अरारियात शेती, कर्नालमध्ये ऊसतोड

या आधी अख्खं एक वर्ष घरी काढल्याचं रमेश शर्मांना तरी आठवत नाही. “गेली १५-२० वर्षं नेमाने हे काम चालू आहे,” हरयाणाच्या कर्नाल जिल्ह्यातल्या गगसिना गावातल्या एका शेतात ऊस तोडता तोडता ते सांगतात.

दर वर्षी ऑक्टोबर ते मार्च असे वर्षातले सहा महिने ४४ वर्षीय रमेश बिहारच्या अरारिया जिल्ह्यातल्या आपल्या शोइरगावहून हरयाणा आणि पंजाबात शेतात मजुरी करण्यासाठी जातात. “हरयाणात मजुरी केली तर बिहारमध्ये शेती करण्यापेक्षा जास्त पैसे मिळतात,” ते सांगतात.

शोइरगावात रमेश यांची स्वतःच्या मालकीची तीन एकर शेतजमीन आहे. वर्षातले सहा महिने ते ती कसतात. खरिपात भाताचं पीक घेतात. “घरी खाण्यापुरताच भात काढतो,” ते सांगतात. बोलत असतानालाही तोडत असलेल्या उसावरनं त्यांची नजर ढळत नाही.

दर वर्षी शर्मांचं मुख्य नगदी पीक म्हणजे मका. रब्बीतली. पण त्यातनं फारसा काही पैसा हाती लागतच नाही. “मी गेल्या वर्षी [२०२०] ९०० रुपये क्विंटलनी माझी मका विकली,” ते सांगतात. एकूण ६० क्विंटल मका झाली. “कमिशन एजंटने गावातच आमच्याकडून माल खरेदी केला. किती तरी वर्षं हे असंच सुरू आहे.”

२०१९-२० साठी केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या किमान हमीभावापेक्षा – रु. १,७६०/- प्रति क्विंटल - हा भाव निम्म्याहून कमी आहे. शासनाच्या अखत्यारीतल्या बाजार समित्यांमध्ये किमान हमीभावाला शेतमाल विकणे हा पर्यायच आता उरलेला नाही. त्यामुळे शर्मांसारख्या छोट्या शेतकऱ्यांना देखील कमिशन एजंटांसोबत भावासाठी घासाघीस करण्याची वेळ आली आहे.

२००६ साली बिहार सरकारने बिहार कृषी उत्पन्न बाजारपेठ कायदा, १९६० रद्दबातल ठरवला. आणि त्यासोबतच या राज्यात कृषी उत्पन्न बाजारसमित्यांची संपूर्ण यंत्रणा बंद करण्यात आली. सरकारचा असा दावा होता की यामुळे शेती क्षेत्र निर्बंधांमधून मुक्त होईल कारण शेतकऱ्यांसाठी खाजगी मालकीची व्यापार क्षेत्रं खुली होतील. मात्र बाजारसमित्या बंद केल्यामुळे बिहारच्या शेतकऱ्यांना जास्त लाभ मिळालेला नाही. कारण आता त्यांना व्यापाऱ्यांच्या दलालांवर आणि त्यांनी ठरवलेल्या भावावर जास्त अवलंबून रहावं लागत आहे. 

भात आणि गव्हाप्रमाणेच बिहारच्या ईशान्येकडच्या भागात मका हे महत्त्वाचं धान्य आहे. आणि भारतात इतरत्र मका खरिपात घेतात, इथे मात्र हिवाळ्यात. मका संशोधनालय, नवी दिल्ली यांच्या एका अहवालानुसार या भागात खरिपापेक्षा रब्बीमध्ये मक्याचं पीक जास्त चांगलं येतं. हिवाळ्यात येणारं हे पीक खास करून पशुधान्य आणि औद्योगिक वापरासाठीच्या मक्याची गरज भागवतं.

चांगलं पिकलं तर रमेश शर्मांना एकरी २० क्विंटल मका होते. मजुरी वगैरे सगळं धरून लागवडीचा खर्च एकरी १०,००० रुपयांपर्यंत येतो. “बी-बियाणं, खतं, कीटकनाशकं असं सगळं कसंबसं त्यात भागतं,” ते म्हणतात. “९०० रुपये क्विंटल भाव मिळाला तर मला [एकरी] १८,००० रुपये हाती येतात, तेही चार महिने काबाडकष्ट केल्यानंतर. हे काही पुरेसे नाहीत.”

