‘आपण त्याचं पुरेसं रक्त काढलं नाही बहुतेक’

जवळपास ३,००० वर्षं रक्त काढणं, वाहू देणं हा वैद्यक क्षेत्रातला सर्रास केला जाणारा उपचार होता.

आणि याचा स्रोत असलेला विचार, जो मुळात हिप्पोक्रेटिसने सुरू केला आणि मध्य युगात युरोपमध्ये खूप लोकप्रिय होता, तो म्हणजेः शरीराचे चार दोष आहेत – रक्त, कफ, काळं पित्त आणि पित्त – याचं संतुलन बिघडलं की आजार येतो. हिप्पोक्रेटिसनंतर सुमारे ५०० वर्षांनी गेलनने असं जाहीर केलं की यातला सगळ्यात महत्त्वाचा रस म्हणजे रक्त. हा विचार आणि शल्यचिकित्सेचे विविध प्रयोग, आणि बहुतेक वेळा अंधश्रद्धेमुळे रुग्णाचा जीव वाचवण्यासाठी शरीरातून रक्त वाहू देण्याच्या, किंवा असं म्हणा की वाईट रक्त काढून टाकण्याच्या प्रथेला सुरुवात झाली.

हे रक्त शोषून घेण्यासाठी जळवांचा वापर केला जायचा, यात एका वैद्यकीय जळूचा, Hirudo medicinalis चाही समावेश होता. ३,००० वर्षांच्या काळात या उपचारापायी किती जणांचा जीव गेला असेल, किती जणांचे प्राण घेतले असतील आणि त्यांच्या डॉक्टरांच्या वैद्यकीय आणि वैचारिक संभ्रमांमुळे किती जण रक्तस्राव होऊन मरण पावले असतील हे आपल्याला कधीही समजणार नाही. आता हे ज्ञात आहे की इंग्लंडचा राजा दुसरा चार्ल्स जेव्हा मरण पावला त्या आधी त्याच्या शरीरातून २४ औंस रक्त काढण्यात आलं होतं. आणि घशाचा संसर्ग कमी व्हावा यासाठी जॉर्ज वॉशिंग्टनच्या शरीरातून (त्याच्याच विनंतीवरून) त्याच्या तीन डॉक्टरांनी मोठ्या प्रमाणावर रक्त काढलं – आणि काही काळातच त्यांचा मृत्यू झाला.

३,००० वर्षांपासून चालत आलेली ही रक्त वाहू देण्याची प्रथा युरोपात १९ व्या शतकात अगदी शिखरावर पोचली होती. १९ व्या आणि २० व्या शतकात तिचा वापर कमी व्हायला सुरुवात झाली – मात्र अर्थकारण, तत्त्वज्ञान, व्यापार आणि एकूणच समाजात या प्रथेमागचा विचार आणि तिचा अवलंब मात्र जोरात सुरू आहे.

समोरच्या टेबलावर पडलेल्या या शवाचं विच्छेदन करण्यासाठी जे डॉक्टर चहूबाजूने उभे आहेत त्यातले सामाजिक आणि आर्थिक तज्ज्ञता असणारे डॉक्टर कदाचित त्या मध्य युगातल्या डॉक्टरांसारखंच म्हणत असतील. काउंटरपंचचे दिवंगत संस्थापक संपादक अलेक्झांडर कॉकबर्न एकदा म्हणाले होते, की जेव्हा एखाद्या रुग्णाचा मृत्यू होत असे तेव्हा मध्य युगातले डॉक्टर मान हलवत कदाचित इतकंच म्हणत असतीलः “आपण त्याचं पुरेसं रक्त काढलं नाही, बहुतेक.” जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी गेली अनेक दशकं हेच तर सांगतायत. वंशच्छेदासारखा संहार केलेल्या त्यांच्या रचनात्मक सुधारणा कार्यक्रमाच्या धक्कातंत्राने झालेलं नुकसान हे काही या ‘सुधारणा’ अतिरेकी होत्या म्हणून नाही तर त्यांचे हे सुधारणेचे कार्यक्रम आणखी खोल पोचू शकले नाहीत म्हणून झालं. खरं तर असभ्य आणि घाणेरड्या लोकांनी ते राबवू दिले नाहीत हे त्यामागचं कारण.

तसंही विषमता इतकी काही वाईट नसल्याचा दावा वैचारिक दारिद्र्य असणारे अनेक जण करत होतेच. विषमतेमुळे स्पर्धेला आणि प्रयत्नांना बळ मिळतं. आणि आपल्याला त्याचीच जास्त गरज आहे, नाही का­?

सध्या मात्र मानवाच्या भवितव्याविषयीच्या कोणत्याही चर्चेच्या केंद्रस्थानी विषमतेचा मुद्दा आहे. आणि सत्ताधाऱ्यांना हे माहित आहे.

