‘आमच्यासारख्यांशी लोक कधीच चांगलं वागत नाहीत’

लक्षिमा देवीला नेमकी तारीख लक्षात नसली तरी हिवाळ्यात त्या रात्री काय झालं हे चांगलंच लक्षात आहे. तिची पाण्याची पिशवी फुटली तेव्हा “गव्हाचं पीक नुकतंच घोट्यात आलं होतं,” आणि तिची प्रसूती झाली. “डिसेंबर किंवा जानेवारी [२०१८/१९] असेल,” ती म्हणते.

तिच्या घरच्यांनी तिला बडागाव तालुक्यातील एका प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेण्यासाठी टेम्पो मागवला. हा दवाखाना उत्तर प्रदेशाच्या वाराणसी जिल्ह्यातील अश्वरी या त्यांच्या गावापासून साधारण सहा किलोमीटर लांब आहे. “पीएचसीमध्ये पोहोचलो तेव्हा मला खूप दुखत होतं,” ३० वर्षांची लक्षिमा म्हणते. तिची तीन मुलं, रेणू, राजू आणि रेशम, (वयोगट ५ ते ११) घरीच होती. “दवाखान्यातल्या माणसाने [कर्मचाऱ्याने] मला भरती करायला मनाई केली. म्हणाला मी पोटुशी नाहीये, एक आजार झाला म्हणून माझं पोट फुगलंय.”

लक्षिमाच्या सासूबाई हीरामणी यांनी तिला भरती करायला तिथल्या कर्मचाऱ्यांशी गयावया केली, पण आरोग्य केंद्रातल्या कर्मचाऱ्यांनी तरीही नकार दिला. अखेर हीरामणी  यांनी त्यांना सांगितलं की तिथे लक्षिमाची प्रसूती करण्यात त्या मदत करतील. “माझा नवरा मला दुसरीकडे नेण्यासाठी ऑटो शोधत होता,” लक्षिमा सांगते.  “पण तोवर मी इतकी थकली होती की मला हलता येत नव्हतं. मी केंद्राच्या बाहेरच, एका झाडाखाली बसून गेली,”

साठीच्या हीरामणी  लक्षिमाच्या बाजूला तिचा हात धरुन बसल्या होत्या आणि तिला मोठा श्वास घ्यायला सांगत होत्या. तासाभराने, मध्यरात्रीच्या सुमारास तिने बाळाला जन्म दिला. भोवती काळोख आणि गोठवणारी थंडी होती, लक्षिमाला आठवतं.  

बाळ जगलं नाही. लक्षिमा इतकी थकून गेली होती की तिला काय घडलं हे कळलंसुद्धा नाही. “केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांनी मला नंतर आत घेतलं आणि दुसऱ्या दिवशी मला सुट्टी दिली,” ती म्हणते. त्या रात्री ती किती थकली हो, तेही सांगते. “त्यांनी गरज होती तेव्हा लक्ष दिलं असतं तर माझं बाळ आज जिवंत असतं.”

लक्षिमा मूसाहार समाजाची आहे. हा समाज उत्तर प्रदेशातील सर्वाधिक मागासलेल्या आणि गरीब दलितांमध्ये मोडतो आणि त्यांच्याबाबत प्रचंड भेदभाव होतो. “दवाखान्यात आमच्यासारख्यांशी लोक कधीच चांगलं वागत नाहीत,” ती म्हणते.  

त्या रात्री तिला मिळालेली वागणूक, अथवा उपचारांचा अभाव तिला नवीन नव्हता. किंवा असा अनुभव तिला एकटीला आला असंही नाही.

अश्वरीहून काहीएक किलोमीटर लांब असलेल्या दल्लीपूर येथील मूसाहार बस्तीतल्या ३६ वर्षीय निर्मला त्यांच्याबाबत कसा भेदभाव केला जातो सांगतायत. “आम्ही दवाखान्यात गेलो की ते आम्हाला आत घ्यायला तयार नसतात,” त्या म्हणतात. “आम्हाला विनाकारण पैसे मागतात. आत येण्यापासून अडवण्यासाठी जे काही करता येईल ते करतात. आत शिरलो तरी आम्हाला जमिनीवर बसायला सांगतात. इतरांना ते खुर्च्या आणून देतात अन् त्यांच्याशी आदरानं बोलतात.”

