उत्तर प्रदेशः ‘नाइलाज आहे, ड्यूटी करावीच लागेल’

“ती तासंतास रडत असते, आईला घेऊन या म्हणून मला सांगते,” शिशुपाल निषाद आपल्या नऊ वर्षांच्या नव्याबद्दल बोलत असतात. “आता तिला कुठून परत घेऊन येऊ? मला सुद्धा आता काही सुधरेनासं झालंय. गेले कित्येक आठवडे आमचा डोळ्याला डोळा नाहीये,” उत्तर प्रदेशातल्या सिंगतौली गावात मजुरी करणारे ३८ वर्षीय निषाद सांगतात.

शिशुपाल यांची पत्नी, नव्याची आई मंजू जालौन जिल्ह्याच्या कुठौंद तालुक्याच्या सिंगतौलीमधल्या प्राथमिक शाळेत शिक्षा-मित्र म्हणून काम करत होती. उत्तर प्रदेश पंचायत निवडणुकींदरम्यान सक्तीचं काम लावल्यानंतर कोविड-१९ चा संसर्ग होऊन जे शिक्षक मरण पावले त्या १,६२१ जणांच्या यादीत त्यांचा क्रमांक १,२८२. त्यांच्या मृत्यूआधी पाच जणांच्या या कुटुंबासाठी मात्र मंजू निषाद एका आकड्यापेक्षा खूप अधिक काही होत्या.

त्या तीन मुलांची आई होत्या आणि घरातल्या एकट्या कमावत्या. शिक्षा मित्र म्हणून कंत्राटी पदाचा त्यांना महिन्याला १०,००० रुपये असा तुटपुंजा पगार मिळत होता. नोकरी किती काळासाठी याची कुठलीही हमी नव्हती. मंजू तर या पदावर १९ वर्षं काम करत होत्या, तरीही. शिक्षा मित्र शिकवायचंच काम करतात पण त्यांना शिक्षण सहाय्यक या वर्गामध्ये टाकलं जातं.

शिशुपाल बुंदेलखंड द्रुतगती महामार्गाच्या कामावर ३०० रुपये रोजाने मजुरी करत होते पण “दोन महिन्यांपूर्वी मी जिथे काम करत होतो, तिथलं काम पूर्ण झालं. जवळपास दुसरं कुठलंच काम सुरू नव्हतं. गेले काही महिने आम्ही माझ्या पत्नीच्या पगारावरच सगळं भागवत होतो.”

एप्रिल महिन्यात १५, १९, २६, २९ अशा चार टप्प्यांमध्ये उत्तर प्रदेशातल्या महाप्रचंड अशा निवडणुका घेण्यात आल्या आणि त्यासाठी हजारो शिक्षकांना निवडणुकीची कामं नेमून देण्यात आली होती. सुरुवातीला शिक्षक एका दिवसाच्या प्रशिक्षणासाठी गेले आणि त्यानंतर दोन दिवस मतदानाच्या कामावर – एक दिवस पूर्वतयारी आणि दुसऱ्या दिवशी प्रत्यक्ष मतदान. त्यानंतर २ मे रोजी परत एकदा हजारो शिक्षकांना मतमोजणीच्या कामावर बोलावण्यात आलं. हे काम सक्तीचं करण्यात आलं होतं आणि निवडणुका पुढे ढकलाव्यात या शिक्षक संघटनांच्या मागणीकडे पूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आलं.

यूपी शिक्षक महासंघाने मरण पावलेल्या एकूण १,६२१ शिक्षकांची यादी केली आहे. त्यातले १९३ शिक्षा मित्र आहेत. यात मंजूंप्रमाणे इतर ७२ स्त्रिया आहेत. पण १८ मे रोजी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या बातमीनुसार निवडणूक आयोगाच्या निकषांनुसार कामावर मृत्यू झालेल्या तीन शिक्षकांची कुटुंबं नुकसान भरपाईसाठी पात्र ठरतात. शिक्षकांसाठी याचा अर्थ काय तर जे त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी किंवा घरी परतत असताना मरण पावले केवळ तेच शिक्षक. प्रेसनोटमध्ये म्हटलं आहेः “कोणत्याही कारणाने या कालावधीत मरण पावलेल्यांना नुकसान भरपाई मिळू शकते आणि राज्य निवडणूक आयोगातर्फे त्यासाठी मान्यता दिली जाईल.”

