अतिरिक्त ऊर्जेच्या राज्यात वंचितांच्या व्यथा

किनारी आंध्र प्रदेशातील कोटापालेम गावातील बांटू दुर्गा राव यांची नारळी बाग गायब होण्याच्या मार्गावर आहे. न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.पी.सी.आय.एल.) च्या प्रकल्पासाठी श्रीकाकुलम् जिल्ह्यातील तीन गावांतील - कोटापालेम, कोव्वडा, मरूवडा (आणि त्यातील दोन वस्त्या - गुडेम आणि टेक्कळी) अशा एकूण २,०७३ एकर जमिनीचं जिल्हा प्रशासनाद्वारे संपादन सुरु आहे. दुर्गा राव यांची एक एकर जमीन यातलीच एक.

खरं तर, मे २०१७ मध्ये दुर्गा राव यांना आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बँकेने ६०,००० रुपयांचं कर्ज दिलं होतं. "एकीकडे बँका आम्हाला शेतीसाठी कर्ज देत आहेत अन् दुसरीकडे महसूल अधिकाऱ्यांच्या मते गट नंबर ३३ [जिथे त्यांची जमीन आहे] मध्ये पाण्याचा झरा वाहतोय. दोन्हीही सरकारी संस्थाच. असं कसं होऊ शकतं?" ते गोंधळून विचारतात.

ह्या प्रकल्पामुळे जवळपास २,२०० शेतकरी आणि मच्छिमार कुटुंबं विस्थापित होण्याची शक्यता आहे, असं जानेवारी २०१७ मध्ये पर्यावरण संरक्षण प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्थान, हैदराबाद यांनी केलेल्या सामाजिक प्रभाव अभ्यास अहवालात म्हटलं आहे. यातील बहुतांश कुटुंबं दलित आणि इतर मागासवर्गीय आहेत. या प्रकल्पाला एकूण ४ लाख कोटी रुपये खर्च येईल असा अंदाज हा अहवाल वर्तवतो.

रणस्थलम् पट्ट्यातील तीन गावं आणि दोन वस्त्यांमधील भू संपादनाच्या प्रक्रियेला २०११ मध्येच सुरुवात झाली होती, आणि २०१४ मधील निवडणुकांनंतर तिला वेग आला. मात्र, मार्च २०१८ मध्ये राज्यातील सत्ताधारी तेलगू देसम् पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडला, आणि एन.पी.सी.आय.एल. एक केंद्रीय संस्था असल्याने, "प्रकल्प आणखी लांबणीवर पडणार", शंकर धनंजय राव, कोटापालेमचे सरपंच, म्हणतात.

यामुळे गावकऱ्यांच्या मनातील द्विधा आणि गोंधळात आणखी भर घातली आहे.

"[तीन गावांतील २०७३ एकर जमीन ताब्यात घेण्यासाठी नगदी भरपाई म्हणून देण्यात येणाऱ्या] २२५ कोटी रुपयांपैकी आजवर सरकारने फक्त ८९ कोटी रुपयेच मंजूर केले आहेत," धनंजय राव सांगतात. आणि, जमिनीच्या बदल्यात त्यांना बाजारभावापेक्षा फारच कमी किंमत मिळत असल्याची तक्रार गावकरी करतात.

"इथून ३५ किमी दूर भोगपुरम विमानतळासाठी ज्या भावाने जमीन संपादित केली त्याच भावाने मी आपल्या जमिनीसाठी ३४ लाख मागितले होते, पण मला एकर फक्त १५ लाख मिळाले. चेन्नई-कोलकाता हायवे जवळच असल्यामुळे माझ्या जमिनीचा बाजारभाव अंदाजे ३ कोटी [प्रति एकर] असेल,” बादी कृष्णा सांगतात. त्यांची कोव्वडा (जनगणनेत जेरूकोव्वडा म्हणून नोंद असलेलं) येथे तीन एकर महसुली जमीन असून ते त्यावर नारळ, केळी आणि चिकूची लागवड करतात.