म्हणून मूसाहार महिला दवाखान्यात जायला तयार नसतात, असं मंगला राजभर म्हणतात. ४२ वर्षीय मंगला या वाराणसी-स्थित पीपल्स व्हिजिलन्स कमिटी ऑन ह्युमन राईट्स या संस्थेशी संबंधित कार्यकर्त्या आहेत. “त्यांना दवाखान्यात पाठवण्यासाठी आम्हाला त्यांची मनधरणी करावी लागते. त्यांच्यापैकी बहुतेक जणी घरीच बाळंतपण करणं पसंत करतात,” त्या म्हणतात. 

राष्ट्रीय कुटुंब स्वास्थ्यसर्वेक्षण (एनएफएचएस)-५ अनुसार उत्तर प्रदेशातील साधारण ८१ टक्के अनुसूचित जातीच्या महिलांनी दवाखान्यात प्रसूती केली आहे – राज्याच्या सरासरीपेक्षा २.४ टक्के कमी. अनुसूचित जातींमध्ये नवजात अर्भक मृत्युदर – जन्मानंतर २८ दिवसांत मरण पावणाऱ्या बाळांची संख्या – जास्त असण्यामागे हे एक कारण असू शकतं. हे प्रमाण एकूण राज्यापेक्षा (३५.७) अनुसूचित जातींमध्ये जास्त (४१.६) आहे.

राजभर यांनी जानेवारी २०२२ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार बडागाव तालुक्याच्या सात मूसाहार वस्तींमध्ये ६४ पैकी ३५ बाळंतपणं घरीच झाली आहेत.

लक्षिमानेही २०२० मध्ये किरणच्या जन्माच्या वेळी हाच पर्याय निवडला होता. “आधी काय घडलं होतं ते मी विसरली नव्हती. तिथे [प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रात] परत जायचा सवालच नव्हता,” ती म्हणते. “म्हणून मी एका आशाला रू. ५०० दिले. ती घरी आली आणि तिने बाळंतपणात मदत केली. तीसुद्धा एक दलित आहे.”

तिच्यासारख्याच राज्यातील इतर बऱ्याच जणींना  दवाखान्यात किंवा वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांकडून भेदभाव झाल्याची भावना आहे. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये ऑक्सफॅम इंडियाने केलेल्या जलद सर्वेक्षणांत असं आढळून आलं की सर्वेक्षणात सहभाग घेतलेल्या उत्तर प्रदेशातील ४७२ पैकी ५२.४४ टक्के महिलांना आर्थिक परिस्थितीमुळे भेदभाव झाल्याचा अनुभव आला. साधारण १४.५४ टक्के आणि १८.६८ टक्के महिलांना अनुक्रमे त्यांच्या धर्म आणि जातीवरून भेदभाव झाल्याचा अनुभव आला.

अशा भेदभावाचे परिणाम दूरगामी असतात; खासकरून अशा राज्यात जिथे २०.७ टक्के लोकसंख्या अनुसूचित जातीची आणि १९.३ टक्के लोक मुसलमान आहेत. (जनगणना २०११)

आणि म्हणूनच जेव्हा उत्तर प्रदेशात कोविड-१९ पसरत होता, तेव्हा बऱ्याच जणांनी कोरोनाव्हायरसची चाचणी करून घेतली नाही. “गावातले बरेच जण मागच्या वर्षी आजारी पडले होते, तरी आम्ही घरीच राहिलो,” निर्मला २०२१ मध्ये आलेल्या कोविडच्या दुसऱ्या लाटेचा काळा आठवून म्हणतात. “आधीच व्हायरसची भीती मनात असताना वरून स्वतःचा अपमान कोण करून घेईल?” 

पण चंदौली जिल्ह्याच्या अमदहा चरणपूर गावातील सलीमन यांची मार्च २०२१ मध्ये तब्येत बिघडली. तेव्हा त्यांना घरीच राहणं शक्यच नव्हतं. “टायफॉइड झाला होता,” त्या म्हणतात.  “पण मी [पॅथोलॉजी] लॅबमध्ये गेली तेव्हा तिथला माणूस सुईने रक्त काढताना माझ्यापासून जेवढं लांब राहता येईल तेवढ्या लांब उभा होता. त्याला म्हटलं तुझ्यासारखे खूप पाहिलेत.”

