लिंबाजी लोखंडेंनी १०,००० मिळावेत यासाठी १००० हून जास्त खर्च केलेत. “एका खेपेला रिक्षा २० रुपये घेतो,” शेतकरी असणारे ४२ वर्षाचे लोखंडे सांगतात. त्यांच्या बोरवंड गावापासून परभणी शहरातली कृषी उत्पन्न बाजार समिती १४ किलोमीटरवर. “म्हणजे यायचे जायचे ४०, वर चहाला, जेवणाला जातात ते वेगळेच. मी गेले १५ दिवस इथं चकरा मारायलोय. सगळीच बेजारी आहे.”
महाराष्ट्रात १ जूनला राज्यभरात शेतकरी संपावर गेले आणि ही १०,००० रुपये मदत म्हणजे त्यावरचा तात्पुरता तोडगा. मुख्यमंत्र्यांनी १४ जूनला ही घोषणा केली. कर्जमाफीचे तपशील आणि इतर गुंते सुटत नाहीत तोपर्यंत खरिपाच्या पेरण्यांसाठी शेतकऱ्यांना हे १०,००० रुपये मिळतील असं त्यांनी जाहीर केलं.
उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव ही स्वामिनाथन समितीची शिफारस अंमलात आणावी आणि संपूर्ण कर्जमाफी या जूनमधल्या संपाच्या मुख्य मागण्या होत्या. शेती संकटाचा अभ्यास करून एम एस स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने दिलेला सविस्तर अहवाल २००७ पासून केंद्र सरकारकडे धूळ खात पडून आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली आणि त्यांना कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं तसंच उत्पादन खर्चासंबंधीच्या मागणीबाबत पंतप्रधानांशी बोलून ठरवू असं सांगितल्यानंतर संप मागे घेण्यात आला. १०००० रुपयाची मदत देण्याचा तोडगा काढण्यात आला कारण बँका आधीचं कर्ज चुकवल्याशिवाय नवीन कर्जासाठीचे अर्ज फेटाळत होत्या.
