'अर्धी-अर्धी शेती': मालकांची जीत, खंडकऱ्यांची हार

"मी मालकाला २५,००० रुपये देणं लागतो. हे कर्ज फेडल्याशिवाय मला अधिया किसानी सोडता येणार नाही," रवेंद्र सिंह बरगाही सांगतात. "अगर छोड दिया तो ये वादा खिलाफी माना जाएगा [जर सोडून दिली, तर हा वचनभंग होईल].”

रवेंद्र मध्य प्रदेशातील मुगवारी गावात राहतात, जिथे ते गेली २० वर्षं खंडाने शेती करत आहेत. अधिया किसानी हा मध्य प्रदेशाच्या विंध्य भागातील सीधी आणि आजूबाजूच्या जिल्ह्यांमध्ये प्रचलित असलेली एक पारंपरिक बोली करार आहे. यात मालक आणि खंडकरी शेतीचा खर्चही समान प्रमाणात करतात आणि आलेला मालही समान वाटून घेतात

आठ एकर जमिनीवर रवेंद्र आणि त्यांच्या पत्नी ममता सहसा धान, गहू, मोहरी, मूग आणि तुरीची लागवड करतात. पण अधिया – म्हणजे मध्य प्रदेशातील काही भागांमध्ये बोलल्या जाणाऱ्या हिंदीच्या बाघेली नामक बोलीत 'अर्धी' – पद्धतीत त्यांच्या कुटुंबाला समान वाटा मिळत नाही.

भारतभर वेगवेगळ्या स्वरूपात करण्यात येणाऱ्या या अनौपचारिक करारात शेती-विषयक सगळे निर्णय जमिनीचा मालकच घेतो, कुठलं पीक घ्यायचं हेसुध्दा तोच ठरवतो. पण कडाक्याची थंडी, अवेळी पाऊस, गारपीट यांमुळे पिकांचं नुकसान झाल्यावर मालकाला शासनाकडून किंवा विमा कंपन्यांकडून जी भरपाई मिळते, ती काही खंडकऱ्यांच्या वाट्याला येत नाही.  

अभ्यास असं दाखवतात की अशा व्यवहारामुळे खंडकरी शेतकरी कायम उपेक्षेत राहतात, आणि त्यांना संस्थागत कर्ज, विमा किंवा इतर सहाय्य उपलब्ध होत नाही. बरेचदा, अधिया शेतकऱ्यांना पुढच्या पेरणीसाठी आपल्या वाट्याची गुंतवणूक करण्यासाठी – सहसा, त्याच जमीन मालकांकडून – कर्ज घेणं भाग पडतं.

"माझं अख्खं कुटुंब राबतं, पण तरीही आमची फार काही कमाई होत नाही," ओबीसी प्रवर्गातील बरगाही समाजाचे ४० वर्षीय रवेंद्र (शीर्षक छायाचित्रात समोर उभे) म्हणतात. त्यांची मुलं विवेक, वय १२ आणि अनुज, वय १०, शेतातील तणकट काढायला मदत करतात. "अकेले दम में तो खेती होती नहीं हैं" – एकट्याने शेती करता येत नाही, ते म्हणतात. "मागील वर्षी मी पेरणीवर १५,००० रुपये खर्च केले, पण केवळ १०,००० रुपयाचं पीकच हाती आलं." या कुटुंबाने २०१९ मधील रब्बी हंगामात धानाची शेती केली आणि खरिपात मुगाची – ते मालाचा थोडा हिस्सा स्वतःसाठी काढून ठेवतात, आणि उरलेला विकतात. पण, कमी पावसामुळे धानाची शेती नष्ट झाली, आणि कडाक्याच्या थंडीमुळे मूग गेला.

त्यांच्या घराच्या शेजारीच वाढणारं एक आंब्याचं झाड या कुटुंबाच्या मालकीचं आहे. उन्हाळ्यात ममता आणि त्यांची मुलं येथून अंदाजे दोन किलोमीटर लांब असलेल्या कुचवाही गावातील बाजारात आमहरी (लोणच्यात किंवा पूड करून वापरण्यात येणारा वाळलेला आंबा - आंबोशी) विकतात. विवेक आणि अनुज पडलेल्या कैऱ्या गोळा करत गावभर भटकत असतात. "आम्ही पाच रुपये किलोने ही विकतो अन् उन्हाळ्यात त्यातून आम्हाला १,००० ते १,५०० रुपये मिळतात," ३८ वर्षीय ममता म्हणतात. "या वर्षी आंबे विकून आलेला पैसा आम्हाला काही कपडे खरेदी करायला कामी येईल."