त्यांना जर किमान हमीभाव मिळाला असता तर त्यांना एकरी ३५,२०० रुपये मिळाले असते. पण गेल्या वर्षी किमान हमीभावापेक्षा प्रति क्विंटल ८६० रुपये कमी भावाला माल विकावा लागल्यामुळे त्यांचा एकरामागे १७,२०० रुपये घाटा झाला आहे. “मी काय करणार? आमच्यापुढे दुसरा पर्यायच नाहीये. एजंटनी भाव सांगितला. आणि आम्हाला तो मान्य करण्याशिवाय इलाज नसतो.”

अरारिया जिल्ह्याच्या कुरसाकट्टा तालुक्यातलं शोइरगाव शेजारच्या पूर्णिया जिल्ह्यातल्या गुलाबबाग मंडीपासून ६० किलोमीटरवर आहे. मका खरेदीची ही मोठी बाजारपेठ आहे. “बाजारसमितीचा कायदा रद्द केल्यापासून आता ही बाजारसमिती पूर्णपणे खाजगी व्यापारी चालवतायत. आता पूर्णिया आणि आसपासच्या जिल्ह्यातले शेतकरी इथे येऊन आतल्या आणि बाहेरच्या कमिशन एंजटांना आपली मका विकतात,” मोहम्मद इस्लामुद्दिन सांगतात. पूर्णियाच्या अखिल भारतीय किसान महासभेचे [भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाशी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) संलग्न] जिल्हा अध्यक्ष आहेत.

गुलाब बाग मंडीत जो भाव निघतो त्याप्रमाणे या भागातल्या मक्याचे भाव ठरतात, इस्लामुद्दिन सांगतात. “खाजगी व्यापारी त्यांच्या बुद्धीप्रमाणे भाव ठरवतात, काटा करताना शेतकऱ्याने जेवढा माल घातलाय त्याच्यापेक्षा हे व्यापारी कमीच वजन दाखवतात. पण शेतकरी काहीच करू शकत नाहीत कारण ते जाऊन जाणार कुठे?”

शिवाय, मोठे शेतकरीच गुलाबबागला पोचू शकतात कारण आपला माल वाहून नेण्यासाठी त्यांच्यापाशी ट्रॅक्टर वगैरे वाहनं असतात. “छोटे शेतकरी गावातच कमिशन एजंटांना माल विकतात जे गावामधला माल आणखीच पाडून खरेदी करतात आणि गुलाबबागला घेऊन येतात,” इस्लामुद्दिन सांगतात. 

२०१९ साली नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकनॉमिक रीसर्च या संस्थेने प्रकाशित केलेल्या स्टडी ऑन ॲग्रिकल्चर डायग्नॉस्टिक्स फॉर द स्टेट ऑफ बिहार इन इंडिया या अभ्यासामध्ये असं दिसून आलं की बिहारमध्ये जवळ जवळ ९० टक्के पिकं गावामध्येच कमिशन एजंट आणि व्यापाऱ्यांना विकली जातात. “२००६ साली बाजारसमित्यांचा कायदा रद्द करण्यात आला असला तरी नवीन बाजारपेठा उभारण्यासाठी किंवा सध्याच्या सुविधा जास्त मजबूत करण्यासाठी राज्यात फारशी खाजगी गुंतवणूक झाली नाही, त्यामुळे बाजारपेठा फार दूर पोचू शकलेल्या नाहीत,” असं हा अभ्यास दाखवतो.

मोठ्या प्रमाणावर घेतल्या जाणाऱ्या तांदूळ आणि गव्हाला देखील छोट्या शेतकऱ्यांना किमान हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळतोय.

सप्टेंबर २०२० मध्ये केंद्र सरकारने पारित केलेल्या तीन कायद्यांपैकी एक म्हणजे शेतमाल व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व समन्वय) कायदा, २०२०. हा कायदा लागू झाल्यानंतर देशातल्या सगळ्या राज्यांमध्ये बाजारसमितीशी संबंधित कायदे मागे पडतील आणि तेही बिहारने १४ वर्षांपूर्वी बाजारसमिती कायदा रद्द केला त्याच कारणांसाठी. या नव्या कायद्यांच्या विरोधात विविध ठिकाणी संघर्ष करणाऱ्या, प्रामुख्याने २६ नोव्हेंबर नंतर दिल्लीच्या वेशीवर तळ ठोकून असलेल्या शेतकऱ्यांना असंच वाटतंय की या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचा मुख्य आधार असणाऱ्या किमान हमीभाव, कृषी उत्पन्न बाजारसमिती, सरकारकडून धान्य खरेदी या यंत्रणा मोडीत काढल्या जातील.