भू संपादन पुनर्वसन आणि पुनःस्थापन कायदा, २०१३ नुसार एखाद्या भागातील जमिनीच्या भरपाईची रक्कम मागील एका वर्षात झालेल्या जमीन व्यवहारांच्या सरासरी रकमेएवढी ठेवण्यात आली आहे. पण, कायद्याची तरतूद पाळली गेली नाही आणि जिल्हा शासनाने १८ लाख रुपये भरपाई देण्याचं जाहीर केलं. पण, त्यातही लोकांना पूर्ण रक्कम मिळणं बाकी असून २,०७३ एकरांपैकी केवळ २० ते ३० टक्के जमिनीचीच भरपाई करण्यात आली असावी, असा स्थानिक कार्यकर्त्यांचा अंदाज आहे.

भू – संपादन कायद्यातील इतरही तरतुदींची अशीच पायामल्ली करण्यात येत आहे. उदा. दर कुटुंबाला ६.८ लाख रुपये एकवेळ पूर्तता आणि घर, होड्या, जाळी, झाडं आणि गुरंढोरं यांचं मूल्यमापन आणि भरपाई. कोव्वडातील एक रहिवासी असणाऱ्या मायलापिल्ली कन्नंबा, ५६, विचारतात, "आमची घरं असतील गवताची.. पण अशी पाच आहेत आमच्याकडे. दिवसागणिक आमचं पण वय वाढत आहे - आता सगळी घरं पुन्हा बांधायची म्हणजे किती वर्ष लागतील?" 

एकूण क्षमता ७,२४८ मेगावॉट क्षमतेचा कोव्वाडा आण्विक ऊर्जा प्रकल्प २००८ मधील भारत-अमेरिका नागरी आण्विक भागीदारीअंतर्गत उभारण्यात आलेला पहिला प्रकल्प आहे. मुळात हा प्रकल्प गुजरातेतील भावनगर जिल्ह्यातील तळजा तालुक्यातील मिठीविर्डीत उभारण्यात येणार होता. पण, तेथील शेतकऱ्यांनी अनेक वर्षं या प्रकल्पाला विरोध केला आणि हा प्रकल्प दुसरीकडे हलवला जाईल याची हमी करून घेतली - आता हा प्रस्तावित प्रकल्प कोव्वाडा येथे आलेला आहे. 

भारत सरकारच्या एकात्मिक ऊर्जा धोरण, २००६नुसार,  २०३२ पर्यंत देशात एकूण ६३,००० मेगावॉट क्षमतेचे आण्विक ऊर्जा प्रकल्प उभे राहतील - सध्या तरी, ६,७८० मेगावॉट इतकीच क्षमता असलेले एकूण ७ आण्विक प्रकल्प चालू असल्याचं म्हटलं जात आहे. क्षमतेत वाढ करण्यासाठी प्रस्तावित प्रकल्पांपैकी, अंदाजे ३०,००० मेगावॉट क्षमतेचे प्रकल्प आंध्र प्रदेशच्या किनारी भागातील चार ठिकाणी उभारले जाण्याची शक्यता आहे. सध्या तरी, केवळ कोव्वाडा येथील एकाच प्रकल्पाचं काम संथगतीने सुरु असून, नेल्लोर जिल्ह्यातील कावली शहराजवळील प्रकल्पासाठी भू-संपादन सुरु आहे.

जागतिक अणु उद्योग स्थितीदर्शक अहवाल, २०१७ नुसार जगातील बहुतांश भागात काम चालू असणाऱ्या प्रकल्पांची संख्या घटत असताना आपल्याकडे हे सगळं घडत आहे. रशिया, अमेरिका, स्वीडन, दक्षिण कोरिया या देशांनी मागील चार वर्षांत आपले अनेक आण्विक प्रकल्प बंद केले आहेत, असं हा अहवाल सांगतो.

शिवाय, अबू धाबी स्थित आंतरराष्ट्रीय अपारंपरिक ऊर्जा संस्थेनेनमूद केल्याप्रमाणे, मागील काही वर्षांत अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांच्या किंमतीत घट झाली आहे. आंध्र प्रदेशाला अधिक ऊर्जा लागत असल्यास त्या राज्याने आण्विक किंवा औष्णिक ऊर्जेपेक्षा अपारंपरिक ऊर्जेमध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करायला हवा.

