‘अचानक काही झालं तर आम्ही अडकूनच पडतो’

मागच्या खेपेला फातिमा बीबीचं नवजात अर्भक दगावलं त्यानंतरच ती तिच्या पाचव्या बाळंतपणासाठी सामुदायिक प्रसूती केंद्रात दाखल झाली. तिची सगळी मुलं – तीन मुली आणि एक मुलगा – घरीच जन्माला आलीयेत. “प्राणवायू मिळाला नाही त्यामुळे लेकरू गेलं,” तिची आई जमिला सांगते. “म्हणून आम्ही या खेपेला हॉस्पिटलात आलोय.”

त्यांच्या गावाहून रामपूरहून इथे नॉर्थ २४ परगणा जिल्ह्यातल्या बायेरमारी गावी यायला अर्धा तास लागतो. त्या प्रवासासाठी त्यांनी ७०० रु. भाड्याने गाडी केली. ­“आमच्या गावच्या गरीब घरातल्या बाया नावेनं हॉस्पिटलात येतात,” फातिमा सांगते. “भरतीच्या वेळी ते फारच धोक्याचं असतं. गेल्या साली, खचाखच भरलेली एक नाव कथखालीजवळ भरतीच्या वेळी उलटली. नावेतली काही माणसं दगावली.”

सुंदरबनमधल्या गरोदर बायांना काय काय अडचणींना तोंड द्यावं लागतं तेच फातिमाच्या या सगळ्या धडपडीतून दिसून येतं. आणि हे आरोग्याच्या सगळ्याच समस्यांना लागू पडतं. या बेटावर राहणाऱ्यांसाठी कुठलीही आरोग्य सुविधा मिळवणं म्हणजे मोठं दिव्य आहे.

अख्ख्या सुंदरबनमध्ये उपकेंद्रांचं फार विरळ जाळं आहे. इथल्या लोकांसाठी सरकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपर्यंत पोचण्याचा पहिला टप्पा म्हणजे ही उप केंद्रं. प्रत्येक उपकेंद्राने ५००० लोकसंख्येला सेवा द्याव्यात अशी अपेक्षा असते. साउथ २४ परगणा जिल्ह्यामधल्या पश्चिम श्रीपतीनगर आणि पूर्व श्रीपतीनगर या गावांची लोकसंख्या सुमारे ९५०० इतकी आहे (जनगणना, २०११). तेव्हापासून लोकसंख्येत निश्चित वाढ झाली असणार. म्हणजे या दोन गावांत मिळून १०,००० च्या वर लोक राहतात हे नक्की. त्या सगळ्यांचं आरोग्य अपुऱ्या सेवा देणारी दोन उप केंद्रं आणि काही स्व घोषित ‘डॉक्टरां’च्या हातात आहे.

अशा परिस्थितीमुळेच पश्चिम श्रीपतीनगरसारख्या सुंदरबनच्या अतिशय दुर्गम पट्ट्यातल्या गावात राहणाऱ्या लोकांना फिरत्या दवाखान्यांचा आधार घ्यावा लागतो. यातले काही दवाखाने बोटींवर आहेत ज्या सुंदरबनच्या वेगवेगळ्या भागात पाणी कापत पोचतात. आम्ही ज्या दिवशी तिथे गेलो होतो, तेव्हा काही आजारी, दुखणाइत एका रिकाम्या खोलीच्या बाहेर कोंडाळं करून थांबलेले होते. आज तिथे दवाखाना लागणार होता. दोन तासाच्या प्रवासानंतर शिबुआ नदी पार करून नुकतीच डॉक्टर आणि इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांची टीम इथे दाखल झाली आहे. आज मंगळवार, फिरत्या दवाखान्याचा आज या गावी मुक्काम असतो. 

हा फिरता दवाखाना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत सुरू करण्यात आला. द सदर्न हेल्थ इम्प्रूव्हमेंट समिती (SHIS) आणि इतर सामाजिक संस्थां हे दवाखाने चालवतात. दोन शासकीय उपकेंद्रं पश्चिम श्रीपतीनगर आणि पूर्व श्रीपतीनगर तसंच सुंदरबनच्या इतर भागांमध्ये सगळीकडे काही पोचू शकत नाहीत, ती कमतरता हे फिरते दवाखाने भरून काढतात.

सुंदरबनमध्ये असे जास्तीत जास्त १० फिरते दवाखाने आहेत – आणि या बेटांवर राहणाऱ्यांची संख्या आहे सुमारे साडेचार कोटी. तरीही गावकऱ्यांची या तात्पुरत्या दवाखान्यांनाच पसंती आहे. कारण उपकेंद्रांपर्यंत पोचायचं म्हणजे एक तर दुर्गम भागातून वाट काढत जायचं आणि दुसरं म्हणजे तिथेही प्रशिक्षित डॉक्टरांची वानवाच असणार.