वीस वर्षं होऊन गेली, मानवाच्या कोणत्याही समस्येचा संबंध विषमतेशी आहे असं मांडणाऱ्या प्रत्येक चर्चेचं त्यांनी जोरदार खंडन केलं आहे. या सहस्रकाच्या सुरुवातीलाच ब्रूकिंग्ज इन्स्टिट्यूटने विषमतेवरच्या मारक चर्चांबाबत सगळ्यांनाच सावध केलं होतं. कोविड-१९ ने अख्ख्या जगावर कब्जा मिळवण्याच्या ९० दिवस आधी द इकॉनॉमिस्ट या उदारमतवादाची भविष्यवाणी म्हणता येईल अशा द इकनॉमिस्ट या मासिकाने काही भाकितं केली आणि एक कडवा लेख लिहिलाः

इनिक्वॉलिटी इल्यूजन्सः व्हाय वेल्थ अँड इनकम गॅप्स आर नॉट व्हॉट दे अपियर (विषमतेचा भ्रमः संपत्ती आणि उत्पन्नातील तफावत जशी दिसते तशी नाही, ते का)

वेलावरून हात निसटत चाललेला टारझनच्या तोंडी अखेर कसे शब्द आले असतील, “अरे हा वेल असा निसरडा कुणी केला?” तसंच, आहे हे.

पुढे या लेखात उत्पन्न आणि संपत्तीसंबंधी काही आकडेवारी खोडून काढण्यात आली आहे,  आणि हे करताना या आकडेवारीच्या स्रोतावरच शंका घेत वर असा दावा केला आहे की “अगदी ध्रुवीकरण, खोट्या बातम्या आणि समाजमाध्यमांच्या काळातही” लोकांचा अशा निरर्थक गोष्टींवर विश्वास बसतो.

कोविड-१९ ने एकदम खरंखुरं शवविच्छेदन आपल्या डोळ्यासमोर ठेवलं आहे. ज्यांच्या विचारांचा पगडा आजही सगळीकडे आहे अशा आणि नवउदारमतवादाच्या मांत्रिकांचं आणि गेले तीन महिने जी काही धूळधाण झाली त्याचा भांडवलशाहीशी काडीचाही संबंध कसा नाही हे पटवून देण्याचे मार्ग शोधणाऱ्या कॉर्पोरेट माध्यमांचं म्हणणं या विचेछदनाने पूर्ण खोटं पाडलं आहे.

महामारी आणि मानव जमातीचा संभाव्य अंत या गोष्टींची चर्चा करण्यात आपण अग्रेसर आहोत. पण नवउदारमतवाद आणि भांडवलशाहीच्या अंताबद्दल बोलण्यात मात्र तितकेच अनुत्सुक.

सगळा शोध कशाचा, तर लवकरात लवकर या समस्येवर तोडगा सापडावा आणि “सगळं काही पूर्ववत” होण्याचा. पण खरं तर प्रश्न सगळं काही पूर्ववत होण्याचा नाहीच.

जे पूर्ववत, नॉर्मल होतं, तीच खरी समस्या आहे. (त्यातही सत्ताधारी उच्चभ्रूंमधले जे सगळ्यात साशंक त्यांनी तर न्यू नॉर्मल, किंवा नवसामान्य ही नवी संज्ञा शोधून काढली आहे) 

कोविडआधीचं नॉर्मल – २०२० च्या जानेवारी महिन्यात ऑक्सफॅमच्या अहवालातून समोर आलं की जगातल्या सर्वात श्रीमंत २२ पुरुषांकडे आफ्रिकेतल्या सगळ्या स्त्रियांकडे मिळून असणाऱ्या संपत्तीपेक्षा जास्त संपत्ती आहे.

जगातल्या २,१५३ अब्जाधीशांकडे या पृथ्वीतलावरच्या ६० टक्के माणसांच्या एकत्रित संपत्तीपेक्षा जास्त संपत्ती आहे.

नवीन नॉर्मलः वॉशिंग्टन डी. सी. च्या द इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज नुसार अमेरिकेतल्या अब्जाधीशांनी महामारीच्या फक्त तीन आठवड्यात त्यांच्या संपत्तीत १९९० मधल्या त्यांच्या एकत्रित संपत्तीपेक्षा (२४० अब्ज डॉलर) अधिक – २८२ अब्ज डॉलर – भर घातली.

अन्नाने कोठारं तुडुंब भरलेल्या आजच्या जगात अब्जावधी लोकं उपाशी राहणं हे नॉर्मल. भारतात, २२ जुलैपर्यंत सरकारकडे ९ कोटी मेट्रिक टनांहून अधिक ‘अतिरिक्त’ धान्यसाठा होता – आणि तेव्हाच जगातले सर्वाधिक भुकेले लोकही आपल्याच देशात होते. आता, नवीन नॉर्मल काय? या धान्यसाठ्यातला फार थोडा साठा मोफत वाटला जातो, आणि मोठ्या प्रमाणावर तांदूळ इथनॉल तयार करण्यासाठी वापरायची परवानगी सरकार देतं – तेही हँडसॅनिटायझर बनवण्यासाठी.

