भारत के प्रिय मुख्य न्यायाधीश,
आपके सबसे प्रासंगिक कथन के लिए धन्यवाद कि "खोजी पत्रकारिता की अवधारणा दुर्भाग्य से मीडिया के कैनवास से गायब हो रही है...जब हम बड़े हो रहे थे, तो हम बड़े घोटालों को सामने लाने वाले समाचार पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार करते थे. अख़बारों ने हमें कभी निराश नहीं किया.”
बीते दिनों में, मीडिया के बारे में शायद ही कुछ अच्छा कहा गया हो. यह याद रखने के लिए शुक्रिया कि आपकी पिछली बिरादरी कैसी हुआ करती थी, छोटे अरसे के लिए कभी जिसका आप हिस्सा थे. जब आप साल 1979 में ईनाडु से जुड़े थे, उसके कुछ महीने बाद ही मैंने पत्रकारिता की दुनिया में क़दम रखा था.
जैसा कि आपने हाल ही में एक पुस्तक विमोचन समारोह में दिए अपने भाषण में याद करते हुए कहा था - उत्साह से भरे उन दिनों में, हम जागते थे और "समाचार पत्रों में बड़े घोटालों को उजागर करने वाली ख़बरों के लिए पन्ने पलटते थे." महोदय, आज जब हम सुबह उठते हैं, तो देखते हैं कि घोटालों का पर्दाफ़ाश करने वाले पत्रकारों को गैर-क़ानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) जैसे सख़्त क़ानून के तहत आरोपी ठहराया जा रहा है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है. यहां तक कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) जैसे क़ानूनों का ग़लत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी हाल ही में आपने कड़ी निंदा की है.
आपने अपने भाषण कहा, "बीते दिनों में, हमने घोटालों और दुराचार के बारे में समाचार पत्रों में रिपोर्टें देखी हैं, जिसके कारण भयंकर परिणाम देखने को मिलते हैं." दुर्भाग्यवश, इन ख़बरों को दर्ज करने वाले पत्रकारों को इन दिनों गंभीर यातनाओं से गुज़रना पड़ता है. ख़बरों की सपाट रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को भी इसका सामना करना पड़ता है. सामूहिक बलात्कार की पीड़िता के परिवार से मिलने उत्तर प्रदेश के हाथरस जाते हुए पत्रकार सिद्धीक़ कप्पन को गिरफ़्तार कर लिया गया और वे एक साल से ज़्यादा समय से जेल में क़ैद हैं. यहां तक कि उन्हें जमानत भी नहीं मिली है. उनके बिगड़ते स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करते हुए उनका केस, सुनवाई के लिए इस कोर्ट से उस कोर्ट में दौड़ाया जा रहा है.
ऊपर दिए गए उदाहरण से ऐसा लगता है कि पत्रकारिता का बड़ा हिस्सा - खोजी या अन्य तरह की पत्रकारिता - एक वक़्त बाद पूरी तरह से ग़ायब हो जाएगा.
न्यायमूर्ति रमण, आपने अतीत के घोटालों और विवादों के उद्घाटन से तुलना करते हुए सही कहा कि आपको "हालिया वर्षों में से उस तरह के अहमियत वाली ऐसी कोई स्टोरी नहीं याद आती. हमारे आस-पास की दुनिया में घट रहा सबकुछ बेहतर ही दिखाया जाता है. मैं इसे आप पर छोड़ता हूं कि आप इस बात के क्या निष्कर्ष निकालते हैं."
क़ानून और मीडिया, दोनों के अपने गहन ज्ञान के साथ और भारतीय समाज के एक उत्साही पर्यवेक्षक होने के नाते, काश, सर आप थोड़ा और गहरे जाते और उन कारकों को सामने रखते जिन्होंने न केवल खोजी, बल्कि अधिकांश भारतीय पत्रकारिता को लगभग डुबो दिया है. जैसा कि आपने हमें अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कहा है, क्या मैं आपके विचार के लिए तीन बड़े कारक पेश कर सकता हूं?
पहला, आज की सच्चाई यह है कि मीडिया कुछ कार्पोरेट घरानों के हाथों की कठपुतली बन चुकी है और उनसे अच्छा-ख़ासा मुनाफ़ा कमा रही है.