हा अन्वयार्थ लावून प्रेस नोटमध्ये पुढे म्हटलं आहे की “जिल्हा प्रशासनाने या तीन शिक्षकांच्या मृत्यूची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाला दिली आहे.” म्हणजे निवडणूक प्रशिक्षण किंवा मतदान केंद्रांवर कोविडचा संसर्ग झाला आणि नंतर घरी परतल्यावर मृत्यू झाला अशा १,६१८ शिक्षकांना यातून वगळण्यात आलं आहे. करोना विषाणूचा संसर्ग कसा होतो, त्यातून मृत्यू कधी येतो, त्यात जाणारा कालावधी अशा सगळ्या बाबींकडे काणाडोळा करण्यात आला आहे.

शिक्षक महासंघाने संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे आणि आवाहन केलं आहे की संबंधित अधिकाऱ्यांनी ही पूर्ण यादी एकदा पहावी “जेणेकरून तीन शिक्षकांच्या मृत्यूची खबर देत असताना जे १,६१८ चुकून वगळले गेले आहेत त्यांची यादी पडताळून पाहता येईल,” महासंघाचे अध्यक्ष दिनेश शर्मा पारीशी बोलताना म्हणतात.

मंजू निषाद जालौन जिल्ह्यातल्या कदौरा तालुक्यातल्या मतदान केंद्रावर २५ एप्रिल रोजी ड्यूटीवर गेल्या. २६ तारखेच्या प्रत्यक्ष मतदानाच्या एक दिवस आधी. त्या आधी काही दिवस त्यांनी एक दिवसाचं प्रशिक्षण घेतलं होतं. २५ एप्रिलच्या रात्रीच त्या अगदी आजारी पडल्या.

“सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे हे सगळं झालंय. माझ्या बायकोला घरी जावंसं वाटत होतं त्यामुळे तिने वरच्या कुठल्या तरी अधिकाऱ्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न पण केला होता. तो सरळ म्हणालाः ‘तुम्हाला रजा हवी आहे ना, मग नोकरीच सोडा ना’ – म्हणून मग ती ड्यूटीवर गेली,” शिशुपाल सांगतात.

२६ एप्रिलच्या रात्री त्या घरी आल्या, मतदानाचं काम संपलं होतं. भाड्याने घेतलेल्या गाडीने त्यांना घरी सोडलं. “तिला अस्वस्थ वाटत होतं आणि ताप होता,” ते सांगतात. दुसऱ्या दिवशी त्यांना कोविड-१९ झाल्याचं निदान झालं. शिशुपाल मंजूंना एका खाजगी दवाखान्यात घेऊन गेले. तिथे एक आठवड्यासाठी दाखल व्हावं लागेल असं त्यांना सांगण्यात आलं. एका दिवसाचे १०,००० रुपये. थोडक्यात काय तर हॉस्पिटलचा एका दिवसाचा खर्च म्हणजे त्यांचा एका महिन्याचा पगार. “तेव्हाच मी तिला सरकारी हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केलं,” शिशुपाल सांगतात.

मंजूला एकाच गोष्टीचा घोर लागला होता, तिच्याशिवाय मुलं घरी काय करतील, काय खातील? ते म्हणतात. २ मे रोजी, हॉस्पिटलमध्ये आल्यापासून पाचव्या दिवशी आणि जेव्हा त्यांना मतमोजणीची ड्यूटी करावी लागली असती त्याच दिवशी त्यांनी प्राण सोडला.

“माझी आई तीन दिवसांनी वारली, हृदयविकाराचा झटका आला. ती सारखी म्हणायची, ‘माझी सूनच गेली तर मी कशाला जगू’,” शिशुपाल सांगतात.