जुनं नॉर्मल काय होतं, जेव्हा आपल्या गोदामांमध्ये ५ कोटी मेट्रिक टन धान्य ‘अतिरिक्त’ पडून होतं, तेव्हा २००१ साली प्रा. जाँ द्रेझ यांनी त्याचा अगदी सोपा अर्थ आपल्याला सांगितला होताः जर आपल्या गोदामातली ही सगळी धान्याची पोती “एका रांगेत ठेवली, तर त्यांची अगदी लाखो किलोमीटर लांब वाट तयार होईल – पृथ्वीपासून चंद्राचं अंतर जितकं, त्याच्या दुप्पट लांब.” आणि नवीन नॉर्मलः जूनच्या सुरुवातीला हाच साठा १० कोटी ४० लाख मेट्रिक टनाहून जास्त होता. म्हणजे, चंद्रावर जाण्यासाठी दोन दोन वाटा. एक धनदांडग्यांसाठीचा द्रुतगती मार्ग आणि दुसरा तिथे पोचून त्यांची सेवा करणाऱ्या स्थलांतरितांसाठीचा चिखलाने भरलेला कच्चा सर्विस रोड.

नॉर्मल हे, की १९९१ ते २०११ दरम्यान पूर्ण वेळ शेती करणारे शेतकरी दर दिवशी २००० या वेगाने या व्यवसायातून बाहेर पडत होते. म्हणजेच या काळात या देशातल्या पूर्ण वेळ शेतकऱ्यांची संख्या १.५ कोटींनी कमी झाली.

शिवायः राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी कार्यालयाच्या नोंदींनुसार १९९५ ते २०१८ या काळात ३,१५,००० शेतकऱ्यांनी (हा आकडाही खूपच कमी) आत्महत्या केली. इतर लाखो शेतमजुरी करू लागले किंवा आपली गावं सोडून नोकऱ्यांच्या शोधात शहरांकडे स्थलांतरित झाले कारण शेतीशी निगडीत असंख्य उपजीविकाही लुप्त झाल्या.

नवीन नॉर्मलः लाखो करोडो स्थलांतरितांना शहरांमधून, नगरांमधून आपापल्या गावी परतावं लागतं कारण १.३ अब्ज लोकांच्या या देशात संपूर्ण टाळेबंदी लागू करण्यासाठी देशाचे पंतप्रधान फक्त चार तासांची मुदत देतात. काही जण हजारो किलोमीटर अंतर चालत आपापल्या गावी पोचतात कारण तिथेच आपला निभाव लागणार याचा अचूक अंदाज त्यांनी बांधलेला असतो. ४३-४७ अंश उन्हाचे चटके खात त्यांनी ही वाट तुडवलेली असते.

नवीन नॉर्मल हे की हे लाखो कोटी लोक ज्या उपजीविकांच्या शोधात त्यांच्या गावी परत चाललेत, त्या तर आपण गेल्या ३० वर्षांत उद्ध्वस्त करून टाकल्या आहेत.

एकट्या मे महिन्यात १ कोटी लोक रेल्वेने वापस गेले– आणि या गाड्याही सरकारने जीवावर आल्यासारख्या टाळेबंदी सुरू झाल्यानंतर एका महिन्याने सोडल्या. आधीच निराधार, भुकेकंगाल असणाऱ्या, नाईलाज म्हणून परत निघालेल्या या स्थलांतरित कामगारांकडून शासनाच्या मालकीच्या रेल्वेचं पूर्ण प्रवासभाडंही वसूल करण्यात आलं.

नॉर्मल काय होतं तर प्रचंड व्याप्ती असणारं खाजगी आरोग्यसेवा क्षेत्र. किती तरी काळापासून इथली आरोग्यसेवा परवडण्यासारखीच नव्हती. इतकी की अमेरिकेत वैयक्तिक दिवाळखोरीमागचं सर्वात मोठं कारण आरोग्यसेवांवरचा खर्च हे आहे. भारतात, या दशकात केवळ एका वर्षात ५.५ कोटी लोक गरिबीरेषेखाली ढकलले गेले, ते केवळ आरोग्यासेवांवरच्या खर्चामुळे.

नवीन नॉर्मलः आरोग्यसेवांवरचं कॉर्पोरेट क्षेत्राचं वाढतं नियंत्रण. आणि भारतासारख्या देशात खाजगी दवाखान्यांची नफेखोरी. आणि यामध्ये, बाकी गोष्टी सोडाच, कोविडच्या तपासण्यांमध्येही पैसा उकळला गेला. आणि एकीकडे स्पेन आणि आयर्लंडसारखे भांडवलशाही देश त्यांच्याकडची खाजगी आरोग्ययंत्रणा सरकारी नियंत्रणाखाली आणत असताना, आपल्या इथे मात्र खाजगी क्षेत्राचा टक्का वाढवण्यासाठीचा सगळा खटाटोप सुरू. स्वीडनने कसं ९० च्या दशकात सगळ्या बँकांचं राष्ट्रीयाकरण केलं, सार्वजनिक निधीतून त्यांची स्थिती सुधारली आणि मग परत एकदा त्या धट्ट्याकट्ट्या झाल्यावर खाजगी क्षेत्राकडे त्यांना सुपूर्द करण्यात आलं. स्पेन आणि आयर्लंड आरोग्यक्षेत्राबाबत बहुधा हेच करण्याची शक्यता सर्वात जास्त आहे.