रवेंद्र दोन हंगामाच्या मधल्या काळात, मे आणि जून महिन्यात रोजंदारी करतात. "या काळात आम्ही [भूमिहीन शेतकरी] [मुगवारी गावातील घरांच्या] भेगाळलेल्या भिंती अन् छतांची दुरुस्त करून कमाई करतो. या वर्षी यातनं मला १०,००० ते १२,००० रुपये मिळतील," रवेंद्र मला जूनच्या मध्यात म्हणाले होते. "मी हा पैशातून मालकाचं कर्ज फेडीन," ते पुढे म्हणाले. मागील पेरणीला पाणी, बी, वीज आणि इतर खर्च मालकानेच केला होता, त्या संदर्भात ते बोलत होते.

"पिकाचं नुकसान झालं की आमच्या हाती काहीच लागत नाही," ४५ वर्षीय जंगाली सोंधिया, मुगवारीतील आणखी एक अधिया शेतकरी, म्हणतात. यंदाच्या फेब्रुवारीत पाला अर्थात कडाक्याच्या थंडीमुळे त्यांचं तुरीचं पीक कसं वाया गेलं, याबद्दल ते सांगत होते. "मालकाला सरकारकडून नुकसान भरपाई मिळाल्याचं कळलं तेव्हा मी माझा हिस्सा मागितला, पण त्याने तो देण्यास नकार दिला. मालक म्हणाला की जमीन त्याच्या मालकीची आहे, म्हणून सगळी रक्कम त्यालाच मिळायला हवी." जंगाली यांना नुकसान भरपाईची रक्कम काय होती, याची काहीच कल्पना नाही. त्यांचं स्वतःचं जवळपास रू. ६,००० चं नुकसान झालं. ते त्यांनी मिळेल तसं काम करून त्या पैशातून भरून काढलं. त्यांची दोन्ही मुलं सीधी शहरात बांधकाम मजूर म्हणून काम करतात आणि घरी पैसे पाठवतात.

मात्र, सीधी तालुक्याच्या गोपदबनासचे तहसीलदार लक्ष्मीकांत मिश्रा म्हणतात की शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळत असते. मुगवारी याच तहसिलात येतं. "बटईदारांना [खंडकरी शेतकरी] राज्य सरकारकडून नुकसान भरपाई मिळत असते," ते म्हणतात. "पण भूमिस्वामींनी [जमीन मालक] त्यांना अधिया शेतकरी म्हणून जाहीर केलं तर." 

त्यांचा निर्देश मध्य प्रदेश शासनाच्या २०१४ मधील राजस्व पुस्तक परिपत्र ६-४ या परिपत्रकाकडे आहे, ज्यात शेतकऱ्यांना पिकाचं नुकसान झाल्यास शासनाकडून नगदी भरपाई कशी मिळेल, हे विशद केलं आहे. यासाठी जमीन मालकांना त्यांच्या तहसीलदाराला आपल्या पिकाच्या नुकसानीची लेखी माहिती द्यावी लागते. मिश्र म्हणतात की जमीन मालकाने जर खंडकऱ्यांना अधिया शेतकरी जाहीर करणारी कागदपत्रं जमा केली तर त्यांनाही या भरपाईचा वाटा मिळू शकतो. परिपत्रकात याचा उल्लेख नसला, तरी त्यांच्या मते हा प्रचलित व्यवहार आहे.

"सीधी जिल्ह्यात जवळपास २०,००० बटाईदारांना नुकसान भरपाई मिळत असेल, पण एक लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांना ती मिळत नाही," मिश्र म्हणतात. "आम्ही भूमिस्वामींना जाहीरनाम्याची सक्ती करू शकत नाही, कारण अधिया हा परस्पर संमतीने केलेला करार असतो. कुठल्याही राज्याच्या कायद्यात भूमिस्वामींना असं करणं बंधनकारक नाही."

मात्र, मध्य प्रदेश भूमिस्वामी एवं बटाईदार के हितों का संरक्षण विधेयक, २०१६, नुसार नैसर्गिक आपत्ती किंवा इतर कारणांनी पिकाचं नुकसान झालं असता शासनाकडून किंवा विमा कंपन्यांकडून भूमिस्वामी आणि बटाईदार या दोघांनाही त्यांच्यातील करारानुसार आर्थिक साहाय्य मिळणं बंधनकारक आहे.

सीधी जिल्ह्यातील शेतकरी किंवा तहसीलदार लक्ष्मीकांत मिश्र यांना विचारलं असता कोणालाही या कायद्याबद्दल काहीच कल्पना नाही.

"पेरणीपासून कापणीपर्यंतची सगळी कामं आम्ही करतो, पण हंगामाच्या शेवटी आमच्या हातात फार काहीच पडत नाही," जंगाली म्हणतात. प्रचंड नुकसान सोसूनसुद्धा ते अधिया किसानी का सोडत नाहीत? "आमचं पोट शेतीवरच आहे," ते म्हणतात. "ती सोडली तर आमची उपासमार होईल. मालकाशीच भांडण केलं तर आम्ही कुठं जावं?" 

अनुवादः कौशल काळू