पश्चिम श्रीपतीनगरमध्ये आशा दास तिच्या घरून चालत इथल्या या एका खोलीच्या दवाखान्यात आली आहे. आजारी असताना विटांच्या कच्च्या रस्त्यावरून माथ्यावर सूर्य आग ओकत असताना चालत येणं काही सुखाचं नाही. औषधोपचार घेण्यात येणारे अडथळे ती सांगते. “एसएचआयएस सारख्या संस्था आठवड्यातले एक दोन दिवस दवाखाना चालवतात. एरवी आम्हाला उपकेंद्रं किंवा झोला छाप डॉक्टरांवरच अवलंबून रहावं लागतं. पाथारप्रतिमामधलं सरकारी रुग्णालय इथनं तीन तासाच्या अंतरावर आहे आणि जायला किमान १०० रु. लागतात. दोन नावा आणि जीपगाड्या बदलाव्या लागतात. अचानक काही झालं तर आम्ही अगदी अडकून पडतो.” 

एसएचआयएसचे देबजीत मैती सांगतात की फिरत्या दवाखान्यात येणाऱ्या लोकांमध्ये सर्वात जास्त आढळणाऱ्या आरोग्याच्या समस्या म्हणजे संधीवात, गाउट, मणक्याचे आजार, अंगावर पांढरं जाणं, खरूज, गजकर्ण आणि गळवं. एसएचआयएसच्या दवाखान्यांमध्ये रुग्णांना तपासणारे डॉ. प्रशांत रायचौधुरी सांगतात की पाण्यातलं मिठाचं जास्त प्रमाण सुंदरबनमध्ये आढळणाऱ्या बऱ्याचशा आजारांना कारणीभूत ठरतंय. 

सुंदरबनमध्ये आरोग्य सेवांपर्यंत पोचण्यात काय काय अडचणी येतात याबद्दलही ते बोलतातः “डॉक्टरांना इथे येण्याची इच्छा नाही, फार कमाई होत नाही, आणि इथे काही वेगळं आयुष्यच नाही. काही भागात तर त्यांना आरोग्यसेवा देता यावी म्हणून सरकार साधी जागादेखील उपलब्ध करून देत नाही. असं असताना ते इथे का येतील? त्यामुळे मग इथले झोला छाप डॉक्टर लोकांवर कसेही उपचार करतात आणि कधी कधी त्यांच्याकडून भरपूर पैसे उकळतात.”

आरोग्यसेवांच्या या सगळ्या समस्या गरोदर स्त्रियांसाठी जास्त गंभीर ठरतात. पश्चिम श्रीपतीनगरमधलं सरकारी उपकेंद्र एसएचआयएसच्या दवाखान्यापासून थोड्याच अंतरावर आहे. आत, दोघी नर्स, मोहिमा मोंडल आणि लोखी बोर मोंडल टेबलापाशी बसलेल्या आहेत. उपकेंद्रात रुग्णांना तपासायला दोन टेबलं आहेत – गादी नाही, ना वीज. आज गावात एसएचआयएसचा दावाखाना आहे, आणि उपकेंद्रात एकही रुग्ण आलेला नाही. नर्स सांगतात, “आम्ही स्वतःच लोकांना एसएचआयएसचे प्रशिक्षित डॉक्टर इथे बेटावर आले की त्यांच्याकडे जायला सांगतो.”

उपकेंद्रामध्ये साध्या आजारांसाठी आणि गरोदरपण व बाळंतपणातल्या सेवा मिळतात. दोन नर्स, काही आशा आणि एक पुरुष आरोग्य कर्मचारी या सेवा देतात. मात्र इथे प्रसूतीची सेवा नाही. लोखी बोर मोंडल सांगते, “दवाखान्यात बाळंतपण करा हे सांगायला आम्हाला बायांना फार कष्टाने पटवावं लागतं [दवाखान्यापासनंचं अंतर आणि उपचारावरचा खर्च या दोन मोठ्या अडचणी आहेत]. पंचायतीनी पण काही शकली लढवल्या आहेत जसं बायांना सांगायचं की तुम्ही दवाखान्यात प्रसूती केलीत तरच तुम्हाला बाळाचा जन्माचा दाखला किंवा रेशन कार्ड मिळेल, इ.”

हमीदून बीबी बलियारा गावातल्या उपकेंद्रात ‘दाई’ म्हणून काम करतात. त्यांचं वय आता पन्नाशीच्या पुढे असेल. १४ वर्षांपूर्वी त्यांनी जेव्हा कामाला सुरुवात केली तेव्हा त्यांचा महिन्याचा पगार होता रु. २५. आता तो झालाय, रु. ५५०. त्यांचं काम म्हणजे गरोदर स्त्रियांना बाळंतपणात मदत करणं. त्या म्हणतात, “मला नर्स किंवा आशासारखी रंगीत साडी का बरं देऊ नये? मी इतकं काम करते पण कुणीही त्याची दखल घेत नाही. मला साधं जेवण किंवा जेवणसाठीचा भत्ताही मिळत नाही.” 