व्यक्ती आणि देशांभोवतीचा कर्जाचा विळखा घट्ट होत जाणं हे होतं नॉर्मल. आणि आता नवीन नॉर्मल काय असेल ओळखा तर.

भारतातलं नवीन नॉर्मल हे हरतऱ्हेने जुन्या नॉर्मलचंच वेगळं रुप आहे. आपल्या रोजच्या व्यवहारांमध्ये आपला अभिनिवेश असाच असतो की जणू गरीब हेच या विषाणूचे स्रोत आणि वाहक आहेत. दोन दशकांपूर्वी ज्याने संसर्गजन्य रोग जागतिक स्तरावर नेले तो आकाशभराऱ्या घेणारा वर्ग आपण सोयीस्कररित्या विसरून गेलोय.

भारतातल्या लाखो करोडो कुटुंबांसाठी घरगुती हिंसाचार नॉर्मलच होता.

मग नवीन नॉर्मल? काही राज्यांच्या पुरुष पोलिस महासंचालकांनीदेखील अशी भीती व्यक्त केली की अशी हिंसा वाढली आहेच पण त्याची नोंद मात्र पूर्वीपेक्षाही कमी झालीये, कारण ‘टाळेबंदीमुळे हिंसा करणारा आता [जास्त काळ] घरातच आहे.’

जगातलं सर्वात प्रदूषित शहर हा मान फार काळापूर्वी बीजिंगकडून हिरावून स्वतःकडे घेतला हे नव्या दिल्लीसाठी नॉर्मल. सध्याच्या संकटाची एक चंदेरी किनार म्हणजे अनेक दशकांनंतर दिल्लीत आकाश निरभ्र झालं, कारण प्रदूषणकारी घातक उद्योग बंद होते.

नवीन नॉर्मलः हे शुद्ध हवा वगैरे पुराण बंद करायचं. या सगळ्या महामारीच्या गदारोळात, आपल्या सरकारने एक मोठं पाऊल उचललं ते म्हणजे कोळशाच्या उत्पादनात प्रचंड वाढ व्हावी या हेतूने कोळशाच्या खाणी लिलावामध्ये खाजगी क्षेत्रासाठी खुल्या केल्या.

कसंय, वातावरणातील बदल हे शब्द सार्वजनिक किंवा राजकीय चर्चांमध्ये नसणं हे होतं नॉर्मल. मानवाच्या हस्तक्षेपामुळे झालेले हे वातावरणातले बदल भारतात शेतीच्या मुळावर उठले असले तरीही.

खरं सांगायचं, तर नवीन नॉर्मल म्हणजे जुनंच पण जास्त तीव्रतेचं, स्टिरॉइडवरचं नॉर्मल आहे. 

भारतातली विविध राज्यं एका पाठोपाठ एक कामगार कायद्यांना स्थगिती तरी देतायत किंवा त्यांचं चक्क उल्लंघन तरी करतायत. आठ तासाची कामाची पाळी हा कामगार कायद्याचा कणा. हा कणाच मोडून आता चक्क १२ तासांची पाळी करण्यात आलीये. आणि काही राज्यात या वरच्या चार तासांसाठी कसलाही जादा भत्ता मिळणार नाहीये. उत्तर प्रदेश सरकारने तर कोणत्याही स्वरुपात संघटित किंवा वैयक्तिक पातळीवर आंदोलन करण्याची शक्यताच सध्याचे ३८ कामगार कायदे स्थगित करून मोडून काढली आहे.

१९१४ साली आठ तासांची पाळी सुरू करणारे हेन्री फोर्ड हे अगदी पहिल्या काही भांडवलदारांपैकी एक होते. त्यानंतरच्या दोन वर्षांतच फोर्ड मोटर कंपनीचा नफा दुपटीने वाढल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. त्या हुशार लोकांना हे कळून चुकलं होतं की त्या आठ तासांनंतर उत्पादकता झपाट्याने कमी होते. पण भारतातलं नवीन नॉर्मलः भारतातल्या भांडवलदारांना चक्क वेठबिगारी आणायचीये, तीही वटहुकुमाद्वारे. आणि त्यांच्यामागे झिलकरी म्हणून त्यांची री ओढणारी प्रसारमाध्यमं “ही इष्टापत्ती वाया न घालवण्याची” शिकवण आपल्याला देतायत. अखेर, त्या मुजोर कामगारांना आपण गुडघे टेकायला लावलेच, ते आपल्याला सांगतात. आणा, त्या रक्तपिपासू जळवा आणा. आता जर आपण ‘कामगार कायद्यात सुधारणा’ केल्या नाहीत, तर आपल्यासारखे करंटे आपणच. 