सलीमन यांना लॅब असिस्टंटच्या अशा वागण्याचा चांगला अनुभव होता. “तबलिगी जमातमुळे असं झालं, मी मुसलमान आहे ना,” त्या मार्च २०२० मध्ये घडलेल्या घटनेच्या संदर्भात म्हणतात. त्यावेळी तबलिगी जमात या धार्मिक समुदायाचे सदस्य दिल्लीत निझामुद्दिन मरकझ येथे एका मेळ्यात जमले होते. नंतर त्यांच्यातील शेकडो जण कोविड-१९ पॉझिटीव्ह आढळून आले होते आणि ती इमारत हॉटस्पॉट घोषित करण्यात आली होती. नंतर या विषाणूच्या प्रसारासाठी मुसलमानांना दोषी ठरवणारी एक क्रूर मोहीम राबवण्यात आली. त्यामुळे उत्तर प्रदेश आणि देशभरातील मुसलमानांना अनेक अपमानकारक प्रसंगांना तोंड द्यावं लागलं होतं.

अशी पूर्वग्रहदूषित वागणूक थांबवण्यासाठी ४३-वर्षीय कार्यकर्त्या नीतू सिंह एखाद्या सरकारी दवाखान्यात गेल्या तर तिथे एक तरी फेरफटका नक्की मारतात. “म्हणजे मी आजूबाजूला आहे हे पाहून तिथले कर्मचारी सर्व पेशंटना  एकसारखी वागणूक देतात, मग ते कुठल्याही धर्म, वर्ग किंवा जातीचे असो,” त्या सांगतात. “नाहीतर प्रचंड भेदभाव होतो,” सिंह म्हणतात. त्या सहयोग नावाच्या एका एनजीओशी संबंधित असून नौगढ तालुक्यात महिलांच्या स्वास्थ्याशी निगडित समस्यांवर काम करतात. अमदहा चरणपूर याच तालुक्यात आहे. 

सलीमन आणखी काही उदाहरणं देतात. फेब्रुवारी २०२१ त्यांची सून शमसुनिसा, वय २२, बाळंत झाली पण काही तरी गुंतागुंत निर्माण झाली. “रक्त थांबतच नव्हतं. तिच्यात त्राणच राहिलं नव्हतं,” सलीमन म्हणतात. “म्हणून पीएचसीमधल्या स्टाफ नर्सने आम्हाला तिला नौगढ शहरात सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रात न्यायला सांगितलं.”

नौगढ सीएचसीमध्ये एका सहाय्यक परिचारिका आणि प्रसूतीतज्ज्ञाने शमसुनिसाची तपासणी करताना तिच्या एका टाक्याला धक्का लागला. “मी जोरात किंचाळली,” शमसुनिसा सांगते. “तिने माझ्यावर हात उगारला, पण माझ्या सासूने तो धरून तिला अडवलं. ”

सीएचसीमधील कर्मचाऱ्यांनी तिच्यावर उपचार करण्यास नकार दिला आणि त्यांना दुसरं रुग्णालय शोधायला सांगितलं. “आम्ही नौगढमध्ये एका प्रायव्हेट दवाखान्यात गेलो तर तिथे आम्हाला वाराणसीला जायला सांगितलं,” सलीमन म्हणतात. “मला तिची चिंता वाटत होती. अंगावरून रक्त जायचं थांबलं नव्हतं. आणि बाळाचा जन्म होऊन एक दिवस झाला तरी तिचा इलाज झाला नव्हता.”

अखेर नौगढमध्ये तिला दुसऱ्या दिवशी एका खासगी रुग्णालयात भरती केलं. “तिथे काम करणारे काही जण मुसलमान होते. त्यांनी आम्हाला भरोसा दिला आणि डॉक्टरांनी पुढच्या काही दिवसांत तिच्यावर उपचार केले,” सलीमन म्हणतात.

शमसुनिसाला आठवडाभरानंतर घरी सोडलं, तेव्हा दवाखान्याचा खर्च एकूण रु. ३५,००० एवढा झाला होता. “आम्ही आमच्या काही बकऱ्या विकल्या, त्याचे १६,००० रुपये आले,” सलीमन सांगतात, “नड आहे म्हणून विकल्या नसत्या तर त्यांचे कमीत कमी रू. ३०,००० तरी आले असते. माझा मुलगा फारूक याच्याकडे थोडे पैसे होते, त्यातून उरलेला खर्च केला.”