याउलट, भारताच्या ऊर्जा धोरणात देशातील ऊर्जेची वाढती गरज भागवण्यासाठी आण्विक उर्जेला प्रोत्साहन देण्यात येत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तरीसुद्धा, आंध्र प्रदेशाच्या ऊर्जा, संरचना आणि गुंतवणूक विभागाचे प्रमुख सचिव, अजय जैन, २०१७ मध्ये द हिंदू शी बोलताना म्हणाले होते की, आंध्र प्रदेशात अतिरिक्त ऊर्जा निर्मिती होत आहे, इथे दिवसाला २० कोटी युनिट उत्पादन क्षमता असून मागणी १७.८ कोटी युनिटच आहे. याच वार्ताहराशी बोलतना डॉ. ई. ए. एस. शर्मा, माजी केंद्रीय सचिव, ऊर्जा विभाग, ऊर्जा मंत्रालय, विचारतात, “जे राज्य आधीच ऊर्जेने परिपूर्ण आहे, तिथे आणखी आण्विक प्रकल्प उभारण्याची गरजच काय?”

तरीसुद्धा, कोव्वाडा आण्विक ऊर्जा प्रकल्पाचे माजी प्रकल्प संचालक आणि एन.पी.सी.आय.एल. चे माजी मुख्य अभियंता, जी. व्ही. रमेश मला सांगतात, “आम्हाला एक मेगावॉट आण्विक उर्जेमागे २४ कोटी रुपये खर्च येणार असला तरी लोकांना मात्र ६ रुपये प्रति किलोवॉट प्रति तास अशा अनुदानित दराने वीज वितरित करणार आहोत.”

पण, वैज्ञानिकांनी केलेल्या अभ्यासातून वेगळाच निष्कर्ष निघतो. भारतीय रासायनिक अभियांत्रिकी संस्थान, हैदराबादचे माजी संचालक, डॉ. के. बाबू राव म्हणतात, “पूर्वी एन.पी.सी.आय.एल. म्हणालं होतं की ते रु. १ प्रति युनिट या दराने आण्विक ऊर्जा देईल आणि आता त्यांनी ही किंमत रु. ६ प्रति युनिट वर नेली आहे. ते साफ खोटं बोलताहेत. अशाने, पहिल्या वर्षीचे वीज दर रु. १९.८० ते रु. ३२.७७ प्रति युनिट वर जातील.” मार्च २०१६ मध्ये इन्स्टिट्यूट ऑफ एनर्जी इकॉनॉमिकस अँड फायनॅन्शियल ऍनॅलिसिस, क्लीव्हलंड, अमेरिका द्वारे करण्यात आलेल्या एका अभ्यासातून पुढे आलेले आकडे डॉ. राव यांनी सांगितले.

या व्यतिरिक्त, आण्विक ऊर्जा नियमन मंडळाने कोव्वाडा येथील आण्विक प्रकल्पासाठी निवडलेल्या जागेला हिरवा कंदील दिलेला नाही, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य समिती सदस्य नरसिंग राव म्हणतात. “आणि प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी अजून पर्यावरण मंत्रालय आणि आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे परवान्याची मागणी केलेली नाही. २००९ च्या करारानुसार हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आणण्यास जबाबदार असलेल्या जनरल इलेक्ट्रीकने माघार घेतली आहे. वेस्टिंगहाऊस इलेक्ट्रिक कंपनीचं (डब्लू.ई.सी.) दिवाळं निघालं असून प्रकल्पाच्या यशस्वितेबद्दल तीसुद्धा पुनर्विचार करत आहे. ते म्हणतात, "जर आण्विक मंडळ आणि डब्लू.ई.सी. प्रकल्पासाठी अजूनही तयार नसतील, तर पंतप्रधान कार्यालय आणि आंध्र प्रदेश शासन जमिनी गडप करण्याची घाई का करताहेत?”

भू संपादन सुरु असतानाच, कोव्वाडाच्या ३० किमी उत्तरेस एच्चेर्ला मंडलातील धर्मावरम गावात २०० एकरच्या परिसरात एक वसाहत बांधली जात आहे. इथे ऊर्जा प्रकल्पाचं बांधकाम सुरु झाल्यावर या पाच गावांतील विस्थापित कुटुंबांची राहण्याची सोय इथे करण्याचं नियोजन आहे.