कृषी क्षेत्राची स्थिती भयावह होत चालली आहे. गेल्या ३-४ दशकांपासून तिसऱ्या जगातले लाखो सीमांत शेतकरी नगदी पिकांकडे वळलेत. तेही जागतिक बँक आणि नाणेनिधीच्या जालीम उपयाच्या दटावणीपूर्ण सक्ती आणि बळजबरीमुळेच. काय होता हा मंत्रः नगदी पिकं निर्यात करायची, रोख पैसा कमवायचा, देशात डॉलर आले की तुमची गरिबीतून मुक्तता.  

आणि हे सगळं कसं साग्रसंगीत पार पडलं ते आपल्याला माहितच आहे. नगदी पिकं घेणारे छोटे शेतकरी, खास करून कपास पिकवणारे हे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांमधला सर्वात मोठा समूह आहेत. आणि कर्जाचा बोजाही त्यांच्यावरच सर्वात अधिक आहे.

आणि आता फास आवळत चाललाय. रब्बीचं बहुतेक पीक – मार्च-एप्रिलमध्ये काढलेलं – अजूनही विकलं गेलेलं नाहीये. आणि नाशवंत असणारा माल टाळेबंदीमुळे शेतातच सडून गेलाय. लाखो क्विंटल नगदी पिकं, ज्यात हजारो क्विंटल कापूस, ऊस आणि इतर पिकं (कापूस तर नक्कीच) शेतकऱ्याच्या घरात, छतावर पडून आहेत.

जुनं नॉर्मलः भावात होणाऱ्या प्रचंड चढ उतारामुळे भारतातल्या आणि तिसऱ्या जगातल्या नगदी पिकं घेणाऱ्या छोट्या शेतकऱ्याचं कंबरडं मोडलं. नवीन नॉर्मलः चालू हंगामातलं नवीन पीक अजून काही महिन्यांनी हाती आल्यावर हा माल खरेदी तर केला जाणार आहे का आणि कसा?

संयुक्त राष्ट्रसंघाचे महासचिव अँटोनिओ ग्वेटेरे यांच्या शब्दात सांगायचं झालं तर, “सध्या आपण दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या सर्वात गंभीर अशा मंदीला सामोरं जातोय, आणि १८७० नंतर इतकी पडझड पहिल्यांदाच पाहतोय.” जगभरात उत्पन्न आणि उपभोग या दोन्हीत प्रचंड कपात झालेली असताना त्यातून भारताची सुटका होणं शक्य नाही. आणि यामुळे इथला नगदी पिकं घेणारा शेतकरी उद्ध्वस्त होणार आहे. गेल्या वर्षी, आपल्या इथली कपास सर्वात जास्त निर्यात झाली तो देश होता – चीन. पण आज, चीनबरोबर असलेले आपले संबंध गेल्या अनेक दशकात इतके वाईट कधीच नव्हते. आणि आता दोन्ही देश संकटात आहेत. सध्याच्या स्थितीत आपल्या आणि आपल्यासारख्या इतर देशातली प्रचंड प्रमाणात साठून राहिलेली कापूस, ऊस, व्हॅनिला आणि इतर नगदी पिकं कोण विकत घेणारे? आणि काय किमतीला?

आणि आता इतकी सारी जमीन नगदी पिकांखाली असताना, बेरोजगारी झपाट्याने वाढत चालली असताना – जर अन्नाचा तुटवडा निर्माण झाला, तर तुम्ही करणार तरी काय: ग्वेटेरे आपल्याला सावध करतात, “... इतिहासात कधी पाहिला नाही असा दुष्काळ पडेल.”

ग्वेटेरे यांनी कोविड-१९ बद्दल आणखी एक गोष्ट सांगितली आहेः “सगळीकडे कुतर्क आणि खोटारडेपणा उघडा पडायला लागलायः मुक्त बाजारपेठेच्या व्यवस्थेत सगळ्यांना आरोग्यसेवा मिळेल हा दावा आणि इतरांची काळजी घेण्याचं बिनमोल काम हे कामच नाही हे धादांत खोटंही.”

नॉर्मलः इंटरनेटवरची आपली पकड, सॉफ्टवेअर क्षेत्रात महासत्ता होण्याच्या दिशेने आपली वाटचाल, आणि कर्नाटकातल्या बंगळुरुमध्ये जगातली दुसरी सर्वश्रेष्ठ सिलिकॉन व्हॅली उभारण्यातली त्यांची दूरदृष्टी आणि प्रज्ञा या सगळ्याचा टेंभा मिरवणं भारतातले उच्चभ्रू कधीच थांबवणार नाहीत. (खरं तर पहिल्या सिलिकॉन व्हॅलीच्या उभारणीतही भारतीयांचाच वरचष्मा होता). गेली ३० वर्षं ही प्रौढी हेच नॉर्मल आहे ना.