दूसरा, स्वतंत्र पत्रकारिता पर सत्ताधारियों की तरफ़ हमले हो रहे हैं और उसे क्रूरता से ख़त्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं.
तीसरा, नैतिकताओं की गिरावट; और तमाम वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा सत्ता में बैठे लोगों के स्टेनोग्राफ़र की तरह व्यवहार करना.
पत्रकारिता के गुर सिखाने वाले शिक्षक के रूप में, मैं अपने छात्रों से यह ज़रूर पूछता हूं कि वे हमारे व्यवसाय से जुड़े दोनों धड़ों - पत्रकारिता या स्टेनोग्राफ़ी - में से किससे जुड़ना चाहेंगे?
लगभग 30 वर्षों से मैं यह तर्क देता आ रहा हूं कि भारतीय मीडिया, राजनीति से आज़ाद तो है, लेकिन वह मुनाफ़े की गिरफ़्त में पूरी तरह से क़ैद है. आज भी वे मुनाफ़े की ज़द में हैं, लेकिन उनमें से कुछ स्वतंत्र आवाज़ें राजनीतिक रूप से भी क़ैद हो चुकी हैं.
इस बात पर ध्यान देना होगा कि ख़ुद मीडिया के भीतर ही, मीडिया की स्वतंत्रता पर बहुत कम बातें की जाती हैं. पिछले कुछ वर्षों में, मीडिया से जुड़े चार नामचीन बुद्धिजीवियों की हत्या कर दी गई. इनमें से एक, अनुभवी पत्रकार गौरी लंकेश भी थीं, जो पेशे से मीडियाकर्मी थीं. (राइज़िंग कश्मीर के संपादक शुजात बुखारी की भी कुछ बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी). लेकिन बाक़ी तीनों बुद्धिजीवी नियमित रूप से लिखने के साथ-साथ, स्तंभकार भी थे. नरेंद्र दाभोलकर ने अंधविश्वास से लड़ने के लिए, एक पत्रिका शुरू की और उसका संपादन भी किया; साथ ही, इस पत्रिका को उन्होंने लगभग 25 वर्षों तक चलाया. इनके अलावा, गोविंद पनसारे और एम.एम. कलबुर्गी भी बेहतरीन लेखक और स्तंभकार थे.
इन चारों में एक बात समान थी कि वे तर्क-वितर्क करते थे और साथ ही ऐसे पत्रकार थे जो भारतीय भाषाओं में लिखते थे, जिससे उनके हत्यारों को ख़तरा महसूस होने लगा था. इन चारों की हत्याएं राज्येतर संगठनों द्वारा की गई थीं, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से स्टेट का सहयोग प्राप्त था. इनके अलावा, कई अन्य स्वतंत्र पत्रकार भी इन राज्येतर संगठनों की हिट लिस्ट में हैं.
यदि न्यायपालिका इस सच का सामना कर ले कि स्वतंत्र भारत के अब तक के इतिहास में, भारतीय मीडिया की स्वतंत्रता अपने सबसे निचले स्तर पर है, तो संभव है कि पत्रकारिता की वर्तमान दयनीय स्थिति में कुछ सुधार आ जाए. हाल ही में, पेगासस जैसी घटनाएं, जिसमें आधुनिक तकनीक की सहायता से दमन का कार्य किया जाता है, आपातकाल से भी खौफ़नाक स्थिति को जन्म देती है.
भारत, साल 2020 में फ़्रांस की संस्था ‘रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स’ के अनुसार, वर्ल्ड प्रेस फ़्रीडम इंडेक्स में लुढ़ककर 142वें स्थान पर आ गया है.
मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर इस सरकार का जो दृष्टिकोण है, उसके बारे में मैं अपना प्रत्यक्ष अनुभव साझा करना चाहूंगा. वर्ल्ड प्रेस फ़्रीडम इंडेक्स में, 142 की ख़राब रैंकिंग से नाराज़, केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने एक इंडेक्स मॉनिटरिंग कमेटी के गठन की घोषणा की. यह कमेटी, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी. इसका सदस्य बनने का प्रस्ताव मिलने पर, मैंने इस शर्त पर अपनी सहमति जताई कि हम डब्ल्यूपीएफ़आई की रैकिंग का खंडन करने की जगह, भारत में मीडिया की स्वतंत्रता पर वास्तव में ध्यान देंगे.
