“इथे आंदोलन सुरू आहे त्यामुळे कंपनीचे लोक नक्कीच वैतागलेत. वाहतुकीवर खूपच परिणाम झालाय आणि धंदा ठप्प झालाय,” कुंडली औद्योगिक क्षेत्रातल्या एका घरगुती उपकरणांच्या कारखान्यात सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करणारा २२ वर्षीय निझामुद्दिन अली सांगतो. हरयाणा-दिल्लीच्या सीमेवर सिंघुमध्ये शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे, तिथून तो सहा किलोमीटर अंतरावर राहतो. (कुंडली हे एक जुनं गाव असून, हरयाणाच्या सोनिपत जिल्ह्यातली आता ती एक नगर परिषद आहे).
या सगळ्यामुळे निझामुद्दिनच्या कंपनीने त्याला दोन महिन्यांचा पगार दिला नाहीये, तरीही तो आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभा आहे. “माझ्या कारखान्याला या सगळ्यामुळे किती त्रास होतोय ते मला समजतंय, आणि माझा पगार पण त्यामुळे झाला नाहीये. पण माझा शेतकऱ्यांना पण पाठिंबा आहे,” तो म्हणतो. अर्थात त्याचा पाठिंबा दोघांना समसमान मात्र नाहीये. “माझ्या कारखान्याची बाजू २० टक्के आणि शेतकऱ्यांच्या बाजूने ८० टक्के.”
काही वर्षांपूर्वी निझामुद्दिन बिहारच्या सिवान जिल्ह्यातून कुंडलीला आला. तिथे त्यांची ६.५ बिगा (बिहारमध्ये अंदाजे ४ एकर) जमीन आहे. तिथे त्याचे कुटुंबीय गहू, भात, तूर, मोहरी, मूग आणि तंबाखूचं पीक घेतात. “आपला चरितार्थ चालवण्यासाठी धान्य पिकवणारे हे शेतकरीच आहेत ना. सरकार किंवा अंबानी आणि अदानी नाही शेती करत. भारतभरातल्या शेतकऱ्यांचं दुःख मला समजतंय. हे नवीन कायदे जर इथे अंमलात आले, तर आम्हाला रेशनसुद्धा मिळणार नाही. शाळेतला पोषण आहार बंद होईल,” ते म्हणतात.
“[काही वर्षांपूर्वी] आम्हाला बिहारमध्ये सांगितलं होतं की आमच्या गव्हाला २५ रुपये किलो भाव मिळेल. बिहारमधल्या प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यात [पीएम-किसान योजनेखाली] २,००० रुपये आले. पण नंतर तो २५ रुपये भाव ७ रुपयापर्यंत घसरलाय. आम्हाला पुढे जायचंय ना, पण सरकारच आम्हाला मागे ढकलतंय.”