बंगळुरूच्या जरा बाहेर पडा आणि कर्नाटकातल्या गावखेड्याकडे जा आणि राष्ट्रीय नमुना पाहणीने नोंदवलेलं वास्तव पहाः २०१८ साली ग्रामीण कर्नाटकातल्या केवळ २ टक्के घरांमध्ये संगणक होते. (प्रचंड हेटाळणी केल्या गेलेल्या उत्तर प्रदेशात मात्र हाच आकडा ४ टक्के इतका होता). ग्रामीण कर्नाटकातल्या केवळ ८.३ टक्के घरांमध्ये इंटरनेटची सोय होती. याच ग्रामीण कर्नाटकात ३ कोटी ७४ लाख लोक राहतात, म्हणजेच राज्याच्या लोकसंख्येच्या ६१ टक्के. बंगळुरूत, दुसऱ्या सिलिकॉन व्हॅलीत, केवळ १४ टक्के.

नवीन नॉर्मल असं की ‘ऑनलाइन शिक्षणा’चा जोरदार पुरस्कार करणाऱ्या कंपन्या अब्जावधी खिशात घालणार आहेत. तसंही त्यांचे खिसे आधीपासून गरम होतेच – पण आता मात्र त्यांचं मूल्य झटपट दुप्पट होणार. जात, वर्ग, लिंग आणि वास्तव्याच्या ठिकाणावरून समाज वंचितांना शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर फेकण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, आणि त्याला वैध कारण काय तर महामारीचं (अर्थात मुलांचं शिकणं काही कुणी थांबवू शकत नाही, हो ना?). भारताच्या कोणत्याही गावपाड्यावर जा, अगदी सर्वात श्रीमंत असणाऱ्या महाराष्ट्राचाही अपवाद नाही, आणि स्वतःच शोधून पहा की शाळेतून आलेले पीडीएफ ‘धडे’ डाउनलोड करण्यासाठी लागणारा स्मार्टफोन किती मुलांपाशी आहे ते. किती जणांकडे इंटरनेटची खरीखुरी सोय आहे – आणि असली तर याआधी त्यांनी इंटरनेट कधी वापरलं होतं?

आणखी एका गोष्टीचा विचार कराः दिवाळखोरीची वेळ आलेल्या, नुकतंच काही काम मिळालेल्या आपल्या आई-वडलांना शाळेची फी भरणं शक्य नसल्यामुळे किती मुलींना शाळा सोडावी लागतीये? अर्थात, घरात पैशाची काही अडचण आली की मुलीची शाळ बंद हे तर जुनीच नॉर्मल रीत झाली, पण टाळेबंदीच्या सध्याच्या काळात तिचा वेग प्रचंड वाढला आहे.

महामारीच्या आधीचं नॉर्मल काय होतं, तर सामाजिक-धार्मिक विचारांचे आणि बाजारपेठेच्या अर्थकारणाचे कट्टरवादी कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या हातात असलेल्या माध्यमांच्या शेजेवर सुखाने नांदत होते. आणि अनेक सारे नेते, या दोन्ही मांडवाखाली अगदी सुखेनैव रमले होते.

दोन हजार अब्ज रुपये इतकं मूल्य असणाऱ्या माध्यमांना (ज्यात मनोरंजन उद्योगाचाही समावेश होतो) कित्येक दशकं स्थलांतरित कामगारांशी काहीही देणं घेणं नव्हतं. २५ मार्चनंतर मात्र या कामगारांच्या सगळ्या हालचालींनी ही माध्यमं जणू अचंबित झाली, भारावून गेली. एकाही ‘राष्ट्रीय’ वर्तमानपत्राकडे श्रमिकांचं जग टिपणारा पूर्णवेळ वार्ताहर नव्हता, किंवा शेतीच्या वार्ता देणारा वार्ताहरही नाहीच (असलाच तर ‘कृषी प्रतिनिधी’ असं त्याचं ‘हास्यास्पद’ पद, आणि त्याचं काम काय तर कृषी मंत्रालय आणि आता जास्तकरून कृषी उद्योगांचं वार्तांकन करणे). मात्र या दोन्ही क्षेत्रासाठी पूर्ण वेळ माणसंच नाहीत. दुसऱ्या शब्दात सांगायचं झालं तर देशातली ७५ टक्के जनता, बातमी देण्याइतकी महत्त्वाची नाही.

२५ मार्चनंतरचे अनेक आठवडे, एरवी एखाद्या स्थलांतरित पुरुषाने किंवा बाईने त्यांच्या पेकाटात लाथ हाणली तरी त्याची ओळख त्यांना पटली नसती अशा वृत्तनिवेदक आणि संपादकांनी या विषयातले आपणच ज्ञानी असल्याचा चांगलाच आव आणला. काही जणांनी मात्र खेदाने मान्य केलं की माध्यमातल्या आपण या सगळ्यांच्या कहाण्या जास्त चांगल्या पद्धतीने सांगितल्या पाहिजेत. आणि या अशा काळात माध्यमांच्या कॉर्पोरेट मालकांनी १००० हून जास्त पत्रकार आणि कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवला – आणि स्थलांतरितांचे प्रश्न जरा जास्त खोलात जाऊन सातत्याने मांडले जाण्याच्या आशाही मावळल्या. आता या सगळ्यांना कामावरून कमी करण्याचे निर्णय खरं तर महामारीच्या आधीच घेतले गेले होते. यातही ज्यांनी अशा प्रकारे सर्वात जास्त कूटकारस्थानं केली त्या माध्यम कंपन्या गंगाजळी ओतप्रोत भरलीये अशा सगळ्यात जास्त नफा कमवणाऱ्या कंपन्या होत्या.  