मुलांचं पोट कसं भरायचं असा त्यांना आता प्रश्न पडलाय. नव्याची दोन मोठी भावंडं आहेत – तिची बहीण मुस्कान, वय १३ आणि भाऊ प्रेम, वय ९. त्यांच्या घराचं भाडं रु. १,५००  महिना आहे. ते आता सगळ्याला कसं सामोरं जाणार आहेत हे त्यांना समजत नाहीये. “मला सध्या काहीही कळत नाहीये. मन थाऱ्यावर नाहीये – आणि पुढच्या काही महिन्यात, माझं आयुष्य सुद्धा संपलेलं असेल,” ते असहाय्यपणे म्हणतात.

अनेकांचे यात जीव गेले हे तर वास्तव आहेच पण या प्रसंगाने शिक्षा मित्र ही संपूर्ण व्यवस्थाच किती दळभद्री आहे याकडे आपलं लक्ष वेधलं आहे. अनेक राज्यांमध्ये अस्तित्वात असलेली ही योजना उत्तर प्रदेशात २०००-०१ साली सुरू झाली. शिक्षक सहाय्यकांना कंत्राटी नोकरीवर घ्यायचा ही योजना म्हणजे सरकारी शाळेमध्ये शिकणाऱ्या वंचित मुलांच्या शिक्षणावरचा खर्च कमी करण्याचा उपक्रम आहे. या योजनेचा परिणाम काय झाला तर जिथे आधीच नोकऱ्यांची वानवा आहे तिथे खूप जास्त पात्रता असणारे शिक्षकही १०,००० रुपयांवर नोकरीसाठी तयार होत होते. पूर्णवेळ शिक्षकांच्या पगाराच्या तुनलेत हे मानधन काहीच नाही.

शिक्षा मित्र होण्यासाठी इंटरमिजिएट किंवासमकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होणं गरजेचं आहे. पात्रतेचे निकष बरेच कमी केले असल्याने असा थातुरमातुर पगार देणं योग्य असल्याचा दावा केला जातो. पण मंजू निषाद यांच्याकडे एमए ची पदवी होती. त्यांच्याप्रमाणेच हजारो शिक्षा मित्रांची पात्रता पदासाठी खूप जास्त आहे पण त्यांच्याकडे पर्याय उपलब्ध नाहीत. “त्यांचं शोषण होतं यात काही वादच नाही. नाही तर तुम्हीच सांगा, बी एड, एमए, अगदी पीएचडी केलेले लोक देखील १०,००० रुपयांत काम करायला का तयार होतील?” दिनेश शर्मा विचारतात.

मृत शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या यादीत ७५० व्या क्रमांकावर असलेल्या ज्योती यादव, वय ३८ प्रयागराज जिल्ह्यातील सोराँव तालुक्याच्या थरवाई मधल्या प्राथमिक शाळेत शिक्षा मित्र म्हणून कार्यरत होत्या. त्यांनी बीएड केलं होतं आणि या वर्षी जानेवारी महिन्यात त्या केंद्रीय शिक्षक पात्रता चाचणी (Central Teacher Eligibility Test (CTET)) उत्तीर्ण झाल्या होत्या. पण त्यांनाही मंजू निषाद यांच्याप्रमाणे १०,००० रुपये इतकंच मानधन मिळत होतं. त्या गेली १५ वर्षं ही नोकरी करत होत्या.

“माझ्या बायकोचं निवडणूक प्रशिक्षण १२ एप्रिल रोजी मोतीलाल नेहरू इंजिनियरिंग कॉलेजमध्ये होतं, प्रयागराज शहरात,” त्यांचे पती, ४२ वर्षीय संजीव कुमार सांगतात. “मी तिला तिथे [निवडणूक प्रशिक्षणासाठी] घेऊन गेलो तर एकाच सभागृहात एकमेकांना खेटून लोक बसलेले होते. सॅनिटायझर नाहीत, मास्क नाहीत, सुरक्षेचे कसलेही उपाय नाहीत.”

