काँक्रीटच्या खुराड्यातः मातीतले आदिवासी इमारतीत कैद

“आम्ही माणसं मातीमध्ये राहणारी आहोत, सिमेंटच्या फरशा आणि उंच उंच इमारतीत नाय,” लक्ष्मी गायकवाड म्हणतात. या क्षणी त्या मातीपासून दूर १२ व्या मजल्यावर बसल्या आहेत. एका २६९ स्क्वे. फूटच्या फ्लॅटमध्ये जो त्यांना त्यांच्या प्रजापूरपाड्यातल्या २ एकर शेतजमिनीच्या मोबदल्यात दिला गेला आहे.

“मी कधी जरी खाली पाहिलं ना, मला धस्स होतं. मी पडणार असंच वाटतंय. आम्ही इथे नाही राहू शकत. मी माझ्या पाड्यावर कशी मोकळेपणानी चालायची, तसं इथं नाय चालता येत,” अंदाजे ७५ वर्षांच्या असलेल्या लक्ष्मी पाणावलेल्या डोळ्यांनी सांगतात.

 त्यांचं हे इवलंसं घर मुंबईच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन (झोपु) योजनेअंतर्गत बांधलेल्या अंधेरीच्या चकालामधल्या एका इमारत संकुलात आहे. आरे कॉलनीतल्या प्रजापूरपाड्यापासून सुमारे ३.७ किमी. अंतरावर.

ही दूध कॉलनी १९४९ मध्ये केंद्र सरकारने निर्माण केली होती – एक दुधाचा कारखाना आणि गाई-गुरांना चरण्यासाठी कुरणं असा हा ३१६० एकराचा परिसर आहे. या भागात २७ आदिवासी पाडे आहेत आणि त्यांची लोकसंख्या ८,००० हून जास्त आहे. १९९० पासून इथे झोपडपट्ट्याही उभ्या राहिल्या आहेत.

गायकवाडांसारखीच इथली इतर ७० कोकणा आदिवासी कुटुंबं म्हणजेच सुमारे ३०० व्यक्ती आहेत, ज्यांना एप्रिल २०१७ मध्ये त्यांच्या पाड्यातून विस्थापित केलं गेलं. आणि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने डेपो आणि शेड बांधण्यासाठी २६ हेक्टर जागेचा ताबा घेतला.

ही ७० कुटुंबं आणि आरेमधल्या सारिपुत नगरमधल्या तब्बल १०० कुटुंबाना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या सोळा मजली इमारतींमध्ये हलवण्यात आलं. झोपडपट्टी पुनर्वसन ही १९९५ साली सुरू झालेली महाराष्ट्र सरकारची योजना आहे ज्यामध्ये शहरी वस्त्यांमधल्या लोकांना त्यांच्या वस्तीतल्या घरांच्या जागेच्या बदल्यात २५०-३०० स्क्वे. फुटांची घरं मोफत देण्यात आली आहेत.

आरेतली घरं पाडायच्या काही आठवडे आधी, प्रजापूरपाडा आणि सारिपुत नगरच्या रहिवाशांना सगळ्या आवश्यक कागदपत्रांसह झोपु योजनेतल्या घरांचा ताबा देण्यात आला होता. “पण आम्ही [आदिवासी] जायला तयार नव्हतो,” संजय पडवी सांगतात. “म्हणून मग त्यांनी [पोलिस] आम्हाला जबरदस्तीने बाहेर काढलं आणि घरं रिकामी करायला लावली.” ३५ वर्षाचे संजय युनियन बँकेत वरिष्ठ व्यवस्थापक आहेत आणि विस्थापित झालेल्या कोकणा आदिवासींपैकी एक आहेत. त्यांच्या कुटुंबाची १.५ एकर जमीन गेली ज्यात त्यांचे आई वडील पालक, काकडी आणि दोडक्यासारख्या भाज्या घ्यायचे. आता झोपु इमारतीच्या पाचव्या मजल्यावर हे अशक्यच आहे. “आमचं आयुष्यच अवघड झालंय. आम्ही निसर्गात खुल्या पक्ष्यासारखं जगणारी माणसं आहोत,” संजय सांगतात. ते त्यांचे आई वडील, पत्नी आणि एका वर्षाच्या मुलीसह या नव्या घरात रहायला आले आहेत.