आता हे असं नॉर्मल कोणत्याही शब्दात मांडलं तरी झोंबतंच ना.

तर, आता एक असा माणूस आहे जो मनात येईल तेव्हा टीव्हीवर स्वतःचा रिॲलिटी शो चालवतोय. आणि सगळ्या वाहिन्या हातात हात घालून बहुतेकदा अगदी मोक्याच्या वेळेत केलेली ही आत्मस्तुती प्रसारित करतायत. मंत्रीमंडळ, शासन, संसद, न्यायालयं, विधानसभा, विरोधी पक्ष कवडीमोल झालेत. तंत्रज्ञानातले माहिर म्हणवणाऱ्या आपल्याला संसदेच्या एकाही सत्राचं एका दिवसाचं कामकाजही पार पाडता आलेलं नाही. आभासी, ऑनलाइन, दूरदर्शी माध्यमातून संसद काही चालत नाही – टाळेबंदी लागून १४० दिवस झाले तरीही. आपल्यासारख्या तंत्र-प्रज्ञेचा अंशही नसणाऱ्या अनेक देशांनी मात्र हे केलं, तेही अगदी सहज.

आता युरोपातल्या काही देशांनी गेली चार दशकं कल्याणकारी राज्याची जी अंगं मोडीत काढली होती त्यात नाखुशीने आणि थोडाफार का होईना श्वास फुंकण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. भारतात मात्र आपल्या बाजारबाहुल्या डॉक्टरांचा विचार आजही मध्ययुगातल्या रक्तशोषणाचाच आहे. चक्रव्यूहात फसलेल्यांचं रक्त जळवा आनंदाने पितायत. गरिबांचं पुरेसं रक्त अजून शोषलं नाहीये ना. परजीवींनी तर आपला स्वभाव धर्म तर पाळायलाच हवा ना.

मग, पुरोगामी चळवळींनी काय करायचं? त्यांनी जुनं नॉर्मल कधीही स्वीकारलं नाही. मात्र त्याही पूर्वीचं असं काही आहे, ज्याकडे परत जाण्याची – न्याय, समता आणि प्रतिष्ठा असणारं जीवन यासाठीचे, आणि सोबत या वसुंधरेचं रक्षण करण्यासाठी लढे देण्याची आज गरज आहे.

‘समावेशक विकास,’ हे मेलेलं थडगं आपल्याला उकरून काढायचं नाहीये. आपली विचारचौकट न्यायाची आहे, आणि अंतिम ध्येय विषमता संपवण्याचं आहे. आणि याची प्रक्रिया – मार्ग अनेक आहेत, काही मळलेले तर काही नवे आणि काही सोडून दिलेले. पण या प्रक्रियेचा आपण सगळ्यांनी ध्यास घेणं गरजेचं आहे. 

शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या चळवळींनी जर वातावरण बदलांमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या (ज्यामुळे भारतातली शेती तशीही उद्ध्वस्त केली आहे) लक्षात घेतल्या नाहीत किंवा त्यांनी स्वतः, स्वतःचे लढे कृषी-परिस्थितिकीवर आधारित प्रणालीशी जोडून घेतले नाहीत तर फार मोठं संकट त्यांच्यापुढे आ वासून उभं आहे. श्रमिकांच्या चळवळींनाही धनाच्या साठ्यातला मोठा वाटा मिळवणं इतकंच लक्ष्य न ठेवता या साठयाच्या चाव्याच आपल्या हातात घेण्याची मूळ ऊर्मी चेतवणं गरजेचं आहे.

काही ध्येयं तर स्पष्ट आहेतः उदा. तिसऱ्या जगावरचं कर्ज रद्द करणं. भारतात, आपल्या स्वतःच्या चौथ्या जगावरचं कर्ज रद्द करणं हे आपलं ध्येय आहे.

कॉर्पोरेट क्षेत्राची मक्तेदारी मोडून काढायला हवी. आरोग्य, अन्न, शेती आणि शिक्षण क्षेत्रातून त्यांना हाकलून लावायला पाहिजे.

संसाधनांचं अतिशय मूलगामी पद्धतीनं नव्याने वाटप करण्यासाठी राज्यांवर दबाव आणण्यासाठी चळवळ उभारली पाहिजे. संपत्तीवर कर, अगदी सर्वात वरच्या १ टक्क्यांना कर लावून सुरुवात केली तरी चालेल. जवळपास शून्य करभरणा करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना कर लावायला हवा. आणि गेल्या अनेक दशकांत ज्या करव्यवस्था अनेक देशांनी मोडीत काढल्या आहेत त्यांमध्ये सुधारणा करून त्या परत वापरात आणायला हव्यात.