“परत आल्यावर दुसऱ्या दिवशी ती खूप आजारी पडली. तिला १४ तारखेला ड्यूटीवर जायचं होतं (प्रयागराजमध्ये १५ तारखेला मतदान होतं), म्हणून मी मुख्याध्यापकांना फोन करून विचारलं की अशा स्थितीत ती कामावर कसी जाणार. ते म्हणाले, ‘नाइलाज आहे, ड्यूटी आहे, करायलाच लागेल’. म्हणून मी माझ्या बाइकवर तिला घेऊन गेलो. मी १४ तारखेला तिच्या बरोबर तिथे मुक्कामी राहिलो आणि तिची ड्यूटी संपल्यावर १५ तारखेला मी तिला घेऊन आलो. आमचं घर उपनगरात आहे तिथून तिचं केंद्र १५ किलोमीटरवर होतं.”

पुढच्या काही दिवसांत त्यांची तब्येत झपाट्याने खालावली. “मी वेगवेगळ्या हॉस्पिटलमध्ये तिला घेऊन गेलो, पण त्यांनी तिला ॲडमिटच करून घेतलं नाही. २ मेच्या रात्री तिला श्वासाचा खूपच त्रास व्हायला लागला. ३ मे रोजी मी तिला परत हॉस्पिटलला घेऊन गेलो, पण वाटेतच तिने प्राण सोडला.”

कोविड-१९ मुळे त्यांचा मृत्यू झाला आणि कुटुंबाची वाताहत झाली. संजीव कुमार यांनी वाणिज्य विषयात पदवी घेतली आहे आणि योग विषयामध्ये एमए केलं आहे. ते बेरोजगार आहेत. २०१७ सालापर्यंत ते एका टेलिकॉम कंपनीत काम करत होते, मग ती कंपनी बंद झाली. त्यानंतर त्यांना धड अशी नोकरीच मिळाली नाही आणि त्यामुळे घरी ते फार पैसा पुरवू शकत नव्हते. ते सांगतात की ज्योतीच पैशाचे सगळे व्यवहार पहायच्या.

आपल्या नऊ वर्षांच्या मुलाला, दुसरी यत्ता पास झालेल्या यथार्थला कसं सांभाळायचं याचा संजीव यांना आता घोर लागून राहिलाय. त्यांचे आई-वडील वयस्क आहेत आणि त्यांच्यापाशीच राहतात. “मला आता शासनाकडून मदत हवी आहे,” ते हुंदके देत म्हणतात.

२० मे रोजी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी “सध्याच्या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी” शासनाने राज्य निवडणूक आयोगाशी समन्वय साधावा असा आदेश दिला . त्यांनी म्हटलं: “सध्याच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये कोविड-१९ मुळे झालेल्या परिणामांचा उल्लेख नाही...त्यांच्या कक्षेत...सहानुभूतीपूर्वक विचार करून या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये बदल करण्यात यावेत.” राज्य सरकार “ज्यांनी निवडणूक किंवा इतर कोणतंही काम केलं असेल अशा शासकीय कर्मचाऱ्यांना सर्व प्रकारच्या सुविधा पुरवण्यास तयार आहे,” ते म्हणतात.

मात्र, शिक्षक संघाचे दिनेश शर्मा म्हणतात, “आम्ही पाठवलेल्या पत्रांना अजूनही थेट कसलंच उत्तर आलेलं नाही, ना राज्य सरकारकडून, ना निवडणूक आयोगाकडून. किती शिक्षकांचा त्यांनी समावेश केला आहे आणि नियमावलीमध्ये काय फेरफार केले आहेत याची आम्हाला अद्याप काहीच कल्पना नाहीये.”

शिक्षकांनाही एप्रिल महिन्यात पंचायतीच्या निवडणुका घेण्यात आपली काहीच चूक नसल्याचा शासनाचा दावा मान्य नाही. “आता मुख्यमंत्री म्हणतायत की त्यांनी निवडणुका घेतल्या त्या केवळ कोर्टाच्या आदेशानुसार. मात्र जेव्हा उच्च न्यायालयाने राज्याला टाळेबंदी लावण्याचा आदेश दिला तेव्हा त्यांचं सरकारी त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. शिवाय, उच्च न्यायालय जरी म्हणत होतं की ही सगळी प्रक्रिया एप्रिलच्या आत पूर्ण व्हायला पाहिजे, पण कोविड-१९ ची दुसरी लाट वेग घेत होती. शासनाला आदेशाचा फेरविचार व्हावा अशी मागणी करता आली असती, त्यांनी ती केली नाही.”