लक्ष्मीपूरजवळ सामुदायिक प्रसूती केंद्र सुरू झाल्यानंतर परिस्थिती जरा सुधारली आहे. यातील बरीचशी केंद्रं  सामाजिक संस्था चालवतात आणि दवाखान्यात प्रसूती करायला प्रोत्साहन देतात. सरकारी रुग्णालयांसोबत इथेही महिलांना प्रसूतीची सेवा देण्यात येत आहे. तरीही आजही सुंदरबनमध्ये ५५% बालकांचा जन्म आजही घरीच होतो आहे असं इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ मॅनेजमेंट, कोलकाता या संस्थेच्या २०१४ च्या अभ्यासात नमूद करण्यात आलं आहे.   

कधी कधी सामाजिक संस्था आरोग्य शिबिरं घेऊन आरोग्य सेवांमधल्या त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न करतात. नामखाना तालुक्यातल्या मौसुनी बेटावर समाज उन्नयन संस्था एका पडक्या शाळेत आरोग्य शिबिर घेण्याची तयारी करत आहे. गावची रहिवासी फरीदा बैग त्यांना मदत करत आहे. या संस्थेने आधी एक रोज फेऱ्या करणारी वैद्यकीय बोट सुरू केली होती. ती राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचा भाग नव्हती. २०१५ मध्ये निधीच्या कमतरतेमुळे त्यांनी ती सेवा बंद करावी लागली. आता संस्था अधून मधून आरोग्य शिबिरं आयोजित करते. या वर्षी मे महिन्यात त्यांनी बेटावर एक नेत्र शिबिर घेतलं होतं.

“गावकऱ्यांना या शिबिराविषयी कळलं कारण पंचायतीतर्फे माइकवर तशी घोषणा करण्यात आली,” फरीदा सांगतात. “आम्ही आजारी पडलो की आम्हाला इथनं १५ किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या दारिकनगर हॉस्पिटलला जायला सांगतात. पण नाव सहज मिळत नाही. कधी कधी हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर नसतात, कधी ऑक्सिजन नसतो किंवा केव्हा केव्हा ते सिझेरियन शस्त्रक्रिया करायला नकार देतात. मग तिथनं ते आम्हाला काकद्वीप हॉस्पिटलला जायला सांगतात, ते तिथनं ३५ किलोमीटर अंतरावर. भरती आणि रस्त्याचा पत्ता नाही अशी दिव्यं पार करत गरोदर बायांना काकद्वीपला पोचावं लागतं.”

आणि जेव्हा यातली कोणतीच रुग्णालयं मदत करू शकत नाहीत तेव्हा मात्र बेटावरच्या लोकांना थेट डायमंड हार्बर किंवा कोलकात्याला जावं लागतं - म्हणजे ५-६ तास प्रवास आणि बऱ्यापैकी खर्च.

एसएचआयएसच्या आरोग्य कार्यक्रमाचे समन्वयक असणाऱ्या अन्वर आलम यांच्या मते बेटांवरच्या अतिदूर आणि दुर्गम गावांपर्यंत पोचणं शासनासाठी अशक्यप्राय आहे. त्यांच्या घटकपूर इथल्या कचेरीत ते माझ्याशी बोलत होते. ते म्हणतात, “अहो, ते किती लांबपर्यंत पोचतील? त्यांच्याकडे पुरेसा पैसाही नाहीये. फिरत्या वैद्यकीय लाँच किंवा सीडीसी हे सगळं पीपीपी - सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून चालवलं जातं. त्यामुळे अशा आरोग्य सेवा देऊ शकणाऱ्या सामाजिक संस्थांवरती शासन मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे.”

देबजीत मैती म्हणतात, “पीपीपी मॉडेल जरी असलं तरीही सुंदरबनच्या दक्षिण २४ परगणा जिल्ह्यातल्या अनेक गावांना आरोग्य सेवेचा स्पर्शही झालेला नाहीये. उदा. नामखानाचा काही भाग, कुलतली, पाथारप्रतिमा, रायदिघी, गोसाबा आणि बसंती आणि उत्तर २४ परगणातल्याही मोठ्या क्षेत्रांचा इथे उल्लेख करता येईल.”

मात्र बायेरमारी सामुदायिक प्रसूती केंद्राच्या डॉ. नीलमाधब बॅनर्जींचं म्हणणं वेगळं आहेः “खाचखळग्यांचे रस्ते आणि रोंरावत वाहणाऱ्या नद्यांना तुम्ही किती काळ दोष देणार आहात?” ते विचारतात. “ही अशी परिस्थिती काही फक्त सुंदरबनमध्ये नाहीये. ही सगळी नुसती कारणं आहेत. आरोग्य यंत्रणेच्या प्रत्येक टप्प्यावर काही ना काही अडचणी, अडथळे आहेत. आणि त्याची उत्तरं शोधावीच लागणार आहेत, आणि यामध्ये ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या डॉक्टरांचेही प्रश्न आहेतच.”

तिथे, सुंदरबनचे रहिवासी मात्र रोजच जीवन-मरणाचा आणि आरोग्याचा नवा डाव मांडत आहेत.

अनुवादः मेधा काळे