जन आंदोलनंच देशव्यापी सार्वत्रिक आरोग्य आणि शिक्षणाचं ध्येय पूर्ण करण्यासाठी सरकारांना भाग पाडू शकतात. आरोग्याच्या, अन्नसुरक्षेच्या क्षेत्रामध्ये न्यायासाठी लोक चळवळींची आज गरज आहे. काही क्षेत्रात न्यायाच्या दिशेने पावलं पडत आहेत पण या प्रेरणादायी घडामोडी कॉर्पोरेट माध्यमांमध्ये काठावरच राहतात.

आणि आज, आपल्याकडे आणि जगात सर्वत्र आपल्याला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्यातल्या त्या सगळ्या अधिकारांवर भर द्यायला पाहिजे जे कॉर्पोरेट माध्यमांनी सार्वजनिक चर्चांमधून जणू गायब करून टाकलेत. उदा. कलम २३-२८, ‘कामगार संघटना सुरू करण्याचा आणि त्यामध्ये सहभागी होण्याचा हक्क’, कामाचा, समान कामासाठी समान वेतनाचा हक्क, सन्मानाने आणि निरोगी जगता येऊ शकेल इतक्या वेतनाचा हक्क – आणि इतरही अनेक.

आपल्या देशात आपण भारतीय संविधानातील राज्याच्या धोरणांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वांचा प्रसार करणं गरजेचं आहे – त्यातही कामाचा, शिक्षणाचा, अन्नाचा आणि इतरही अनेक हक्क न्यायाच्या आणि अंमलबजावणीच्या कक्षेत आणायला हवेत. हे अधिकार संविधानाचा आत्मा आहेत आणि त्यांची बीजं स्वातंत्र्य चळवळीत आहेत. गेल्या ३०-४० वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या एक नाही तर अनेक निवाड्यांनी हे अधोरेखित केलंय की मार्गदर्शक तत्त्वं ही मूलभूत अधिकारांइतकीच महत्त्वाची आहेत. 

कोणत्याही स्वतंत्र जाहीरनाम्यांपेक्षाही लोक आपली राज्यघटना आणि स्वातंत्र्य चळवळीच्या वारशाशी जास्त जोडलेले आहेत आणि असतील, तो त्यांना एकत्र आणू शकेल.

गेल्या ३० वर्षांत, प्रत्येक शासनाने ही तत्त्वं आणि हक्क अक्षरशः रोज पायदळी तुडवले आहेत कारण नीती गेली आणि बाजारनीती आली. ‘विकासा’ची वाटच लोक, त्यांचा सहभाग आणि नियंत्रण वगळून टाकणारी होती.

तुम्ही सध्याच्या महामारीवर - येत्या काळातल्या इतर साथींवर तर सोडाच – लोकांच्या सहभागाशिवाय मात करू शकत नाही. करोना विषाणूशी लढा देणाऱ्या केरळच्या यशाचं गमक हे या सहभागातच आहे. लोकांचा सहभाग असणाऱ्या स्थानिक समित्या, स्वस्तात अन्न पुरवणाऱ्या सामुदायिक स्वयंपाकघरांचं जाळं, बाधित व्यक्तीच्या संपर्कात आलेल्यांचा शोध, विलगीकरण आणि नियंत्रण – हे सगळं या राज्यात होऊ शकलं कारण इथे यामध्ये लोकांचा सहभाग होता. या महामारीला तोंड कसं द्यायचं यासाठी आणि त्याही पलिकडे जाणारे हे धडे आहेत. 

कोणत्याही पुरोगामी चळवळीच्या गाभ्याशी असतो न्याय आणि समानतेवरचा विश्वास. भारतीय राज्यघटनेतल्या – ‘सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय’ यामध्ये आपण कालसुसंगत अशा लिंगभाव आणि वातावरणासंबंधी न्यायाचाही समावेश करणं क्रमप्राप्त आहे. आणि हा न्याय आणि ही समानता कोण आणू शकतं हे या राज्यघटनेला कळालं होतं. ना बाजार, ना कॉर्पोरेट कंपन्या, केवळ ‘आम्ही भारताचे लोक’.

पण सगळ्याच पुरोगामी चळवळीच्या अंतरंगात आणखी एक सर्वव्यापी विश्वास असतो, की सगळं काही साध्य झालेलं नाहीये, काम सुरू आहे – ज्यात अनेकदा माघार घ्यावी लागलीये आणि कितीतरी ध्येयं अधुरी आहेत.

यंदाच्या जून महिन्यात वयाची ९७ वर्षं पूर्ण केलेले, एखादी दंतकथा भासावेत असे स्वातंत्र्य सैनिक कॅप्टन भाऊ एकदा मला म्हणाले होते. “आम्ही स्वातंत्र्य आणि मुक्तीसाठी लढलो होतो. आम्हाला स्वातंत्र्य तर मिळालं.”

आज ते स्वातंत्र्य मिळवून ७३ वर्षं होत असताना, मुक्तीच्या राहून गेलेल्या ध्येयासाठी लढा उभारणं खचितच सार्थ ठरेल. 

पूर्वप्रसिद्धीः फ्रंटलाइन नियतकालिक

अनुवादः मेधा काळे