“खरं तर सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाला विचारलं होतं की मतमोजणी २ मे रोजी न घेता १५ दिवसांनी पुढे ढकलता येईल का. पण शासन आणि राज्य निवडणूक आयोगाला ते मान्य नव्हतं. आज ते उच्च न्यायालयाचा दाखला देतायत – पण सर्वोच्च न्यायालयाची मतमोजणी पुढे ढकलण्याची सूचना मात्र त्यांनी नाकारली .”

“मी मतदान केंद्रावरच्या अधिकाऱ्यांना विचारलं होतं की मी १४ एप्रिलच्या रात्री मम्मीला घरी आणून परत १५ तारखेला पोचवू का म्हणून – त्या दिवशी जिल्ह्यात मतदान होणार होतं,” प्रयागराजहून (पूर्वीचे अलाहाबाद) मोहम्मद सुहैल फोनवर पारीशी बोलत होता.

त्याची आई, अलवेदा बानो, वय ४४ प्रयागराज जिल्ह्याच्या चाका तालुक्यातल्या बोंगीमधल्या प्राथमिक शाळेत शिक्षिका होती. त्यांना त्याच तालुक्यात निवडणुकीचं काम देण्यात आलं होतं. पंचायत निवडणुकीच्या कामानंतर कोविड-१९ चा संसर्ग होऊन मरण पावलेल्या शिक्षकांच्या यादीत त्यांचं नाव ७३१ क्रमांकावर आहे.

“तिथल्या अधिकाऱ्यांनी माझी विनंती धुडकावून लावली आणि तिला तिथे मुक्काम करणं सक्तीचं असल्याचं मला सांगितलं. त्यामुळे मग माझी आई थेट १५ एप्रिलच्या रात्रीच घरी परत आली. माझे वडील तिला मतदान केंद्रावरून घेऊन आले. ती परत आल्यावर तीन दिवसांनी तिची तब्येत बिघडायला लागली,” सुहैल सांगतो. आणखी तीन दिवसांनी त्यांनी हॉस्पिटलमध्ये आपला प्राण सोडला.

मोहम्मद सुहैलच्या मोठ्या बहिणीचं लग्न झालंय आणि त्याचा धाकटा भाऊ, १३ वर्षांचा मोहम्मद तुफैल नवव्या इयत्तेत शिकतोय. सुहैल १२ वी पास झालाय आणि त्याला कॉलेजला प्रवेश घ्यायचाय.

त्याचे वडील, ५२ वर्षीय सर्फुद्दिन सांगतात की त्यांनी, “गेल्या वर्षी एक छोटं औषधाचं दुकान टाकलं, लॉकडाउन लागायच्या अगदी आधी,” आता तिथे फारसे गिऱ्हाईक नाहीत. “मी दिवसाला कसाबसा १०० रुपये नफा कमवत असेन. अलवेदाच्या १०,००० रुपये पगारावरच आमची सगळी भिस्त होती.”

“जेव्हा शिक्षा-मित्रांना बढती देऊन शिक्षक पदावर नेमलं, ३५,००० रुपये पगार जाहीर झाला, तेव्हा त्यांना [ग्रेड पेमेंटसाठी] अपात्र घोषित करण्यात आलं होतं. आणि आता तेच शिक्षा मित्र, ज्यातल्या अनेकांकडे वरच्या डिग्र्या आहेत, त्याच शाळांमध्ये १०,००० रुपये महिना पगारावर काम करतायत. आता मात्र त्यांच्या पात्रतेसंबंधी कसलाही प्रश्न उठवला जात नाहीये किंवा चर्चा होत नाहीये?” दिनेश शर्मा विचारतात.

जिग्यासा मिश्रा सार्वजनिक आरोग्य आणि नागरी स्वातंत्र्यावर वार्तांकन करते ज्यासाठी तिला ठाकूर फॅमिली फौंडेशनकडून स्वतंत्र आर्थिक सहाय्य मिळाले आहे. ठाकूर फॅमिली फौंडेशनचे या वार्तांकनातील मजकूर किंवा संपादनावर नियंत्रण नाही.

अनुवादः मेधा काळे