प्रजापूरपाड्याच्या रहिवाशांनी दुसरीकडे जाण्यास नकार दिला तेव्हा एप्रिल २०१७ मध्ये त्यांना घरं खाली करण्यासाठी ७२ तासाचा अवधी देण्यात आला. पोचे पडलेलं एक अॅल्युमिनियमचं पातेलं लक्ष्मीताई मला मला दाखवतात आणि त्यांची घरं पाडली त्या दिवशीच्या - २८ एप्रिलच्या आठवणी मला सांगतात. “पोलिसांनी हे बाहेर फेकून दिलं, माझी सगळी अवजारं – कुऱ्हाड, विळा, नांगर, सगळी भिरकावून दिली. इतकी वर्षं मी किती काळजीनं जपून वापरलीयेत सगळी. हे इतके पोलिस, गार्ड आणि मोठाले बुलडोझर. नुसता गोंधळ होता सगळा. मी खूप आरडा ओरडा केला, रडले. पण त्यांनी काही ऐकलं नाही. माझं घर माझ्या डोळ्यादेखत जमीनदोस्त केलं त्यांनी.” 

लक्ष्मी गायकवाड मुळच्या पालघर जिल्ह्याच्या डहाणू तालुक्यातल्या. लग्न झाल्यावर त्या इथे प्रजापूरपाड्याला आल्या. त्यांचं सगळं आयुष्य शेतीत, झाडा-पानात, निसर्गाच्या सान्निध्यात गेलंय. आता झोपु इमारतीत रहायला आल्यापासून त्यांना खूपच शारीरिक आणि मानसिक त्रास झालाय. २०१४ मध्ये जेव्हा मेट्रोच्या डब्यांचा कारखाना बांधण्यासंबंधी बातम्या येऊ लागल्या तेव्हापासून त्यांचा रक्तदाब वाढलाय. एवढ्याशा घरात काही हालचाल होत नाही त्यामुळे त्यांच्या घोट्यावर सूज आलीये.

लक्ष्मींचे पती रामजी २०१० मध्ये म्हातारपणाच्या दुखण्यांनी गेले. आपल्या पिढीजात जमिनीत शेती करणं हाच या कुटुंबाचा पोटापाण्याचा धंदा आहे. लक्ष्मीच्या तिन्ही मुलींची लग्नं झाली आहेत. त्या त्यांच्या मुलीबरोबर, संगीताबरोबर राहतात. तिचं लग्न झालेलं नाही. त्यांच्या दोन्ही मुलांना त्याच झोपु इमारतीत त्यांच्यासारखीच घरं मिळाली आहेत. त्यांच्या पाड्यवरही ते वायलेच रहायचे.

कदाचित प्रजापूरपाड्याचे पहिलेच पदवीधर असणारे पडवी सांगतात, “आमची घरं पाडल्यानंतर आम्हाला आमच्या जमिनीसाठी किंवा झाडांसाठी कसल्याही प्रकारची नुकसान भरपाई देण्यात आलेली नाही. त्यांनी भरपाई देण्याचं [फक्त] तोंडी आश्वासन दिलं आहे.” २०१४ मध्ये मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने प्रजापूरपाड्याच्या रहिवाशांना झोपु योजनेच्या इमारतीत हलवण्याबाबत नोटिस काढली. त्याबाबत पडवींनी जिल्हाधिकारी, एमएमआरसीला पत्रं पाठवली, आणि महाराष्ट्र सरकारच्या तक्रार निवारण मंचावर – ‘आपले सरकार’ वरही तक्रार नोंदवली. कुणीही उत्तर दिलं नाही.

“आम्ही झोपडपट्टीवासीय नाही,” ते म्हणतात. “आम्ही आरेच्या जंगलातले मूळ निवासी आहोत. आमचे पूर्वज पिढ्या न पिढ्या इथे राहतायत, आरे कॉलनीचा पत्ताही नव्हता तेव्हा. आम्ही मूलनिवासी, आदिवासी आहोत आणि २००६ च्या वन हक्क कायद्यानुसार आमचे हक्क अबाधित राखण्यात आले आहेत. एमएमआरसीने [२००० सालच्या] मुंबई शहरी दळणवळण धोरणाचाही संदर्भ घेतलेला नाही ज्यामध्ये आमच्यासाठी विकासाचं विशेष धोरण नमूद करण्यात आलं आहे. आम्हाला नुकसान भरपाई हवी असेल तर एमएमआरसी आमच्याकडे सातबारा आणि राहत्या जागेचा पुरावा मागतंय.” (इथल्या आदिवासींसाठी सात बारा मिळवणं अवघड आहे कारण आरे कॉलनीची स्थापना झाल्यानंतर ते आरे प्राधिकाऱ्यांसोबत भाडेकरारावर जमिनी कसतायत.

