म्हणून ती विविध प्रयोग करते, संवादी माध्यमांमध्ये संचार करते आणि पारंपरिक कागद -कुंचल्यामध्येही ती तितकीच सहज रमते.

या लेखाची भिन्न आवृत्ती द वायर मध्ये ९ डिसेंबर २०२० रोजी प्रकाशित झाली आहे.

अनुवादः मेधा काळे