"एक मिनट भी लेट नहीं हो सकते वरना हमारी क्लास लग जायेंगी [एक मिनिटही उशीर चालणार नाही, नाहीतर माझी चांगलीच हजेरी घेतील]," रीटा बाजपेयी म्हणाली. ती लखनौ छावणी विधानसभा मतदारसंघाच्या महानगर पब्लिक इंटर कॉलेजच्या वाटेनं धापा टाकत चालली होती. तिची त्या मतदान केंद्रावर ड्युटी लावण्यात आली होती - ती स्वतः मात्र त्या केंद्रावर मतदान करत नाही. तिच्या घरापासून हे कॉलेज एखाद किलोमीटर लांब आहे.
मतदान केंद्रावर वाटायला डिजिटल थर्मामीटर, सॅनिटायझरच्या बाटल्या, डिस्पोजेबल हातमोजे आणि मास्कचे जोड इत्यादींनी भरलेली एक मोठी पिशवी हातात घेऊन ती पहाटे ५:३० ला घराबाहेर पडली होती. मतदानाच्या चौथ्या टप्प्यात २३ फेब्रुवारी रोजी राज्यातील नऊ जिल्ह्यांमधील एकूण ५८ मतदानसंघांपैकी लखनौ एक होतं, त्यामुळे आज दिवसभर ती व्यस्त राहणार होती.
उत्तर प्रदेशातील निवडणुका आता संपल्या असून निकाल जाहीर झालाय. पण महिलांच्या एका मोठ्या गटासाठी काही निकाल अजून लागायचे आहेत - कदाचित ते निकाल हादरवणारे, प्रसंगी जीवघेणे असतील याची त्यांना कल्पना आहे. भारताच्या सर्वांत मोठी लोकसंख्या असलेल्या राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीच्या कामात सक्तीने भाग घ्यावा लागल्यामुळे झालेल्या संभाव्य धोक्याचे हे निकाल होत.
ह्या महिला म्हणजे एकूण १,६३,४०७ आशा कार्यकर्त्या. त्यांना मतदान केंद्रावर काम करण्याची सक्ती करण्यात आली होती - तेही कुठल्या लेखी आदेशाशिवाय. आणि विरोधाभास म्हणजे मतदान केंद्रांवर स्वच्छता पाळणं ज्यांची जबाबदारी होती, त्यांना स्वतःलाच पुरेसं संरक्षण मिळालं नव्हतं. तेही उत्तर प्रदेशात, जिथे एप्रिल-मे २०२१ दरम्यान जवळपास २,००० शिक्षकांचा कोविड-१९ संबंधित आजाराने मृत्यू झाला होता. त्यावर्षी एप्रिल महिन्यात, ऐन महामारीच्या काळात, शिक्षकांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध पंचायत निवडणुकीच्या कामात निवडणूक अधिकारी म्हणून हजर राहण्याची सक्ती करण्यात आली होती.