पारीने वारंवार प्रयत्न केल्यानंतर एमएमआरसीने याबाबत प्रतिक्रिया देण्याचं कबूल केलं. मात्र कित्येक आठवडे लोटले तरी ही प्रतिक्रिया अजून पोचतेच आहे. एका वर्तमानपत्रातल्या बातमीमध्ये एमएमआरसीने म्हटलंय की या पाड्यावरच्या समुदायांकडे ते आदिवासी असल्याची कसलीही कागदपत्रं नाहीत. “ही जमीन त्यांच्या ताब्यात आहे हे सिद्ध करणाऱ्या कागदपत्रांची आम्ही मागणी केली तेव्हा ते काही ती देऊ शकलेले नाहीत. वन हक्क कायदा, २०१६ मध्ये याबाबत स्पष्ट निर्देश आहेत. ही सगळी घरं सरकारी जमिनीवर होती त्यामुळे आम्हाला ती हटवावीच लागली,” एमएमआरसीच्या एका अधिकाऱ्याने असं सांगितल्याचा निर्वाळा या बातमीत देण्यात आला आहे.

आरेमधल्या या लोकांना त्यांची हकालपट्टी आणि त्यांचं ‘पुनर्वसन’ सगळंच विचित्र वाटतं. ४६ वर्षीय प्रभाकर कोळी बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या बसवर देखभाल कामगार आहेत. ते उद्ध्वस्त केलेल्या प्रजापूरपाड्यापासून किलोमीटरच्या अंतरावर असलेल्या केळतीपाड्याचे रहिवासी आहेत. ते म्हणतात, “आम्ही आदिवासी आहोत [ते मल्हार कोळी आहेत]. ही जमीन म्हणजे आमच्यासाठी कमाईचा आणि जगण्याचा स्रोत आहे. आम्ही काय आता त्या उंच इमारतींमध्ये शेती करायची का? झाडं आणि मातीबिगर आम्ही नाय जगू शकत.”

२०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला २७ आदिवासी पाड्यांमध्ये न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय झोपु योजना राबवायला मनाई करत असल्याचा आदेश दिला. बृहन्मुंबई मनपाकडून झोपु योजनेसाठी हे पाडे पात्र आहेत का याबाबत एक सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याची नोटीस या पाड्याच्या रहिवाशांना देण्यात आली होती. त्यानंतर एका स्थानिक बिगर शासकीय संस्थेने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हा आदेश दिला. “एमएमआरसीएलने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं उल्लंघन केलं आहे. आदिवासींना त्यांचे अधिकार नाकारण्यात येत आहेत,” मुंबईच्या वनशक्ती या सामाजिक संघटनेचे संचालक आणि पर्यावरणवादी स्टॅलिन दयानंद सांगतात. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये त्यांच्या संघटनेने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे एक याचिका केली आहे ज्यामध्ये असं नमूद करण्यात आलं की आरे हे एक वन आहे आणि तिथे कुठल्याही प्रकारची विकासाची कामं करण्यात येऊ नयेत तसंच आदिवासींच्या हक्कांचं रक्षण केलं जावं. या याचिकेवर अजून निकाल आलेला नाही.

पडवी आता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहेत. “कदाचित त्यानंतर तरी सरकारचं आमच्याकडे लक्ष जाईल,” ते म्हणतात. इकडे खिडकीच्या गजांमधून खिन्न मनाच्या लक्ष्मींना फक्त गगनचुंबी इमारती आणि आधीच सुरू असणारी मेट्रो-१ दिसतीये. त्यांच्या २० कोंबड्यांसाठी इथे जवळपास मोकळी जागाच नाही. आहे तो एक अंधारा व्हरांडा, सात घरांचा मिळून. आणि खिडकीतल्या लहानशा कुंडीतली जास्वंद आणि हिरवा अळू.

अतिरिक्त वार्तांकनः अनुष्का जैन