शमसुनिसाचा नवरा, २५ वर्षीय फारुक, तसेच त्याचे तीन लहान भाऊ पंजाबमध्ये मजुरी करतात. घरी पैसे पाठवतात. “त्याला [फारूकला] तर गुफरानबरोबर [बाळ] थोडाही वेळ घालवता आला नाही,” शमसुनिसा म्हणते. “करणार काय? इथे कामच नाहीये,”

"माझ्या मुलांना पैसे कमावण्यासाठी बाहेरगावी जावं लागतं. नौगढमध्ये टोमॅटो आणि मिरची पिकते, तिथे फारूक आणि त्याचा भावासारख्या भूमिहीन शेतमजुरांना दिवसभर कामाचे फक्त रू. १०० मिळतात. “आणि सोबत आठवड्यातून दोनदा अर्धा किलो टोमॅटो किंवा मिरच्या. यात तर काहीच होत नाही,” सलीमन म्हणतात. पंजाबमध्ये फारूकला एका दिवसाच्या मजुरीचे ४०० रुपये मिळतात, पण आठवड्यातून ३-४ दिवसच काम मिळतं. “कोविड -१९ ची महामारी आल्यावर आम्ही कसे तरी दिवस काढलेत. धड खायलासुद्धा मिळत नव्हतं.”

घरी एकाच दिवशी डाळ आणि भाजी असे दोन्ही पदार्थ बनत नाहीत आता. “भात आणि चपातीचंही तसंच आहे,” सलीमन म्हणतात. “दोनपैकी एकच काहीतरी बनतं. इथे सगळ्यांची हीच हालत आहे. कित्येकांना तर नुसतं पोट भरण्यासाठी देखील पैसे उधार घ्यावे लागले होते.” 

महामारीच्या पहिल्या तीन महिन्यांमध्ये (एप्रिल ते जून २०२०) उत्तर प्रदेशच्या नऊ जिल्ह्यांमधील बऱ्याच गावांमध्ये लोकांवर असलेलं कर्ज ८३ टक्क्यांनी वाढलंय. ही आकडेवारी कलेक्ट नावाच्या एका सहकारी संस्थेने एका सर्वेक्षणातून गोळा केली होती. पुढे असंही नमूद केलंय की जुलै ते सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत कर्जाच्या पातळीत अनुक्रमे ८७ टक्के आणि ८० टक्के वाढ झाली होती.

या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे लक्षिमाला बाळंतपण झाल्या झाल्या १५ दिवसांतच एका वीटभट्टीवर काम सुरू करावं लागलं. “आमची हालत पाहून मालक आम्हाला खाण्यापिण्यासाठी जादा पैसे देईल असं वाटतं,” ती आपल्या तान्ह्याला पाळणा देत म्हणते. ती आणि तिचा नवरा, संजय, वय ३२, वीटभट्टीत काम करून प्रत्येकी रु. ३५० रोजी कमावतात. ती त्यांच्या गावाहून जवळपास सहा किलोमीटर लांब देवचंदपूर येथे आहे.

यंदा तिला दिवस गेले असता मंगला राजभर यांनी लक्षिमाला घरी बाळंतपण करू नको असं बजावलं होतं. “तिला राजी करणं इतकं सोपं नव्हतं. यात तिचाही काही दोष नाही म्हणा,” राजभर म्हणतात. “पण अखेर ती तयार झाली.”

लक्षिमा आणि हीरामणी  यांची यावेळी पूर्ण तयारी होती. कर्मचारी लक्षिमाला भरती करत नाहीत याचा अंदाज येताच त्यांनी राजभर यांना फोन करण्याची ताकीद दिली. कर्मचाऱ्यांनी माघार घेतली. तीन वर्षांपूर्वी ज्या पीएचसीबाहेर काही अंतरावर लक्षिमाने आपलं बाळ गमावलं होतं, त्याच पीएचसीमध्ये आपल्या बाळाला जन्म दिला. शेवटी त्या काही पावलांच्या अंतरानेच सगळा बदल घडला होता. 

पार्थ एम एन सार्वजनिक आरोग्य आणि नागरी स्वातंत्र्यावर वार्तांकन करतात ज्यासाठी त्यांना ठाकूर फॅमिली फौंडेशनकडून स्वतंत्र आर्थिक सहाय्य मिळाले आहे. ठाकूर फॅमिली फौंडेशनचे या वार्तांकनातील मजकूर किंवा संपादनावर नियंत्रण नाही.

अनुवाद: कौशल काळू