13 लोगों की इस कमेटी में, 11 नौकरशाह और सरकार-नियंत्रित-संस्था के शोधकर्ता शामिल थे. प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ी समिति में केवल दो पत्रकार शामिल किए गए थे! और उनमें से एक ने तो किसी भी बैठक में कुछ बोला ही नहीं. बैठकें तो ठीक से चलीं, लेकिन मैंने पाया कि केवल मैं ही हूं, जो कुछ बोलता है या सवाल पूछता है. इसके बाद, कार्य समिति ने एक 'ड्राफ़्ट रिपोर्ट' तैयार की, जिसमें 'ड्राफ्ट' शब्द की उपस्थिति कहीं भी ज़ाहिर नहीं थी. इस रिपोर्ट में, बैठकों में उठाए गए गंभीर मुद्दों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया था. इसलिए, मैंने इस रिपोर्ट में शामिल करने के लिए, स्वतंत्र और अपनी असहमतियों से भरा पत्र लिखकर दिया था.
एक ही बार में, रिपोर्ट, कमेटी, सबकुछ ग़ायब हो गया. देश के सबसे बड़े नौकरशाहों के निर्देशों के अनुसार बनाई गई कमेटी, जो सिर्फ़ भारत के दो सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों के प्रति जवाबदेह थी, ग़ायब हो गई. प्रेस की स्वतंत्रता पर बनाई गई इस रिपोर्ट के बारे में, आरटीआई जांच से भी पता नहीं चल पाया! हालांकि, मेरे पास उस 'ड्राफ़्ट' की एक कॉपी मौजूद है. इस समिति का मुख्य कार्य खोजी पत्रकारिता नहीं था, बल्कि पत्रकारिता की जांच करना था; जैसा भारत में होता आ रहा है. और जैसे ही मैंने एक असहमति नोट लिखा, रिपोर्ट पूरी तरह से ग़ायब कर दी गई.
पत्रकारिता में ऐसे कई लोग हैं जो उस तरह की खोजी पत्रकारिता करना चाहते हैं जिसका अपने भाषण में आपने ज़िक्र किया था. यानी बड़ी संस्थाओं, विशेषकर सरकार के घोटालों और भ्रष्टाचार से जुड़ी खोजी पत्रकारिता. आज इस तरह की कोशिश करने वाले अधिकतर पत्रकारों के सामने पहली बाधा उनके बॉस होते हैं, जो कॉर्पोरेट मीडिया में पदासीन हैं, और सरकारी अनुबंधों और बड़े पदों पर बैठे शक्तिशाली लोगों के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं.
पेड न्यूज़ (पैसों के बदले ख़बरें चलाना) से ढेर सारे पैसे कमाने वाले बड़ी मीडिया कंपनियों के मालिक, जनता के संसाधनों का बेरोक-टोक दोहन करते हैं, सरकारी निजीकरण संगठनों से उन्हें हज़ारों करोड़ की सार्वजनिक संपत्ति मिल जाती है, और जो सत्तारूढ़ दलों के चुनाव अभियानों में दिल खोलकर पैसा ख़र्चते हैं – वे पत्रकारों को सत्ता में बैठे अपने सहयोगियों को परेशान करने की छूट नहीं देते हैं. एक समय में गर्व का कारण बनने वाला यह भारतीय पेशा लगातार गिरावट देख रहा है और पैसे कमाने की मशीन बनकर रह गया है. फ़ोर्थ एस्टेट (चौथे खंभे) और रियल एस्टेट के बीच का फ़र्क़ मिटा दिया गया है. अब उनमें ऐसी पत्रकारिता की कोई भूख नहीं बची है जो सत्ताधारियों के बारे में सच बयान कर सके.
श्रीमान, मुझे लगता है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे कि अगर मैं आपसे यह कहूं कि इस देश की जनता को पत्रकारिता और पत्रकारों की इतनी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी जितनी इस महामारी के दौर में पड़ी और पड़ रही है. शक्तिशाली मीडिया घरानों के स्वामियों ने अपने पाठकों और दर्शकों सहित, जनता की इस ज़रूरत को कैसे पूरा किया? 2,000-2,500 पत्रकारों और इससे भी कई गुना ज़्यादा गैर-पत्रकार मीडियाकर्मियों को नौकरी से निकालकर.