पिकांना अगदीच किरकोळ भाव मिळत असल्याने आपल्या उत्पन्नात भर घालण्यासाठी बिहारच्या गावपाड्यातले लाखो शेतकरी आणि शेतमजूर गेली कित्येक वर्षं हरियाणा आणि पंजाबात कामासाठी स्थलांतर करून जात आहेत. या दोन राज्यांतल्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती त्यांच्या तुलनेच बरी म्हणायला हवी.

रमेश शर्मा तोडीला आले आहेत त्या गगसिनाच्या उसाच्या फडामध्ये बिहारचेच इतर १३ मजूर देखील ऊस तोडतायत. तोडलेल्या एक क्विंटल उसामागे ४५ रुपयांची कमाई करण्यासाठी ते अरारिया ते कर्नाल असा १,४०० किलोमीटरचा प्रवास करून आलेत. “मी दिवसाला १२ ते १५ क्विंटल ऊस तोडतो. म्हणजे साधारणपणे दिवसाला ५४०-६७५ रुपये,” ४५ वर्षीय राजमहल मंडल सांगतात. वाकून उसावर कोयत्याचे सपासप घाव बसत असतात.

“इथल्या [हरियाणातल्या] शेतकऱ्यांना आम्हाला बरी मजुरी देऊन कामावर ठेवणं परवडतं,” मंडल सांगतात. ते अरारियाच्या बडहुवा गावातनं इथे आलेत. “बिहारमध्ये शक्यच नाही. मी सुद्धा शेतकरी आहे. माझी तीन एकर जमीन आहे. थोडे जास्तीचे पैसे कमवण्यासाठी म्हणून मी स्वतः इथे आलोय, मी कसा काय माझ्या शेतात इतर कुणाला मजुरी देणार?”

भातकापणीचा हंगाम आला की साधारणपणे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात राजमहल आपलं गाव सोडतात. “तेव्हा पंजाब आणि हरियाणामध्ये मजुरांची सर्वात जास्त गरज असते. आम्ही पहिले दोन महिने भाताच्या शेतात कामं करतो, दिवसाला ४५० रुपये मजुरी मिळते. त्यानंतर चार महिने आम्ही ऊस तोडतो. सहा महिन्यांमध्ये मिळून आम्ही लाखभर रुपये कमवतो. हा पैसा मिळणार याची खात्री असते आणि त्याच्या जोरावर मी माझं घर सांभालू शकतो,” मंडल म्हणतात.

अर्थात हा पैसा कमावण्यासाठी त्यांना तशी किंमतही चुकवावी लागते. त्यांचं काम सकाळी ७ वाजता सुरू होतं. पाठीचा कणा ढिला करणारी ही अंगमेहनत सूर्य मावळेपर्यंत तशीच सुरू राहते. “दररोज १४ तास आम्ही घाम गाळतो, एकच सुट्टी जेवणाची,” शोइरगावचा २२ वर्षीय कमलजीत पासवान सांगतो. “अनेक महिने हा दिनक्रम असाच सुरू असतो. मी बिहारला घरी परतल्यानंतरही कित्येक दिवस माझी पाठ, खांदे, दंड आणि पोटऱ्या ठणकायच्या राहत नाहीत.”

गगसिनामध्ये हे मजूर तात्पुरत्या उभारलेल्या पालांमध्ये दाटीवाटी करून राहतात. स्वयंपाकाची आणि संडासाची कसलीच सोय नसते. उघड्यावर चुलीवर ते खाणं बनवतात.

कमलजीतच्या कुटुंबाची स्वतःच्या मालकीची जमीन नाही. आई-वडील, धाकट्या दोघी बहिणी आणि तो असं त्यांचं पाच जणांचं कुटुंब आहे आणि त्यातला तो एकटाच कमावता आहे. “माझ्यावर घरची जबाबदारी आहे. मला त्यांची आठवण येतेच. पण वर्षातले सहाच महिने मी त्यांच्यासोबत राहू शकतो याची सवय करावी लागणार,” तो म्हणतो. “आपल्या वाट्याला जे काही येतं, त्यातच भागवता आलं पाहिजे.”

अनुवादः मेधा काळे